गोकर्णजंग थापा
नेपालको कुल क्षेत्रफलका हिसाबले सातवटा प्रदेशमध्ये प्रदेश नं. २ सबैभन्दा सानो प्रदेश हो। यसको क्षेत्रफल ९,६६,१०० हेक्टर छ, जुन नेपालको कुल भूभागको ६.५६ प्रतिशत हो। २०६८ को जनगणनाअनुसार यस प्रदेशको जनसंख्या करिब ५४,०४,१४५ रहेको छ जुन देशको कुल जनसंख्याको २०.२३ प्रतिशत हुन आउँछ भने जनघनत्वका हिसाबले प्रदेश नं. ३ पछिको यो दोस्रो स्थानमा रहेको छ। मानव विकास सूचकांकका हिसाबले यो प्रदेश अन्य प्रदेशहरूको तुलनामा कमजोर अवस्थामा पर्छ। करिब ५० प्रतिशत मात्र साक्षरता भएको यस प्रदेशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतहरू सही उपयोग गर्न सकिएको छैन। 

हालको अवस्था
यस प्रदेशमा ४ किसिमको प्राकृतिक विभाजन पाइन्छ, जसमा चुरिया १,५३,३५४ हेक्टर (१५.९), भावर क्षेत्र भूभाग २,३३,३९६ (२४.१५), भित्री मधेस ४,६६० (०.४८ प्रतिशत), र समथर भूभाग ५,७४,६९० हेक्टर, (५९.४) रहेका छन्। यस प्रदेशमा २,६०,८७१ हेक्टर वन क्षेत्र रहेकामा १,५३,३१९ हेक्टर सालको वन रहेको छ। सबैभन्दा बढी जंगल पर्सा जिल्लामा ७६,२३० हेक्टर रहेको छ भने सबैभन्दा कम वनक्षेत्र सिराहा जिल्लामा (१८,१९० हेक्टर) रहेको छ। 

प्रदेश नं. २ को प्राकृतिक विशेषता भनेको यहाँको अस्थायी प्रकृतिका नदी हुन् जसले वर्षायाममा बितण्डा मचाउँछन्। यस्ता नदीलाई खहरे खोला भनिन्छ जसले मनसुनमा खहरे बाढीका साथै प्रत्येक वर्ष औसतमा ५ देखि ८ मिटर नदी कटान गरी अमूल्य खेतीयोग्य तथा वन क्षेत्रलाई आफूमा समाहित गर्छन्। प्रदेश नं. २ मा चुरियाबाट उत्पन्न भएका धेरै नदीहरू छन्। यस प्रदेशमा सप्तकोशीबाहेक बाग्मती, मरिन र कमला खोला वर्षभरि नै पानी बग्ने खोला हुन्। यस प्रदेशमा साना, ठूला र मझौला गरी सम्पूर्ण नदीको लम्बाइ १६,९४० किमि छ। खानी तथा भूगर्भ विभागको नक्सांकनअनुसार यहाँ कुनै पनि खनिज पदार्थ छैनन्, तर ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थका सम्भाव्यता अध्ययनका लागि अध्ययन ब्लकहरू बनाइएका छन्। यस प्रदेश चुरिया तथा भावरको काखमा भएकाले यहाँ ढुंगा, गिट्टी र बालुवा प्रचुर मात्रामा जम्मा हुने गरेको छ। 

यस प्रदेशमा पूर्वपश्चिम राजमार्ग २५२ किमि, हुलाकी रोड ३२१ किमिसहित अन्य सडक सञ्जालको कुल लम्बाइ १४,४६७ किमि छ। पूर्वपश्चिम राजमार्गमा रहेका अधिकांश पुलहरू प्रायः पुराना र जीर्ण अवस्थामा रहेका छन्। यस राजमार्गको उत्तर दक्षिणमा अवस्थित खोलाहरूमा बालुवा भरिएर आकासिएको हुनाले यसको दुवैतर्फको तट जोखिममय छ। यी पुलहरू बचाउन बनेका बाँध तथा तटबन्धले पुलमाथि वा पुल तलका धेरै जमिनलाई मरुभूमीकरण हुनबाट जोगाएका छन्। यस प्रदेशमा नदीबाट बिजुली निकाल्ने सम्भावना अत्यन्तै न्यून छ। तर समथर भूभाग भएकाले करिब दश महिनासम्म सौर्य ऊर्जाबाट करिब ४,००० मेगाबाट बिजुली तुरुन्तै निकाल्न सकिने सम्भावना देखिन्छ। 

पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र कोशी वन्यजन्तु आरक्षको पश्चिमी भाग मात्र पर्यटक आउने गन्तव्य हुन्। यसबाहेक धार्मिक पर्यटकहरू आउने स्थानहरू, गढिमाई, वीरगञ्ज, जनकपुर, राजविराज हुन् जहाँ धार्मिक आस्था भएका आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू समूहगत रूपमा आउँछन्। रौतहट जिल्लामा अवस्थित गैडाटार जंगल, सर्लाही जिल्लाको मुर्तिया जंगल तथा रानीगञ्ज, पूर्वपश्चिम राजमार्गको उत्तरतर्फको जंगल, महोत्तरी जिल्लाको उत्तरी सिमानामा रहेको जंगल, धनुषा जिल्लाको धनुषाधाम जंगल ब्लक र सप्तरी जिल्लाको पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट उत्तरी सिमानासम्मको जंगल ब्लक संरक्षित वनका लागि उपयुक्त छन्। 

प्रदेश नं २ मा ६ लाख १३ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिन छ। व्यावसायिक कृषिको अथाह सम्भावना हुँदाहुँदै पनि आजसम्म निर्वाहमुखी कृषि उत्पादनमा जोडबल छ, साथै अधिकांश युवा विदेश पलायन भएर वैदेशिक रोजगारमार्फत घरव्यवहार चलाउन बाध्य छन्। उपलब्ध खोला र भूमिगत पानीको स्रोतलाई अधिकतम सिँचाइमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था नहुँदा तथा कृषिमा ऋण प्रवाह गर्ने प्राविधिक ज्ञानको सहज पहुँज कृषकसम्म नहुँदा भारतको पंजाबझैँ अन्नको भण्डार बन्ने क्षमता भएर पनि प्रदेश नं २ कृषि प्रणालीमा पछि परेको छ।

विकासका लागि आवश्यक कदम 
प्रदेश नं. २ का योजनाका निर्णयात्मक तहमा पदासीन विज्ञहरूले पूर्वपश्चिम राजमार्गमा रहेका पुलहरूबाट उत्तर वा दक्षिणमा करिब ५ किमि वा आवश्यकताअनुसार नदीका दुवैतर्फ पक्की तटबन्ध गरेमा अर्बाैँ रकम बराबरको कृषियोग्य जमिन तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत संरक्षण गर्न सकिन्छ। यसका लागि भौगालिक सूचना प्रणाली प्रविधि अपनाएर जमिन छुट्टयाउन पनि सकिन्छ। यहाँ १५ देखि २० वर्षको अथक प्रयासमा एक सिंगे गैँडा तथा बाघ पुनःस्थापना गर्न सकिन्छ। त्यस्तै, चुरिया संरक्षणका लागि सिरहा जिल्लाको उत्तरी सिमाना क्षेत्र (कमला खोलापूर्वको चुरिया जंगल) एउटा जीवित प्रयोगशालाका रूपमा अनुसन्धान ब्लकका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। प्रदेश सरकारले न्यून उत्पादनयोग्य जमिनहरू भाडा वा कबुलियती सर्तमा लिएर करिब ४ देखि ५ महिनाभित्रमै व्यावसायिक रूपमा सौर्य ऊर्जा निकाल्न सक्छ। प्राकृतिक स्रोतको यस्तो प्रविधिको व्यवस्थापनले तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका जमिनलाई संरक्षण गर्नुका साथै प्रदेश नं. २ अन्य प्रदेशहरूका लागि पनि एउटा उदाहरण बन्न पुग्छ।

ढुङ्गा, गिटी, बालुवा एवं नदीजन्य स्रोतलाई नियन्त्रणात्मक तथा पारिस्थितिकीय प्रणाली, कृषि र मानवबस्तीलाई नकारात्मक प्रभाव नपर्ने गरी वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरेमा यस प्रदेशको अर्थतन्त्रमा राम्रो टेवा पुग्छ। नदी किनारमा बसेका विपन्न वर्गको तथ्यांक निकालेर सामूहिक रूपमा बगर खेती गराएमा ३०५ सम्मलाई रोजगारी दिन सकिन्छ। चुरिया र भावरको संरक्षण गर्नाले पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त राख्छ र वर्षभरि नै तल्लो तटीय जनसंख्यालाई पानी तथा पर्यावरणीय सेवा प्रवाह गर्छ। उच्च जैविक विविधता क्षेत्र पहिचान गरी रौतहटदेखि सिरहासम्म कम्तीमा २ वटा ससाना वन्यजन्तुका लागि संरक्षित बासस्थान क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ, जसले यस प्रदेशको पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्न सहयोग पर्‍याउँछ। 

वीरगञ्ज, जनकपुर र राजविराज औद्योगिक कोरिडोरबाहेक अन्य नयाँ औद्योगिक क्षेत्रहरूको पहिचान गरी औद्योगिक विविधीकरणको खोजी गरिनुपर्छ। यसो गर्दा भारतको रेलवे लाइन, भन्सार विभाग र कृषि उत्पादन भण्डारणलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। यस प्रदेशको अन्य प्रदेशसँग जोडिने नाकाको पहिचान गरी बजार केन्द्रको स्थापना, उत्पादनको व्यवसायीकरण र बिक्रीस्थलको व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिन सकेमा उत्पादित वस्तु र सेवामार्फत सन्तुलित नगद प्रवाह हुनेछ, जसले अल्पकालीन रोजगारी सृजना पनि गर्छ। प्रदेश नं २ मा कृषिमा आधारित ‘औद्योगिक पकेट क्षेत्र’ प्रत्येक जिल्लामा बिस्तार गर्न सकिन्छ। यसअन्तर्गत खाद्यान्न प्रशोधन, चिनी मिल, ठूलाठूला राइस मिल र कृषि यन्त्रशाला बनाउन सकिन्छ। 

वर्षमा ८ महिनासम्म बगर खेतीमार्फत ठूलो मात्रामा धन राशि यस प्रदेशले जम्मा गर्न सक्छ। कृषिमा व्यापक व्यवसायीकरण तथा विविधीकरण गरी नवीनतम प्रविधि तथा ज्ञानको सहयोग लिएर कृषि पेसालाई निर्वाहमुखीबाट बजारमुखी तथा निर्यातमुखी बनाउन सकिन्छ। सौर्य ऊर्जाको उपयोगलाई महत्व दिई करिब ४,००० मेगावाट विद्युत् निकाल्नतर्फ पहल गर्नु आवश्यक भइसकेको छ। राजमार्ग, नहर, विद्युत् प्रसारण लाइनजस्ता पूर्वाधारलाई व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक बनाउनु पर्छ। 

चुरिया र भावरको फेदीका विभिन्न स्थानमा राष्ट्रपति चुरिया कार्यक्रमसँग सहकार्य गरी प्राकृतिकसरह नै पानीका ठूलाठूला पोखरीहरू खडा गर्न सकिएमा प्रदेश २ नं. को आर्थिक विकासका लागि जीवनदानझैँ हुने देखिन्छ। अहिलेको परिदृश्यमा सप्तरी, सिरहा, धनुषा, सर्लाही, बारा तथा पर्सा जिल्लाका विभिन्न स्थानहरू पानीको भण्डारण गर्न पोखरी निर्माणका लागि उपयुक्त देखिएका छन्। 

प्रदेश नं. २ लाई नेपालको गरिब प्रदेशमध्ये नभई तरकारी, धान र गहुँको उत्पादक तथा भण्डारका रूपमा चिनाउनु सक्नुपर्छ। यसबाहेक, पूर्व पश्चिम राजमार्गभन्दा दक्षिणी भेगमा रहेका अधिकांश नदी विस्तारित क्षेत्र, जुन करिब १ लाख हेक्टर छ र बाढीको प्रभावमा आउन सक्छ, त्यहाँ बगर खेती गरी विभिन्न कृषिजन्य वस्तुहरूको उत्पादन गरेमा नेपालका अन्य प्रदेशहरूमा मात्र नभई भारततर्फ समेत निकासी गरी अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सकिन्छ जसले गर्दा यस प्रदेशको चौतर्फी विकासमा टेवा पुग्नेछ।(भूगोलविद् तथा डब्लुडब्लुएफ नेपालमा वरिष्ठ जिआइएस प्रबन्धक)
 

प्रकाशित: २२ माघ २०७५ ०३:०८ मंगलबार