कहिलेकाहीँ गोरखालीलाई भाडाका सैनिक हुन् भनेर लेख्ने र भन्ने गरेको पाइन्छ तर के यो साँचो हो ? नेपालीले र नेपाल सरकारले गोरखाली भाडाका सैनिक होइनन् भनेर मान्ने र भन्ने गरेका छन् । यो खासगरी भारत र बेलायतले गर्ने गरेको गोरखा भर्तीका सम्बन्धमा भन्ने गरिएको छ । यी देशले गोरखाली सैनिक बललाई आफ्नै देशको सेनाको एक भाग मान्ने गरेको छ । त्यसकारण यसलाई भाडाको सैनिक भन्नु गलत हो भनेर भन्ने गर्छन् । हुन पनि गोेरखा भर्ती गर्ने काम सन् १९४७ मा भएको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार भइरहेको छ । सो सम्झौता कति वर्षका लागि गरिएको हो भनेर भनिएको छैन । किन नभनिएको हो सो पनि खुलाइएको छैन । कालान्तरमा यो क्रियाशील हुन छाड्छ भनेर नभनिएको हुन सक्छ।

भाडाको सैनिक भन्नाले त्यस्तो व्यक्ति बुझिन्छ जसलाई कुनै सशस्त्र द्वन्द्वमा केही समयका लागि भागलिन लगाइन्छ तर कुनै देश या सरकारको सेनाको भाग रहँदैन । यस्ता सैनिक पैसा र अरु लाभका लागि लड्ने गर्छन् । यिनीहरू प्रायः युद्धका नीतिनियमबाट सुरक्षित हुँदैनन् । जेनेभा सम्झौताअनुसार यिनीहरूले अरु लडाकु सैनिकले जस्तो संरक्षण पाउँदैनन्।

लिबियामा कर्नल गद्धाफीविरुद्ध आन्दोलन हुन थालेपछि विदेशी भाडाका सैनिक लगाएर दबाउन थालियो । जब उनीहरूले लिबियाका जनताउपर अन्धाधुन्ध गोली बर्साउन थाले सो देखेर लिबियाका स्थानीय सैनिक रिसाए र गद्धाफीकै विरुद्ध गए । यसबाट त्यहाँको गृहयुद्ध चर्कियो । यसै दौरान गद्धाफी मारिए।

विदेशी सेनामा भर्ती हुन दिने प्रश्न दुई देशबीचको समझदारी र सम्झौतामा निर्भर गर्छ । कुनै ऐतिहासिक परम्परालाई मात्र मानेर हिँड्नु आवश्यक छैन।

गोरखालीहरू भारत र बेलायतको सेनामा मात्र होइन, उनीहरू फ्रान्सको सेनामा पनि भर्ना भएका छन् । हुन त नेपालसित यस सम्बन्धमा कुनै सन्धि सम्झौता भएको जानकारी छैन । फ्रान्सको वैदेशिक सेनामा भर्ना भएका गोरखालीहरू पनि फ्रान्सको सेनाको एक भाग नै मानिन्छ । भारत र बेलायतमा त यो तथ्य स्थापित भइसकेकै छ । हुन त ती मुलुकमा कार्यरत गोरखालीहरू उनीहरूको राष्ट्रिय स्वार्थ, नीति र कार्यविधिअनुसार चल्छन् तर उनीहरूलाई यहीकारणले भाडाको सैनिक भनेर भनिन्न। त्यहाँ कार्यरत सबै गोरखालीहरू नेपालकै नागरिक हुन् र त्यहीरूपमा नै भर्ना हुने र गर्ने चलन छ । तर यो कुरा प्रष्ट देखिएको छ कि कतै नेपाल सरकारले यसलाई स्वीकृति दिएको छ भने कतै यसले मौन स्वीकृति दिएकोमात्र देखिन्छ।

भाडाका सेनाको कुनै समयमा ठूलो महरूव थियो । बेलायतका राजा हेनरी दोस्रोले १२ औँं शदीमा घरेलु विद्रोह दबाउन विदेशी लगाएका थिए । मध्ययुगमा इटालियनहरूले विभिन्न धार्मिक राज्यको सैनिक सेवा गरेका थिए । त्यसैगरी बेलायतकै राजा जर्ज तेस्रोले अमेरिकाका विद्रोहीहरूसित लड्न जर्मनहरूलाई लगाएका थिए । हालैको समयमा लिबियाका शासक कर्नल गद्धाफीले विदेशीलाई भाडाको सैनिक बनाएका थिए । त्यसमा अफ्रिकाका विभिन्न मुलुकका मानिस संलग्न थिए । उनको यस्तो सेनाबलमा चाद, कोङ्गो, नाइजर, माली, सुडान र पूर्वी युरोपका नागरिकसमेत भर्ना भएका थिए । यसका लागि कतिपय देशमा सार्वजनिक विज्ञापन पनि गरिएको थियो । गिनी, सियरालियोन, लाइबेरिया र आइभोरी कोस्ट जस्ता अफ्रिकी मुलुकमा भाडाका लडाकुहरू प्रशस्त पाइने गर्छ । यस्ता विदेशी लडाकुलाई तलबका रूपमा हिरा दिने गरिने गर्छ।

भाडाका लडाकुबारे आजकल धेरै चर्चा हुन छाडे पनि यो प्रचलन धेरै थोरै एकप्रकारले चलिरहेकै देखिन्छ । आश्चर्य लाग्दो कुरा के हो भने अमेरिका जस्तो संसारको सबभन्दा बलियो देशले पनि यो प्रचलन अपनाएको देखिन्छ । इराक र अफगानिस्तानमा चलाइरहेको गतिविधिमा अमेरिकी सरकारले आफ्नो सेना लगाउनुका साथै सैनिक ठेकेदारहरूको सेवा लिने गरेको देखिन्छ । ती ठेकेदारले संसारका विभिन्न मुलुकका नागरिकलाई सेवामा लिने गर्छ।

अस्ट्रिया त्यस्तो देश हो जसले विदेशी सेनामा भर्ना भएका नागरिकको नागरिकता खोसिदिन्छ । फ्रान्सले विदेशीको भाडाको सैनिक हुने नागरिकलाई अपराध मानेको छ । जर्मनीले पनि विदेशी सेनामा भर्ना हुने नागरिकको नागरिकता खारेज गर्ने सजाय दिने भनेको छ ।

९/११ को दुर्घटना हुनुअगाडि अमेरिकाको सबै हवाई सुरक्षाको कार्य त्यहाँका ठेकेदार कम्पनीलाई सुम्पिएको थियो । गतिलो सुरक्षाको व्यवस्था नभएकाले सो दुर्घटना हुन पुगेको खुलासा पनि भयो । सो घटनाले अमेरिकी जनताको आँखा उघारिदियो । फलस्वरूप अमेरिकी सरकारले सबै हवाई यातायातसम्बन्धी सुरक्षाको काम आफैँ गर्न थाल्यो।

तर विदेशमा हुने गतिविधिमा अझसम्म पनि सुरक्षा ठेकेदारी प्रथा चलि नै रहेको छ । यस्तो काममा डिन कोर भन्ने ठेकेदार कम्पनी बहुचर्चित भएको छ । त्यसैगरी ब्लाकवाटर र त्रिपल क्यानोपी जस्ता कम्पनी पनि यस कार्यमा सक्रिय छन् । यिनै कम्पनीले इराकमा काम गरिरहेका गोरखालीलाई काममा लगाइरहेका छन् । तर त्यहाँ कार्यरत गोरखाली लडाकुको भूमिकामा राखिएका छैनन् । उनीहरू अमेरिकी सैनिकहरूको सेवामा मात्र खटिएका छन्।

विदेशीलाई सैनिक सेवामा लिने र विदेशी सेनामा आफ्ना नागरिकलाई सेवा गर्न दिने काम भने प्रचलित परम्परा हो । कतिपय देशले आफ्ना नागरिकलाई विदेशी फौजमा भर्ना हुन दिँदैनन् । अस्ट्रिया त्यस्तो देश हो जसले विदेशी सेनामा भर्ना भएका नागरिकको नागरिकता खोसिदिन्छ । फ्रान्सले विदेशीको भाडाको सैनिक हुने नागरिकलाई अपराध मानेको छ । जर्मनीले पनि विदेशी सेनामा भर्ना हुने नागरिकको नागरिकता खारेज गर्ने सजाय दिने भनेको छ । दक्षिण अफ्रिकाले सन् १९९८ देखि विदेशी सैनिक सेवालाई प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर मानवीय कार्यमा भने छुट दिएको छ । बेलायतले आफ्नो सेनामा विदेशीलाई भर्ना गरे पनि आफ्ना नागरिकलाई विदेशी सेनामा सेवा गर्न मनाही गरेको छ।

धेरै देशले आफ्ना सेनामा विदेशीलाई भर्ना गर्ने गरेका छन् । त्यस्ता मुलुकसंसारमा १८ गनिएका छन् । भारत त्यस्तो मुलुक हो जसले नेपाल, भुटान र तिब्बती शरणार्थीलाई सेनामा लिने गर्छ । अमेरिकाले अमेरिकामा स्थायी बसोबास गर्ने अनुमति पाएका विदेशी या मित्रराष्ट्र ठानिएका देशका नागरिकलाई सेनामा भर्ती गर्ने गरेको छ । बेलायतले गोरखालीहरूका साथै कमनवेल्थ देशका नागरिकलाई पनि सेनामा काम गर्न दिने गरेको छ । अस्ट्रेलियाली सेनाले न्युजिलैन्ड र अरु मित्रराष्ट्रबाट भर्ना गर्ने गर्छ । क्यानाडाले पनि स्थायी बसोबास गर्ने विदेशीलाई सेनाको ढोका खोलिदिएको छ । फ्रान्सले वैदेशिक सेना भनेर नै खडा गरेको छ जसमा कुनै पनि विदेशी भर्ना हुन सक्छ । इजरायलले यहुदी अथवा यहुदी वंशका विदेशीलाई सेनामा लिने गर्छ । न्युजिलैन्डले अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा र बेलायतका सैनिकलाई आफ्नो सेनामा लिन सक्छ । त्यहाँ ५ वर्ष बसिसकेका विदेशी पनि भर्ना हुन पाउँछ । स्पेनले स्पेनिस भाषा बोल्ने धेरै देशका नागरिकलाई आफ्नो सेनामा भर्ना हुने छुट दिएको छ।

यसैगरी बेल्जियमले कुनै पनि युरोपियन मुलुकको नागरिकलाई सेनामा भर्ना लिन्छ । डेनमार्कले त्यहाँको नागरिकता लिने प्रक्रियामा रहेका विदेशीलाई सेनामा भर्ना हुने छुट दिएकोछ । बहराइनले अरब मुलुक र पाकिस्तानका नागरिकलाई सेनामा भर्ना गर्ने गरेको छ । आयरलैन्ड र लक्जेम्वर्गले युरोपेलीहरूलाई सेनामा भर्ना गर्छ । मोनाकोले आफ्नो राजदरबारको सुरक्षाका लागि विदेशीहरूको एउटा सानो सेना खडागरेको छ । नर्वेले आइसलैन्डबाट सैनिक सेवामा लिने गर्छ । सर्बियाले र्सिर्बयाली भाषा बोल्नेलाई भर्ना लिने गरेको छ । भ्याटिकनमा एउटा स्विस क्याथोलिकहरूको सेना रहने गरेकोछ । यसबाट के खुलासा हुन्छ भने विदेशी सेनामा भर्ती हुन दिने प्रश्न दुई देशबीचको समझदारी र सम्झौतामा निर्भर गर्छ । कुनै ऐतिहासिक परम्परालाई मात्र मानेर हिँड्नु आवश्यक छैन।

प्रकाशित: १० भाद्र २०७५ ०४:२७ आइतबार