निर्वाचन लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण स्तम्भ हो र निर्वाचन सञ्चालन गर्न निर्वाचन आचरसंहिता आवश्यक छ। निर्वाचन आचारसंहिताको पालना गर्ने/गराउने र सोको उल्लंघन भएको सम्बन्धमा छानबिन तथा अनुगमन गरी कारबाहीसम्म गर्न पाउने स्वतन्त्र निकायका रूपमा विभिन्न मुलुकमा निर्वाचन आयोगको गठन गरिएको हुन्छ। निर्वाचन आचारसंहिताको एक प्रमुख विषयका रूपमा राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमा गर्ने खर्च तथा समग्र रूपमा राजनीतिक दलको कोषलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने भन्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ।

संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भएपश्चात् तीनै तहको निर्वाचन भइसकेको छ। पछिल्लो एक दशकमा संविधानसभाका दुइटा निर्वाचन, तीन चरणमा गरिएका स्थानीय तहको निर्वाचन, संघीय नेपालको पहिलो संसदीय र प्रादेशिक निर्वाचन भए।

यी सबै निर्वाचनमा न्यून संख्यामा मात्र महिलाहरू प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित भए। स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि संविधान र कानुनले प्रमुख वा उपप्रमुख र वडा सदस्य पदमा महिला हुनैपर्ने बाध्यकारी प्रावधान नराखेको भए सम्भवतः पालिकाहरूका उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष र वडा सदस्यमा यति ठूलो संख्यामा महिलाको सहभागिता हुने थिएन।

किन प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित भएर महिला आउँदैनन् भन्नेबारे विभिन्न कारण छन्। निर्वाचनको बेला टिकटको सिफारिसमा पनि महिलाको नाम कम सिफारिस हुन्छ। अर्को एउटा महत्वपूर्ण कारण भनेको निर्वाचनमा गरिने खर्च हो।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा गरिने खर्चका लागि सिलिङ तोकिदिएको भए पनि त्यो सिलिङभित्र खर्च गर्ने उम्मेदवारहरूको संख्या निकै कम छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा महानगरका उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने अधिकतम रकम सात लाख ५० हजार तोकेको थियो। तर त्यति बेला महानगरपालिकामा प्रमुख राजनीतिक दलबाट उम्मेदवार बनेकाहरूले नै त्यो सीमा निकै कम भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। र तोकेको भन्दा धेरै नै बढी रकम खर्च भएको थियो।

त्यस्तै, निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार हुनेले २५ लाखसम्म खर्च गर्न सक्ने सीमा तोकिदिएको थियो। आयोगले यो सीमा तोकेको भए पनि यो चुनावमा पनि करोडमाथि खर्च गरेर चुनाव जित्ने र हार्नेहरूको संख्या कम देखिएन। जब कि २५ लाख भनेको सामान्य रकम होइन।

प्रतिव्यक्ति आय एक लाख रुपियाँभन्दा कम रहेको मुलुकमा २५ लाख नै निर्वाचन खर्च मान्ने हो भने पनि देशका कति महिलाले २५ लाख रकम खर्च गरेर चुनाव लड्न सक्छन् ? साथै प्रचार प्रसार, सवारी साधन, आमसभा, कार्यकर्ता परिचालन, कार्यालय सञ्चालन लगायत विभिन्न खाले खर्चहरू अति नै खर्चिलो र भड्किलो भएकाले यो पनि एउटा महत्वपूर्ण कारण हो।

जति धेरै खर्च ग¥यो, उति नै धेरै चुनाव जितिने सम्भावना मानिने हाम्रो देशमा आर्थिक रूपले सम्पन्न नभएका वा चुनावका लागि प्रायोजक नभेटिएका महिला वा पुरुष दुवैलाई चुनाव जित्न गाह्रो नै छ। राजनीतिक दलले स्पष्ट रूपमा नराखे पनि कतै न कतै टिकट दिने बेलामा कत्तिको खर्च गर्न सक्ने हैसियत छ भनेर पनि मूल्याङ्कन गरिने परिपाटी छ।

निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष, धाँधलीरहित बनाउन आचारसंहिता बनाइन्छ। तर हाल सम्पन्न भएका निर्वाचनमा आचारसंहिताको व्यापक दुरुपयोग भएको कुरा स्वयं निर्वाचन आयोगले स्वीकारेको छ। आचारसंहिता नमान्नुको मुख्य कारण पत्ता लगाउनुपर्ने आवश्यता छ। दलका नेताहरूले सरकारमा बस्नु, लोकतन्त्रको दुहाई दिनु तर लोकतन्त्रलाई व्यवस्थित गर्ने निकायको नियम पालना नगर्नु हाम्रो विडम्बना हो।

निर्वाचन आयागले सरकार र उम्मेदवारलाई आचारसंहिता पालनाका लागि अपिल नगरेको होइन तर पालना भएन। चुनावी खर्चदेखि निर्वाचन ताकाका सरकारहरूको गतिविधिसम्म हेर्दा आचारसंहिताको उल्लंघन पर्याप्त मात्रामा भएकै हो। कुनै पनि चुनाव सम्पन्न भएको मितिले ३५ दिन आयोगले तोकेको मापदण्डभित्र खर्चको विवरण बुझाउनुपर्छ भने कानुनमा व्यवस्था छ।

चुनावी खर्च व्यापक अनियमितता हुने परिपाटी र यसलाई राजनैतिक दलहरूले व्यवस्थित गर्न नसक्नुका कारणले पनि आज महिलाहरू समानुपातिक प्रणालीभित्र सीमित हुनुपर्ने एउटा प्रमुख कारक तत्व नै हो। बेला बेलामा राज्यले राजनीतिक दललाई चुनाव खर्च दिने भनिए पनि अहिलेसम्म त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। निर्वाचन आचारसंहिताबारे अन्य देशहरूको अध्ययन गर्दा, बेलायतमा संसद्बाट गठित निकायका रूपमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले गर्ने खर्च तथा वित्तीय व्यवस्थापनलाई नियमन गर्न आचारसंहिता बनाई लागू गर्ने गरेको पाइन्छ। निर्वाचनमा आचारसंहिताको उल्लंघन गर्ने विषय, अवस्थाअनुसार फौजदारी कसूरअन्तर्गत समेत पर्छ भन्ने व्यवस्था छ। जसमा प्रहरीले मुद्दाको अनुसन्धान गरी सरकारी वकिलले मुद्दा दायर गर्ने कार्य हुन्छ। सोबाहेक अन्य विषयमा आयोग आफैँले छानबिन गरी उल्लंघनकर्ता दललाई आर्थिक जरिवाना गर्ने, उम्मेदवारलाई अयोग्य घोषित गर्ने र गैरकानुनी रूपमा दलले प्राप्त गरेको कोष वा रकम नै जफत गर्नेसम्मका कारबाही अगाडि बढाउने जस्ता व्यवस्था छ ।

भारतले एकद्वार प्रणालीद्वारा मात्रै चुनावी खर्च गर्ने विधि बनाएको छ। उदाहरणका लागि, कुनै पनि तहका निर्वाचनमा उम्मेदवारले आफ्नो निर्वाचन खर्च कुनै एक बंैकको खातामार्फत मात्र गर्ने, आय–व्यय दुवै एउटैबाट मात्र गरी त्यस बैंकबारे उम्मेदवारी दिनु अगाडि नै निर्वाचन आयोगलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

नेपालमा निर्वाचन खर्चको सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले छानबिन र अनुगमन गर्ने गरेको पाइन्न। दल तथा उम्मेदवारले बुझाएको विवरणलाई नै आयोगले मान्यता दिएको छ। दलहरूको कोषलाई पारदर्शी बनाउने पर्याप्त र छुट्टै कानुन बन्न सकेको छैन। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनअनुसार दलहरूले आफ्ना आर्थिक हिसाबकिताबको विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्यास गरेका छैनन्।

यस सम्बन्धमा नागरिकहरूले पनि सचेत भएर दलहरूसँग सूचनाको हक प्रयोग गरी आर्थिक विवरण माग गर्न सकिरहेका छैनन्। कुनै पनि निर्वाचनलाई व्यवस्थित र अनुशासित गर्नमा निर्वाचन खर्च अथवा आर्थिक अनुशासनको ठूलो महत्व हुन्छ। आचारसंहिता बनाउनु मात्र होइन, यसको कार्यान्वयन पक्षतिर आयोग बढी गम्भीर बन्नुपर्छ।
(अधिवक्ता)

प्रकाशित: १० मंसिर २०७५ ०४:४५ सोमबार