सरकारले उपत्यकामा चल्दै आएका ट्याक्सी व्यवसायीको दबाबमा परेर प्रविधिमा आधारित यातायात सेवा दिइरहेका ‘टुटल’ र ‘पठाओ’ सेवालाई बन्द गर्नु आलोच्य विषय हो। एकातिर सरकारले स्मार्ट सिटी बनाउँदै डिजिटल नेपाल बनाउने उद्घोष गरिरहेका बेला प्रविधिमा आधारित व्यवसाय बन्द गर्नु विरोधाभासपूर्ण कदम हो। यसले सरकारी निकायको अर्काे दोहोरो चरित्रलाई उजागर गरेको छ। सरकारकै एउटा निकायले दर्ता गर्ने, अर्काे निकायले कर उठाउने तर तेस्रो निकायले चाहिँ सेवा बन्द गर्ने जस्तो विसंगत अवस्था केही हुनै सक्दैन। टुटल र पठाओ सेवाअन्तर्गत यात्रुलाई सेवा दिइरहेका चारजना मोटसाइकलधनीलाई कारबाही गरी ट्राफिक प्रहरीले उनीहरूको सेवा बन्द गरेको हो जब कि ती कम्पनी उद्योग विभाग र कम्पनी रजिस्टारको कार्यलयमा दर्ता भएका हुन्। ट्राफिक प्रहरीले यो सेवा यातायात व्यवस्था ऐनविपरीत भएको दाबी गर्दै बन्द गरेको हो। यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ अनुसार निजी सवारीसाधनका रूपमा दर्ता भएका सवारीसाधनलाई भाडामा लगाउन पाइँदैन। ऐनको यही प्रावधानलाई आधार बनाउँदै यो सेवा बन्द गरेको हो। जब कि उनीहरूले दिँदै आएको सेवा कानुनविपरीत हो भने उतिबेला त्यही प्रयोजनका लागि सरकारी निकायले किन सञ्चालन अनुमति दियो भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ। 

‘टुटल’ र ‘पठाओ’ भनेका निजी मोटरसाइकलमा यात्राको सुविधा दिने मोबाइल एप हुन् जसले सेवा दिने मोटरसाइकल र यात्रुलाई जोड्छन्। उपत्यकामा यो सेवा लोकप्रिय बन्दै गएको अवस्थामा ट्याक्सी सञ्चालकहरूले ट्राफिक प्रहरीमार्फत यी सेवा बन्द गराउन दबाब बढाएका थिए। ट्याक्सी सञ्चालकले ट्राफिक प्रहरीलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएपछि उक्त सेवा दिइरहेका मोटरसाइकल चालकलाई पक्राउ गरी यात्रु बोक्दै गरेका चारजनालाई एक÷एक हजार रुपैयाँ जरिबानासमेत गरिएको हो। पछिल्लो समय उपत्यकामा ‘टुटल’ र ‘पठाओ’ सेवामा जोडिने ग्राहकको संख्या उल्लेख्य रुपमा बढ्दै गएको अवस्थामा सरकारले यो सेवा बन्द गरेको हो। दुई वर्षअघि सेवा सुरु गरेको ‘टुटल’ सँग १२ हजारभन्दा धेरै ‘राइडर’ छन् भने चार महिनाअघि सञ्चालनमा आएको ‘पठाओ’ को ३० हजार ‘राइडर’ छन्। त्यस्तै, ‘पठाओ’ को एप दुई लाखपटक डाउनलोड भइसकेको छ। लोकप्रियता बढ्दै गएको अवस्थामा नेपाल मिटर ट्याक्सी संघले ऐनविपरीत भएको भन्दै लबिइङ सुरु गरेपछि सेवा बन्द गर्नु आश्चर्यजनक विषय हो। 

सरकारले स्मार्ट सिटी बनाउँदै डिजिटल नेपाल बनाउने उद्घोष गरिरहेका बेला प्रविधिमा आधारित व्यवसाय बन्द गर्नु विरोधाभासपूर्ण कदम हो। यसले सरकारी निकायको अर्काे दोहोरो चरित्रलाई उजागर गरेको छ। सरकारकै एउटा निकायले दर्ता गर्ने, अर्काे निकायले कर उठाउने तर तेस्रो निकायले चाहिँ सेवा बन्द गर्ने जस्तो विसंगत अवस्था केही हुनै सक्दैन।

सरकारले यो सेवा बन्द गरेपछि सामाजिक सञ्जाललगायत विभिन्न मञ्चमा सरकारको चर्काे आलोचना भएको छ। सायद, त्यसैले पनि हुन सक्छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बुधबार आयोजित ४४ औं बैठकमा यो सेवा नरोक्न निर्देशन दिएका छन्। प्रधानम्रन्त्री ओलीले ‘टुटल’ र ‘पठाओ’ सेवा बन्द भएको विषयलाई इंगित गर्दै भने, ‘मान्छे बोक्ने कुरामा विवाद भइरहेको छ। मान्छे पछाडि राख्ने विषयमा अनावश्यक विवाद भइरहेको छ। यस्तो कुरालाई रोक्ने काम नगरौं। हाम्रो विपक्षी सानातिना कुरालाई उचालेर हामीलाई कमजोर बनाउने खेलमा लागेको छ। आवश्यक ऐनकानुन बनाएर यसको समाधान गर्दै जानुपर्छ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले जे जसरी प्रविधिमा आएको परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै नीतिनियम बनाउने र नियमन गर्ने कुरा गरे, त्यति सरकारी निकायले नबुझेको प्रस्टै देखिन्छ। सरकारका विभिन्न निकायमा रहेका व्यक्तिहरूले नीति निर्माण तहमा रहेकाहरुलाई परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै नयाँनयाँ नीतिका लागि बुझाउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको तहबाटै यस्ता साना विषयमा समेत हस्तक्षेप गर्नुपर्ने जुन अवस्था आएको छ, त्यो दुभाग्र्यपूर्ण हो। 

‘टुटल’ र ‘पठाओ’ सेवाका सञ्चालकले २६ वर्षअघिको कानुनले नयाँ प्रविधिलाई अवलम्बन नगरेको भन्दै नयाँ स्टार्टअपलाई यस्तो सुविधा दिनुपर्ने बताएझैं सरकारले योतर्फ सोच्नुपर्ने हो न कि सेवा बन्द गर्नेतर्फ। नयानयाँ प्रविधिको विकाससँगै जेजस्तो अवस्था देखिएको छ, त्यसअनुसार कानुन पनि परिवर्तन गर्दै जान आवश्यक छ। त्यसमाथि यस किसिमका सेवाहरुले सर्वसाधारणलाई पुर्‍याएको सेवादेखि धैरैजनालाई दिएको रोजगारीको पाटोलाई बिर्सन हुँदैन। त्यसैले पनि नयाँ प्रविधिमा आधारित व्यवसायलाई पुरानो कानुन लगाएर रोक्न रोक्ने होइन, नयाँ कानुन बनाएर नियमन गर्ने हो। त्यसो भयो भने मात्रै सरकारले भनेझैं डिजिटल नेपाल बनाउने वातावरण बन्दै जान्छ। यस हिसाबले पनि अबका दिनमा यस्तै अन्य प्रविधिमा आधारित सेवा बिस्तारै आउने भएकाले सरकारले सहज वातावरण बनाउनुपर्ने ध्यान दिन आवश्यक छ। यसका साथै सरकारले यस्तो प्रविधिलाई मुलुकको आर्थिक विकासमा पनि जोड्दै लैजानुपर्छ। तीन वर्षअघिको नाकाबन्दीका बेला लिफ्ट दिने चलन बढेसँगै ‘टुटल’ र ‘पठाओ’ सेवा भित्रिएको तथ्यलाई पनि सरकारले सम्झनैपर्छ। त्यसमाथि उपत्यकामा रहेको ट्याक्सीको मनपरी, सार्वजनिक यातायातको समस्याले गर्दा पनि यी सेवा लोकप्रिय रहेको पनि अर्काे तथ्य हो। यो अवस्थामा सरकारले यस्ता प्रविधिमैत्री सेवालाई सहज वातावरण बनाउनुका साथै उपत्यकामा सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा सुधार गर्नेतर्फ पनि ध्यान दिनैपर्छ। त्यसो भयो भने मात्रै सर्वसाधारणले यातायातको सहज सुविधा पाउने थिए। 

प्रकाशित: ३ माघ २०७५ ०३:२५ बिहीबार