लैंगिक समानता, महिला सशक्तीकरणजस्ता मुद्दा अहिले परिवर्तित अवस्थाका जल्दाबल्दा अजेन्डा हुन् । यसका लागि संविधानदेखि कानुन, नियम, विनियम आदि दस्तावेजहरूमा विशेष व्यवस्था गरिएका छन्।

यदि राज्यले बनाएका कानुनी व्यवस्थाहरूमा खोज्ने हो भने महिला–पुरुषबीच भेद गरिएको कुरा अब भेटाउन गाह्रो छ । तर यति धेरै व्यवस्था गरिँदा पनि व्यावहारिक रूपमा भने त्यो समानता र सशक्तीकरण पाउन पनि गाह्रो छ । यसो हुनुको कारण के हो त भन्दा समानता र सशक्तीकरणको यो व्यवस्था कानुनमा गरिए पनि स्थानीय तहहरूमा त्यो कुरा अझै पुग्न सकिरहेको छैन । स्थानीय तहले त्यो अजेन्डा नबोकेसम्म लैंगिक समानता, महिला सशक्तीकरण जस्ता मुद्दा व्यावहारिक रूपमा आउनै सक्दैन।

 स्थानीय सरकार राज्यको सबैभन्दा मुनि रहेको निर्वाचित संरचना हो । यसको सम्बन्ध राज्यको भुइँ तहमा रहेका जनतासँग प्रत्यक्ष रूपले रहेको हुन्छ । राज्यले बनाउने कुनै पनि नीति नियमलाई सीधा जनतासम्म पुर्याउने निकाय नै स्थानीय तह हो । त्यसैले स्थानीय सरकारले जस्तो नीति बनाउँछ वास्तवमा जनतासम्म पुग्ने भनेको त्यही नीति हो । त्यसैले यो मुद्दामा पनि स्थानीय तहले छुट्टै नीति बनाएर अघि बढ्नु जरुरी छ । कुनै पनि निकायले लैंगिक नीति बनाउनुको अर्थ महिला पुरुष दुवैलाई समानताका आधारमा व्यवहार गर्नु र पछाडि रहेका महिलाहरूलाई राज्य र समाजका सबै निकायहरूमा अगाडि ल्याउनु नै हो।

महिला सशक्तीकरण र लैंगिक समानताका लागि स्थानीय तहले बनाउने लैंगिक नीतिहरू विभिन्न विषयहरूमा विभिन्न प्रकारका हुन सक्छन् । स्थानीय सरकारहरू त्यसमा चनाखो हुनुपर्छ।

 भूमि : भूमिसम्बन्धी कार्य मूलतः स्थानीय तहअन्तर्गत नै रहेका हुन्छन् । घरजग्गाको कर तिर्ने, नामसारी, बेचबिखन आदि स्थानीय तहले गर्ने गर्छ । नेपाली समाज पुरुषप्रधान रहेका कारण भूमिमा अधिकांश हकदार पुरुष नै हुन्छन् । पुर्खाको सम्पत्तिका हकदार पनि पुरुष नै भएको कारणले भूमिको मालिक पनि मूलतः पुरुष नै हुन्छन् । कुनै पनि मानिसको अस्तित्वको पहिलो आधार भूमि नै भएको कारणले जबसम्म भूमिमाथि उसको अधिकार रहँदैन तबसम्म उसका अरू अधिकारहरू पनि सुरक्षित हुन सक्दैन ।

 नेपालको कुल जनसंख्यामा महिलाको संख्या ५१.५० प्रतिशत रहे पनि केवल १९.७ प्रतिशत महिलाको नाममा मात्र अचल सम्पत्ति रहेबाटै भूमिको असमान वितरण थाहा पाउन सकिन्छ ।

त्यसैले महिलालाई यदि सशक्त बनाउने हो भने भूमिमाथि उनीहरूको अधिकारलाई पनि क्रमशः स्थापित गर्दै लानुपर्छ । यसका लागि महिलाका नाममा दर्ता हुने भूमिको दर्ता शुल्कलगायत अन्य शुल्कहरूमा अत्यधिक छुट दिने, महिलाका घरमा बहाल कर पनि कम मात्रै लगाउने, महिलाका नाममा रहेको घरजग्गा सकभर महिलालाई मात्रै बेच्न प्रोत्साहन गर्ने आदि जस्ता कार्यहरू गर्न सकिन्छ । नेपालको कुल जनसंख्यामा महिलाको संख्या ५१.५० प्रतिशत रहे पनि केवल १९.७ प्रतिशत महिलाको नाममा मात्र अचल सम्पत्ति रहेबाटै भूमिको असमान वितरण थाहा पाउन सकिन्छ।

 वन : नेपालको एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोतमध्ये वन पनि हो । विगत चार दशकदेखि सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिमार्फत वन क्षेत्रको संरक्षण मात्र होइन, त्यसबाट आय आर्जन गर्ने कार्य पनि अघि बढिरहेको छ । वनको सम्बन्ध पनि पुरुषभन्दा महिलासँग बढी छ । घरका लागि दाउरा, वस्तुभाउका लागि घाँसपात लिने काम महिलाले नै गर्छन् । वन क्षेत्र सप्रिए पानीको स्रोत पनि बलियो हुन्छ र त्यसले पानी लिने काममा महिलालाई नै सघाउ पुग्छ । अहिले धेरै पुरुष वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेश गएका कारण वन क्षेत्रको संरक्षण गर्ने दायित्व महिलाकै काँधमा आएको छ । सामुदायिक वनको उपभोक्ता समितिले वनसँग सम्बन्धित कार्यका साथसाथै स्थानीय विकास र सामाजिक सुरक्षाका कार्यहरू पनि गर्ने भएकाले यसमा संलग्न महिलाहरू सशक्त पनि हुने गर्छन् ।

त्यसैले सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिमा बढीभन्दा बढी महिलालाई सहभागी गराउने नीति स्थानीय तहले लिनुपर्छ । सामुदायिक वनमा कम्तीमा पनि ३३ प्रतिशत महिला सदस्य हुनैपर्ने र त्यसमा पनि अध्यक्ष अथवा सचिवमध्ये एक पदमा महिला हुनैपर्ने नियमावलीसमेत छ । स्थानीय तहले यो नियमावलीलाई पालना गराउने मात्र होइन, महिला सहभागिता ५० प्रतिशत पु¥याउने र प्रमुख पदमा समेत महिलालाई नै राख्ने नीति बनाउनुपर्छ।

शिक्षा : विकास र समृद्धिको प्रमुख आधार भनेकै शिक्षा हो । नेपालमा पुरुष ७५.१ प्रतिशत साक्षर छन् भने महिला ५७.४ प्रतिशत मात्रै साक्षर छन् । छोरीलाई स्कुल नपठाउने चलन अझै विद्यमान छ । यसलाई हतोत्साही पारी छोरीलाई स्कुल पठाउने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति स्थानीय तहले गर्नुपर्छ । यसका लागि छोरी स्कुल पठाउने अभिभावकलाई सामाजिक प्रतिष्ठा दिने, स्कुल जाने छोरीलाई किताब, कापी वा झोलाको निःशुल्क व्यवस्था गर्ने, छात्रालाई स्कूल फीमा छुट, आवश्यक परे भत्ताकै व्यवस्था आदि जस्ता व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

 उद्योग : महिलाहरू पनि औद्योगिक क्षेत्रमा आउन सके महिला मात्र होइन देशकै लागि उपलब्धि हुन सक्थ्यो । महिलालाई उद्योगमा स्थान दिन महिलाका नाममा कम्पनी दर्तामा छुट, नवीकरणमा छुट, औद्योगिक सामग्री आयातमा भन्सार छुटजस्ता व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।

त्यसलाई कडाइपूर्वक लागू गर्नुपर्छ । महिलाका नाममा अचल सम्पत्ति नहुने भएकाले उद्योग सञ्चालनका लागि बैंकबाट कर्जा लिन समस्या छ । स्थानीय तहले आफू ग्यारेन्टी बसी निश्चित कर्जा दिलाउने र त्यस्ता उद्योगले उत्पादन गरेका सामग्रीलाई बजार खोजिदिने नीति बनाउनुपर्छ । सन् २०१० मा उद्योग मन्त्रालय र एफएनसिसिआईले ७२ जिल्लामा गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा महिला उद्यमीको संख्या २७ सय  रहेको छ ।

 स्वास्थ्य : नेपालको औसत आयु पुरुषको भन्दा महिलाको बढी छ । महिला ६९.७ र पुरुष ६७.३ वर्ष  । तर महिलाहरू आयु बढी भए पनि विभिन्न रोग पालेर बाँच्नुपर्ने अवस्था छ । प्रजनन, रजस्वला आदि जस्ता प्राकृतिक क्रियाहरूले गर्दा महिलाहरू पुरुषको तुलनामा बढी रोगको शिकार हुनुपर्ने हुन्छन् । त्यसैले महिला भएकै कारणले संक्रमण हुन सक्ने यस्ता स्त्रीरोगहरूको उपचारलाई सहज र सरल तुल्याइनु पर्छ ।

महिलालाई महिला डाक्टरद्वारा नै परीक्षण गराउने, स्त्रीरोग उपचारका लागि औषधीमा समेत विशेष छुटको व्यवस्था गराउने, अशक्त महिलालाई घरमै गई परीक्षण गराउने नीति बनाउनु पर्छ । महिलामाथि परिवार र बालबच्चाको समेत हेरचाह गर्ने दायित्व हुने भएकाले महिला बिरामी भए त्यसको असर बालबालिकाको पढाइ र अन्य कार्यमा समेत पर्न जाने खतरा रहेको हुन्छ।

 सञ्चार : महिलाका लागि आवश्यक जानकारी प्रवाह गराउने एउटा सशक्त माध्यम आमसञ्चार पनि हो । अहिले ग्रामीण क्षेत्रमा सामुदायिक रेडियो अत्यन्त लोकप्रिय रहेको छ । ती रेडियोहरूमा महिलाका लागि आवश्यक कार्यक्रमहरू बढीभन्दा बढी उत्पादन र प्रसारण गराउने नीति स्थानीय तहले लिनुपर्छ ।

साथै स्थानीय रूपमा सञ्चालित टेलिभिजन र पत्रपत्रिकाहरूमा पनि महिलाका लागि उपयोगी सामग्रीहरूलाई स्थान दिन, त्यस्ता सामग्रीहरूका लागि विज्ञापन वा प्रायोजन उपलब्ध गराउने नीति बनाउनु पर्छ । अहिले अत्यधिक प्रयोगमा रहेको मोबाइल फोन र इन्टरनेटले सर्वसाधारणका धेरै कामलाई सजिलो बनाइदिएको छ । यी सञ्चार सामग्रीहरूमा महिलाको पहुँच बढे उनीहरूले घरमै बसी धेरै काम गर्ने, धेरै कुरा थाहा पाउने र अझ आय आर्जनसमेत गर्न सकिने अवस्था छ । त्यसैले इन्टरनेटको जडान र शुल्कमा महिलालाई छुटको नीति लिनुपर्छ।

  सार्वजनिक सेवा : हाम्रा धेरै सार्वजनिक सेवाहरू महिलामैत्री छैनन् । यसका लागि पनि स्थानीय तहले नीति बनाउन सकिन्छ । जस्तोः सरकारी एवं गैरसरकारी कार्यालयहरूमा छुट्टाछुट्टै शौचालय, विद्यालयमा छुट्टाछुट्टै शौचालय, छात्राका लागि निःशुल्क प्याड वितरण, छाउपडी अथवा घरभित्रै अघोषित छाउको व्यवस्था छ भने त्यसलाई हटाउने, यातायातमा महिलाका लागि अलग्गै सिट, महिलाका नाममा दर्ता भएका यातायात साधनमा विशेष छुट, ढिलो काम गर्नुपर्ने कार्यालयहरूमा महिलालाई सुरक्षित यातायातको व्यवस्था, प्रहरीमा महिलाका लागि छुट्टै सेलको व्यवस्था, पीडित महिलाको कानुनी उपचारमा विशेष प्राथमिकता, बाहिर जिल्लाबाट खटिएर आउने महिला कर्मचारी (सरकारी वा गैरसरकारी) का लागि सम्भव भएसम्म सुरक्षित र सुविधापूर्ण आवासको व्यवस्था गर्ने नीति लिनुपर्छ ।

महिला सशक्तीकरण एवं लैंगिक समानताका सन्दर्भमा स्थानीय निकायहरूले गर्न सकिने यी केही नमुना कार्य हुन् । स्थानीय समस्या र आवश्यकताअनुसार स्थानीय सरकारले यस्ता अरू कार्य पनि गर्न सक्छ । स्थानीय तह सक्रिय भए नै महिला सशक्तीकरण एवं लैंगिक समानताका राष्ट्रिय कार्यक्रम सफल हुन सक्छन् ।  यो विषयमा स्थानीय तहलाई सक्रिय बनाउन संघीय र प्रादेशिक सरकारहरूले पनि निरन्तर निर्देशन र अनुगमन गरिरहनुपर्छ । नभए संघीय वा प्रादेशिक सरकारले बनाउने लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तीकरणका कानुन तथा नीति नियमहरू दराजबाट बाहिर आउन सक्दैनन् ।

प्रकाशित: १५ श्रावण २०७५ ०३:२२ मंगलबार