निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई विभिन्न १० सेवामा वर्गीकरण गरेको छ। यी सेवामध्ये नेपाल शिक्षा सेवा पनि एउटा हो। राष्ट्रिय शिक्षा आयोग, २०४९ ले दिएको सुुझावका आधारमा २०५० सालदेखि सबै जिल्लामा जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरू, नासु स्तरका प्राविधिक सहायकहरू र विद्यालयको निरीक्षण अनुुगमन समेतको कामका लागि विद्यालय निरीक्षकलगायत मन्त्रालय, शिक्षा विभाग र अन्य केन्द्रीय निकायहरूमा शिक्षा सेवाका प्राविधिक तर्फका विभिन्न पदहरू सिर्जना गरी पदस्थापन गरिँदै आइएको थियो। २०५० सालभन्दा अघि भने जिल्ला शिक्षा अधिकारीमा प्रशासन सेवालाई समेत राख्ने चलन थियो।

विद्यालय निरीक्षणका लागि प्राथमिक विद्यालय निरीक्षक र माध्यमिक विद्यालय निरीक्षकको व्यवस्था भएकामा उक्त आयोगको प्रतिवेदनअनुसार एकै तहका निरीक्षक राख्ने गरी प्राथमिक विद्यालय निरीक्षकलाई प्राविधिक सहायक पदनाम दिई प्रशासनिक कामको जिम्मेवारी दिइयो। जबकि यो पद प्राविधिक थियो। आजसम्म पनि उनीहरूलाई प्रशासनिक कामकै जिम्मेवारी दिइएको छ। उता जिल्ला शिक्षा अधिकारीदेखि शिक्षा निर्देशक हुँदै विभागका महानिर्देशकहरूसमेत प्राविधिक भने पनि यी पदले गर्ने काम प्रशासनिक प्रकृतिकै देखिन्छन्। उनीहरूसँग के कुरा प्राविधिकको छ, जो प्रशासनले सम्पादन गर्न सक्दैन भन्ने कुरामा भने अन्योल नै छ। 

विज्ञताविनाका प्राविधिक
संसारमै प्राविधिकहरू सालाखाला अन्य कर्मचारीभन्दा विज्ञ हुन्छन्। प्रशासनिक आँखाले के भन्छ, के मिल्छ उनीहरूलाई मतलब हुँदैन। उनीहरूसँग व्यावसायिक सीप हुन्छ। प्रविधिज्ञता हुन्छ। यसैकारण उनीहरू अब्बल मानिन्छन्। उनीहरूको भनाइ लगभग अन्तिम मानिन्छ। तर हामीकहाँ शिक्षा सेवा प्राविधिक सेवा त भनियो तर यो सेवाको जनशक्तिसँग न प्राविधिक सीप नै छ, न त विज्ञता नै। शिक्षा शास्त्र पढेर आएको भरमा मात्र कोही प्राविधिक हुँदैन तर हामीकहाँ यो संकायलाई नै प्राविधिक संकाय मान्ने चलन छ। सत्रान्तको अन्त्यमा एक विषयको लिखित परीक्षा दिनुको सट्टा विद्यालयमा गएर अध्यापन अभ्यास गर्नुपर्ने प्रावधान भएको र लोकसेवाको परीक्षामा प्रशासनकोभन्दा पृथक् प्रकारको प्रश्न सोधिने तथा प्राविधिक प्रकृतिको उत्तर दिए पुुग्ने भएको कारणबाट मात्र यो सेवालाई प्राविधिक भनिँदै आइएको छ। जसरी एउटा अमिनले जग्गाको क्षेत्रफल निकाल्न सक्छ, इन्जिनियरले घरको बनोट पत्ता लगाउन सक्छ। त्यसैगरी शिक्षासेवाको जनशक्तिले यही काम गर्न सक्छ भन्ने सीप व्यवहारमा देखिँदैन। जसरी अमिनले गर्ने काम एउटा उपसचिवले गर्न सक्दैन त्यसैगरी शिक्षाका प्राविधिकले मात्र गर्नसक्ने र अर्को सेवाको जनशक्तिले गर्न नसक्ने कुनै विशिष्ट प्रकृतिको काम एउटा पनि छैन। अनि शिक्षा सेवा प्राविधिक कसरी हुन्छ ?

दोस्रो दर्जाका रूपमा शिक्षा सेवा
कर्मचारीका सम्बन्धमा भारतका प्रसिद्ध पूर्वप्रशासक तथा चीनका लागि भारतीय पूर्वराजदूत आरके नेहरूका अनुसार भारतमा ब्रिटिस सरकारको पालामा कर्मचारीलाई ३ समूहमा विभाजन गर्ने गरिएको थियो। मन्त्रीले भनेको कुरालाई विनाकुनै प्रश्न मान्ने कर्मचारी ‘ए’ वर्गमा, मन्त्रीले भनेको कुरामा असहमति जनाउने तर कामचाहिँ मन्त्रीले भनेअनुरूप नै गर्ने ‘बी’ र मन्त्रीले भनेको गर्न नमिल्ने कुरालाई कानुनी तर्कसहित मिल्दैन भन्ने र गर्दै नगर्ने कर्मचारीलाई ‘सी’ वर्गमा पर्थे। त्यो बेला सी वर्गका कर्मचारी निकै पीडित हुन्थे। नेपालमा त्यसरी प्रत्यक्षरूपमा वर्ग विभाजन गरेको त पाइँदैन, तर काम गर्ने र जिम्मेवारी दिने सवालमा विभेदकारी व्यवहार भने देखिन्छन्। राज्यको दृष्टिमा सुरुवातदेखि नै बढी सम्मानजनक स्थान पाएको सेवा प्रशासन सेवा हो भने सबैभन्दा कम महत्व पाएको सेवा शिक्षा सेवा नै हो। विगतमा निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा २४ (घ) १ अनुसार जेष्ठता र कार्यक्षमताका आधारमा बढुवा भएका कर्मचारीको समायोजन गर्दा सबै सेवामा सम्मानजनक समायोजन भयो। तर शिक्षा सेवाका उपसचिवहरूको हकमा एउटै कार्यालयमा ८–८ जनासम्म उपसचिव राखेर कसैलाई कार्यालय प्रमुख र कसैलाई निजकै सहायकका रूपमा पदस्थापन गरी मानमर्दन गर्ने काम भयो। सरुवा, जिम्मेवारी प्रदान तथा वैदेशिक भ्रमणमा कुनै पनि विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड अपनाउने काम भएन। आज पनि यो सेवालाई स्थानीय तहमा खटनपटन गर्दा मानमर्दन हुने गरी खटाइएको छ। प्रशासन सेवाकै कनिष्ठ उपसचिवका मातहत शिक्षा सेवाको वरिष्ठ उपसचिव राखेर जगत् हँसाउने काम भएको छ।

एकातिर स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारलाई कर्मचारी नपुुगेको भन्ने गुनासो छ। अर्कोतिर अन्य सेवामा कार्यरत रहेको जनशक्तिलाई खटनपटन गर्दा पनि शिक्षा सेवालाई स्थानीय तहमा सहजै खटाइएको छैन। कनिष्ठ कर्मचारी मातहत रहने गरी खटाइएको छ। ७५३ स्थानीय तहमध्ये २५ हजारभन्दा बढी जनसंख्या भएका स्थानीय तहमा मात्र शिक्षा सेवाका उपसचिवहरूलाई खटाउने गरी सरकारले निर्णय ग-यो। तर जहाँ, जहाँ यी उपसचिवहरू खटिए, त्यहाँ त्यहाँ प्रशासन सेवाका कनिष्ठ उपसचिवहरू कार्यालय प्रमुखका रूपमा रहेको देखियो। हाम्रो निजामती सेवामा जेष्ठता ऐन, कानुनमा लेखिए पनि व्यवहारमा कहिल्यै ठीक ढंगले कार्यान्वयनमा आएन। निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १३ (१) मा कुनै पनि कार्यालय वा विभागीय प्रमुखका लागि एक तहमुनिको निकटस्थ कर्मचारीलाई कायम मुकायम मुकरर गर्न सकिने व्यवस्था उल्लेख गरेर तथा निजामती सेवा नियमावली २०५० (बाह्रौँ संशोधन २०७२ समेत) को नियम ४६ (१) मा कार्यालय प्रमुख अनुपस्थित रहेमा निकटतम् जेष्ठ कर्मचारीले निजको निमित्त जनाई दैनिक काम गर्नुपर्नेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरेर वरिष्ठतालाई प्राथमिकता दिन खोजिए पनि व्यवहारमा यसको ठीक उल्टो देखिन्छ। 

निजामती सेवा २०४९ र नियमावली २०५० को भावना विपरीत कनिष्ठ मातहत वरिष्ठ कर्मचारी राखेर शिक्षा सेवालाई दोस्रो दर्जा दिन खोजिएको छ। कहीँ कतै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त भएको र त्यहाँ शिक्षा सेवाको उपसचिव कार्यरत रहेको अवस्थामा संघीय मामिला मन्त्रालयले उसलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा निमित्त वा कायम मुकायम मुकरर गर्ने गरेको छ। जब कि उही पदमा प्रशासन सेवाको उपसचिव जाँदा कामु वा निमित्त भन्नु नपर्ने शिक्षा सेवाको समान श्रेणीको अर्को कुनै कर्मचारी जाँदा कामु वा निमित्त भन्नैपर्ने विभेदकारी नजीर संघीय मामिला मन्त्रालयले किन बसाल्न खोजेको छ ? बुुझ्न सकिएको छैन। सरकारका दृष्टिमा कोही आफ्ना र कोही पराइ देखिने यसप्रकारको विभेदकारी नीति राज्यले त्याग्नैपर्छ। 

सेवा खारेजीको चर्चा 
अहिले संघीय एकीकृत निजामती सेवा ऐनको जरुरी छ। यसको मस्यौदा पनि लगभग बन्न थालेको अवस्था छ। संक्रमणकालको फाइदा उठाउँदै एकथरीले नेपालमा १० वटा सेवा आवश्यक नभएकाले घटाउनुपर्छ र घटाउने क्रममा शिक्षा सेवालाई प्रशासनमा समाहित गर्नुपर्छ भन्ने चर्चा चलाएका छन्। अर्काथरीहरू टेम्पो चालकको अनुमतिपत्र लिएर जेट चलाउन पाइँदैन भन्दै शिक्षा सेवामा पसेर प्रशासनिक सेवाको रजाइँ गर्न पाइँदैन भन्ने खालका कटाक्ष गरेका छन्। वास्तवमा भविष्यका लागि यी दुवै खालका सोचहरू आत्मघाती र पश्चगामी छन्। विद्यालय तहको प्रारम्भिक बालविकासदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको विशाल संरचना भएको शिक्षाजस्तो व्यापक क्षेत्रका लागि व्यापक जनशक्ति जरुरी छ। यसका लागि सुधारिएको, सक्षम, सबल तथा प्रविधि र व्यावसायिक सीपले दक्ष भएको शिक्षा सेवाकै जनशक्तिको आपूर्ति र विकासका लागि पनि यो सेवा आवश्यक छ। शिक्षा सेवामा नै रहेर प्रविधिज्ञता विकास गर्दै लाने लक्ष्य लिनुको विकल्पमा सेवा नै अर्कोमा लगेर घुल मिलाउने सोच कसैका लागि पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन। तसर्थ एउटा सेवाले अर्को सेवाको डाह गर्नुको सट्टा भइरहेको सेवालाई नै विशिष्टीकरण बनाउनेतर्फ सोच्नुपर्ने हुन्छ। अन्यथा सेवा नै अर्कोमा समाहित गर्दा भालुको रिस खनियामाथि हुन नसक्ला भन्न सकिनँ ।
 

प्रकाशित: २८ मंसिर २०७५ ०२:०९ शुक्रबार