लोकतन्त्रलाई क्रियाशील तुल्याउन यसका संस्थाहरूको सुसञ्चालन अत्यावश्यक हुन्छ। प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका क्रममा देखिएका गतिविधि हाम्रो लोकतन्त्रका संस्था निर्माणमा कति सहायक छन् भनी मनन गर्ने बेला भएको छ। यी गतिविधिबाट पाठ सिक्न सकिएन भने यसले भविष्यसम्म असर पार्ने निश्चित छ। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रूपमा कार्यरत दीपकराज जोशीको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिलाई स्वीकार गर्ने वा अस्वीकार गर्ने विषयमा संसदीय सुनुवाइ समिति केही दिनदेखि निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। पटकपटक अन्तिम निर्णयका निम्ति बोलाइएका बैठक फेरि अर्को पटक बस्ने मिति तय गर्दै अन्त्य भएका छन्। यसै क्रममा पछिल्लोपटक तोकिएको अर्को बैठक शुक्रबार परेको छ । संसदीय समितिले गर्ने निर्णयतर्फ मुलुकबासीको दृष्टि परिरहेको छ। यसपटक संसदीय समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको नाम स्वीकार गरे वा नगरे दुवै हिसाबले न्यायालय संकटमा पर्ने देखिएको छ। यो घटनाले न्यायालयप्रतिको जनआस्थामा गम्भीर आँच पु-याएको छ। आज जोशीका शैक्षिक प्रमाणपत्र र जन्ममितिबारे जसरी प्रश्न उठेका छन् यिनको निरूपण २०४८ सालमा प्रथम नियुक्तिका बखत हुनुपथ्र्यो। न्यायपरिषद्ले त्यो बेला गरेको गल्तीको एकीकृत स्वरूप अहिलेको संसदीय सुनुवाइको उत्कर्ष हो। अहिलेको संसदीय समितिले जोशीका प्रमाणपत्र र जन्ममितिभन्दा पनि न्याय सम्पादन क्षमता, विगतमा गरिएका फैसला र भावी कार्यदिशालाई ध्यानमा राखेर प्रश्न गर्न पाएको भए धेरै जाती हुने थियो। न्यायालयको छवि धूमिल पार्ने गरी गरिएका नियुक्तिले अहिले ठूलो बखेडा खडा गरेको छ।

न्यायालयको स्वतन्त्र अस्तित्व समाप्त हुँदा लोकतन्त्रको एउटा खम्बा कमजोर हुनेछ। यो लोकतन्त्रका निम्ति अत्यन्तै घातक पक्ष हो। जुन मुलुकमा स्वतन्त्र न्यायालयको अस्तित्व हुँदैन, त्यहाँ नागरिक अधिकारमाथि धावा बोल्ने अवस्था हुन्छ। अनि न्यायालयको नेतृत्वमा शैक्षिक उत्कृष्टता नभएका र न्याय निरूपणमा समस्याग्रस्त व्यक्ति पुग्दा झनै कमजोर बन्ने अवस्था आउँछ।

हामीले अवलम्बन गरेको संसदीय सुनुवाइ र अमेरिकामा हुने गरेको सिनेट सुनुवाइ समितिबीच केही अन्तर छ। अमेरिकामा राष्ट्रपति व्यक्तिले गरेका नियुक्तिमा सिनेट सुनुवाइ समितिमा हुन्छ। र, यसका सदस्यले आफूलाई सकेसम्म राजनीतिक दलबाट मुक्त राखी स्वतन्त्र निर्णयको प्रत्याभूति दिन्छन्। हामीकहाँ संवैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्तिमा सुनुवाइ हुने हो। प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख विपक्षी दलका नेतालगायतको उपस्थितिमा हुने नियुक्तिमा समेत हामीकहाँ सुनुवाइ हुन्छ। यसअघिका अधिकांश संसदीय सुनुवाइमा सोधिने प्रश्न जानकारीपूर्ण नभएको अनुभव भएको हो। यसपटक भने सोधिएका प्रश्न र त्यसलाई पुष्टि गर्ने कागजी प्रमाण दुवै जुटाएको देखिएको छ। यति हो, समिति समयमै निष्कर्षमा पुगेर निर्णय दिने अवस्था देखिएन। निर्णयका लागि दलको नेतृत्वलाई सोध्न जानुपर्ने अवस्था देखिनु उपयुक्त छैन । समितिले आफ्नो निर्णय समयमै टुंग्याएको भए अन्योलको अवस्था रहने थिएन। त्यसले अन्य न्यायाधीशको कामकारबाहीमा समेत प्रभाव पार्ने अवस्था आउँदैनथ्यो। वास्तवमा आफ्ना प्रमाणपत्र र गरेका फैसलामाथि प्रश्न उठिसकेपछि जोशी स्पष्ट पार्ने कोसिस गर्न सक्नुपथ्र्यो। स्वतन्त्र न्यायालयका पक्षमा आवाज उठाउने व्यक्तिहरूले समेत यसपटक उपयुक्त मौका पाएनन्। यसअघि पनि संसदीय सुनुवाइ हुन्थे, त्यतिबेला चित्त बुझ्दो जबाफ नदिए पनि संसदीय सुनुवाइ समितिले अनिवार्य अनुमोदन गथ्र्यो। अहिलेको स्थिति त्यो रहेन। त्यसमा पनि अहिले आएका आधार र प्रमाण हुँदाहुँदै पनि समितिले नियुक्तिलाई अनुमोदन ग-यो भने पनि प्रश्न उठ्ने अवस्था पैदा भएको छ।

यो विषयलाई लामो समयसम्म लम्ब्याइराख्नुको औचित्य देखिएको छैन। सुनुवाइ समितिले आफ्नो निर्णय सुनाउनुपर्छ  सर्वोच्च अदालतका पूर्ववर्ती प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीका सम्बन्धमा सतहमा आएका प्रमाणपत्रसम्बन्धी समान विवादले हाम्रा नियुक्तिमा देखिएका गम्भीर त्रुटिलाई समेत प्रकट गरेका छन्। आखिर यी समस्या तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वका कारण आएका हुन्। यिनको सुरु नियुक्तिका बेलामा नेपाली कांग्रेस रहेको थियो । त्यो बेला न्याय परिषद्ले राम्ररी हेरिदिएको भए आज न्यायालयलाई बदनाम गर्ने घटना हुन पाउँदैनथ्यो। यसै पनि न्यायालयलाई बदनाम गर्न चाहने व्यक्ति र दलहरूलाई यसले मौका दिएको छ। न्यायालयको स्वतन्त्र अस्तित्व समाप्त हुँदा लोकतन्त्रको एउटा खम्बा कमजोर हुनेछ। यो लोकतन्त्रका निम्ति अत्यन्तै घातक पक्ष हो। जुन मुलुकमा स्वतन्त्र न्यायालयको अस्तित्व हुँदैन, त्यहाँ नागरिक अधिकारमाथि धावा बोल्ने अवस्था हुन्छ। अनि न्यायालयको नेतृत्वमा शैक्षिक उत्कृष्टता नभएका र न्याय निरूपणमा समस्याग्रस्त व्यक्ति पुग्दा झनै कमजोर बन्ने अवस्था आउँछ। तिनका कारण अहिले भएको मानमर्दनले भविष्यमा यो संस्थाको क्षमतामा ह्रास आउला भन्ने गम्भीर चिन्ताले यतिबेला धेरैलाई सताएको छ। लोकतन्त्रका हाम्रा संस्थालाई जानीबुझी कमजोर बनाइएको छ। यसमा संस्थाभित्रका व्यक्ति र राजनीतिक नेतृत्व दुवैको हात छ। यो अवस्थाबाट मुलुक अगाडि बढ्नु र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई बलियो बनाउन न्यायालयलाई स्वच्छ र सक्षम बनाउनु आवश्यक छ।

प्रकाशित: १८ श्रावण २०७५ ०४:०७ शुक्रबार