विकास र समृद्धि यतिबेला खुबै चलेका शब्द हुन्। तर यी दुई शब्दका अन्तर्यमा जस्तो परिभाषा विद्यमान छ त्यो कम्ती चाखलाग्दो छैन। विकास र विकासे सञ्चारको विद्यार्थी भएका नाताले स्वाभाविक रूपमा मैले यसलाई आलोचनात्मक चेतले हेर्न पाएँ। यद्यपि मेरा सीमितता छन्। मैले यहाँ प्रस्तुत गरेका विचार मेरा निजी अनुभव हुन्।

विकास र समृद्धिका कुरा गर्दा हामी कलङ्कीको अन्डरपास, चिटिक्क परेको फराकिलो रिङरोड, २८ वर्षदेखि आशको प्यासले नसकिएको मेलम्ची, अब बन्ने भनिएको २२ तलाको धरहरा, अनि रानीपोखरीबाट रानीचौर भएको र अब बन्ने भनिएको रानीपोखरीलाई विम्बका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छौँ। अझ झनै अघि बढेर पहाडका टुप्पोमा भ्यु–टावरको शिलान्यास भइरहेका र योजना बनिरहेका खबरले कान टट्टाएका छन्। तर त्यो विम्बभित्र भुइँमान्छेका सपना होइन, विपत्ति जोडिएका कुराहरू नजरअन्दाज भइरहेका छन्।

विकासका सपना देखाउने काममा यतिसम्म भइसकेको छ कि अब यहाँ यस्तो हुँदैछ भन्ने जानकारी सम्बन्धित समुदायलाई होइन, सबैभन्दा पहिला घरजग्गा दलाललाई थाहा हुन्छ। यहाँ त यस्तो हुँदैछ नि भन्ने नाममा यस्ता दलालहरू सल्बलाएको देख्दा थाहा हुन्छ देश दलले होइन दलालले चलाएका छन् या दलालको दलदलमा दल मिसिएका छन्।

विकासका सपना देखाउने काममा यतिसम्म भइसकेको छ कि अब यहाँ यस्तो हुँदैछ भन्ने जानकारी सम्बन्धित समुदायलाई होइन, सबैभन्दा पहिला घरजग्गा दलाललाई थाहा हुन्छ। यहाँ त यस्तो हुँदैछ नि भन्ने नाममा यस्ता दलालहरू सल्बलाएको देख्दा थाहा हुन्छ देश दलले होइन दलालले चलाएका छन् या दलालको दलदलमा दल मिसिएका छन्। नत्र नियमन र गुणस्तरको प्रत्याभूत गर्नुपर्ने प्रदेश मन्त्री किन आप्mनै कम्पनीलाई ठेक्का दिइरहेका छन् ? किन वडाध्यक्षहरू डोजरका मालिक भएका छन ?

हिजोआज प्रायः हरेक दिन अखबारका पानाहरूले, अनलाइन पोर्टलहरूले जब विकासे रङ्गीन एनिमेसनहरूको मोहनी लगाउँछन् त्यसले पढुन्जेलसम्म त आनन्द आउँछ तर पढिसकेपछि फेरि घोच्न थाल्छन्। सबैभन्दा बढी घोच्ने भनेको यसमा मेरो अवस्थिति कहाँ छ ? भनेर हो।

विकासका हामी भोका छाैं तर मान्छेसँग त्यसको सम्बन्ध खोज्न हामी त्यति भोका छैनाैँ, जति हामी हुन आवश्यक छ। अस्ति मात्र पढ्दैथेँ, प्रदेशको कुनै कार्यालयको १२ सयको साइनबोर्ड लगाउन १ लाख खर्च भयो।

भूकम्पले थलिएका समुदायहरू अझैं उठ्न सकेका छैनन्। भूकम्प गएको साढे तीन वर्षमा अर्थात् १३ सयभन्दा बढी दिनमा पनि कोही भर्खर जुर्मुराउँदै छन्, कोही अझैं बिउँझिएकै छैनन् र जो जागै छन् तिनलाई पनि जे कुरालाई विकास भनेर बुझाइएको छ त्यो साँच्चीकै गम्भीर छ। र बुझाइको सबैभन्दा गम्भीर समस्या त तिनमै छ जो कार्यान्वयनका ठेकेदार बनेर बसेका छन्। हाम्रा अल्पदृटिको शिकार हामी कतिसम्म भएका छौँ भने भूकम्पले ढालेका लाखौँ घरको पुनर्निर्माणमा हामीले तिनको सांस्कृतिक पक्षलाई ख्याल नै गरेनौँ, जब एक तिहाइ घर ठडिए अनि पो ला .. भन्यौ।

भूकम्प लगत्तै विकासको बुझाइबारे आपैmँले देखेको कुरा गर्छु। भूकम्पपछि प्रभावित सबै जिल्लामा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरूको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढ्यो। धेरै जिल्लामा भूकम्पलगत्तै तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले आफ्ना जिल्लामा काम गर्न आउने संस्थाहरूलाई काम गर्दा ६०/४० वा ७०/३० वा ५०/५० प्रतिशतको अवधारणाको छाताभित्र बस्न निर्देश गरे। यो भनेको तिनका कार्यक्रममा तिनकै शब्दमा हार्डवेयर र सफ्टवेयरको अनुपात थियो। जो जो संस्थासँग पूर्वाधार निर्माण (हार्डवेयर) का कार्यक्रम थिए तिनले सजिलै स्वीकृति पाए तर जससँग केवल सफ्टवेयर थिए तिनले घुमाउरो बाटो प्रयोग गरे अर्थात् केन्द्रीय मन्त्रालयबाटै स्वीकृति लिएर गए त्यो पनि सम्बन्धित जिल्लाकै तत्कालीन जिविसले नै सुझाए वा भनौँ तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारीले सुझाए। झट्ट सुन्दा यो समुदायकै हितमा भएको जस्तो सुनिन्थ्यो तर यसको अन्तर्य त्यति सफा थिएन जति भनिएको थियो। अझ रोचक त के थियो या छ भने यस्ता कार्यक्रममा (डिप्याक अर्थात् डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट एड्भाइजरी कमिटी) को व्यवस्था हुनैपथ्र्यो। सिद्धान्ततः यो राम्रो सोचाइ थियो तर व्यवहारतः यो यति विकृत थियो कि जिल्लाका सरकारी कार्यालयका हाकिमहरूलाई बिनापरिश्रम र जिम्मेवारी पैसा टत्र्mयाउने अभ्यास थियो। कार्यक्रम सम्पन्न प्रतिवेदनका लागि यो नभएका कार्यक्रमहरू स्वीकृत गर्न महाभारत नै थियो।

औपचारिक सभा समारोहमा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिलाई होच्याउने, अवमूल्यन गर्ने र संस्थाका त्यस्ता कार्यक्रमलाई बेकारको मान्ने सरकारी अधिकारीहरू यतिसम्म निर्लज्ज तरिकाले प्रस्तुत हुन्थे कि सदरमुकाममै एकैदिन ६/७ ओटा गैरसरकारी संस्थाले नै आयोजना गरेका यस्तै कार्यक्रमको भत्ता खाइरहेका हुन्थे। एकाध जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारीले त कुनै संस्थाका अर्धवार्षिक या वार्षिक समीक्षा कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गर्ने हो भने यति रकम दिए आउँछु नत्र आउँदिनँ सम्मका अभ्यास देखेँ। समीक्षा गर्ने या गराउने कार्यालयका कोठाभित्र त आलोचना भइरहेको थियो तर निरन्तरता पनि उत्तिकै थियो। तर्क हुन्थ्यो, कार्यक्रमलाई सरकारले अपनत्व लिइरहेको छ।

थुप्रै विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र स्थानीय सरकारका कार्यालयमा पुग्दा भौतिक पूर्वाधारले सुसज्जित भएका त्यस्ता कार्यालयहरूमा व्यावहारिक ज्ञानका मसिना लाग्ने तर नभई नहुने कुराहरूको कमी प्रशस्तै छ र देखियो पनि। चिटिक्कका चर्पी घर बनाइएका छन् तर पानी हाल्नुपर्ने ज्ञान छैन, स्कुल बनाइएका छन् तर विद्यार्थी बस्ने राम्रा बेन्च छैनन्। तालिम प्राप्त शिक्षक छन् तर तिनको उपस्थिति अन्तै छ, पानीको व्यवस्था छैन, पुरुष र महिला विद्यार्थीका अलग शौचालय छैनन्, विद्यार्थीले फोहोर पार्छन् भनेर शिक्षकका लागि शौचालयमा ताल्चा लगाइएका छन्, खेल्न भनेर विद्यार्थीलाई दिइएका खेल अनि मनोरञ्जनका सामग्री बाकसमा थन्क्याइएका छन् कारण तिनले चाँडै बिगारिदिन्छन रे, महिला विद्यार्थीका प्रजनन स्वास्थ्यका मसिना कुराहरूलाई नजरअन्दाज गरिएको छ। ठूलाठूला घरलाई विकास मान्ने तर तिनै ठूला घरको नाकैमुनिको फोहोर नदेख्ने जुन प्रकारको मनोविज्ञानमा हुर्किएका छौँ। विकासको फराकिलो परिभाषामा पूर्वाधार भनेका भौतिक वस्तु मात्र होइनन् तिनलाई वस्तुतः आकार दिने मानवीय संरचनाले हो या अझ स्पष्ट भन्नुपर्दा मान्छेले हो।

हिजोआज विकासे काममा सरकारले लिने अपनत्वको कुरालाई यति जोडतोडका साथ लिने गरिन्छ कि कार्यक्रमको सम्पूर्ण उद्देश्य सफल भएको कुरा सरकारले अपनत्व लिएको कुरासँग जोडिन्छन् कि समुदायको अपनत्व। सरकारले समुदायको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने विश्वासमा भलै यी गरिएका होऊन् तर के हाम्रो सरकार साँच्चै हामीले कल्पना गरेको आदर्श तहमा छ जसले समुदायको चाहना र इच्छाको प्रतिनिधित्व गरोस् ?

भूकम्पले निम्त्याएको विपद्पछि लगभग सबै खालका विकासे काममा एउटा फुर्को थपियो डिआरआर अर्थात् विपद् जोखिम न्यूनीकरण। सिद्धान्ततः यो अत्यन्तै सान्दर्भिक थियो तर यसको प्रयोग विकृत रूपले गरिएको छ। विकासे कार्यक्रममा यो स्वतः समावेश हुनुपर्ने थियो तर भइदियो के भने यो छुट्टै अवयवका या कार्यक्रमका रूपमा देखाप-यो। कुनै खानेपानी आयोजना, स्वास्थ्य चौकी निर्माण वा विद्यालय निर्माण गर्दा भविष्यमा हुनसक्ने विपद्लाई ध्यानमा राखेर निर्माण क्रममै कसरी चनाखो हुने र भविष्यको क्षतिलाई कम गर्ने भन्दा कार्यान्वयन क्रममा पूर्वाधार निर्माणको एउटा बजेट अनि छुट्टै फुर्कोमा डिआरआर बजेटको व्यवस्था। न आयोजना अघि बढाउनेलाई थाहा छ, न जहाँ लागू गरिने हो, त्यहाँका समुदायलाई। प्रतिवेदनमा सगर्व लेखिएको छ, हामीले डिआरआरमा लगानी गरेका छौँ। समूह भेला पारेर एक–दुई घण्टे प्रवचनमा सेन्दाइ पे्रmमवर्क देखिका कुरा छन्। समुदायको ज्ञानलाई वास्तै नगरी थोपरिएको यो ज्ञान बालुवामा पानीसरि बगेको छ।

लामो समय बहुलवादको वा बहुआवाजका लागि आन्दोलन ग-यौँ तर जब त्यो व्यवहारमा लागू गर्न खोज्यौँ, हामीलाई त्यो टयाउँट्याउँ लाग्छ। एकैनासको, वा मैले सोचेको तरिका नै विकासको उत्तम उपाय हो भन्ने जुन धङधङी व्याप्त छ त्यसले विकास भुइँमान्छेका लागि एउटा कल्पना साबित गरिदिएको छ।

मार्टिन चौतारीमा नेपालमा थिंक टयांकसम्बन्धी छलफलमा सहभागी थिएँ, आफ्नो प्रस्तुतिमा प्राज्ञिक कर्म या ज्ञान उत्पादनलाई आफ्नो ध्येय बनाएका संस्थाहरूको व्यवस्थापन पक्षका धेरै कुराहरू भन्ने सन्दर्भमा अरू धेरै कुराका अलावा अजय दीक्षितले भन्नुभयो, हिजोआज दाताले ६ महिनाको परियोजना दिन्छन् अनि सकिएको भोलिपल्ट लौ के ज्ञान पाइस् त्यो पनि अहिल्यै दिइहाल भन्छन्। यो प्रसङ्गलाई यता जोड्नुको तात्पर्य विकासेले गरेको विकासको प्रभाव पनि चाँडै आयो र त्यो क्रियाकलापकै कारण नै त्यहाँ यस्तो भयो भनि ठोकुवा गरिहाल्छौँ, क्रेडिट लिने र यसलाई सरकारले ग्रहण गरेको छ भन्ने हतारोमा त्यसको बहुलता र बहुआयामिक पक्षलाई बिर्सिइएको छ।

समग्रमा हामीले मान्छेलाई वा बहुजन हितायलाई ध्यानमा राखेर होइन क्रियाकलाप सकियो र त्यसैका कारणले यो नतिजा दियो भन्ने पक्षलाई बलियो गरी समातेका छौँ। बहुआयामलाई नहेरी एकाङ्गी धारणालाई या माथिबाट भनिएका कुराहरू नै सत्य हुन् भन्ने व्यवहारलाई परिष्कृत नगरेसम्म यो बहुलाहा विकासको अभ्यास केवल विकासको सपनामै सीमित हुने निश्चित छ।

जसले जे जान्छ, त्यो नगर्ने तर जे जान्दैन त्यो गरिहाल्नुपर्ने र हातमा डोजर भएपछि उसलाई न इन्जिनियर चाहिने, न वातावरणको ख्याल राख्नुपर्ने। विकासको यो दलाली स्वरूपले केही थान बाटा खनिएलान्, कतैका चौर सम्याइएलान् तर जसका लागि यी बनाइएका हुन् त्यसले समृद्धि जनताको होइन दलालकै हुनेमा कुनै शंका छैन।

(मार्टिन चौतारीमा अनुसन्धाताका रूपमा आबद्ध भएका भट्ट हाल स्वतन्त्र अनुसन्धाता हुन्)

प्रकाशित: ९ मंसिर २०७५ ०२:२६ आइतबार