दिनेश अधिकारी
महिनावारी हुँदा महिला तथा किशोरीलाई सधैँ बस्दै आएको घरमा बस्न नदिई घरभन्दा बाहिर अलग्गै स्थानमा बस्न बाध्य बनाउने कुरीति वा कुप्रथा नै सामान्य भाषामा ‘छाउपडी’ हो। खासगरी महिनावारीको यस अवस्थामा घरभन्दा बेग्लै महिला वा किशोरीका लागि बस्न बनाइएको सुविधाविहीन वासस्थानलाई नै ‘छाउघर’ वा ‘छाउगोठ’का रूपमा बुझिन्छ। महिनावारी भएको अवस्थामा घरमा बस्दा देउता रिसाउने र यसको कारण अन्नबाली बिग्रने, पशु—चौपायालाई हानि—नोक्सानी पुग्ने, आपूm मात्र नभएर परिवारका सदस्यहरूसमेत बिरामी पर्ने जस्ता कुतर्कहरू यसको पछाडि विद्यमान छन्।

अस्वस्थकर र एकान्तमा बस्नु परेका कारण महिनावारी हुँदाको अवस्थामा उनीहरूमा इन्फेक्सनको खतरा एकातिर शतप्रतिशत रहेको देखिन्छ भने अर्कोतिर सर्पले टोक्ने, जंगली जनावरले आक्रमण गर्ने र यी सबै खतराका कारण मानसिक रूपमा समेत उनीहरू प्रताडित हुने परिस्थिति छ। साँघुरो र अँध्यारो छाउगोठमा एक्लै बस्नु पर्दा डराएर वा निस्सासिएर छोरी–चेलीहरू मरिरहेको खबर पनि दिनानुदिन हामीले पढ्दै, सुन्दै आएका छौँ।

खासगरी देशको मध्य–पश्चिम र सुदूर–पश्चिम क्षेत्र छाउपडी वा छाउगोठको कुरीतिभित्र जकडिएको अवस्थामा छ। यो, हामी सबैको चिन्ताको विषय हो। सरकारले औपचारिक रूपमा छाउपडीलाई कुरीति घोषणा गरेको पनि डेढ दशक नाघिसकेको छ भने ‘मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन’, २०७४ पनि १, भदौ २०७५ बाट लागू भइसकेको छ। ऐनका विभिन्न दफामा अमानवीय व्यवहार वा भेदभावपूर्ण व्यवहारलाई कसूरको रूपमा उल्लेख गरेको पाइन्छ तापनि ऐनको दफा १६८ को  उपदफा (३) मा स्पष्टरूपमा ‘महिलाको रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडी राख्न वा त्यस्तै अन्य किसिमको भेदभाव, छुवाछूत वा अमानवीय व्यवहार गर्नु वा गराउनु हुँदैन’भन्दै छाउपडीको यो कुप्रथालाई फौजदारी कसूरका रूपमा परिभाषित गरेको छ र यो कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने मात्र होइन राष्ट्रसेवकले यस्तो गरेमा निजलाई थप तीन महिनासम्म कैदको सजाय हुने प्रावधान पनि सोही दफाको उपदफा (५)ले गरेको छ।

फेरि पनि छाउपडी नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। उल्टो, जनप्रतिनिधि र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले नै आप्mना परिवारका महिला सदस्यलाई छाउगोठमा राख्ने गरेको समाचार दिनहुँ पढनु, सुन्नु परिरहेको छ। कतिपयमा रुढिवादी धारणाले काम गरेको छ भने कतिपय चाहिँ सामाजिक दबाबका कारण यसबाट मुक्त हुन सकिरहेका छैनन्। यो धरातलीय यथार्थ हो। सम्झना हुन्छ, छाउपडी प्रथालाई राज्यले कुरीति घोषणा गरेपछि विभिन्न जिल्लाका महिला तथा बालबालिका कार्यालयहरूले छाउपडी नियन्त्रणका लागि, सानो खर्चमै भए पनि, विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएका थिए। यही क्रममा २६ वैशाख २०७० का दिन पहिलोपटक अछाम जिल्लाको तत्कालीन पायल गाविसलाई सरकारी स्तरबाट ‘छाउपडी गोठमुक्त गाविस’ घोषणा गरिएको थियो। महिला तथा बालबालिका कार्यालय, अछाम र महिला सामाजिक कार्यकर्ताको विशेष सक्रियतामा यो कार्य सम्भव भएको थियो। त्यसबेला त्यस गाविसभित्रका सबै छाउगोठहरू भत्किएका थिए। थाहा छैन, अहिलेको अवस्था कस्तो छ ? सम्झनामा के चाहिँ छ भने तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारीमा रहेको यी पंक्तिका लेखकले प्रमुख अतिथिको हैसियतमा ‘छाउपडी गोठमुक्त गाविस’ घोषणा गर्दैगर्दा भनेको थियो– महिनावारीको अवस्था भनेको महिला वा किशोरीको शारीरिक कमजोरीको अवस्था पनि हो र यो अवस्थामा खाने–बस्ने कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। तर यसको विपरित एकान्त ठाउँको साँघुरो र अँध्यारो छाउगोठमा उनीहरूलाई राखेर एकातिर तपार्इंहरूले अमानवीय व्यवहार गरिरहनु भएको छ भने अर्कोतिर घरमा सधैँ खाइआएको दूध–दही पनि खान नदिएर उनीहरूमाथि थप अन्याय गरिरहनु भएको छ। महिनावारी, महिलाको शारिरिक बनौट वा प्रकृति हो। महिला, तपाईंकी आमा हुन्, पत्नी हुन्, दिदी–बहिनी, छोरी–चेली हुन्, के तपाईंलाई आमा, पत्नी, दिदी–बहिनी, छोरी–चेलीको माया लाग्दैन ? उनीहरूबाट दसैँ वा तिहारको टिका थापिरहँदा तपाईंलाई सुखानुभूति भएको छैन ? उनीहरूको माया लाग्छ वा उनीहरूको स्नेहपूर्ण आशीर्वादले सुखानुभूतिको अनुभव गर्नुभएको छ भने आजैबाट यो अमानवीय व्यवहार रोक्नुहोस्। यदि यो कुरीति रोक्न अग्रसर हुनुहुन्न र तपाईं राष्ट्रसेवक कर्मचारी, शिक्षक वा राज्यकोषबाट सुविधा प्राप्त गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने याद गर्नुहोला– निकट भविष्यमै तपाईंले खाइपाई आएको तलब–भत्ता वा सुविधा पाउनु हुनेछैन। सरकारले अविलम्ब यो निर्णय गर्नेछ।

घोषणा–सभामा पूर्वसभासद् शेरबहादुर कुँवर समेतका जनप्रतिनिधिहरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरू सबैले छाउगोठको विरोध गर्दै आफ्नो प्रतिबद्धता सहितका धारणा राख्नुभएको थियो।  अछामबाट काठमाडौँ फर्केलगत्तै यी पंक्तिका लेखकले आप्mनो विभागीय मन्त्री ऋद्धिबाबा प्रधानलाई ‘छाउपडी’ नियन्त्रणका लागि सरकारले तत्काल चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा अनुरोध गरेको थियोे। त्यतिखेरको मुख्य सोच थियो– राज्यकोषबाट तलब–भत्ता वा सुविधा प्राप्त गर्ने जो कसैले पनि आफ्नो परिवारका महिला सदस्यलाई छाउगोठमा पठाएमा उनीहरूको तलब–भत्ता वा सुविधा रोक्का राख्ने र राज्यले छाउगोठलाई कुरीति घोषणा गरिसकेको आधारमा उनीहरूलाई विभागीय वा अन्य आवश्यक कारबाही गरी छाउपडी नियन्त्रण गर्ने। यही आधारमा २ जेठ, २०७० का दिन महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा विधिवत रूपमा प्रस्ताव दर्ता गरायो पनि। तर पटकपटकको प्रयासपछि पनि उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा निर्णयार्थ पेस हुन सकेन र लामै अन्तरालपछि मन्त्रालयमा फिर्ता आयो। तलब रोक्का राख्ने वा विभागीय कारबाही गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकाले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस नगरिएको भन्ने जानकारीपछि अनौपचारिक रूपमा दिइयो।

‘छाउपडी गोठमुक्त गाविस’ घोषणा गर्दैगर्दा यी पंक्तिका लेखकमा भरिएको उत्साह एकाएक शिथिल भयो। राज्यले कुरीति घोषणा गरेको गतिविधि रोक्न आप्mना क्रियाकलापबाट सरकार वा सरकारी संयन्त्र अग्रसर नहुने हो भने कुरीति घोषणा गर्नुको औचित्य नै के रह्यो र ? भन्ने प्रश्न धेरै पछिसम्म पनि मनमा आइरह्यो। यो, त्यो बेलाको कुरा हो। त्यो ‘कुरीति’लाई अहिलेको कानुनले फौजदारी कसूर मानिसकेको छ र त्यो कसूरका लागि दण्ड–सजायको स्पष्ट व्यवस्था पनि गरिसकेको छ। फेरि पनि अवस्था करिबकरिब उस्तै छ। छाउ मान्ने वा भनूँ छाउगोठमा राख्ने वा राख्न लगाउनेविरुद्ध कानुनी कारबाही भएको खबर आइरहेको अवस्था एकातिर छैन भने अर्काेतिर राष्ट्रसेवक कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूले नै छाउगोठको कुरीतिलाई प्रश्रय दिँदै वा मान्दै आएको खबर पढ्नु, सुन्नु परिरहेको छ। चेतनाको स्तर र सामाजिक दबाबका कारण पीडितले उजुर गर्न सक्ने सहज वातावरण छैन। त्यसैले उजुरी परेर कारबाही गर्ने कुरा अभैm टाढा नै छ भन्दा हुन्छ। महिलालाई छाउगोठमा राख्ने साटो घरमै राख्न प्रोत्साहित गर्ने धामीझाँक्रीलाई प्रोत्साहन पुरस्कारको व्यवस्था गरे पनि महिनावारी भएका महिलालाई घरभित्र राख्न लगाएको आधारमा प्रोत्साहन पुरस्कारका लागि कुनै धामीझाँक्रीले दाबी  नगरेको यथार्थ सुर्खेत जिल्ला अन्तर्गत चौकुने गाउँपालिकाकी उपाध्यक्षले जानकारी दिएको समाचार हालसालै प्रकाशमा आएको हो।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ अनुसार छाउपडी मान्नु फौजदारी कसूर हो। उजुर पर्ने वा गर्ने अर्थमा यो भ्रष्टचारकै कसूरभैmँ लुकाउने चरित्रको अपराधको रूपमा देखिन्छ। यस अर्थमा उजुरी परेन र कारबाही भएन भन्नुभन्दा राज्यकातर्फ बाट सुराकी खटाउने र प्रमाणयुक्त जानकारी प्राप्त भएको अवस्थामा त्यसैका आधारमा सरकारी संयन्त्र सक्रिय भई दोषीलाई सजायभागी बनाउनपट्टि लाग्न आवश्यक छ। यसका लागि महिला तथा बालबालिका कार्यालय वा महिला सामाजिक कार्यकर्तालाई परिचालन गर्न सकिन्छ। छाउपडी, अब फौजदारी कसूर भएको र यो अपराध गर्ने राष्ट्रसेवकका हकमा सजायको झनै कडा प्रावधान कानुनमा भएको हुँदा राज्यकोषबाट तलब–भत्ता वा सुविधा लिने तर छाउपडीको पक्षमा आचार–व्यवहार देखाउने कर्मचारी, शिक्षक र जनप्रतिनिधिको तलब, भत्ता वा सेवा–सुविधा रोक्का राख्ने गरी सरकारले अविलम्ब निर्णय गर्न सक्छ र गर्नु पनि पर्छ। राजनैतिक दलले आप्mना परिवारका महिला सदस्यलाई छाउगोठमा राख्ने जो कोही व्यक्तिलाई आप्mनो दलको कुनै किसिमको सदस्यता नदिने गरी सामाजिक परिवर्तनका लागि दरिलो निर्णय गर्न सक्नुपर्छ। यसो गर्ने आँट नगर्ने हो भने ती राजनैतिक दलहरूलाई ‘कम्मल ओढेर घिउ खाने’ वर्गमै राखेर मतदाताले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। कारण प्रस्ट छ— हामीलाई हाम्री आमा, पत्नी, दिदी–बहिनी र छोरी–बुहारीको माया, अहिलेको अवस्थामा, कुनै पनि जनप्रतिनिधिको भन्दा बढी छ।

प्रकाशित: १८ माघ २०७५ ०२:५४ शुक्रबार