राष्ट्रपतिलार्इ १८ करोडको गाडी, हेलिप्याडसहितको दरबार र उपराष्ट्रपतिलाई पनि दरबार उपलब्ध गराउने समाचार सुन्न र पढ्न पाइयो। २०७५ मंसिर २ गतेको एक प्रमुख दैनिक मिडियाको दोस्रो पृष्ठमा कामको खोजीमा नेपालगञ्ज नाका भएर भारत जाँदै गरेको एक मायालाग्दो महिलाको फोटो छापियो। ती महिला साथीहरू छुट्लान् भनेर चिन्तित रहिछन्। उमेर कलिलो छ, साथमा बच्चा छ।
मनमा अलिकति मानवता भएको जोसुकै व्यक्तिलाई त्यो फोटोले दिल दुख्छ। ती दृश्यले देश र जनताप्रति समर्पित नेतालार्ई जनताका लागि केही गर्न सकिएको रहेनछ भनेर तलब र झण्डावाला सरकारी प्राडो गाडी चढेको पनि दिक्क लाग्ला। सम्पन्न परिवारको भए आफ्नै खर्चमा वा आर्थिक सहायताको नाममा मन्त्री परिषद्बाट सरकारी ढुकुटीको रकम लिन सक्ने हैसियतको भए तिनको उमेर जिनको पाइन्ट लगाएर स्कुटी चढेर क्याम्पस पढ्ने अवस्थाको देखिन्छ।
सरकारले १० वर्षमा ५४ अर्ब गाडीमा खर्च गरेछ। अझ करोडको गाडी माग छ रे। सरकारी सम्पत्तिको व्यापक दुरुपयोग त सामान्य भइसक्यो। डायलिसिस गर्दा सम्पत्ति सिद्धिएर मरेका धेरै छन्। ३ वर्ष अगाडिको भूकम्पले घर भत्किएर जाडोमा शीत र हावा छिर्ने टिनको टहरामा जिन्दगी बिताइरहेकाहरू, सिटामोल नपाएर छटपटाइरहेकाहरू, गरिबीले राति भोकै सुत्न परेको स्कुलको शुल्क तिर्न नसकेका पूजा खत्रीहरू र साथमा बच्चा लिएर कामको खोजीमा भारत जाने नेपालगञ्जको ती बुहारी जस्ता हजारौँ छन्। केही त यौन शोषणमा पनि परेका छन्।
कतार, साउदी अरेबिया, ओमान, दुबई, मलेसिया गएर आर्थिक शोषणमा परेका हजारौँ छन्। यी अवस्था सरकारले रोजगारी सृजना गर्न नसक्नाले भएको हो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले करको रकम यस्ताका लागि खर्च गर्ने कि राष्ट्रपतिलार्ई गाडी ? नेपालका लागि विलासिताको गाडीमा ५४ अर्ब र पूर्वविशिष्टहरूले अवकासपछि लिइरहेको सुविधामा खर्च भएको रकम सानो रकम होइन। ५४ अर्ब लगानीबाट त हजारौँ रोजगारी सृजना हुन सक्छ। ५४ अर्बको स्कोर्पियो, प्राडो, पजेरो, हेलिप्याडसहितको दरबार र १८ करोडको बुलेट प्रुफ मोटरकेडले रोजगार सृजना गर्दैन।
राजनीति गर्ने नै पद, पावर, पजेरो र प्राडो झण्डा र सुविधा सम्पन्न आवासका लागि गरिने भएकाले गरीब जनतालाई निचोरेर असूल गरेको रकम दुरुपयोगको माया हुँदैन। १८ करोडको मोटरकेड हेलिप्याडसहित दरबार दिने भनेको ५४ अर्ब दुरुपयोग गर्ने बानीकै निरन्तरता हो। यी त टिप्स अन द आइस वर्ग मात्र हुन्। पाकिस्तानले हालसालै एउटा नेता पायो, इमरान खान। उनले आरामदायी सरकारी निवासमा बस्न चाहेनन्। विलासी गाडीहरू लिलाम गरे। आएको रकम राष्ट्रिय ढुकुटीमा जम्मा गरे। क्यानाडा जि–७ को सदस्य सम्पन्न र धनी राष्ट्र हो। क्यानाडाले जस्टिन ट्रुडो प्रधनमन्त्री पायो। सरकारी निवास सन् १८६८ मा बनेको रहेछ। पुरानो भएकोले मर्मत गर्न ३८ करोड डलर लाग्ने रहेछ।
क्यानाडामा त्यो रकम ठूलो मानिँदो रहेछ। करबाट उठेको रकम खर्च गर्न हुन्न भनेर उनी ५ परिवारसहित एउटा सामान्य घरमा बसेर काम गर्छन्। सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग भ्रष्टाचार मानिन्छ। बोलीमा आर्थिक विकास मनमा पदमा पुगियो मौका यही हो खर्च सरकारी हुन्छ के मतलब भन्ने दूषित सोच राखिँदैन। हामी पनि पाकिस्तान र क्यानाडाको प्रधानमन्त्रीबाट सिकौँ।
गाडीमा झण्डा अगाडि पछाडि बन्दुकधारी सेना समेतको तामझाम देखाएर आम जनताको मनको नेता बनिँदैन। सरकारी खर्चमा सामान्य जिन्दगी बिताएर चुनावमा कबुल गरेको कुरा पु¥याउन इमानदार भएर काम गरेर मात्र जनताका लोकप्रिय नेता बनिन्छ।
देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थामा १८ करोड रुपियाँ गाडी र हेलिप्याडमा खर्च गर्नु करदातामाथि धोका र कार्यकारी अधिकारको दुरुपयोग हो।
नेपालका भोका, गरिब बेरोजगारीको मारमा परेका जनताले तिरेको करको रकम रोजगारी सिर्जना, स्कुल र अस्पतालजस्ता अत्यावश्यक काममा नलगाएर हेलिप्याडसहितको आवास र १८ करोडको गाडी भित्र्याउने हो भने संविधानको मितव्ययिता उल्लंघन हुन्छ।
संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्रपति ‘‘संवैधानिक’’ र ‘‘आलंकारिक’’ २ प्रकारका हुन्छन्। वाल्टर बेजहटका अनुसार संविधानमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलार्ई ‘‘सुझाव दिने’’, ‘‘प्रोत्साहन गर्ने ’’ र ‘‘सचेत गराउने’’ अधिकार राखिन्छ भने त्यस्तो राष्ट्रपतिको हैसियत ‘‘संवैधानिक राष्ट्रपति’’ हुन्छ। वर्तमान संविधानले राष्ट्रपतिलार्ई सचेत गराउने अधिकार दिएन। त्यसैले राष्ट्रपतिको हैसियत जापानको सम्राट् जस्तो आलंकारिक हुन गयो। खारेज भएको २०४७ सालको संविधानको धारा ४३(२) मा त्यस्तो व्यवस्था थियो।
प्रधानमन्त्रीले राम्रो काम गरेमा ‘‘प्रोत्साहन गर्ने’’, ‘‘सुझाव दिने’’ र संवैधानिक लिग छाडेमा ट्रयाकमा ल्याउन ‘‘सचेत गराउने’’ उद्देश्य हो। प्रधानमन्त्रीलार्ई सचेत गराउने भनेको राजनीतिमा एक प्रकारले नसिहत दिए सरह मानिन्छ। कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलार्ई संवैधानिक राष्ट्रपतिले सचेत गराउने अधिकार ज्यादै कम प्रयोग गरिन्छ। मनलागी प्रयोग गरेमा राष्ट्रपति महाभियोगको सिकार हुने खतरा हुन्छ। चरम बेरोजगारी, व्यापक गरिबीको मारमा परेको बेला हेलिप्याडसहितको राष्ट्रपति भवन, १८ करोडको मोटर केड मितव्ययिता विपरीत हो। गैरजिम्मेवारी र कार्यकारी अधिकारको दुरुपयोगसमेत हो। नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार छ भन्दैमा यस्तो निर्णय कानुनी शासनमा हुन नहुने थियो। संविधानमा सचेत गराउने व्यवस्था भए सचेत गराउने यस्तै अवस्थामा हो। तर संविधानले अधिकार नदिएकोले मिलेन। अझै पनि राष्ट्रपतिले धारा ६१(४) को आधारमा देशको बेरोजगारी गरिबी लगायत समसामायिक आर्थिक अवस्थाको आफू जानकार भई प्रस्तावित सुविधा इन्कार गर्ने हो भने त्यस्तो इन्कारी प्रधानमन्त्रीलार्ई ‘‘सचेत’’ गराए सरह हुन्छ र राष्ट्रपति त्यागी र नेपाली जनताको मन र दिलको राष्ट्रपति बन्न सक्छ।
१८ करोडको गाडी र हेलिप्याडमा खर्च धारा ११८(क) को सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने संवैधानिक व्यवस्थामाथि धोका हो। लिखित संविधान भएको प्रजातान्त्रिक देशमा राष्ट्र प्रमुखको पारिश्रमिकको सुविधा सञ्चय कोष माथि नै व्ययभार हुन्छ। राष्ट्र प्रमुखको सेवा सुविधाका लागि चाहिने खर्चको संवैधानिक विकास बेलाइतको ‘‘सिभिल लिस्ट’’ र ‘‘सभरेन ग्रान्ट फन्ड’’ बाट सुरु भयो। बेलाइतमा देशले धान्न नसकिने सुविधा रानीलार्ई संसद्ले दिँदैन। सन् १७६० को बेलाइतको ‘‘सिभिल लिस्ट’’ र ‘‘सभरेन ग्रान्टफन्ड’’ बुझ्नुपर्छ।
सन् १७६० मा बेलाइतमा जर्ज तृतीय राजा थिए। उनी ३० लाख पाउण्ड ऋणमा परे। खर्च गर्न रकम भएन। १७६० को ३० लाख पाउण्ड आजको ५० करोड पाउण्ड हुँदो रहेछ। राजा जर्ज ३ ले सरकारलाई आफ्नो सबै सम्पत्ति बुझाउने र सरकारले राजालाई आवश्यक खर्चका लागि वार्षिक रकम तोकिदिने समझादरी भयो। जसलाई “सिभिल लिस्ट” भनियो। २५० वर्ष अर्थात् सन् २०१२ सम्म सिभिल लिस्टअनुसार राजाको खर्च चल्दै आयो। २०१२ मा संसद्ले “सिभिल लिस्ट” खारेज गर्यो। त्यसको बदलामा “सभरेन ग्रान्ट फन्ड”को व्यवस्था भयोे। “सभरेन ग्रान्ट फन्ड”ले सिभिल लिस्टले दिने धेरै सुविधा काट्यो। त्यसभन्दा अगाडि १९९७ मा टोनी ब्लेयर प्रधानमन्त्री हुँदा धेरै सुविधा काटिएको थियो। हामीकहाँ करबाट उठेको सबै रकम संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था संविधानमा छ।
मान्यता र परिपाटीअनुसार कार्यपालिकाले राष्ट्रपतिको पारिश्रमिक र सुविधा लगायत भाग ४ का राज्यका नीति कार्यक्रम र दायित्व लागू गर्न संसद्सँग रकम माग गर्छ र संसद्ले संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी कार्यकारी अधिकार सम्पन्न मन्त्री परिषद्ले करबाट उठेको रकम दुरुपयोग गर्दैन घाँटी हेरेर हाड निल्छ भन्ने विश्वास र मान्यतामा सरकारलार्ई रकम उपलब्ध गराउँछ। १७८० को बेलाइइतमा राजा टाट उल्टेपछि आवश्यक खर्च मात्र दिने “सिभिल लिस्ट”देखि २०१२ को “सभरेन ग्रान्ट फन्ड”ले आवश्यक रकम मात्र दिन्छ विलासी जीवनका लागि दिँदैन। देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थामा १८ करोड रुपियाँ गाडी र हेलिप्याडमा खर्च गर्नु करदातामाथि धोका र कार्यकारी अधिकारको दुरुपयोग हो। मन्त्री परिषद्ले १८ करोडको गाडी र हेलिप्याडसहितको दरबार उपलब्ध गराउने निर्णय बदर गर्दा राष्ट्रहित हुन्छ।
प्रधानमन्त्रीको स्वच्छता र इमानदारीतामा विवाद हुनसक्तैन। हालै अस्पतालमा हुँदा प्रधानमन्त्रीले डाक्टरहरूलाई “मैले देशका लागि गर्ने काम धेरै छ मलाई चाँडै डिस्चार्ज गर्नुस् भन्नुभयो” भन्ने सार्वजनिक भयो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि सिंगापुर अस्पतालमा यस्तै भनेका थिए। तर गिरिजाप्रसादले देशलार्ई आर्थिक विकासमा उल्लेख गर्न लायक योगदान के दिनुभयो ? थाहा पाउन गाह्रो छ। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई १८ करोडको “गाडी र हेलिप्याड”सहित दरबार दिने निर्णय गर्ने, पूर्वविशिष्ट अवकासवाला, मन्त्री र अन्य नेताहरूले अवकासपछि पनि लिइरहेका गाडी, तेल चालक लगायतमा करोडौँको गैरकानुनी सुविधा खोस्न नसक्ने, थाहा नपाए जसरी बस्ने, मौका पाए विधेयकलार्ई कानुन नै बनाउने, भावुक मात्र बनेर भएन। कामबाट देखिन पर्यो। नेपाली कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपाका केपी ओलीमा फरक के भयो त ?
२०६३ माघ १ गतेदेखि नेपाल धर्म निरपेक्ष र गणतन्त्र भयो। नेपाल देश हिन्दु रहेन। राष्ट्रपति क्रिस्चियन, इस्लाम जुनसुकै हुन सक्ने भए। नेपाल धर्म निरपेक्ष र राष्ट्रपति हिन्दु हुनु नपर्ने भएपछि राष्ट्रपतिले राजाको परम्परा बोक्नु नै संविधान उल्लंघन हो। धर्मसँग सम्बन्धित नभएको राज्यसँग सम्बन्धित अन्य सम्पूर्ण औपचारिक, सार्वजनिक, सरकारी कार्यक्रमहरूमा राष्ट्रपतिको सहभागिता र संलग्नता कानुनी हुन्छ। जस्तो राष्ट्रपति सेनाको परमाधिपति भएकाले सेनाको सम्पूर्ण कार्यक्रममा सहभागिता संविधान अनुकूल हुन्छ। व्यक्तिगत हैसियतले जुन धर्मको राष्ट्रपति हो उसले अन्य नागरिकसरह आफ्नो धार्मिक हक उपभोग गर्नमा यस लेखमा विवाद गरेको होइन। केवल नेपाल धर्म निरपेक्ष भएकाले धर्मका सम्बन्धमा राजाको सिको गर्न भएन मात्र भनिएको हो। राष्ट्रपतिको हैसियतले धार्मिक उपस्थितिले संविधान उल्लंघन मात्र होइन, कुनै दिन साम्प्रदायिक सद्भाव पनि खलल पार्न सक्छ। उदारहणका लागि हनुमान ढोका दरबारको कौसीबाट पैसा छर्ने, फूलपाती भित्र्याउने भैरवसँग खड्ग साटासाट गर्ने जस्ता धर्मसँग सम्बन्धित औपचारिक कार्य हुन्।
संविधानले धारा २४ मा छुवाछूत र भेदभावविरुद्धको हक दिए पनि धारा २६ मा प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलार्ई आफ्नो आस्थाअनुसार धर्मको अभ्यास र संरक्षण गर्ने अधिकार दिएको छ। अर्काको धर्ममा खलल पार्न नहुने कर्तव्य पनि तोकिएको छ। धारा ६४ को योग्यता पुगेको जोसुकै नेपाली राष्ट्रपति हुन सक्छ। कुनै दिन राष्ट्रपति क्रिस्चियन धर्मावलम्बीको बने उनले वर्तमान राष्ट्रपतिले देखाएको बाटो हिँडेर हिन्दु धर्मावलम्बी बाहेक अन्यका लागि प्रवेश निषेध मन्दिरमा खड्ग साटासाट गर्ने कार्यक्रममा गए भने के गर्ने ? राष्ट्रपति महोदयले संविधानको धारा २६ ले प्रत्येक धर्मावलम्बीलार्ई आ–आफ्नो धर्म र आ–आफ्नो धार्मिक स्थलको संरक्षण र बचाउ गर्ने मौलिक अधिकार दिएको संवैधानिक व्यवस्थाको जानकारी राख्नुपर्यो। सो अधिकारअन्तर्गत त्यस्तो धर्मावलम्बीले ‘‘हामीलार्ई धारा २६ ले परापूर्वदेखि चलि आएको हाम्रो धर्मको बचाउ र अभ्यास हामी गर्छौं हिन्दु धर्मबाहेक अरूसँग खड्ग साटासाट गर्न प्रवेश गर्न दिँदैनाैं’’ भन्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले राष्ट्रपतिले धारा २६ को प्रत्येक समुदायको धार्मिक हक, धर्मनिरपेक्षता र राष्ट्र प्रमुख जुनसुकै धर्मको हुन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था बुझ्नुपर्यो।
(पूर्वन्यायाधीश)
प्रकाशित: १९ मंसिर २०७५ ०२:५५ बुधबार
