प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यसै साता रोजगारीमूलक शिक्षा आफ्नो सरकारको प्राथमिकता हुने कुरा बताए। हुन पनि दैनिक १५ सयभन्दा बढी युवा रोजगारीको खोजीमा खाडी मुलुक लगायतका देशहरूमा गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा प्रधानमन्त्रीको भनाइ सही देखिन्छ । त्यसो त विगतका सरकारहरूले पनि देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आएका हुन्।
त्यसो भए रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने कुरामा हामी कहाँ चुकेका छौँ त?
यसको सरल जवाफ के हो भने रोजगारी सृजनाका आफ्नै नियम हुन्छन् र ती नियमहरूको पालना नगरेसम्म देशभित्र भरपर्दो रोजगारी सिर्जना गर्न सकिँदैन । यो नेपालको मात्र समस्या होइन संसारका प्रायः सबै विकासोन्मुख देशहरू यस समस्याबाट ग्रस्त छन् । अध्ययनहरूले के देखाएका छन् भने विकासोन्मुख देशहरूले रोजगारी सृजनाको तथ्यपरक अठोट लिएको नै देखिँदैन । उदाहरणका लागि अन्तर्राट्रि«य श्रम संगठनको तथ्यांकलाई हेर्दा हालसम्म जम्मा २७ विकासोन्मुख देशहरूले मात्र राष्ट्रिय रोजगार नीति लागू गरेका छन् र त्यो पनि धेरैजसोले खासगरी केही वर्ष अगाडिको विश्वव्यापी मन्दीको मार खपेपश्चात् मात्र घोषणा गरेका थिए । त्यसो त भएका राष्ट्रिय रोजगार नीतिहरूले पनि खासै उपलब्धि दिन सकेका छैनन्।
उपलब्ध जनशक्तिलाई भरपुर उपयोग गर्न सकिने र देशलाई आर्थिक रूपमा दीर्घकालीन योगदान पनि पु-याउने उद्योग चाहिन्छ।
यति हुँदाहुँदै पनि अब भने केही गर्ने बेला आइसकेको छ । सतहीरूपमा रोजगारी सृजनालाई एउटा राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको माध्यम वा मोफसलको विषय मात्र नबनाई यसलाइ दीर्घकालीन सोचका साथ अगाडि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो । रोजगारी सृजना एउटा जटिल विषय भएकाले गर्नुपर्ने धेरै कुरा हुन्छन् तर तत्काल सुरु गरिहाल्नुपर्ने दुइटा कुरा छन्— पहिलो, रणनीतिक औद्योगिकीकरण र दोस्रो शिक्षा र उत्पादन क्षेत्रबीचको तादात्म्य।
यसमा कुनै दुई मत नहोला कि औद्योगिकीकरण नै रोजगारी सृजनाको पहिलो सर्त हो । यति हुँदाहुँदै पनि अहिलेको विश्वव्यापीकरण र प्रतिस्पर्धाको युगमा औद्योगिकीकरण गर्न खोजेर मात्र पुग्दैन, त्यो रणनीतिक पनि हुनुपर्छ । रणनीतिकको अर्थ खासगरी त्यस्ता खाले उद्योगमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ जसले उपलब्ध जनशक्तिलाई भरपुर उपयोग गर्न सकोस् र देशलाई आर्थिक रूपमा दीर्घकालीन योगदान पनि पु-याओस्।
रणनीतिक औद्योगिकीकरणअन्तर्गत पहिलो गर्नुपर्ने कुरा कृषिमा आधारित उद्योगहरूको स्थापना नै हो जो हाम्रो यथार्थसँग मेल खान्छ । अमेरिकी विकास अर्थशास्त्री रिकार्डो हाउसमन भन्छन्, कुनै पनि देश एकैचोटि माथिल्लो स्तरको उत्पादन स्तरमा जानै सक्दैन, किनकि देशले गर्ने उत्पादनहरूमा त्यो देशको जनशक्तिको सीपको स्तर जोडिएको हुन्छ । हामीले छयालिस सालपछि उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेपश्चात् शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेशसँगै दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा ठूलो फड्को त मा-यौँ, तर अधिकांश ग्रामीण जनशक्ति अझै अदक्ष नै छ । त्यो जनशक्ति अहिले कृषिसम्बन्धी उद्योगमा नै रमाउन चाहन्छ । यस कुरालाई पुष्टि गर्न विकाससम्बन्धी चर्चित लुइस–फेइ–रेनिस मोडलअन्तर्गत अधिशेष श्रमको सिद्धान्तले सघाउन सक्छ । सो सिद्धान्तले के भन्छ भने उत्पादनसम्बन्धी उद्योगहरू स्थापना गर्ने क्रममा त्यसको ब्याकवार्ड लिंकेज सुरुका वर्षहरूमा कृषिसम्बन्धी उद्योगमा गर्नुपर्छ ताकि कृषि र उत्पादन क्षेत्र सँगसँगै अगाडि बढोस् । यसै मोडलको आधारमा पूर्वी एसियाली देशहरूले सन् साठीको दशकतिर विकासको यात्रा तय गरेका थिए र लाखौँको संख्यामा रोजगारी सृजना गरेका थिए । नेपालको परिप्रेक्षमा यो नीति खाडीको जनशक्ति स्वदेश भित्र्याउने माध्यम पनि हुन सक्छ किनकि त्यो जनशक्ति कृषि तथा उद्योग दुवैमा अनुभव हासिल गरेको जनशक्ति हो र स्वदेश फर्केको स्थितिमा त्यो अनुभव उपयोग गर्ने ठूलो अवसर हुन जान्छ।
औद्योगिकीकरण नै रोजगारी सृजनाको पहिलो सर्त हो। यति हुँदाहुँदै पनि अहिलेको विश्वव्यापीकरण र प्रतिस्पर्धाको युगमा औद्योगिकीकरण गर्न खोजेर मात्र पुग्दैन, त्यो रणनीतिक पनि हुनुपर्छ।
रणनीतिक औद्योगिकीकरणअन्तर्गत अर्को गर्नुपर्ने कुरा के हो भने हाम्रो औद्योगिकीकरण नीति तुलनात्मक लाभ हुने उद्योगहरूतर्फ निर्देशित हुनुपर्छ । औद्योगिकीकरणको कुरा गर्दा हामीले बुझ्नैपर्ने कुरा के छ भने हामी भारत र चीन जस्ता ठूला बजारको बीचमा छौँ, तर रणनीतिक औद्योगिकीकरण नअँगालेको खण्डमा हामीले ती बजारको भरपुर फाइदा उठाउन सक्छौँ भन्ने कुरा भ्रम मात्रै हुनेछ । उत्पादनमा मितव्ययिताको सिद्धान्त एवं रिकार्डोको व्यापारमा तुलनात्मक लाभको सिद्धान्तले के भन्छ भने देशहरूबीच व्यापार त्यसबेला सम्भव हुन्छ, जसबेला हामी हाम्रा वस्तुहरू अरूभन्दा सस्तो लागतमा उत्पादन गर्न सक्छौँ । नेपालका लागि ठूलो परिमाणमा वस्तुहरूको उत्पादन (मास प्रडक्सन) असम्भव नै छ किनभने भारत र चीन यस क्षेत्रमा निकै अगाडि छन् र तिनले ठूला उद्योगबाट प्राप्त हुने आर्थिक मितव्ययिताको फाइदा उठाई विश्व बजारमा वर्चश्व जमाएका छन्।
मास प्रडक्सन नगरीकन हामीजस्तो दुई विशाल अर्थतन्त्रहरूको बीचमा रहेको सानो अर्थतन्त्रका लागि तीनवटा विकल्प छन् । पहिलो ‘वल्र्ड प्रडक्ट म्यान्डेटिङ्’ जसअन्तर्गत नेपालले विदेशी कम्पनीहरूलाई ‘ब्रान्च प्लान्ट’ खोल्ने अनुमति दिनु हो । औद्योगिकीकरण सुरु गर्ने यो पहिलो अवश्यकता पनि हो जो अहिलेका विकसित देशहरूले सुरुका वर्षहरूमा लागु गरेका थिए र अहिलेसम्म पनि गर्दै आइरहेका छन् । टोयोटा, फोर्डजस्ता ठूला मोटर कम्पनीका ब्रान्च प्लान्टहरू संसारभरि छरिएर रहेका छन् र ती ब्रान्च प्लान्टहरूले मुलुकहरूमा रोजगारी सृजना गर्न ठूलो योगदान पु¥याएका छन् । उदाहरणका लागि क्यानडा गाडीहरूको निर्यातमा संसारमा चौथो स्थानमा पर्छ, तर करिब करिब ती सबै उत्पादनहरू विदेशी ब्रान्च प्लान्टहरूमार्फत गरिएका छन् र ती ब्रान्च प्लान्टहरूले देशभित्र करिब डेढ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गरेका छन्।
दोस्रो विदेशी कम्पनीसँग साझेदारी गर्ने जसअन्तर्गत हाम्रा उद्योगहरूले प्रत्यक्ष रूपमा विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुको साटो त्यहाँ स्थापित कम्पनीहरूसँग साझेदारी गरी बजार विस्तार गर्न सक्छन् । यो नीतिको फाइदा के छ भने हामीले उनीहरूको ठूलो बजारमा हाम्रा उत्पादनहरूमा विशिष्टता हासिल गरी पहुँच विस्तार गर्न सक्छाँै, जसले बजार विस्तार गर्दा लाग्ने लागतलाई धेरै हदसम्म कम गर्छ र हाम्रा वस्तुहरू प्रतिस्पर्धी बन्छन् । संसारका ठूला देशहरूका वरिपरि रहेका साना देशहरूले यो नीतिको अवलम्बन गरी बजार विस्तार गरेका धेरै उदाहरण छन्, जसमा खासगरी मेक्सिको, क्यानडा र केही युरोपेली देश पर्छन्।
तेस्रो तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण रणनीति ‘नीच मार्केटिङ’ हो, जसअन्तर्गत उच्च गुणस्तरका वस्तुहरू उत्पादन गरी अन्य देशको बजारमा उच्च आम्दानी भएको उपभोक्ता वर्गलाई लक्षित गरी बजारीकरण गर्नु हो । उत्पादनको क्षेत्रमा हेर्दा उच्च हिमाली भागमा उत्पादन गर्न सकिने जडिबुटी तथा फलफूलजन्य उद्योगहरू र सेवाका क्षेत्रमा पर्यटन उद्योग यस रणनीतिका सम्भावित क्षेत्र हुन् । यही नीति अवलम्बन गरी स्विट्जरल्यान्ड घडीको ठूलो परिमाणमा उत्पादन नगरी उच्च गुणस्तरको घडीको मात्र उत्पादनमार्फत युरोपमा ऊभन्दा कैयौँ गुणा ठूला अर्थतन्त्रहरूको बीचमा सफल रूपमा उभिएको छ र संसारभरि उच्च गुणस्तरका घडीहरू बेच्दै आएको छ।
रोजगारी सृजनाको अर्को पक्ष शिक्षा र उत्पादन क्षेत्रबीचको तादात्म्यको कुरा गर्दा नेपालको विद्यमान स्थिति ‘म ताक्छु मुढो, बन्चरो ताक्छ घुँडो’ भने जस्तो देखिन्छ । छयालिस सालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना हुनु अगाडि नेपालले खास रूपमा अदक्ष र अर्धदक्ष जनशक्ति उत्पादन ग¥यो र यसको खपत बजार नेपालको कृषि क्षेत्र, भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र र सीमित रूपमा रहेको औद्योगिक क्षेत्र रह्यो भने छयालिस सालपछि दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा वृद्धि भयो र श्रम बजारमा खपतको स्थिति हेर्दा खाडी र मलेसियाले तत्कालीन कृषि क्षेत्र र भारतीय श्रम बजारलाई विस्थापित ग¥यो भने दक्ष जनशक्तिले उद्योगहरू बन्द भए सँगसँगै विदेश पलायनको बाटो रोज्यो।
अन्तर्राष्ट्रि«य श्रम संगठनले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार संसारमा औपचारिक क्षेत्रमा गरिने सबै पेसाहरूलाई ४३६ मुख्य पेसाहरूको रूपमा वर्गीकरण गरेको छ, तर हाम्रो शिक्षा नीति ती पेसागत वर्गीकरणसँग कमै मात्र मेल खाने खालको छ। विकसित देशहरूमा शिक्षण संस्थाहरूले यी वर्गीकरण र अन्य थप सम्भावित क्षेत्रहरूलाई मार्गदर्शकका रूपमा लिई त्यसैअनुरूपका पाठ्यक्रमहरू निर्धारण गरी आफूले उत्पादन गरेका विद्यार्थीहरूलाई श्रम बजारमा पठाउने लक्ष्य लिएका हुन्छन् । यति गर्दागर्दै पनि कहिलेकाहीँ शिक्षण संस्थाहरू बजारमा आवश्यक श्रम शक्ति उत्पादन नगरेको भन्दै व्यावसायिक क्षेत्रबाट आक्षेप खेपिरहेका हुन्छन् र त्यहीअनुरूप आफ्ना पाठ्यक्रमहरूलाई तत्काल परिमार्जन गर्ने गर्छन् । उदाहरणका रूपमा व्यवसायहरूले आजकाल राम्रो बोल्न सक्ने र समस्या समाधान गर्न सक्ने क्षमता भएका कामदारहरूको माग बढाएका छन् । फलस्वरूप शिक्षण संस्थाहरूमा अहिले यस्ता कोर्सहरू अफर गर्ने होडबाजी नै चलेको देखिन्छ।
विश्वविद्यालयहरूलाई छोडेर कलेजहरूको मुख्य उद्देश्य ट्रेड स्किलहरू प्रदान गर्ने र विद्यार्थीहरूलाई बढीभन्दा बढी रोजगारीयोग्य बनाउनु हो । यस अर्थमा नेपालमा प्रशस्त मात्रामा प्लस टु कलेजहरू भएकाले यो उद्देश्य हासिल गर्न सजिलो पनि छ । तर विडम्बना के भइरहेको छ भने कलेजहरू दक्ष विद्यार्थीहरू उत्पादन त गरिरहेका छन् तर ती स्वदेशी श्रम बजारमा खपत गर्नका लागि नभई विदेशी विश्वविद्यालयहरूमा भर्ना गर्न पठाउने माध्यम बनिरहेका छन् । यस परिस्थितिले सबैभन्दा घाटा त त्यसबेला हुन्छ, जब नेपाली लगानीमा उत्पादित दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुन्छन् र त्यहीँ बस्छन् अनि उनीहरूको सीप उपभोग गर्नबाट देश वञ्चित हुन्छ । अमेरिका, अस्ट्रेलिया र बेलायतजस्ता देशहरूले यसबाट भरपुर फाइदा उठाइरहेका छन् किनकि हाम्रा उत्पादनविना लगानी उनीहरूले सित्तैमा पाइरहेका छन्। यसो हुनुको प्रमुख कारण हाम्रो शिक्षा नीति र रोजगार नीतिबीच उचित समन्वय नहुनु नै हो।
भारतमा यस्तै स्थिति सृजना भएको थियो केही दशक अगाडि । लामो समयसम्म नेहरूको बन्द र संरक्षणकारी आर्थिक नीतिबाट ग्रस्त भारतले १९८० को दशकमा आर्थिक उदारीकरणको नीति सुरु गरेलगत्तै जनशक्ति पलायनको ठूलो मार खेपेको थियो । त्यसबेला हजारौँको संख्यामा उत्पादित जनशक्तिको पहिलो गन्तव्य अमेरिका हुने गथ्र्यो किनकि प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थाहरू जस्तै इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलजी तथा युनिभर्सिटी अफ देल्हीबाट उत्पादन भएका अति दक्ष जनशक्तिलाई उनीहरूको क्षमता दोहन गर्न भारतीय औद्योगिक क्षेत्र तयार भइसकेको थिएन । नेपाल अहिले ठ्याक्कै त्यसबेलाको भारतीय स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । हामीले शिक्षामा उदारीकरणको नीति त ल्यायौँ, तर दक्ष जनशक्ति खपतको कुनै योजना ल्याएनौँ । भारतको स्थिति भने अहिले उल्टिएको छ किनकि भारतीय दक्ष जनशक्ति उच्च शिक्षा हासिल गरेपश्चात् स्वदेश नै फर्किने प्रवृत्ति बढेको छ। अहिले भारतीयहरू भन्छन् दाल, भात, तरकारी र अचारको स्वाद तथा आफ्ना परिवारसँगको निकटको बसाइ कसले छुटाउन चाहन्छ यदि त्यस्तै अवसर स्वदेशमै मिल्छ भने।
‘न्युयोर्क टाइम्स’मा पत्रकारिता गर्दागर्दै बेस्टसेलर लेखक बनेका अमेरिकी पत्रकार टमस फ्रिडमनले आफ्नो प्रसिद्ध पुस्तक ‘दि वल्र्ड इज फ्ल्याट’मा भनेका छन् अहिलेको आधुनिक प्रविधि र बढ्दो भूमण्डलीकरणले संसार सांकेतिक रूपमा सानो गाउँ बनेको परिप्रेक्ष्यमा मानिसहरू जहाँ बसे पनि आफ्नो क्षमता देखाउन सक्छन् । यो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा पनि एकदमै सान्दर्भिक छ किनभने हामी उच्च क्षमताका जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका छौँ जसले स्वदेशमै अवसरहरू खोजिरहेको छ र अवसर पाएका खण्डमा आफ्नो क्षमता देखाउन तयार छ । यो खासगरी सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लागु हुन्छ किनकि यस क्षेत्रलाई भूगोलको सीमितताले असर पार्दैन । त्यसैले यसबेला सरकारको प्रमुख दायित्व निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरी त्यो जनशक्ति स्वदेशमै राख्ने वातावरण सृजना गरिदिने हो जसरी भारतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू अटल बिहारी बाजपेयी तथा मनमोहन सिंहले नेतृत्व गरेका सरकारहरूको नीतिका कारण इन्फोसिसजस्ता अन्वेषणात्मक संस्थाहरूले विस्तार हुने मौका पाई संसारमै अब्बल दर्जाका कम्पनी साबित भएका थिए र लाखौँको संख्यामा रोजगारी सृजना गरेका थिए।
अन्तमा, देशभित्रै रोजगारीका अवसरहरूको सृजना गर्न वर्तमान औद्योगिक तथा शिक्षा नीतिमा सुधार गर्न अपरिहार्य छ। हामीले कति शिक्षा दियौँ भन्नु भन्दा पनि कस्तो शिक्षा दियौँ भनेर सोच्ने बेला आएको छ ताकि उचित शिक्षा र उचित औद्योगिकीकरणको सम्मिश्रणबाट क्षमतावान् जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी दिन सकियोस् । अहिलेसम्म हामीले देशलाई कामचलाउ पाराले व्यवस्थापन त गरिरह्यौँ, तर अहिलेको बेला भनेको उचित आर्थिक नीतिका माध्यमबाट नेतृत्व दिने बेला हो । त्यसैले आफूले बोलेको कुरा पूरा गरेर देखाउने जिम्मेवारी पनि पाँच वर्ष सरकार चलाउने जिम्मा पाएका प्रधानमन्त्री ओलीको काँधमा आइपुगेको छ।
प्रकाशित: १३ असार २०७५ ०१:३७ बुधबार