हालै न्यायपरिषद्ले नयाँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सर्वाेच्च अदालतमा तीन वर्ष सेवा गरिसकेका न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाएसँगै फेरि प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा चर्चा चुलिएको छ।
चार महिनाअघि प्रधान न्यायाधीशमा अस्वीकृत भई वरिष्ठतम न्यायाधीशको हैसियतमा सर्वाेच्च अदालतमा सेवारत जोशी र न्यायाधीश राणामध्ये को प्रधान न्यायाधीश बन्लान् भन्ने विषयमा धेरै कोणबाट चर्चा भइरहेको छ। प्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको आगामी पुस १७ मा हुने अनिवार्य अवकाशसँगै उनका उत्तराधिकारीको चयनका लागि अब संवैधानिक परिषद् र संसदीय सुनुवाइ समिति सक्रिय हुनेछन्।
न्यायालय र न्यायाधीशका काम पनि बेपरवाह अनुत्तरदायी बन्न सक्दैनन्। संविधान र कानुनप्रतिको उनीहरूको उत्तरदायित्व भनेकै जनताप्रतिको उत्तरदायित्व हो र त्यस्तो उत्तरदायित्व न्यायाधीशको काम, व्यवहार र व्याख्याबाट झल्किनुपर्छ।
दुईमध्ये को प्रधान न्यायाधीश बन्दा समग्र न्यायालय, जनताको अधिकार र कानुनी शासनले दह्रोसँग काम गर्ला भन्ने सन्दर्भमा चर्चा हुनु अस्वाभाविक होइन। राज्यका महत्वपूर्ण पदमा हुने नियुक्तिपूर्व संसदीय सुनुवाइ गरिने विधिशास्त्रलाई मनन गर्ने हो भने प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पद सार्वजनिक परीक्षणको पद बन्न गएका छन्। तर संसदीय सुनुवाइको परिपाटी लागू भएको एक दशक बितिसक्दासमेत अदालतका काम कारबाही विवादरहित बन्न नसक्दा, अनियमिततता र भ्रष्टाचार अन्त्य हुन नसक्दा न्यायिक काम आगामी दिनमा कसरी परिष्कृत बन्लान् र जनताप्रति उत्तरदायी होलान् भन्ने विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोच्न आवश्यक भइसकेको छ।
युक्रेनबाट सिक्ने कि ?
गत वर्षको सेप्टेम्बरमा युक्रेनको सर्वाेच्च अदालतमा अचम्मको घटना भयो। युक्रेनका सामाजिक कार्यकर्ताहरूले विरूपको अनुहारसहितका न्यायाधीशहरूको मस्कट बनाएर सर्वाेच्च अदालत घेर्दै उनीहरूको विरोध गरे।
‘पब्लिक इन्टिग्रिटी काउन्सिल’बाट नकारात्मक सूचीमा रहेको मानिएका केही न्यायाधीशहरूलाई सर्वाेच्च अदालतमा नियुक्ति गरिनु उचित हुँदैन भन्दै गरिएको विरोध कार्यक्रममा न्यायाधीशहरूविरुद्ध जोडदार व्यंग्य गरिएको थियो।
‘किनकि म इमानदारीपूर्वक घुस लिन तयार छु,’, ‘किनभने सर्वाेच्च अदालत सबैभन्दा माथिल्लो न्यायिक निकाय हो,’ र ‘आवश्यक आदेश जारी गर्दा धेरै पैसा लिन्छु,’ ‘त्यसकारण म सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि योग्य छु’ जस्ता व्यंग्यात्मक नारासहितका प्लाकार्ड लिएर सर्वाेच्च अदालतको वरिपरि ठूलो संख्यामा विरोध गरियो।
न्यायाधीशको विरूपको अनुहार बनाइएका प्लाकार्डसहित सामाजिक कार्यकर्ताहरू नाराबाजीमा उत्रिए भने राजनीतिक हस्तक्षेप तथा दबाबका कारण भ्रष्ट बाटोमा गइरहेका तथा आफ्नो आम्दानीको स्रोत खुलाउनु नपर्ने न्यायाधीशलाई दिइएको उन्मुक्तिले न्यायालयमा भ्रष्टाचार बढेको उनीहरूले चिन्ता संसारभरकै सञ्चार माध्यममा चर्चाको विषय बनेको थियो।
युक्रेनमा सर्वाेच्च अदालतमाथि यस्तो आरोप लागिरहेको बेला अन्यत्रका मुलुकमा चाहिँ न्यायालय सुधारका अभियान चलिरहेका प्रशस्त उदाहरणहरू भेट्न सकिन्छ। न्यायालय पनि जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने अभियान चलिरहेको वर्तमान विश्वमा न्यायालयमा भइरहेको भ्रष्टाचार तथा अनियमितताविरुद्धको लडाइँको एउटा नमुना अभ्यास युक्रेनलाई मान्न सकिन्छ।
उत्तरदायित्वको भारतीय अभ्यास
छिमेकी भारतमा न्यायालयसमेत जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा पछिल्लो कालमा धेरै प्रगति भएको छ। सोही कारण नै विभिन्न कानुनी तर्जुमा समेत भइरहेका छन् भने न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा धेरै आरोह अवरोह पार गरिसकेको छ। पछिल्ला दिनमा भारतमा न्यायिक उत्तरदायित्वका विषयमा समेत गम्भीर चर्चा भइरहेको छ भने न्यायिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुनसमेत बनिसकेको छ।
पूर्वप्रधान न्यायाधीश पीएन भगवतीले न्यायिक उत्तरदायित्वका सन्दर्भमा एउटा प्रसंगमा उल्लेख गरेका छन्। ‘किन न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको विषय कार्यपालिकाको जिम्मामा छाडियो भन्ने विषयका सन्दर्भमा कार्यपालिका विधायिकाप्रति उत्तरदायी हुन्छ र विधायिकाको माध्यमबाट यो जनताप्रति जो न्यायका उपभोक्ता हुन उनीहरूप्रति जवाफदेही हुन्छ। न्यायाधीशको नियुक्ति भारतीय प्रधान न्यायाधीशलाई यसकारण दिइएको होइन किनभने कुनै गलत नियुक्ति नै भयो भने पनि उनीहरू जनताप्रति उत्तरदायी छैनन्। उनीहरू कुनै त्यस्तो नियुक्तिका लागि जवाफदेही छैनन्।’
सन् २०१४ मा भारतमा बनेको न्यायिक उत्तरदायित्व ऐन (जुडिसियल एकाउन्टिबिलिटी ऐन) तथा न्यायिक नियुक्ति आयोग ऐन बनेपछि न्यायालयलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने कोसिस गरिएको छ। ती ऐनले उच्च र सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशका लागि कार्यान्वयनयोग्य न्यायिक आचारसंहिताको व्यवस्था र कार्यान्वयन, उच्च र सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशले खराब आचरण वा अक्षमताको विषयमा कुनै अभियोगमा छानबिन गर्न संरचनामा परिवर्तन गर्ने, न्यायाधीशहरूलाई पदबाट हटाउने विषयका सम्बन्धमा भइरहेको व्यवस्थामा परिवर्तन गर्नुपर्ने, न्यायाधीशहरूमा अनुशासनात्मक कारबाही गरिने तथा न्यायाधीशहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गनुपर्ने लगायतका व्यवस्था गरिएको छ।
न्यायाधीशहरूले आचरण विपरीतका काम समेत गर्न थालेपछि उक्त ऐनले सोही अदालतमा अभ्यासरत कुनै बारको सदस्यसँग नजिकको सम्बन्ध राख्न नपाइने, न्यायाधीशको घरमै बसी कुनै परिवारको सदस्यलाई कानुनको अभ्यास गर्न नपाइने, परिवारको सदस्य तथा नजिकको नातेदार वा साथी संलग्न भएको मुद्दामा सुनुवाइ गर्न तथा सार्वजनिक रूपमा राजनीतिक विवाद निहित विषयमा भाग लिन एव व्यापार वा व्यवसायमा संलग्न हुनबाट प्रतिबन्ध लगाइएको छ। न्यायाधीशले आचारसंहिता विपरीत काम गरेको पाइएमा नेसनल जुडिसियल ओभरसाइट कमिटी, कम्प्लेन्टस स्क्रुट्नी प्यानेल तथा संविधान बमोजिमको अनुसन्धान समितिले अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
हाम्रो न्यायाधीश आचार कस्तो छ ?
भारतमा बनेको न्यायिक उत्तरदायित्वसँग सम्बन्धित ऐन बन्नुभन्दा छ वर्षअघि नै हामीहरूकहाँ न्यायाधीशहरूको आचारसंहिता बनिसकेको छ। दश वर्षअघि जारी भएको न्यायाधीश आचारसंहिता २०६५ मा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्याय प्रणालीको माध्यमबाट कानुनको शासन, मानव अधिकार तथा संवैधानिक मूल्य मान्यताहरूको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।
प्रभावकारी र उत्तरदायी न्याय व्यवस्थामार्फत छिटो छरितो, स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा न्याय सम्पादन हुने कुराको व्यावहारिक प्रत्याभूति दिई स्वच्छ सुनुवाइ सुनिश्चित हुने न्यायिक प्रक्रियाद्वारा नागरिक हकको संरक्षण गर्न उद्यत हुने लगायतका उद्देश्य समेत सो आचारसंहितामा राखिएको छ।
न्याय पद्धतिप्रति जनआस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्न निरन्तर प्रयास गर्दै तथा न्यायपालिकाको प्रतिष्ठालाई उच्च राख्ने सन्दर्भमा व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूपमा समेत न्यायाधीशहरूद्वारा न्यायिक पदलाई सार्वजनिक उत्तरदायित्वको पदको रूपमा सम्मान गर्ने परिपाटी विकास गर्दै न्यायाधीशको व्यक्तित्व एवं वैधानिक हितको समेत संरक्षण गर्न उद्यत रहने उद्देश्य राखिएको भए तापनि अदालतमा झनै अनियमितता बढेको विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धान र प्रतिवेदनहरूमा पाइन्छ। संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रधान न्यायाधीशहरूले अनियमितता र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न दिने अभिव्यक्तिबाट पनि न्यायालयमा भ्रष्टाचार भएको पुष्टि हुन्छ।
न्यायाधीशहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन, २०६५ द्वारा पारित गरी जारी गरिएको सो आचारसंहिताको दफा ३(३) बमोजिम न्यायाधीश कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकाका सदस्यहरूसँगको अनुपयुक्त सम्पर्क वा प्रभावबाट मुक्त रहने मात्र होइन एउटा विवेकशील पर्यवेक्षकको दृष्टिमा पनि त्यस्तो सम्पर्क वा प्रभावबाट मुक्त रहेको देखिनुपर्छ भनिएको छ। तर, त्यस यताका नियुक्तिहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा जोसँग सम्पर्क सम्बन्ध राखिनु हुँदैन भनिएको छ तिनैको आग्रह वा अनुग्रहमा नियुक्ति भइरह“दा आचारसंहिताको कार्यान्वयनको स्तर कहाँ छ ? मूल्यांकन गर्न ढिला भइसकेको छ।
यी हुन् खास समस्या
वर्तमान न्यायालयको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषय लगभग खुला किताब सरह छ। सर्वाेच्च अदालतकै अध्ययन प्रतिवेदन, परिघटना र प्रधान न्यायाधीशहरूले बेलाबेलामा संसदीय सुनुवाइ समितिमा दिएका जवाफ, सार्वजनिक अभिव्यक्तिबाट अदालतमा भ्रष्टाचार छ, अनियमितता छ र ढिलासुस्ती छ। त्यो भन्दा पनि संवेदनशील विषय न्यायाधीशकै नियुक्ति बनेको छ। हेर्दा न्यायाधीशको जस्तो नियुक्ति भइरहेको छैन। अरु नै कुनै प्रशासनिक पद वा संस्थानको नेतृत्वमा झैँ नेताले छानेका, नेताले दबाब दिएका वा नेताको वरिपरि घुम्ने वा पहुँचमा रहेका व्यक्तिको नियुक्ति भइरहेको छ भने तलबाट माथि लैजाँदा समेत क्षमता, इमानदारीले काम गरिरहेको छैन।
दिन प्रतिदिन कति मुद्दा अदालतमा पेशी चढ्छन्, कति फैसला हुन्छन् र कतिमा प्रक्रिया नै अघि बढ्न सक्दैन, कति फैसला कार्यान्वयन हुन सकेनन् भन्ने विषयबाटै न्यायालयको वर्तमान अवस्था यकिन गर्न सकिन्छ। न्यायाधीशहरू कस्ता छन् भन्ने विषयमा अध्ययन गर्ने हो भने उनीहरूले गरेका फैसलाबाट थाहा पाउन सकिन्छ। न्यायाधीशहरू इमानदार नभएका होइनन्, योग्य र क्षमतावान नभएका पनि होइनन्। तर सबै इमानदार र सबै योग्य नभएको परिणामस्वरूप अहिलेको समस्या आएको छ। सबै एउटै डालोमा हाल्ने खालका पनि छैनन्। तर कहाँ छन् छिद्र ? कसरी यस्तो भइरहेको छ भनेर रोक्न विगत लामो समयेदखि नै नेतृत्व असफल बनिरहेको छ।
र, अन्त्यमा
संसारभरि न्यायालय र न्यायाधीशलाई दिइएको उन्मुक्तिको विषयमा पछिल्लो कालमा धेरै चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ। अदालत तथा न्यायालयमाथि आशंका गर्नुहुँदैन भन्ने पुरानो मान्यताका विरुद्ध आरोप–प्रत्यारोप तथा सार्वजनिक रूपमै प्रदर्शन समेत हुन थालेका छन्। सार्वजनिक रूपमै चर्चा परिचर्चा हुनुको अर्थ ज्यादती नहुँदो हो त यस्ता कुरा बाहिर आउने थिएनन। न्यायालय र न्यायाधीशका काम पनि बेपरवाह अनुत्तरदायी बन्न सक्दैनन्। संविधान र कानुनप्रतिको उनीहरूको उत्तरदायित्व भनेकै जनताप्रतिको उत्तरदायित्व हो र त्यस्तो उत्तरदायित्व न्यायाधीशको काम, व्यवहार र व्याख्याबाट झल्किनुपर्छ। जसले नेतृत्व गरे पनि न्यायिक कामलाई जनताप्रति उत्तरदायी प्रमाणित गराउन ढिला भइसकेको छ।
प्रकाशित: १७ मंसिर २०७५ ०२:५५ सोमबार
