कर्मचारीका अकर्मण्यता, भ्रष्टाचारको मतियार, कर्मचारीतन्त्रद्वारा सरकारलाई असहयोग, कर्मचारीतन्त्रको कमजोर कार्यसम्पादन क्षमताले देश विकासले गति नलिएको जस्ता समाचारहरू हरेक सञ्चार माध्यममा दिनहुँजसो देखिन्छ, सुनिन्छ, पढिन्छ। केही हदसम्म ती पनि सत्य होलान् र नै सधैँ लेखिन्छन् र आम नागरिकले बडो उत्साहसाथ पढ्छन् र सामाजिक सञ्जालमा धेरै सेयर र कमेन्टको संख्या थपिन्छ। अनि चिया गफमा, रेस्टुरेन्टमा र बाटोमा गुड्ने सरकारी गाडीमा नागरिकले तीतो पोख्छन्। अरूले त भने भने हामी जो यही सेवामा आबद्ध छाैँ, जसको घरको छाना, भान्साको माना र भूराभूरीको नानाको जोहो यही पेसाबाट चलेको छ उसैले पनि यसैको उछित्तो काढेको सुनिन्छ।
राजनीतिक नेतृत्व, ट्रेड युनियनकर्मी, प्रशासनिक नेतृत्व केका लागि रु अकर्मण्यता, अक्षमता, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गरी असल, सक्षम, उच्च मनोबलयुक्त र नैतिकवान् सार्वजनिक प्रशासन निर्माणका लागि होइन ? जब घरका मूली आमाबाबु नै आफ्नो व्यवसाय डामाडोल हुनुको दोष छोराछोरीलाई लाउँदै धारे हातले सरापेर टाउको समाती रुँदै बस्छन् भने पक्कै पनि त्यो घरका छोराछोरी अनिश्चित भविष्यको भयले कि त छल गरेर आफ्नो दुनो सोझ्याउँछन् कि त वृत्तिको अर्को विकल्प रोज्छन्, त्यति पनि गर्न नसके सधैँ उदासी, निराशा र हतासमा जीवन गुजार्छन्। अनि यस्तो भाँडिएको मनस्थितिबाट उच्च मनोबल, उच्च कार्यसम्पादन, नागरिक सन्तुष्टिको अपेक्षा कति जायज हुन्छ ?
आज त्यस्तै एउटा वर्ग जो राजनीतिज्ञ, जनता तथा मिडिया सबैको दृष्टिमा भ्रष्ट, निकम्मा र देशको पछौटेपनको जिम्मेवार छ, हो कमजोरी पक्कै होलान् तर दिनहुँ खोजिने तिनका कमजोरीमा होइन तिनका मर्काका विषयमा केही अक्षर कोर्ने जमर्को गरेकी छु। व्यक्ति असल र खराब, नैतिक र अनैतिक कुनै धर्म, वर्ण, लिङ्ग, क्षेत्र, जातजाति वा पेसाको आधारमा हुने होइन, मानवीय प्रवृत्ति हो जहाँ पनि केही प्रतिशत गलत प्रवृत्ति हुन्छ तर दश जनाले चोरे भन्दैमा सय जनालाई चोर भन्दै सार्वजनिक रूपमा गाली बेइज्जती गर्नु कति न्यायसंगत हुन्छ रु यदि सबै भ्रष्टाचारी, सबै कामचोर, सबै दलाल, सबै अदक्ष भए छानबिन गर्ने निकाय होला, बर्खास्त गर्ने प्रावधान होला।
सरकार के हेरेर बसेको छ त रु सबै त्यस्तै भए के हो त त्यसको कारण रु कहिल्यै खोतलेर जरैदेखि सपार्ने प्रयास भयो रु खानै नपुगेर अतिरिक्त आम्दानी खोजेका हुन् कि रु सामाजिक मूल्यमान्यताले पो बाध्य बनायो कि रु भविष्यको अनिश्चितता, जीवनको असुरक्षाले पो कर्मचारी हतासिए कि रु राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले कहिल्यै कर्मचारीका अकर्मण्यताका कारण खोजेर त्यसमा उपचारको उचित प्रबन्ध गरेको छ रु परिवेशले प्रवृत्ति निर्माण गर्छ। नेपालमा सरकारी कर्मचारीको अकर्मण्यता नेतृत्व, नीति, आर्थिक संरचना र सामाजिक मूल्यमान्यताको उपज हो भन्ने भुलेर चौतर्फीरूपमा कर्मचारीको आलोचना मात्र सुनिन्छ। एउटा असल नेताले कसरी सुधार गर्न सक्छ भनेर मलेसिया र सिंगापुरको उदाहरण दिएर गरिएका भाषणहरू बारम्बार सुनिन्छन् तर सुधारको सुरु विन्दु कर्मचारीको सुविधा र आत्मसम्मानको ख्याल गरी उच्च मनोबलयुक्त कर्मचारीतन्त्रको निर्माणबाट भएको थियो भन्ने यथार्थ कसैले उच्चारण गरेको सुनिँदैन।
अब केही ससाना कुरा गरौँ। कर्मचारीको तलब सुविधा बढाउने विषय कस्तो ठूलो मुद्दा बन्छ रु एक हजार तलब बढ्दा त्यो राष्ट्रिय समाचार बन्छ। त्यो तलब वृद्धिले बजारमूल्यमा पार्ने प्रभावको गहन विश्लेषण गरिन्छ। तर जब बाढी पहिरो वा अन्य विपत्तिमा रकम संकलनको कुरो आउँछ, सरकारले स्वघोषणा गर्छ कर्मचारीको यति दिनको तलब काट्ने भनेर। धरहरा निर्माणमा कर्मचारीको तलब काटिएको विषय पनि यसको एउटा उदाहरण हो। यो धरहरा निर्माणको विरोध होइन कि कर्मचारीको सुविधामा अत्यन्तै कन्जुस्याइँ गर्ने र अप्ठेरो पर्दा तिनैको साथ खोज्ने प्रवृत्तिको उठान मात्र हो।
प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक लडाइँमा राष्ट्रसेवकको योगदान महत्वपूर्ण हुने भनेर आन्दोलनमा होमिन आह्वान गर्ने तर जब सहकार्यको समय आउँछ, तब विकासको बाधक भनेर कर्मचारीतन्त्रलाई गाली गर्ने र असभ्य शब्दमा प्रतिपक्षीलाई गाली गरेजस्तो सार्वजनिक रूपमा कर्मचारीको मानमर्दन गर्ने प्रवृत्तिले कर्मचारीको मनोबल खस्किने साथै अस्थिर हुने अनि फेरि सरकार नै कार्यसम्पादनको लक्ष्य तोकेर तिनै कर्मचारीले काम गरिदिए सरकारले यस्तो र उस्तो गर्यो भनेर बेजोड भाषण गर्न पाइने, आगामी चुनावमा भोट माग्ने काइदाको विषय हुने मनोकांक्षा पाल्ने। जब चुनाव आउँछ, महाधिवेशन आउँछ विभिन्न माध्यमबाट राजनीतिक नेताहरूले कर्मचारीसँग सहयोगको अपेक्षा गरेका हुन्छन् र कर्मचारीले पनि सहयोग गर्छन्। यो आपसी सम्बन्धको आधारमा भएको हुन्छ। यसैलाई भजाएर गैरकानुनी फाइदा लिन कसैले खोजे त त्यो नाजायज होला तर सेवाको सुरक्षा, न्यायोचित वृत्ति विकास, कानुनी सुविधा, क्षमताको प्रयोग र अनुभवको उपयोग निष्ठावान् भएर गर्छु भन्दा एउटा कर्मचारी सधैँ शंकाको घेरा रहने, यो कस्तो विश्वासको संकट रु यसले अन्ततः न सरकारलाई फाइदा गर्छ न त कर्मचारीलाई। यसको अन्तिम मूल्य चुकाउने फेरि पनि राज्य र नागरिक नै हुन्। नेता वा कर्मचारीले त जीवनयापनका अन्य विकल्प खोज्न सक्छन्।
राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीलाई यतिसम्म अविश्वास गर्छ कि, तीसाँै वर्ष काम गरेका विश्वका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका, विश्व बजारमा उपलब्ध लोभलाग्दा अवसरहरू छोडेर नेपालकै सेवामा आफूलाई समर्पित गरेका अनुभवी कर्मचारीलाई सेवामा हुन्जेल अवमूल्यन गर्ने र ससाना विषयमा पनि दातृ निकायमा काम गर्ने वा गरेका वा निजी काम गर्ने कम अनुभवी व्यक्तिलाई अंग्रेजी बोल्न जानेका भरमा विज्ञ बनाई सरकारी काममा भित्र्याउने र कर्मचारीबाटै सूचना लिई लाखौँ शुल्क लिई तिनले पेस गरेका प्रतिवेदन फेरि कार्यान्वयन गर्न तिनै कर्मचारीलाई लगाइन्छ। त्यो कर्मचारी जो सेवामा रहँदा विश्वास गर्न लायक थिएन, सेवा निवृत्त हुनेबित्तिकै विज्ञ हुन्छ। एउटाले सुधार गर्न भनेर पठाउँछ अर्कोले त्यस्तो आफिसमा काम गर्ने पक्कै भ्रष्टाचारी हो भनेर सात डाँडा कटाउँछ। कुनै कर्मचारीले कसैको गलत नियतले ल्याएको काम गरेको छैन वा गैरकानुनी कामलाई दण्डित गरेको छ तर त्यो व्यक्ति पहुँचवाला रहेछ भने त्यो कर्मचारीका दुःखका दिन सुरु भए भन्ने जाने हुन्छ। मन्त्रीलाई पोल लाउने, अख्तियारमा उजुरी गर्ने, पत्रिकामा लेखाउने, अनलाइनमा समाचार बनाएर फेसबुकमा ट्याग गर्ने जस्ता गतिविधिले त्यो कर्मचारीको आत्मसम्मानमा ठेस लगाउने काम गरिन्छ भने तिनै दलालका कुरामा विश्वास गरेर कर्मचारीलाई विषयवस्तुबारे स्पष्टीकरण समेत दिन नपाई नेतृत्वले त्यो कर्मचारीको छायाँसमेत अस्वीकार गर्छ। कर्मचारीका विरुद्धमा लगाएका कुरा हुबहु पत्याई, समस्याको जरो बुझ्न नखोजी, दोष जति सबै कर्मचारीलाई थोपरेर खनिने प्रवृत्तिले चुनौतीपूर्ण काम लिन नचाहने, बरु हा–हो गरेर दिन कटाउने उपाय खोज्नु स्वाभाविक हो। चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेका कर्मचारीबाट सयमा दश गल्ती भयो भने दशको सजाय जीवनभर भोग्नुपर्ने, नब्बे वटा सही कामको एक शब्द धन्यवाद नपाइने। राजनीतिले आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्ने माध्यमका रूपमा मात्र कर्मचारीलाई प्रयोग गर्न खोजेको पाइन्छ।
कुनै पनि कर्मचारीले मैले आस्था नराख्ने पार्टीको मन्त्री आयो म काम गर्दिनँ, सहयोग गर्दिनँ भनेको सुनिन्न। कर्मचारीतन्त्रको सिद्धान्त नै तटस्थता हो। बरु फरक आस्था भए पनि मन्त्रीले समआस्था हुने जत्तिकै समान व्यवहार गर्छन् भनेर ऊ खुसी हुन्छ। यसले मन्त्रीलाई व्यक्तिगत रूपमा र पार्टीलाई र देशको प्रणालीगत विकासमै सुप्रभाव पार्ने विषयलाई एकातिर पन्छाएर आफ्नै पार्टी मात्र होइन, पार्टीभित्रको गुट पनि मिल्नुपर्ने। त्यति मात्र होइन, आफ्नै जिल्ला, क्षेत्र, गाविस, छिमेकी वा कुनै न कुनै रूपमा आफूले चिनेको वा आफूसँग जोडिएकै व्यक्तिले मात्र काम गर्छन् भन्ने विश्वास गर्नाले आम कर्मचारीप्रतिको नेतृत्वको धारणा प्रस्ट हुन्छ।
बाह्य मान्छेको सामुन्नेमै दक्षता, विज्ञता र अनुभवले कपाल फुलाएका सचिव सहसचिवलाई तपाईंहरू जान्नुहुन्न, बुझ्नुहुन्न, भएन, मिलेन भनेर हकार्ने र अन्य मान्छेलाई अधिक विश्वास गरी तिनकै बहकाउमा लागेर अनेक काम गर्दा सरकारले दिनहुँ आलोचित भइरहनुपरेको छ। कर्मचारीको सफल वृत्ति सबल र सफल सरकारसँग जोडिएको हुन्छ भन्ने बुझेका कर्मचारीले कहिल्यै सरकारको अहित हुने काम गर्दैनन्। यदि कसैबाट भयो भने त्यो आर्थिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक असुरक्षाकै उपज हो। सचिव–सहसचिवहरू मन्त्रीका अगाडि चुइँक्क बोल्दैनन् भनिन्छ। बोलून् पनि कसरी रु जब आफ्नो वृत्ति विकासमै अवरोध हुने भएपछि।
राजनीति गर्ने चाहिँ जनताको सेवाका लागि हुन्, कर्मचारी चाहिँ आफ्नै सेवाका लागि हुन् भन्ने धारणा, अन्त कतै काम नलागेर सरकारको ढुकुटी दोहन गर्न मात्र बसे जस्तो गरी हेय दृष्टिले हेरिँदा कर्मचारीले जुन आत्मसम्मान गुमाउँछ नि, त्यसको क्षतिपूर्ति कुनै पनि बढुवा वा तलब स्केलले गर्दैन। सबै निजामती कर्मचारी एउटै प्रक्रिया पूरा गरेर सेवामा प्रवेश गरेका हुन्छन्। कसैले काम सिक्ने मौका पाए होलान्, कसैले पाएनन्। कसैले घटीबढी अवसर पाए होलान्। कसैले वृत्ति विकासका मौका पाए, कसैले क्षमता निखार्ने अवसर पाए। यो सबै आआफ्नो व्यक्तिगत विषय हो। तर कुनै पनि व्यक्ति कुनै क्षेत्र विशेषमा जन्मिएको आधारमा नैतिक वा अनैतिक हुने, कुनै खास अड्डामा काम गरेको आधारमा भ्रष्टाचारी हुने, जागिरको अवधिको आधारमा सदाचारी वा दुराचारी हुने जस्तो गरी नेतृत्वले हाटबजारमा गोरु छाने जस्तो गरी कर्मचारी छान्ने प्रवृत्तिले पनि राजनीतिले कर्मचारीतन्त्रको मान राख्न नसकेको नाङ्गै देखिन्छ। एउटै सिस्टममा विकास भएका कर्मचारी कुनै निकायमा सरुवा भएर आउनेबित्तिकै अद्वितीय क्षमतावान् हुने र सरुवा नहुँदैमा सबै क्षमता सक्किने भन्ने पनि हुँदैन।
प्रकाशित: १३ पुस २०७५ ०२:३६ शुक्रबार
