आम सर्वसाधारणको बानी–व्यवहार पर्गेल्दा पछिल्लो समय देश छाडेर बाहिरिने दुईथरी श्रमिक देखिन थालेका छन् । पहिलो कोटिमा रहनेहरू खाडी मुलुकको उम्लँदो तापक्रमका बाबजुद गाउँको खेती–किसानी छाडी उज्यालो भविष्य बनाउन हिँडेका नौजवान युवक–युवती र दोस्रो कोटिमा रहनेमा हुँदाखाँदाको सरकारी (सचिवको ओहोदामा रहेकासमेत) वा गैररकारी क्षेत्रका जागिरे वा व्यापार–व्यवसाय अँगाली आ–आफ्नो क्षेत्रमा स्थापित एवं राम्रै हैसियत बनाएकाहरू पनि डिभी र पिआर वा अनेक जोडबल गरी अमेरिका, अस्ट्रेलिया वा अन्य विकसित मुलुकमा गुणस्तरीय (?) जीवनशैली बिताउने हुटहुटीले अधिकांश सहरी क्षेत्रका बासिन्दाले श्रमिककै रूपमा काम गर्न राजीखुसीसाथ देश छाड्नेहरू छन् र क्रमशः यो झाङ्गिदै गएको छ।
अघिल्लो सरकारमा सामान्य प्रशासन मन्त्री रहेका बेला लालबाबु पण्डितले डिभी÷पिआरधारीलाई सरकारी जागिर वा डिभी–पिआर रोज्ने मौका दिँदा तत्कालीन राजस्व सचिव नवराज भण्डारीले २०१५ अगस्टमा अमेरिका छिरेपछि मात्रै (सरकारले सायद ! देशबाहिर जान रोक्ने भयले) साथीमार्फत तत्कालीन मुख्य–सचिव सोमलाल सुवेदीसमक्ष राजीनामा पेस गरी पछिल्लो विकल्प रोजेको ज्वलन्त दृष्टान्त पुरानो भइसक्यो।
अन्य क्षेत्रमा रहेका स्थापित कलाकार हुन् वा पत्रकार नै किन नहुन् के–कतिले आफ्नो इज्जतिलो काम त्यागी नेपाल छाडे त्यसको लेखाजोखा अध्यागमन विभागसँग मात्रै छ होला सायद ! यसले नेपालको अर्थ मन्त्रालयमा रहने राजस्व सचिव, वा स्थापित कलाकार वा पत्रकारले समेत गुणस्तरीय जीवन जिउन हार खाएको देशमा सर्वसाधारणको जीवन कसरी धानिएको होला भनेर कल्पना गर्दा आङ नै सिरिङ्ग हुने अवस्था छ भन्दा अतिशयोक्ति हुनेछैन । हुनत जीवन कसरी जिउने भन्ने सोच नितान्त निजी मामिला हो । देशमा रहँदा विभिन्न वर्ग र क्षेत्रमा काम गरेर विविध पेसागत अनुभव सँगालेका भए पनि विकसित मुलुक छिरेपछि नगण्य केही अपवादबाहेक सबैले लगभग एकै प्रकृतिका श्रमिक बन्ने गरेको र त्यसमै रमाउने गरेको देखिएको छ।
किनभने विकसित देशमा श्रमको कदर र मूल्य दुवै इज्जतिलो छ भन्छन् जानकारहरू । आफ्नो जिन्दगी जे–जस्तो भए पनि छोराछोरीको भविष्यका लागि भन्दै सरकारी वा अन्य क्षेत्रका प्रायः सबै नै विदेश हानिएको वा त्यसतर्फको बाटो तताएको देखिन्छ आजकाल । यद्यपि अवैधानिक बाटो अपनाएर अमेरिका छिर्न चाहने केही युवाहरू मानव तस्करको चंगुलमा परेर दुःख पाएका, कतिले ज्यानै गुमाएका खबरहरू पनि सार्वजनिक हुने गरेका छन् । डिभीधारीले भने अमेरिका छिरेको ५–७ वर्षमै घर जोड्ने गरेको मीठो कथा पनि सुनाउँछन् । नेपालमा जस्तोसुकै श्रम गरे पनि सो अवधिमा घर त के छोराछोरीलाई राम्रो स्कुलमा पढाउन सक्नेसम्म हुँदैनन्।
पेसागत क्षेत्रमा स्थापित भएकाहरूसमेत बलियो–बाङ्गो उमेर छउन्जेल विकसित देशको श्रमिक बन्न हतारिने र देह त्याग गर्न पशुपतिनाथको शरण खोज्ने कहालीलाग्दो अवस्थाले देशको उत्पादनशील जनशक्ति पलायनमात्र भएको छैन । यसले देशै कतै वृद्धाश्रममा त परिणत हुँदैछैन भन्ने र बिस्तारै यो राष्ट्रिय चरित्र बन्ने खतरा बढेर गएको छ । जीवनभर दुःखजिलो गरी कमाएर बनाएको एकमात्र घरमा पनि आफन्त राखेर डिभी–पिआर लिएर विकसित देशमा विदेशिन थालेका छन् गुणस्तरीय जीवन जिउन अनि तिनले बुढ्यौलीमा प्रदान गर्ने सामाजिक सुरक्षाको लोभमा । कैँयन्ले बेच्न हतारिएका छन्, तिनै घर पनि हुन्डीमार्फत पैसा लान सकिन्छ कि भनेर । विकसित देशतर्फ लम्कनेहरूले खाडी पसेकाले जस्तै गरी रेमिट्यान्स पनि पठाउँदैनन् । गैरआवासीय नेपाली बन्ने र बनाउने क्रम एवं रितले निरन्तर चलिरहेकै छ।
देश निर्माणलाई भन्दा नेताको भोग–विलासको चाहनालाई सघाउने गरी कमाउने वा तिर्नसक्नेसँग कर लिने हो भन्दै करको दायराभन्दा दर बढाउँदै लाने स्थानीय देखि संघीय सरकारसम्मको झाङ्गिदो सोच अनि स्रोतमै कर कट्टी हुनेहरूलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने कुनै नीतिगत उपकरण ल्याउनेतर्फ जिम्मेवार पदाधिकारी कसैको पनि ध्यान नगएको देख्दा कर तिर्नेहरू स्वभावैले निराश हुने भए । करमार्फत राज्यको ढुकुटीलाई भरथेग गर्ने जागिरे जीवनमा रहेका थुप्रै श्रमजीवीहरूको उत्तराद्र्ध कस्तो होला ? र सहज ढंगले पशुपतिनाथको छेवैमा हड्डी बिसाउने अवसर जुर्ला वा नजुर्ला भन्ने अर्को चिन्ता पनि थपिएको होला कैँयन्लाई।
केही समय अघिसम्म नेपालमा उत्तम कृषि, मध्यम व्यापार र तुच्छ जागिरे जीवन हो भन्ने कथन थियो । त्यसमा एकाएक १८ सय परिवर्तन भएर ठीक उल्टो भएको छ, आजकाल । अर्थात् तुच्छ जागिर अब्बल हुन पुगेकैले खेतबारी बाँझै छाडेर खाडी होस् वा अमेरिका नै किन नहोस् त्यतै हुत्तिने–भासिनेको संख्या बढ्दो रफ्तारमा छ । अब यसलाई ‘लिक’मा ल्याउन राज्यले कृषि क्षेत्रलाई उत्तमकै दर्जामा फर्काउने पहल गर्न पनि जलविद्युत् परियोजना विकासकै मोडेललाई अवलम्बन गरी कृषिक्षेत्रको लय फर्काउने विकल्प रोज्नुपर्ने बेला आएको छ । यसले जग्गाको खण्डीकरण रोकी चक्लाबन्दी गर्ने सरकारी प्रयासलाई दीर्घकालसम्म सार्थक तुल्याउन पनि सक्छ।
कृषिक्षेत्रलाई पुरानै ‘लिक’मा फर्काउन नमुनाका रूपमा सर्वप्रथम हिमाल, पहाड र तराईमा रहेका खेतीयोग्य जमिनको अन्दाजी होइन खास क्षेत्रफल निकाल्ने, तिनको वर्गीकरण गर्ने अर्थात् कुन फसलको सम्भावना कहाँ छ लेखा–जोखा गर्ने । जस्तैः लेकाली भेगमा पशुपालन, उवा, चिनो, फापर वा फलफूल के हुनसक्छ त्यो पहिचान गर्ने । फसल अनुसारको जग्गा पहिचान र छनौट गरेपश्चात् चार किल्ला तोक्ने, उक्त चार किल्लाभित्रका जग्गाधनीहरूसँग खुला बहस र छलफल गरी उनीहरूको सहमति सरकारले लिने । तत्पश्चात् अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्ने र निजी–सार्वजनिक–साझेदारीको अवधारणाअनुरूप विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउने । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसारको फसल उत्पादन र बेचबिखन गर्ने जिम्मेवारी लगानीकर्तालाई नै दिने । बिउ–बिजन, पहुँच–मार्ग, मल, सिँचाइ लगायतका प्राथमिक पूर्वाधार तयार गर्न सरकारले लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्ने।
तुच्छ क्षेत्रमा श्रम बेच्न हिँडेका सबै जग्गाधनीलाई २५–३० वर्षका लागि सरकार जमानी बसेर आफ्नो जग्गा लगानीकर्तालाई उपलब्ध गराएबापत १० प्रतिशत साधारण सेयर दिने गरी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने । सक्ने र चाहनेलाई आफ्नै जग्गामा काम गर्ने वातावरण मिलाई मासिक तलबको प्रबन्ध गर्नसमेत सक्नेगरी लगानीकर्तालाई जलविद्युत् परियोजना निर्माण गर्दा वा केही समयका लागि त्योभन्दा थप प्रोत्साहन हुनेगरी प्रारम्भिक चरणमा वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराउन सके कृषिक्षेत्र पुनः उत्तमक्षेत्र बन्ने र आफ्नो लिकमा फर्कने सम्भावना मरिसकेको छैन । पहिलो चरणमा गैरआवासीय नेपालीलाई सरकारले अनुरोधै गरेर यस क्षेत्रमा ल्याउनसके झनै राम्रो हुन्छ । किनभने गैरआवासीय नेपालीहरू आफूले विदेशमा आर्जेको ज्ञान–सीप नेपालमा भित्र्याउन आतुर भएको दृश्य भर्खरै (दसैँको छेको पारेर) सम्पन्न ज्ञान–सीप सम्मेलनमा पनि व्यक्त भएकै छ । यो अवस्था सिर्जना गर्न सके नेपालीले नेपालीलाई सहयोग गरी नेपाल विकास गर्ने उदाहरणीय नमुना देखाउन सकिन्छ।
खाडीमा श्रम गर्न बानी परेका कैँयन् परिश्रमी युवाहरू अहिले पनि नेपालमा फर्केर खेती–किसानीमा लागेर सहकारी स्थापना गर्ने लगायतका कार्यमा संलग्न भई प्रगति पथमा आफूलाई डोर्याउन थालेका छन् । यस क्षेत्रको विकासका लागि जलविद्युत् परियोजनाकै मोडेलमा सरकारले असल वैदेशिक लगानीकर्ता भित्र्याउन सक्दा, आफ्नै खेतबारीमा काम गरेर मासिक तलबको सुनिश्चित हुने वातावरण बन्दा अनि सेयर समेतको प्रबन्ध हुँदा विदेशिएका युवक–युवती फर्केर आफ्नो परिवारसँग रहेर, चिसो हावापानी, उकाली–ओराली र भञ्ज्याङ–चौतारीमा रम्दै उत्तम पेसा कृषि कर्ममा नफर्कने हुन् कि भन्ने संसयबाट मुक्त हुनुपर्ने बेला आएको छ र यथासक्य छिटो सरकारले यसतर्फ नीतिगत सुधारको थालनी गर्न वाञ्छनीय हुन्छ।
प्रकाशित: ६ कार्तिक २०७५ ०२:५५ मंगलबार
