गत साल सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन प्रचारका क्रममा कांग्रेस सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कम्युनिस्टहरूले जितेनेपालमा अधिनायकवाद आउने बताएका थि। सन् १९९१ मा सोभियत युनियनमा कम्युनिस्ट अधिनायकवादको पतनपछि औँलामा गन्न सकिने मुलुकबाहेक अन्य मुलुकमा कम्युनिस्ट शासन देखिएको छैन। कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था भएका मुलुकमा पनि थोरैमा मात्र अधिनायकवाद कायम छ। यस्तो अवस्थामा आएकोदेउवाको भनाइलाई धेरैले हाँसोमा उडाए। कांगे्रसप्रमुखको धारणाको बेलाबखत खण्डन गर्दै आएका प्रधानमन्त्रीकेपी ओली नेतृत्वमा गठन भएकोसरकारका पछिल्ला केही कदमहरूले भने देउवाको तर्कलाई बल पु-याउने काम गरेको देखिने आधार प्रदान गरेको छ। प्रधानमन्त्रीमा असीमित अधिकार राख्ने, मानव अधिकारलाई संकुचित पार्ने, लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई नियन्त्रण गर्ने र कानुनी शासनलाई कमजोर बनाउने सरकारका गतिविधिबाट यस्तो संशय उत्पन्न भएको हो।

माओवादी केन्द्र, संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको समर्थनबाट ओली सरकारको संसद्मा दुई–तिहाइ बहुमत छ। आवश्यक परे संसद्बाट सजिलै संविधान संशोधन गराउन सक्ने अवस्थामा रहेका ओलीले पछिल्लो समय आफ्नो कार्यकारी अधिकार थपेका छन्। शक्तिशाली कार्यकारी अधिकार र व्यवस्थापिकामा प्रचण्ड बहुमत भएपछि ओली न्यायपालिकालाई समेत प्रभाव पार्न सक्ने हैसियतमा छन्। यस्तो अवस्था लोकतन्त्रका लागि पक्कै पनि अनुकूल हैन। राज्यका एक अंगले अन्य दुई अंगलाई ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गरेर स्वेच्छाचारी हुनबाट रोक्छ। कार्यकारी र व्यवस्थापिकामा एकै शक्ति हाबी भएपछि न्यायपालिकामा यसको असर पर्नसक्छ। स्वतन्त्र न्यायपालिकामा हस्तक्षेप गर्ने प्रयास यसअघि पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि गरिएको महाभियोग प्रस्तावले पनि देखाउँछ।

एकपछि अर्को मानव अधिकारप्रतिकूल नीतिहरू जारी गर्ने र कानुनी शासनलाई कमजोर पार्ने कदमहरूले लोकतन्त्र र मानव अधिकारको कसीमा सरकारको छवि धमिलिएको छ। प्रश्न केवल के हो भने सरकार मानव अधिकारमैत्री हुन चाहन्छ कि चाहन्न?

जीवनको अधिकांश समय आफूले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा समर्पित गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले देउवाले भनेजस्तो कदम आफूबाट कदापि नचालिने उल्लेख गरेका थिए। तथापि प्रधानमन्त्रीले कार्यविभाजन नियमावली परिमार्जन गरी आफूमातहत थप अधिकार ल्याएका छन्। नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७२ मा रहेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट हुने ३५ वटा कार्यसम्पादनलाई २०७४ फागुनमा परिमार्जन गरी ३८ पु-याए। उनले त्यसलाई पुनः चैत महिनामा परिमार्जन गरी ४८ पु-याए। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय नियमन गर्ने र समन्वयकारी भूमिका निभाएर पद्धति बसाल्नुपर्नेमा कार्यबोझ मात्र थपेको छ। यस्तो निर्णय गर्नुपर्ने दुई ओटा अवस्थामा हुन सक्छ। पहिलो, ओली आफ्ना सत्ता साझेदार वा आफ्ना सहकर्मीप्रति विश्वस्त छैनन्, दोस्रो उनमा अपरिमित शक्ति प्रयोग गर्ने चाहना छ।

प्रायः कार्यकारी राष्ट्रपतिरहने शासन व्यवस्थामा यस्तो शक्तिशाली अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिने अभ्यास गरिन्छ। कार्यकारी राष्ट्रप्रमुखलाई त्यस्तो असीमित अधिकार प्राप्त हुँदा तानाशाह बन्न खोज्ने र त्यसको स्वेच्छाचारी प्रयोग हुनसक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न। यस्ता अधिकारको कतिसम्म चरम दुरूपयोग हुन्छ भन्न केही उदाहरण पर्याप्त छन्। शक्तिशाली राष्ट्रपति रहेका संयुक्त अमेरिका तथा फिलिपिन्समा यस्ता अधिकार प्रयोग गरी मानव अधिकार तथा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूप्रति आक्रमण गरिएकाछन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको स्वेच्छाचारी निर्णयले आप्रवासीमाथि चर्को दमन भइरहेको छ। गैरकानुनी रूपमा अमेरिकामा बसेको आरोपमा डेढ वर्षको बच्चालाई समेत आफ्ना आमाबुवाबाट अलग गरिएको छ। उनको नीतिले उग्र दक्षिणपन्थको उदय हुनुका साथै रंगभेदका घटनामा समेत वृद्धि भइरहेको छ। फिलिपिन्सका राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्टेले आफ्नो लागु औषधविरुद्धको कारबाहीमा हजारौँको मृत्यु भएपछिसोको विरोध गर्ने त्यहाँको मानव अधिकार आयोगलाई आफ्नो प्रचण्ड बहुमत रहेको प्रतिनिधि सभाबाट बजेट नै नदिइ निर्मूल पार्ने प्रयास गरे। आफ्नो स्वेच्छाचारी निर्णयहरूमा सर्वोच्च अदालतबाट साथ नपाएपछि प्रधान न्यायाधीश मारिया लोर्डेस सेरेनोलाई पदच्युत गराए। प्रधान न्यायाधीशलाई संविधानमा रहेको महाभियोगको व्यवस्थाबाट मात्र पदमुक्त गर्नसकिनेव्यवस्थाविपरीत सम्पत्ति विवरण दाखिला नगरेको आरोपमाराष्ट्रपतिले उनलाई हटाए।

नागरिक समाजमाथि अंकुस लगाउने प्रयास
सन् १९९० मा नेपालमा प्रजातन्त्र बहालीपछिको अवस्था नागरिक चेतना अभिवृद्धि गर्न विभिन्न नागरिक समाज तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले निर्वाह गरेको भूमिका अविस्मरणीय छ । सन् १९९६ देखि एक दशकसम्म जारी माओवादी द्वन्द्वको चुनौतीपूर्ण समयमा समेत यी संस्थाहरूले आफ्ना क्रियाकलापहरूलाई निरन्तरता दिए । यस्तो जटिल अवस्थामा राज्यको उपस्थिति नभएका स्थानहरूमा समेत यी संस्थाहरू सक्रिय रहेका थिए । सन् २००६ को दोस्रो जनआन्दोलनमा लोकतन्त्रको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्न उनीहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहेकामा दुई मत हुन सक्दैन । नेपालमा जीवन्त नागरिक समाज तथा गैरसरकारी संस्थाहरूको उपस्थितिको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमासमेत सराहना हुनेगर्छ । नागरिक समाजका यी सबै सबल पक्षहरूलाई नजरअन्दाज गरी सरकारले गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले प्रस्तावित राष्ट्रिय सदाचार नीति ल्याएको छ।

लोकतन्त्रीकरणको अभियानलाई मजबुत बनाउन सुशासनको अवधारणा अनुरूप ल्याइएको भनिए पनि लोकतन्त्रको एक महत्वपूर्ण हिस्सा नागरिक समाज तथा गैरसरकारी संस्थाहरूलाई नियन्त्रण गर्ने यसको उद्देश्य देखिन्छ । यस नीतिको गैरसरकारी संस्थासम्बन्धी व्यवस्थामानवीकरण गर्ने म्याद नाघेको तीन महिनापछि खारेज हुने, नेपालविरुद्ध अवाञ्छित लाञ्छना लगाउने, हिन वा द्वेष भावना पैदा गराउने वा घृणा सामग्री तयार गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको पक्षमा पक्षपोषण गर्न नहुने भनिएको छ । सरकारको आलोचना गर्दा यस्ता आरोप विशेषगरी महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी जस्ता सीमान्तीकृत समूहको हकअधिकारका लागि काम गर्ने संस्थाहरूलाई लाग्ने गरेको छ । कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुअघि यी संस्थाहरूले सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधानले उनीहरूको क्रियाकलापहरूमा सरकारले प्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको प्रस्ट छ।

अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासम्बन्धी प्रावधानमानेपालमा कानुन निर्माण, नीति निर्माणजस्ता विषयमा पक्षपोषण गर्न वा दबाव सिर्जना गर्न वा प्रभाव पार्न नहुने भनिएको छ । सरकारले आफ्नो मानव अधिकार प्रतिबद्धताअनुरूप कानुन वा नीति नबनाएको वा मानवअधिकार प्रतिकूल कुनै कानुन वा नीति बनाएको अवस्थामा यस्ता संस्थाहरूले दबाब दिएर प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्छन् । मानव अधिकार रक्षा तथा प्रवर्र्धन गर्ने विषयमा नागरिक समाजको मात्र दबाब पर्याप्त नभएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको समेत भूमिका आवश्यक हुन्छ । यसैगरी, सदाचार नीतिले नेपाल सरकारको अनुमतिबिना कुनै प्रतिवेदन सिधै आफ्नो देशमा पठाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । सरकारी पक्षद्वारा गरिएको मानव अधिकार उल्लंघनका घटना विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको प्रतिवेदनमा उजागर गरिएको हुन्छ। सरकारको आलोचना गरिएका त्यस्ता प्रतिवेदन सरकारबाटै अनुमति लिए त्यस्तो प्रतिवेदनको विश्वसनीयतामै शंका उब्जिनेछ । यस्ता प्रतिवदेनहरूलाई आफ्नो कमजारी औँल्याउने सकारात्मक पक्षकारूपमा लिनुपर्नेमा सरकार भने दबाबकारूपमा लिई आफ्नो आलोचनाप्रति असहिष्णु देखिएको छ।

विधिविहीनताको  निरन्तरता
गणतन्त्र दिवसमा माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेलको कैद सजाय मिनाहाले नेपालमा विद्यमान दण्डहीनताको संस्कृतिलाई बल पु¥याउने कार्य थालनी संस्थागतरूपमा आरम्भ भएको छ । राजनीतिक नियुक्ति र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ का प्रावधानहरू अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप नभएको भनी यसअघि नै राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय र अन्य संस्थाले सहयोग गर्न नसक्ने जनाइसकेका छन् । नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अविश्वास भइरहेको अवस्थामा ढुंगेलको रिहाइले नेपालको कानुनी शासनलाई थप कमजोर बनाएको छ।

नियमित अदालतमा चलिरहेका द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई बेपत्ता छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा सार्ने प्रयासले राजनीतिक दलहरू जघन्य अपराधका घटनामा समेत आममाफी दिने नियत राखेको देखिन्छ । काभ्रे जिल्ला अदालतबाट दोषी करार सैनिकलाई संरक्षण गर्ने प्रयासले नेपाली सेना पनि आममाफीकै पक्षमा देखिएको छ । यी दुई आयोगले फौजदारी न्याय प्रणालीलाई विस्थापन गर्न नहुने यसअघि नैमानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले प्रस्ट पारिसकेको छ।

आर्थिक स्रोत र कर्मचारी अभावमा जेलिएका यी दुई आयोगले थपिएको दोस्रो कार्यकालमा पनि द्वन्द्वका घटनाहरू अनुसन्धान गर्ने देखिँदैन । ६५हजार निवेदनमध्ये तुलनात्मक रूपमा गम्भीर घटनालाई प्रतिनिधि अनुसन्धानका रूपमा सम्पन्न गर्ने कदम पनि चालिएको छैन । दुवै आयोगबाट द्वन्द्वपीडितसँग उचित छलफल र समन्वय गर्ने प्रयास नहुँदा यी आयोगबाट निष्पक्ष अनुसन्धानमार्फत सत्य स्थापित हुनेमा उनीहरूमा आशंका छ । ढुंगेल रिहाइ प्रकरणपश्चात् अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउन आर्थिक सहयोगका लागि आह्वान गर्ने आधार पनि सरकारले गुमाएको छ।

सर्वोच्च अदालतको गम्भीर अपराधमा आममाफी दिन नमिल्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप सो ऐनलाई संशोधन गर्न पटकपटक दिएको आदेश पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन । सरकारले द्वन्द्वपीडितको सत्य जान्ने, न्याय तथा परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्नसकेको छैन। प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिलाई लोकतन्त्र र मानव अधिकारसम्बन्धी सल्लाह दिने विज्ञ समूहको क्षमतामाथि पनि यी पछिल्ला निर्णयहरूले प्रश्न मात्र खडा गरिदिएको छैन, स्वयं विवादरहित पद मान्नुपर्ने सम्माननीय राष्ट्रपतिको पदमा समेत आँच पु-याउने कार्य भएको छ । एकपछि अर्को मानव अधिकारप्रतिकूल नीतिहरू जारी गर्ने र कानुनी शासनलाई कमजोर पार्ने कदमहरूलेलोकतन्त्र र मानव अधिकारको कसीमा सरकारको छवि धमिलिएको छ । यसबाट मुक्त हुने अवसर सरकारले पाएकै छ, प्रश्न केवल के हो भने सरकार मानवअधिकारमैत्री हुन चाहन्छ कि चाहन्न।

प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०७५ ०३:३१ मंगलबार