– ‘राजनीतिक स्वतन्त्रताले मेहनतकश जनतालाई तुरुन्तै गरिबीबाट मुक्त गर्दैन तर यसले मेहनतकश जनतालाई गरिबी हटाउन संघर्ष गर्न एउटा हतियार दिन्छ।’

– ‘संसद् खसीको टाउको झुण्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने पसल हो।’

संसदीय व्यवस्था र कम्युनिस्ट पार्टीको सम्बन्धबारे साम्यवादी आन्दोलनका नेता लेनिनले भनेका कुरा यिनै हुन्। पहिलो सूत्रलाई आधार मान्दै संसारका कम्युनिस्ट संसदीय व्यवस्थाको सिकुवामा आइपुगे। लेनिनले भनेको पहिलो सूत्रमार्फत संसद्लाई उपयोग गर्न सकिने विचारकासाथ नेपाल, भारत, युरोपलगायत कतिपय देशका कम्युनिस्टसंसद्मा आइपुगे। दोस्रो सूत्रलाई आत्मसात गर्नेहरू सशस्त्र आन्दोलनमा लागे। संसदीय व्यवस्थाको प्रथमतः उपयोग त्यसपछि भण्डाफोर र अन्त्यमा ध्वस्त गर्नतर्फ लागे। नेपालको माओवादी पार्टीले २०५२ फागुनदेखि १० वर्षसम्म चलाएको सशस्त्र विद्रोहको अर्थ त्यही थियो। पेरु, फिलिपिन्स, भारतलगायतका देशमा यी अभ्यास यथावत छन् । तर२०६२ साल मंसिरको १२ बुँदे समझदारीमार्फत माओवादी शान्ति प्रक्रियामा सामेल भएयता भने संघीय गणतन्त्र स्थापनासम्मको आलेखमा माओवादी वा नेपालका कम्युनिस्टहरू घुम्दैफिर्दै संसद् (रुम्जा)टारमा आएका हुन्?या वर्तमानको नेपाली राज्य व्यवस्था परम्परागत संसदीय व्यवस्था होइन, केवल बहुदलीय प्रतिस्पर्धामात्र हो? प्रश्न उत्तरापेक्षी छ।

संसदीय व्यवस्थाको ऐतिहासिक रूपरेखादेखि आजसम्मको अभ्यासबाट भएको परिवर्तित स्वरूप हेर्नुपर्छ। संसद् ‘रत्नाकार’ थियो, ‘वाल्मीकि’ मा परिवर्तन भयोरभएन, त्यसले आजको संसद्को मूल्याङ्कन गर्नेछ।

लेनिनले भनेकै छन्– पहिलो सूत्रले ‘मेहनतकश जनतालाई गरिबी हटाउन संघर्ष गर्ने एउटा हतियार दिन्छ।’ संसदीय व्यवस्थामा पाइने राजनीतिक स्वतन्त्रताले यति नै मात्र दिन्छ भन्ने उनको ठम्याइ हो । लेनिनको दोस्रो सूत्रलाई‘ब्रह्मवाक्य’ मान्ने हो भने संसद् वा त्यसलाई कोरल्ने कुनैपनि संसदीय व्यवस्थामा हेलिनु परम्परागत साम्यवादी विचार शृंखलाबाट‘डाइभर्सन’ हो । तर लेनिनकालीन संसदीय व्यवस्था र समसामयिक संसदीय व्यवस्थाको वर्तमान रूपरेखामा तात्विक भिन्नता पो छ कि? यो कुराको हेक्का नराखी सबै संसद्‘बुचरखाना’ हुन् भन्नु राजनीतिक भाषामा अर्थपूर्ण हुन्न ।आन्तरिक र भूराजनीतिक शक्ति सन्तुलनका कारण पनि प्राप्त उपलब्धिको रक्षा अहिलेको बाध्यात्मक परिस्थिति हुनसक्छ । अहिलेको हकमा यति कुरामा बहस जरुरी छ। संसदीय व्यवस्थाको ऐतिहासिक रूपरेखादेखि आजसम्मको अभ्यासबाट भएको परिवर्तित स्वरूप हेर्नुपर्छ। संसद्‘रत्नाकार’ थियो,‘वाल्मीकि’ मा परिवर्तन भयो/भएन, त्यसले आजको संसद्को मूल्याङ्कन गर्नेछ।

कुरा संरचना र दर्शनको
भारतीय कम्युनिस्ट नेता साजन गुप्ताले भनेका थिए–‘साम्यवाद भनेको राज्यको संरचना हो, माक्र्सवाद भनेको दर्शन।’ आदिम साम्यवाद कुनै दर्शनबाट निर्देशित थिएन। त्यसैले त्यसलाई आदिम भनियो। माक्र्सवादबाट निर्देशित हुने भविष्यको साम्यवादलाइ वैज्ञानिक साम्यवाद भनिन्छ। यस अर्थमा गुप्ताको कुरामा मत बझाइराख्नु पर्दैन। साम्यवाद राज्यको संरचना हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ। अब कुरा आउँछ, संसद् भनेको के हो? राज्यको संरचना हो कि होइन ? संसद् राज्यको संरचनामात्रै हो भने यसलाई माक्र्सवादी दर्शनले पनि सिँगार्न मिल्छ । अहिलेसम्म पुँजीवादी दर्शनले संसद्को प्रयोग भइराखेको थियो । संसद्को संरचना त्यही दृष्टिकोणअनुसार बनेको मान्नुपर्छ । संरचनाको ढाँचा, निर्वाचनमा प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त, अर्थराजनीति आदि व्यवस्था पुँजीवादी रंगढंगको थियो । त्यो ढाँचालाइ माक्र्सवादी ढंगमा ढाल्नुपर्ने हुन्छ । परम्परागत संसदीय ढाँचा, निर्वाचन पद्धतिमा व्यापक परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। माक्र्सवादीहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधित्व हुने सहज व्यवस्था मिलाउन जरुरी हुन्छ । अहिलेकै जस्तो खर्चिलो निर्वाचन पद्धतिलेत्यो वर्ग÷समुदायको प्रतिनिधित्व यो संरचनामा हुन सक्तैन । माक्र्सवादी दर्शन र परम्परागत संसदीय संरचना सँगै जान नसक्नुको प्रमुख कारण यही हो । यसैले लेनिनले परम्परागत संसदीय संरचनालाई खसीको टाउको झुण्डाएर कुकुरको मासु बेच्ने पसलको उपमा दिएका हुनसक्छन्।

अहिलेकै जस्तो खर्चिलो निर्वाचन पद्धतिले श्रमजीवी वर्ग/मुदायको प्रतिनिधित्व यो संरचनामा हुन सक्तैन। माक्र्सवादी दर्शन र परम्परागत संसदीय संरचना सँगै जान नसक्नुको प्रमुख कारण यही हो। यसैले लेनिनले परम्परागत संसदीय संरचनालाई खसीको टाउको झुण्डाएर कुकुरको मासु बेच्ने पसलको उपमा दिएका हुनसक्छन्।

संरचना भनेको साधन हो, साध्य होइन। संसद् पनि त्यस्तै साधन होतर साधनलाई दर्शनमुताविक बनाइएन भनेसञ्चालन कठिन हुन्छ। संसदीय संरचनालाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थासरह मानेपछि हुने यस्तै हो। आजका लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्रवादीहरूले संसदीय व्यवस्थालाई यथास्थितिमा राख्दै आएका छन्। अर्थात परम्परागत पश्चिमा नमुनालाई मात्र संसदीय व्यवस्था मान्दै आएका छन्। तर लोकतन्त्र भनेको समानहरूबीच समान प्रतिस्पर्धामा आधारित व्यवस्था यसको सैद्धान्तिक मान्यता हो। असमानहरूबीच समान प्रतिस्पर्धा यसको विपरित मान्यता हो । तर परम्परागत संसद्को प्रतिनिधित्व समानहरूबीच समान प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था कहिल्यै भएन। यसैमा माक्र्सवादीहरूले मत विभाजित गरेर संसद्को आलोचना गरेका हुन् । संसद्मा समानहरूबीच समान प्रतिस्पर्धामा आधारित प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाइ लागु गरे संसद् सबैको साधन बन्न सक्छ। तबमात्र माक्र्सवादी दृष्टिकोणका आधारमा संसदीय व्यवस्थाको प्रयोग, उपयोग र अभ्यास नौलो राजनीतिक अभ्यास हुनेछ। नेपालको आन्तरिक राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका आधारमा अन्यत्र व्यवस्था खोज्न सकिने अवस्था छैन।यसैले माक्र्सवादमा आस्था राख्ने नेपालका वा दुनियाँका कम्युनिस्टहरूले संसद्को उपयोग, अभ्यास गरेका हुन सक्छन् । तर परम्परागत संसदीय व्यवस्थालाई जस्ताको तस्तै उपयोग गर्दा आउने चुनौती भारतलगायतका देशमा देखिएको छ।

प्रा. कृष्ण खनालको आलेखबारे पनि यहाँ चर्चा गर्नु उपयुक्त हुन्छ। उनले संसद् र कम्युनिस्टको सम्बन्ध केलाउँदै लेखेका छन्– ‘संसद्मा कम्युनिस्ट सहजै अटेको उदाहरण हामीसँग जति पनि छ तर कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा संसदीय लोकतन्त्र चलेको उदाहरण विश्वमै छैन।’ यो भनाइमा खनालको आग्रह परम्परागत संसदीय लोकतन्त्र गैरकम्युनिस्टहरूको पेवा भन्ने बुझिन्छ। वास्तवमा यो कठमुल्लावादी दृष्टिकोण हो ।संसद्लाई संरचना वा साधन मान्ने हो भने यसमा कम्युनिस्टहरूको विचरण उपयोगमात्रै हो । संसदीय व्यवस्थामा कम्युनिस्टहरू सहजै अटेका होइनन् । भारतलगायत कतिपय देशमा कम्युनिस्टहरूले संसद्मा गरेको प्रतिनिधित्व संसद्को उपयोग हो, साधनको प्रयोग हो। तर संसद्रूपी साधन प्रयोग गर्दा माक्र्सवादी दर्शनमार्फत उपयोग नगर्दा वा नसक्ता भारतलगायतको राजनीतिमा उनीहरू बुम्-याङ खाए। यो कुरा नेपालको हकमा पनि लागु हुन्छ।

नेपालको संसदीय साधनलाई माक्र्सवादी दृष्टिकोणअनुसार उपयोग गर्ने हो भने लेनिनले भनेझैं ‘मेहनतकश जनतालाई गरिबी हटाउन संघर्ष गर्न एउटा हतियार दिन्छ।’ यही आधारमा माक्र्सवादीहरूले संसद् उपयोग गर्न सक्छन्। साधन कुनै खास वर्ग, राजनीतिक समूहले मात्र प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा नै आउँदैन । यदि संसद्लाई लोकतन्त्रको पर्याय ठान्ने हो भने आधुनिक राजनीतिक विज्ञान थला बस्छ । संसदीय संरचनालाई कथित लोकतन्त्रले पथप्रदर्शन गर्ने कुरा वर्गीय अवधारणामा आधारित छ । उपल्लो वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने लोकतन्त्रमा आस्था राख्ने दर्शनका अनुयायीले संसद्को उपयोग जुन ढंगले गरे, माक्र्सवादीले त्यही ढंगले सञ्चालन गर्दादुर्घटनाग्रस्त हुनु नौलो कुरा होइन। भारतलगायतका देशमा माक्र्सवादीहरूको विजोग भएबाट थाहा हुन्छ । खनालको पछिल्लो वाक्य भने तथ्यपूर्ण छ । तर वैज्ञानिक समाजवादको परम्परागत अभ्यासका आधारमा आजको समाजवादी भाष्यमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई स्वीकारेपछि त्यहाँ अन्यथा लिनु हुन्न।

वैज्ञानिक समाजवादमा पनि पार्टी स्वतन्त्रता कायम भयो भने आजका कम्युनिस्टले विचारको स्वतन्त्रतालाई मान्यता दिएको ठहर्छ । प्रश्न आजको छ, उत्तर हिजोको दियो भने के हुन्छ? काठमाडौँ कस्तो छ भनेर आजभन्दा ५० वर्षअगाडिको उत्तर दिँदा के हुन्छ? त्यतिमात्र होइन, काठमाडौँको सुनधारामा अग्लो धरहरा छ भन्यो भने आज देख्न सकिन्छ? लेनिन वा माओकालीन वा चीन, उत्तर कोरिया, लाओसको उदाहरण दिएर कम्युनिस्ट यस्तै हुन्छन् भनेर धारणा बनाउनु गलत हुन्छ। माक्र्सवाद वैज्ञानिक दर्शन हो ।यसको सिर्जनात्मक प्रयोगले नै यसलाई जीवन्त राख्ने हो। यो रुढ दर्शन होइन। रुस, चीनलगायत समाजवादी मुलुकमा एक पार्टी व्यवस्था भयो। अबको समाजवादी व्यवस्थामा पार्टी स्वतन्त्रता हुनुपर्छ तर सँगसँगै संरचना पनि परिवर्तनशील हुनुपर्छ।

गल्ती गर्नुहुन्न
खनालले तत्कालीन जनमत संग्रहमा अहिले एकीकृत भएका माले र चौमले बहुदलीयतालाई बहिष्कार गरेको ठोेकुवा गरेका छन् । यहीँनेर आएर प्रोफेसरले कम्युनिस्ट विरोधी कित्तामा आफूलाईखरो उतारेका हुन्। भारतको स्वाधीनता संग्राममा भारतीय कम्युनिस्टहरूले अंग्रेजलाई सहयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। यो कति साँचो/झुटो के हो त्यसको उत्तर भारतीय कम्युनिस्टहरूले दिने हो।  तर नेपालमा कम्युनिस्टहरूले जनमत संग्रहमा बहुदलीयता बहिष्कार गरे भन्नु सफेद झुट हो। तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पाँच पूर्वसर्तसहित बहुदलीय व्यवस्थालाई स्वीकार गर्न अपिल गरेकै थिए। बहुदलीय व्यवस्थालाई एकहदसम्म प्रगतिशील व्यवस्था भनेर स्वीकार्ने कम्युनिस्टहरूले निर्दलको पहेँलो रंगमा मत हाले भन्ने कुरा विश्वास गर्न सकिन्न ।उल्लिखित सर्तहरूपञ्चायतले पूरा नगरे पनि आमकार्यकर्ता, समर्थक, शुभेच्छुकलाई बहुदलमा मतदान गर्न कम्युनिस्ट पार्टीले अपिल गरेकै थिए।

वामपन्थीहरूले ‘गल्ती गर्नुहुन्न, अब आउने निर्वाचनमा निर्दल चुन्नुहुन्न’ भन्ने प्रचलित गीतलाई गाउँ जागरण अभियानमा देशभर घन्काएका थिए। यस्तो गीति अभियानमा हिँडेकाहरूले कसरी पञ्चायतलाई सघाए भन्न सकेका होलान्? तत्कालीन अवस्थामा माले र चौमका नेताले निलो रंगमा मत हालेनन्, हाल्ने अवस्था पनि थिएन किनकि उनीहरू जेल, निर्वासन र भूमिगत थिए। खुलारूपमा बहुदलको प्रचारमा आउने सम्भावना थिएन। तरतिनका खुला जनवर्गीय संगठन, आमवाम मतदाताले बहिष्कार गरेको भए २० लाख बहुदलमा आउनु सम्भव हुने थिएन पक्कै। माले, चौमसँग सम्बन्धित विद्यार्थी युनियनलगायत जबस मोर्चा बहुदलको प्रचारमा मात्र जुटेका थिएनन् । अभियानमै थिए। मातृ पार्टीले बहिष्कार गरेको भए वर्गीय संगठनले त्यस्तो धृष्टता शायदै गर्ने थिए । जसको एकजना साक्षी म पनि थिएँ।

बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र कम्युनिस्ट पार्टी
परम्परागत संसदीय व्यवस्था र कम्युनिस्ट पार्टीसँगै जान सक्तैन। यो विधिसम्मत कुरा हो तर साँचो अर्थको अर्थात पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिको सिद्धान्त, श्रमजीवी, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत वर्ग, समुदायको प्रतिनिधित्व, समानहरूबीचको समान प्रतिस्पर्धासहितको बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित व्यवस्थापिका–संसद्लाई मानेर जाँदा कम्युनिस्टको ‘जात’ जाँदैन। संसद् साधन हो, साध्य होइन। साधनलाई लक्ष्यअनुकूल बनाउनुपर्छ। ल्हासा जान काँशीको बाटो कसैले तय गर्दैन। कुनै समयमा पार्टी स्वतन्त्रता मुख्य कुरा थियो। यो समयमा पार्टी स्वतन्त्रताको कुरा गौण हो। मूर्त राजनीतिक स्वतन्त्रता मुख्य कुरा हो। राजनीतिक स्वतन्त्रतासँग जनताको जनतन्त्र (जनताको जनवादमात्र हैन, जनताको जनवादसमेत) सँग अन्तरंग सम्बन्ध छ। जहाँ जनताको आफ्नै शासन प्रशासन (स्वशासन) को कुरा आउँछ। यदि संसदीय संरचनामा यी सबै गुण अटाउने, शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्ने हो भने संसदीय व्यवस्था मानेर जानु माक्र्सवादसम्मत नै हुन्छ। संसद्लाई संरचना नमान्ने हो भने फेरि पनि खसीको टाउको र कुकुरको मासुकै प्रसंग आउँछ संसद्को हकमा।

रहलपहल
संसद् खसीको टाउको झुण्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने पसल हो कि? मेहनतकश जनतालाई गरिबी हटाउन संघर्ष गर्न एउटा हतियार हो भन्ने कुरा संसद्लाई संरचना मान्ने कि व्यवस्थासरह ठान्ने कुरामा निर्भर रहन्छ। गुप्ताले भनेझैं संरचना मान्ने हो भनेमात्र संसद्को वास्तविक चरित्र चित्रण हुन्छ। समाजवाद, साम्यवाद पनि संरचना नै हो। पुँजीवादीहरूले पनि आफूलाई समाजवादी भन्छन्। तर माक्र्सवादीहरूले व्याख्या गरेको वैज्ञानिक समाजवाद हो। यसर्थ संसद्देखि साम्यवादसम्म सबै राज्य सञ्चालनका संरचनामात्र हुन्। संरचनालाई राजनीतिक व्यवस्था ठान्दा हुने दुर्घटना अहिलेसम्मको अव्यवस्था हो।

प्रकाशित: २७ जेष्ठ २०७५ ०३:१४ आइतबार