यतिबेला संसद्मा २०७५/०७६ को बजेटमाथि बहस भइरहेको छ । यो बहसले सान्दर्भिक बजेट बनाउन सहयोग पुग्ने आशा गरिएको छ। तर बजेटले समुदायको पिँधमा रहेका हलिया, मुसहर, हरुवा चरुवा, भूमिहीन, सुकुमबासी, कमलरी र कमैयालाई समेट्न सकेको छैन । तापनि लोकतान्त्रिक सरकारले ल्याएको बजेट समग्रमा राम्रो छ भनेर चित्त बुझाउन बाध्य छन् उनीहरू पनि, अरु जस्तै।
विकासको चाहना सबैले राखेका हुन्छन् । कतिपयले सामाजिक भावनाबाट ओतप्रोत भएर यस्तो चाहना राखेका हुन्छन् त कतिपयले भने स्वार्थी भावनाबाट प्रेरित भएर । अनि कतिले साँच्चैको विकास खोजेका हुन्छन् तर कतिपयले भने खल्ती भर्ने विकास खोजेका हुन्छन् । वास्तवममा माथि उल्लेख गरिएका समुदाय त्यस्तो विकास चाहिरहेका छन् जसले वर्षौँदेखि आफूहरूमाथि जबर्जस्ती थोपरिएको अन्याय नष्ट होस् । सामाजिक न्यायमा आधारित त्यस्तो विकास जसले एउटै देशमा बसेर पनि दोस्रो दर्जाको नागरिक हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य । तर यसपटकको बजेट उनीहरूले त्यस्तो पाएनन्, जति अपेक्षाकृत थियो।
आमसमुदायको जीवन÷जीविकालाई सहज बनाउने माध्यम हो बजेट । त्यसैले सरकारले अपनाउने सोच एवं पेश गर्ने नीति तथा कार्यक्रमले मात्र भुइँ तहमा रहेका जनताको उत्थान सम्भव छैन, यदि बजेट त्यसका लागि छुट्याइएन भने । त्यसैले सरकारले भाषण होस् वा कार्यक्रम, घोषणापत्र होस् वा कुनै पनि नीतिपत्र, त्यसमा भन्दै आएका कुरा लागु गर्न चाह्यो वा चाहेन भन्ने कुरा मापन गर्ने आधार हो बजेट । यस अर्थमा हेर्दा यो पालिको बजेट करिब करिब अहिले पनि दासता युगबाटै गुज्रँदै आएका माथिका समुदायका नजरमा ‘खासै स्वागतयोग्य’ नदेखिएको अवश्य हो । जबकि वामपन्थी मिलनको यो सरकारले आफ्ना समस्या ठ्याम्मै छिमोलिदिने आशासहित रेडियो कानै नजिक लगेर सुनिरहेका थिए उनीहरू । विडम्बना, हात प-यो निराशामात्र।
एकातिर जसका लागि बजेट विनियोजन हुनुपथ्र्यो उनीहरूले पाएनन् । अर्कोतर्फ आफ्नै तजबिजीमा खर्च गर्नेगरी यसपटक पनि सांसदका लागि बजेट छुट्याइयो। नामै विधायक, अर्थात विधान बनाउने । त्यसलाई लागु गर्ने त कार्यपालिका छँदै थियो । जसअन्तर्गत कर्मचारीले कार्यान्वयन गर्थे नै । तर यहाँ त ‘कहीँ नभएको जात्रा, हाँडीगाउँमा’ भनेझैँ सांसदहरूलाई आफैँ खर्च गर्न पैसा छुट्याउनैपर्ने बाध्यता सिर्जना गरियो । अर्थमन्त्री स्वयंले आफू ट्रयापमा परेको बताउनुले पनि यो पुष्टि हुन्छ । यो घटनाले पनि पुष्टि गर्छ कि अझै पनि नेपालको भान्सामा पहुँचवालाकै हालिमुहाली चल्छ।
आफ्नै लागि बजेट छुट्याउन दबाब दिने र सफल पनि हुने सांसदलाई यतिबेला केही प्रश्न गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ– तपाईँलाई मतदान गर्ने अर्थाततपाईँको हजुरबुबाको कपडा सिलाउने दर्जीको छोराको घरमा कति बजेट पुग्छ ? तपाईँको खेतमा काम गर्न आउने खेतालाले तपाईँको भागमा परेको बजेटबाट के फाइदा पाउँछन् ? ४ करोडमा १ वर्षभित्र ४ वटा योजना सिध्याउने काम सुन्दा राम्रै छ । तर त्यो काम तपाईँकै तजबिजीमा वा तपाईँले भनेअनुसार हुनुपर्ने किन ?आखिर स्वच्छ भावना राखेर विकास गर्ने हो भने जसले गरे पनि उही हैन र ? त्यसैले जनताले यसमा शंका गर्नुलाई अन्यथा मान्नुपर्दैन।
बजेट जनताको जीविकासँग सम्बन्धित हुनुपर्छ । यसले आममानिसलाई छुन सक्नुपर्छ । अझ खासगरी गरिबी र जोखिमयुक्त जीवन बिताइरहेकालाई काखा च्याप्नुपथ्र्यो । हुनेखानेले त आखिर मोजमस्ती गरेकै छन् नि । तर वाम गठबन्धनको शक्तिशाली सरकारले ल्याएको बजेट पनि यस्तो हुन सकेन । जबकि यो सरकारले गरिबका लागि गर्न चाहेको भए धेरै सक्थ्यो । आशा गरौँ, अहिले भएकै वा पेश गरिएकै बजेटबाट पनि गरिबका पक्षमा काम गर्ने प्रयास हुनेछ।
जे हुनु भइहाल्यो । त्यसैले तपाईँहरूका लागि छुट्याइएको बजेटबाट नमुनालायक काम गर्नुहोस् । त्यो योजनाको सामाजिक लेखाजोखा गराउनुहोस् । तपाईँको कार्यकाल अझै ४ वर्ष सिंगै बाँकी छ । त्यसैले समयलाई ख्याल राख्दै जनताको मन जित्ने हिसावले अघि बढ्नुहोस् । यति भयो भने जनताले माफ देलान् नत्र विधि बनाउन चुनिएका नेताले कामको ठेक्का पो लिएर आए भन्दै जनताले अर्को वर्ष तिरस्कार गर्नेछन् । मुख्य कुरा यो वर्ष सबैले नीति बनाउन र संविधान कार्यान्वयमा सहयोग पु-याउने हो । अनि चार वर्ष मज्जाले काम गर्ने हो । त्यसो भएमात्र जनताले सोचेका काम हुनेछन् । अनि साँच्चै मुलुक समृद्धि यात्रामा लम्कनेछ । हैन भने, प्रधानमन्त्री समृद्धिको तुल लिएर एक्लै अघि बढ्ने, बाँकी सबैचाहिँ नदीपारि नै छुट्ने अवस्था सिर्जना हुनेमा द्विविधा छैन।
(अध्यक्ष, राष्ट्रिय भूमिअधिकार मञ्च नेपाल)
प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०७५ ०५:३४ सोमबार
