७ वर्ष ९ महिना व्यापक छलफल गरेर प्रारम्भिक मस्यौदामा समावेश भएको धारा १४१ बाँकी ३ महिनामा संविधान जारी हुँदा मस्यौदाको धारा १४१ हटी १३७ मा संवैधानिक इजलास जन्मियो । यसबाट संवैधानिक अदालत विरोधी समूह अझै क्रियाशील रहेछ भन्ने देखियो । संविधान सभालाई संवैधानिक अदालतले गर्ने काम संवैधानिक इजलासले गर्न सक्छ भनेर झुक्याउन सफल भयो । झुक्याउन त्यो समूहले आफूलाई सफल ठाने होला तर न्यायपालिकालाई भने धोका भयो।

२०६७ सालको अन्त्यतिर लेखक संयोजकत्वको चार सदस्यीय समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने हो भने अन्य इजलाससरह प्रधानन्यायाधीशले नै गठन गर्नुपर्छ, संवैधानिक इजलास गठन सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधन गरेर गर्नुपर्छ, इजलास गठन गर्दा प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीशको विज्ञता हेरेर गठन गर्नुपर्ने र संविधान, संवैधानिक इजलासको अधिकार हेरेर सर्वोच्च अदालतमा बाहिरबाट न्यायाधीश नियुक्त गर्दा संविधानको ज्ञाता र संविधानमा दख्खल भएको व्यक्तिलाई मात्र नियुक्त गर्न सुझाव दिइएको थियो । उक्त प्रतिवेदन संवैधानिक अदालत विरोधी लबिङ गर्ने समूहलाई पच्ने कुरो भएन । यदि उक्त प्रतिवेदन संविधानसभामा पुगेको भए शायद संविधानसभा अल्मिलिन हुने थिएन । सम्भवतः उक्त प्रतिवेदन थन्कियो।

कर्मचारीका सम्बन्धमा पनि २०६२ मा ‘न्यायिक स्वायत्ततामा प्रभाव पार्ने विषयहरूको अध्ययन गरी नीति नियम तर्जुमाका लागि सुझाव दिन लेखकको एक सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । पर्याप्त कर्मचारी र बजेट नभई न्याय प्रशासन सञ्चालन कठिन हुने र नेपाल नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९६६ लगायतका विभिन्न महासन्धिमा पक्ष भएकाले पक्ष राष्ट्रहरु छिटोछरितो सुलभ न्याय प्रदान गर्न समर्पित हुनुपर्ने हुँदा न्यायपालिकाले कर्मचारी नियुक्त गर्न लोक सेवा आयोग र नेपाल सरकारको भर पर्न हुँदैन, न्यायपालिका आफैँले कर्मचारी नियुक्ति गर्न संविधान र कानुनमा आवश्यक व्यवस्था गर्न सुझाव गरिएको थियो । त्यो सुझाव पनि थन्कियो। 

अदालतको गठन, न्यायाधीशको नियुक्ति र अवकाश जस्ता महत्वपूर्ण कुरामात्र संविधानमा राखिन्छ । अदालतमा रहने विभिन्न इजलास र इजलास गठनसम्बन्धी कुरा संविधानमा राखिँदैन । संविधानमा राखेपछि संशोधन कठिन हुन्छ । इजलासहरू ऐनको नियम बनाउने प्रत्यायोजित अधिकारअन्तर्गत नामाकरण र व्यवस्था गरिन्छ । हाल सर्वोच्च अदालतमा रहेको ‘पूर्ण इजलास’, ‘विशेष इजलास’, ‘संयुक्त इजलास’आदि नियमावलीबाट व्यवस्था गरिएको छ । नियमद्वारा व्यवस्थित इजलासहरूको गठन प्रधानन्यायाधीशमा भएको आन्तरिक, दैनिक, प्रशासनिक अधिकारबाट गरिन्छ । इजलास गठन सम्बन्धमा प्रधानन्यायाधीशलाई ‘मास्टर अफ द रुस्टर’ भनिन्छ।

इजलास गठन गर्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशको आन्तरिक प्रशासनिक अधिकार हो । न्यायिक अधिकार होइन । ९ जना न्यायाधीशको एउटै ‘इन ब्याङ्क’ इजलास गठन हुने अमेरिकी सर्वोच्च अदालत जस्तो अन्य अदालतमा बाहेक अन्यत्र जहाँ न्यायाधीशहरू धेरै हुन्छन् र जहाँ इन ब्याङ्कएउटै इजलास गठन गर्न मुद्दाको चापले सम्भव हुँदैन त्यहाँ प्रायः बिजोर संख्यामा प्रधानन्यायाधीशद्वारा इजलास गठन हुन्छ । यु.एन. कंग्रेसको साधारण सभाको प्रस्तावको धारा १४, १५ डिसेम्बर १९८९ को प्रस्तावको धारा ३५, काउन्सिल अफ युरोपको १३ अक्टोबर १९९४ को ५१८ औँ बैठकको प्रस्ताव नम्बर (इ), ल एसियाको १९९५ को बेजिङ सम्मेलन र सिङ्गभी घोषणाको धारा ३५ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजले पनि इजलास गठन अदालतको आन्तरिक दैनिक प्रशासनिक काम भएकाले अदालतभित्रैबाट गठन गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव पारित गरेका छन् । तर अफसोच, हामीकहाँ त्यस्ता मान्य प्रचलन र सिद्धान्त छली संविधानसभालाई अल्मल्याई इजलास गठनमा न्याय परिषद्लाई छिराइ संविधानमा पार्न सफल भए।

संविधानसभालाई नअल्मल्याई संवैधानिक अदालत विरोधी समूहले संवैधानिक अदालत गठन नगरौँ, हामी सर्वोच्व अदालत नियमावली संशोधन गरेर अन्य इजलास जस्तै संवैधानिक इजलास पनि थप्छौँ, इजलास गठन जस्तो दैनिक प्रशासनिक काम संविधानमा राख्न हुँदैन, यसले हाम्रो संविधानसभा, न्यायपालिका र संविधानकै प्रतिष्ठा जान्छ । बरु विश्वास लाग्दैन भने तपार्इँहरू धारा १३३(२) मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपी ‘यो संविधान लागु भएको ६ महिनाभित्र संवैधानिक विवाद हेर्न सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलास गठन गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था संविधानमा राख्न सुझाव दिएको भए धारा १३७ आउने थिएन र संवैधानिक इजलास गठनमा अवरोध हुने थिएन।

इजलास गठन सम्बन्धमा भारत र हाम्रो समान व्यवस्था छ । भारतको सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास छ । भारतमा सन् १९९७ को स्टेट अफ राजस्थानविरुद्ध प्रकाश चन्दको मुद्दामा ३ सदस्सीय इजलासले इजलास गठन गर्ने प्रधानन्यायाधीशको प्रशासनिक अधिकार हो, प्रधानन्यायाधीश ‘मास्टर अफ द रुस्टर’ हो भन्ने व्याख्या ग¥यो । गत वर्ष भारतमा ४ वरिष्ठ न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशले आफूहरूलाई संवैधानिक महत्वको विवादित विषयमा इजलासमा समावेश नगरी कनिष्ठहरूलाई मात्र समावेश गरेको भनी पत्रकार सम्मेलन नै गरे । यसलाई लिएर त्यहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता शान्ति भुषणले दायर गरेको रिटमा पनि ३ सदस्यीय इजलासले रिट खारेज गर्दै इजलास गठन प्रधानन्यायाधीशको प्रशासनिक अधिकार भनेर पुनः दोहो-याएको छ।

इजलास गठन पनि संविधानमा राख्दा संविधानसभालाई अल्मल्याउने समूहले राष्ट्रिय स्वार्थ हेरेन, व्यक्तिगत स्वार्थमात्र हे¥यो । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको अनिवार्यता र अन्य ४ सदस्य न्याय परिषद्ले तोक्ने व्यवस्था घातक हो । प्रधानन्यायाधीशको स्वार्थ गाँसिएको हेर्न नहुने मुद्दा पेशीमा चढ्यो भने प्रधानन्यायाधीश अवकाश नहुन्जेल मुद्दा थन्किने भयो । सिफारिस भएको अन्य ४ जनाको पनि स्वार्थ गाँसिएको मुद्दा पेशीमा चढेमा पटकपटक न्याय परिषद् बस्दै न्यायाधीश फेर्दै जानुपर्ने अवस्था आउने भयो । इजलास गठनलाई संवैधानिक बनाएको नतिजा हो।

यसको अर्को नराम्रो पक्ष पनि छ । यदि यही व्यवस्था रहिरहने हो भने कुनै दिन सञ्चार माध्यमको मुख्य समाचार बन्यो भने कसैले पनि अनौठो नमाने हुन्छ । महत्वपूर्ण फैसला आउने इजलास नै संवैधानिक इजलास हो । गत वर्ष भारतका वरिष्ठ ४ न्यायाधीशको यस्तै विषयलाई लिएर पत्रकार सम्मेलन भएको हो । भारतमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग नै दर्ता भयो । हामीकहाँ संवैधानिक इजलास गठनमा न्याय परिषद् छिराउनाले न्यायाधीश नियुक्तिमा हामीले ६÷६ जना मिलेर भाग लगाइ बन्डा ग-यौँ भनेर सार्वजनिक गर्ने परम्परा बसेको देशमा भोलि संवैधानिक इजलास गठन सिफारिसमा पर्न पनि भागबन्डाको लडाइँ नहोला भन्न सकिँदैन।

संविधानसभाको कमजोरीले संवैधानिक अदालत तुहिएर संवैधानिक इजलास जन्माउन विरोधी समूहको जीत भयो । संविधानसभालाई अदालत र इजलास एउटै हो भनेर अल्मल्याउनु दुस्साहस हो । धोका पनि हो । संविधानसभाले त्यो सुझाव मान्नुहुने थिएन । संविधानसभाले त्यो संवैधानिक अदालत विरोधी समूहलाई ‘संविधान लेख्ने काम हाम्रो, व्याख्या गर्ने काम तपाईँहरूको, न्यायपालिकीय स्वतन्त्रता र तपाईँहरूको अवकासको उमेर हामी चलाउँदैन, तपार्इँहरूको पुनर्नियुक्ति पनि हामी गर्दैनौँ, ढुक्क हुनुभए हुन्छ, संवैधानिक अदालत र संवैधानिक इजलास एउटै हो भनेर हामीलाई दिग्भ्रमित गर्न नआउनूस्, यदि तपाईँहरूलाई संवैधानिक अदालत नचाहिने हो भने सर्वाेच्च अदालत नियमावली संशोधन गरेर त्यसमा संवैधानिक इजलासको व्यवस्था थपेको संशोधित नियमावली लिएर आउनूस् भनेर फिर्ता पठाउनुपर्नेमा संविधानसभा आफैँ अल्मिलिनाले आजको परिस्थिति आएको हो।

अब यसको समाधान सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास गठन हुन सक्दैन भन्ने छवि मेट्न नेतृत्वले प्रभावकारी भूमिका खेलेर इजलास गठन गर्ने अधिकार आफूमा ल्याउन सक्नुपर्छ । (समाप्त)
पूर्वन्यायाधीश

प्रकाशित: ३० कार्तिक २०७५ ०३:५३ शुक्रबार