पछिल्लो समय दैनिक हजारौँको संख्यामा नेपाली युवा विदेश पलायन भएको देखेर सर्वत्र चासो र चिन्ता बढेको छ । तर युवाका लागि राज्यस्तरमै उपयुक्त नीति र कार्ययोजना बनाई लागू नगरेसम्म यस्तो चासो र चिन्ताबाट मात्रै समस्याको समाधान हुन सक्दैन र कुनै उपलब्धि पनि हासिल हुन सक्दैन । अहिलेको सन्दर्भमा राज्यको नीति र कार्ययोजनाले सम्बोधन गर्नैपर्ने टड्कारो विषय भनेको युवा रोजगारी नै हो।
राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार नेपालको कुल जनसंख्यामा युवाको हिस्सा ४०.३५ प्रतिशत छ । यसरी युवा जनसंख्या धेरै हुनु आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिकोणले निकै सकारात्मक पक्ष हो । युवा जनसंख्या धेरै हुनु भनेको राष्ट्र निर्माणका लागि ठूलो अवसर पनि हो । आवश्यक नीति निर्माण गर्ने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी अधिकतम जनसांख्यिक लाभ लिनसक्ने हो भने युवा जनसंख्या देशका लागि वरदान साबित हुनसक्छ।
आवश्यक नीति तथा कार्ययोजनाको अभाव र भएका नीति तथा कार्ययोजनाहरूको समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा देशका लागि वरदान साबित हुनुपर्ने युवा जनसंख्या बेरोजगारीका कारण समस्याका रूपमा देखिएका छन् । राज्यले युवा जनशक्तिको व्यवस्थापन पनि उचित ढंगमा गर्न सकेको छैन । युवा जनशक्तिका लागि आवश्यक रोजगारी सिर्जनामा राज्य असफल हुँदै आएको छ । यही कारण लाखौँ युवा जनशक्ति कामको खोजीमा विदेसिन बाध्य छन् । अहिले झन्डै ४५ लाख युवा विभिन्न देशमा कार्यरत छन् । तिनै युवाले दुःखले आर्जन गरी पठाएको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्रको सास धानेको छ । यो अहिलेको कटु यथार्थ हो।
रंगीन सपना बोकेर सहर धाउने युवाको जमात जताततै देख्न पाइन्छ । उच्च शिक्षा हासिल गरी जीवनलाई सार्थक बनाउने उद्देश्य बोकेर क्याम्पस र विश्वविद्यालय परिसरमा हिँड्ने युवाको लर्काे लोभलाग्दो छ । यो लर्काेभित्रै देशको राजनीति, अर्थतन्त्र, समाज, संस्कृति र विकासलाई डो-याउने युवा जनशक्तिको पहिचान गर्ने कोसिस राज्यले गर्ने हो भने देशले छिट्टै काँचुली फेर्न सक्छ र देशको भविष्य सुन्दर बन्न सक्छ । देशलाई सभ्य, सुसंस्कृत र समृद्धशाली बनाउने कर्मशील र ऊर्जाशील युवा यही क्याम्पस र विश्वविद्यालय परिसरभित्र आफ्नो भविष्य निर्माणको मार्ग पहिल्याउने प्रयास गरिरहेछन् । तर त्यही क्याम्पस र विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने थलो बनाइदिँदा युवाको सपनामाथि तुषारापात हुँदै आएको छ । यसकै फलस्वरूप उज्ज्वल भविष्यको सपना देख्दै युवा शिक्षा, रोजगारी अथवा कुनै पनि अवसरका लागि विदेसिन बाध्य हुँदैछन् । यस्तो क्रम नरोकिए देश युवाविहीन बन्नेछ । वृद्धवृद्धा, महिला र केटाकेटी मात्रैले समृद्ध नेपाल कसरी बन्न सक्छ ? नेतृत्व तहले सोच्न ढिला भइसकेको छ।
आफ्नो भविष्यबारे रंगीन सपना देख्ने भनेको युवावयमै हो । त्यस्तै रंगीन सपना देशका एक करोडभन्दा बढी युवाले देखिरहेका छन् । देशको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणमा हरेक पटक युगान्तकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका युवाका सपना साकार पार्ने नीति, योजना तथा कार्यक्रम बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने काममा राज्य उदासीन बन्दै आएको छ । हरेक बिहान एउटा मीठो सपना बोकेर ब्युँझने युवालाई आफ्नो सपना साकार पार्ने वातावरण राज्यले अझै दिन सकेको छैन।
देशमा बढ्दै गएको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक बेथितिले युवामा गहिरो निराशा छाएको छ । यिनै बेथितिबाट विचलित लाखौँ युवा राज्यसँग निराश छन् र उचित अवसरको खोजीमा छन् । घरपरिवारको आवश्यकता पूरा गर्न होस् वा आफ्नो उज्ज्वल भविष्यको खोजीमा होस्, लाखौँ युवा जन्मभूमिलाई चटक्कै छोडेर विरानो देशमा भासिनुको मुख्य कारण त्यही निराशा नै हो । युवाको सपना, आशा र अपेक्षालाई राज्यले समयसापेक्ष रूपमा सम्बोधन गर्न नसक्दा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपान्तरणका हिमायती युवाको विदेश पलायनले देशले विकास र निर्माणका लागि अत्यावश्यक जनशक्ति गुमाएको छ । ऊर्जाशील युवालाई विदेश पलायन गरेर ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को लक्ष्य कसरी पूरा हुन्छ ? यसमा राज्यले गम्भीर भएर सोच्नु जरुरी छ।
बिहानै रंगीन सपना बोकेर ब्युँझने र केही गरौँ र केही बनौँ भन्ने उद्देश्य बोकेर अघि बढेका युवाका कदमलाई राज्यको उपेक्षा र अदूरदर्शी नीतिले अवरुद्ध पारेको छ । जीवनको गन्तव्यमा पुग्न आतुर युवालाई हौसला र प्रोत्साहन प्रदान गर्ने राज्यको कुनै नीति, योजना र कार्यक्रम छैन । भएका केही नीति, योजना र कार्यक्रममा पनि राजनीतिक दलको भागभन्डाले लुछाचुँडी छ । योग्य र सक्षम युवालाई भन्दा राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई अवसर दिने र राजनीतिक अभीष्टले परिचालित गर्ने परिपाटीले न त्यस्ता युवाको सपना पूरा भएको छ, न त देशले योग्य र सक्षम नागरिक पाएको छ । राजनीतिक दलको भजन गाउने, अयोग्य, असक्षम र दलगत सिद्धान्त र उद्देश्यले निर्देशित युवाबाट राष्ट्र निर्माणको अपेक्षा राख्नु व्यर्थ छ।
अहिलेका विकसित देशहरू युवा शक्ति, युवा सोच, युवा दृष्टि र युवा सिर्जनाकै आलम्बले विकासको शिखरमा पुगेका हुन् । विश्वका यस्तै उदाहरणलाई अध्ययन गरेर हाम्रो देशमा पनि उपयुक्त युवानीति बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने खाँचो देशका विज्ञहरूले औँल्याइरहेका छन् । तर राज्य भने रंगीन सपना देख्ने तिनै युवालाई परिचालन गरेर राजनीतिक स्वार्थसिद्ध गर्न र तिनै युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएर रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र चलाउन लालायित छ । युवालाई रोजगारी दिने वा स्वरोजगार बन्ने अवसर दिएर आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा राज्यको नीति केन्द्रित हुनसकेको छैन । युवा पलायनले रेमिट्यान्स वृद्धि भए पनि यसले अर्थतन्त्रलाई दिनप्रतिदिन परनिर्भरतातर्फ धकेल्दै लगेको र रेमिट्यान्सकै कारण उपभोग्य वस्तुको आयातमा वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा आयातमाथि निर्भर बन्दै गएकाले देशको अर्थतन्त्र थप जोखिमतर्फ धकेलिएको छ । तर नेतृत्व वर्गलाई यो जोखिमको चिन्ता छैन । देशको नेतृत्ववर्ग सपना बाँड्नमा व्यस्त छ र घुस, कमिसन र भ्रष्टाचारमा मस्त छ । भाषणमा विधिको शासनको बखान गर्ने र व्यवहारमा चाहिँ त्यही विधिको शासनको उपहास गर्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदै जाँदा आमजनतामा निराशा छाएको छ । यस्तो निराशाबाट विशेषगरी रंगीन सपना देख्ने युवा बढी ग्रस्त छन्।
भयावह रूपमा बढेको युवा पलायन र बढ्दो आयातले वैदेशिक रोजगारी अथवा वस्तु आयातमा केही समस्या देखिनासाथ त्यसको सिधा असर देशको अर्थतन्त्रमा पर्ने खतरा बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा ऊर्जाशील युवालाई देशभित्रै रमाउने र कमाउने वातावरण दिनमा राज्य प्रतिबद्ध हुनुपर्ने खाँचो टड्कारो बनेको छ । तर यति गहन विषयमा पनि राज्य गम्भीर बन्न नसक्दा हरेक राजनीतिक परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन र सरकार परिवर्तनमा अब त केही हुन्छ कि भन्ने आशामा बसेका युवा निराश बन्न बाध्य छन् । निराश युवामा आशा जगाउने र आशा बढाउने काममात्रै राज्यले गरिदिने हो भने बाँकी काम युवा आफैँले गर्नेछन् र देश विकासको मार्गमा द्रुतगतिमा अघि बढ्ने निश्चित छ।
राज्यले ‘राष्ट्रिय युवानीति २०७२’ बनाएको छ, तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । राज्यको कार्यशैली युवानीतिको विपरीत छ । युवानीतिले सार्थक सहभागिता, क्षमता र नेतृत्व विकासका माध्यमबाट युवालाई राष्ट्रिय विकासको मूल धारमा समाहित गर्दै समृद्ध, आधुनिक र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माण गर्न युवाको भूमिका र उनीहरूमा अन्तर्निहित क्षमतालाई गुणात्मक बनाउने लक्ष्य लिएको छ । तर राज्यले युवा जनशक्ति र युवा रोजगारीलाई व्यवस्थापन गर्नुभन्दा घुमाउरो पारामा युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा धकेल्ने नीति नै लिएको देखिएको छ । त्यस्तै युवावर्गमा सिर्जनशीलता, उद्यमशीलता र अन्वेषणात्मक क्षमताको विकास गरी राष्ट्रको आधारभूत शक्तिका रूपमा स्थापित गर्दै उनीहरूमा रहेको क्षमता उजागर गर्ने, श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृति विकास गर्दै युवाको शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक तथा संवेगात्मक पक्षको समुचित विकास गरी उच्च मनोबलयुक्त, नैतिक, सुसंस्कृत, सिर्जनशील तथा व्यावसायिक रूपमा दक्ष युवा तयार गर्ने उद्देश्य राष्ट्रिय युवानीतिले राखे पनि यी उद्देश्यहरू नीतिमै सीमित छन्।
स्थानीय स्रोत, साधन र कच्चा पदार्थको अधिकतम प्रयोग हुने गरी व्यावसायिक तथा सीपमूलक परियोजना सञ्चालन गरी स्थानीय स्तरमै युवाहरूलाई स्वरोजगार प्रदान गर्ने उद्देश्यले २०६५ सालमा स्थापित ‘युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष’ अहिले भ्रष्टाचारको अखाडा बनेको छ र अति राजनीतिको कोपभाजनमा परेको छ । यसले आफ्नो उद्देश्यअनुसार देशका योग्य र सक्षम युवालाई स्वरोजगार बनाउने काममा खासै उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । अहिले यो कोषको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा युवाका सम्बन्धमा गहन चिन्तन गरी तिनका आवश्यकता र समस्यालाई सम्बोधन गर्ने नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो।
प्रकाशित: ७ कार्तिक २०७५ ०३:४० बुधबार