नेपालको संवैधानिक प्रावधानअनुसार सबैभन्दा बढी प्रदेश नं. ३ मा ११० जना र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ४० जनासहित सात वटै प्रदेशमा कुल ५५० जना प्रदेश सभाका सदस्य छन्। कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतसम्म मन्त्रिमण्डलमा समावेश गराउन सकिने भएतापनि यस पटक सरकारले प्रदेशमा छोटो,छरितो मन्त्रिपरिषद्को कल्पना गरेर सानो आकारमा मन्त्रिपरिषद् गठन गरेको छ । हिउँदे अधिवेशन पनि भन्ने गरिएको यो पहिलो अधिवेशनलेसबै प्रदेशमा केही विधेयक पारित गरेको छ । प्रदेश सभाका यी बैठकले सभामुख,उपसभामुख चुन्नुका साथै सभामा संविधानको धारा १८४ अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुखबाट प्रस्तुत भई पारितसमेत भइसकेको अवस्था छ। बजेट पनि पेस भई पारित भएको छ ।प्रदेश सभाले आफ्नै कार्यसञ्चालन नियमावलीदेखि प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत आर्थिक कार्यविधि विधेयक,मन्त्रिपरिषद्का सदस्य,स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू तथा प्रदेश सभाका सदस्य तथा पदाधिकारीहरूले पाउनेसेवा, सुविधाहरू पनि यही अधिवेशनबाट पारित गरेको छ।

आफ्नै लागि अभाव
प्रदेश सभाले यस बीचमा विभिन्न बैठक बसी विभिन्न विधेयकहरू पारित गरेर प्रदेश सरकारलाई सजिलो बनाइदिएको छ । संविधानको अनुसूची ६ अनुसार २१ वटा एकल अधिकार क्षेत्र र अनुसूची ७ अनुसार संघ र प्रदेशको २५ वटा साझा अधिकार क्षेत्रको उपभोग गर्न पाउने यो सभाले आफ्ना लागि भने कार्य सञ्चालन नियमावली र सेवा सुविधा तोक्नेबाहेक अरू उल्लेख्य काम गर्न सकेन । यद्यपि संसद्लाई बिजनेस दिने सरकारले हो । विधेयकको उठान सरकारले गर्छ । बैठान मात्र सभाले गर्छ। यस मानेमा सरकारले नचाहँदा यो सभाले काम पाउन सक्दैन । सभाको सुव्यवस्था गर्न, सभाका काम कारबाहीलाई चुस्त, दुरुस्त र भरपर्र्दो बनाउन सभामुखको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । हाम्रा सन्दर्भमा प्रदेश सभा नवीन अनुभव भएकाले सभामुखहरू यस मामलामा कम नै परिपक्व छन् । उनीहरूलाई सहजीकरण गर्ने,अतिरिक्त समयमा अभ्यास गराउने काम गर्न जरुरी थियो। सुरुमा संघीय संसद्बाट अनुभवसिद्घ सहसचिवको नेतृत्वमा संघीय संसद्ले सबै प्रदेशमा कर्मचारी खटाएको पनि हो। तर संघीय संसद्को अधिवेशनसमेत यही बेला परेकाले उनीहरूलाई छिटै फिर्ता बोलाइयो। अनुभवी कर्मचारीको अभावका कारण प्रदेश सभाले खासै गति लिन भने नसकेकै हो।

सभाका कैँयन् कामलाई रेखदेख,नियन्त्रण र व्यवस्थित बनाउनका लागि सभामुखलाई निकटस्थ कर्मचारीको जरुरत पर्छ । यसका लागि संविधानको धारा १९५ अनुसार प्रदेशसभासचिवको व्यवस्था गरिएको छ। सभामुखको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट प्रदेशसभासचिवको नियुक्त हुने संवैधानिक प्रावधान छ । तर प्रदेश सभाको सचिवको सेवा, सर्त काम,कर्तव्य तथा अधिकारका बारेमा प्रदेश कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था संविधानको धारा १९५ को उपधारा २ ले गरेको छ । प्रदेश कानुन प्रदेश सरकारले पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश सभाका दर्जनौँ बैठक बस्दासम्म पनि यससम्बन्धी कानुन आएनन् ।संघीय सरकारले सातवटै प्रदेशमा एकरूपता होस् भनी नमुना कानुन बनाएर सबै प्रदेश सरकारमा पठायो तर पनि प्रदेश सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएन ।केवल कानुन ल्याउनका लागि कानुन मन्त्रालयलाई सरकारले सैद्घान्तिक सहमतिसम्म दियो। योभन्दा अघि काम बढ्न सकेन । प्रदेश सभाका लागि महत्वपूर्ण पदाधिकारी, सभामुखको निकटस्थ सहयोगी प्रदेशसभाको सचिव नियुक्तिका लागि प्रदेशसभापछि परेकै हो । उसले छिटो गरेर कानुन ल्याउनका लागि सरकारलाई सहमत गराउन सकेन वा सचिवको अभाव महसुस गरेन कुन्नि ? यदि सरकारले कानुन नल्याएको भए पनि प्रदेश सभा आफैँले संविधानको धारा १८७ को उपधारा २ मा टेकेर सचिव राख्ने निर्णय गर्न सक्थ्यो । यहाँ पनि त्यो निर्णय नगरेर प्रदेश सभा एक कदमपछि परेकै हो ।अरूका लागि अनेकौँ विधेयक पारित गरेकामागर्व गर्ने प्रदेश सभा आफ्ना लागि एउटा सचिव राख्न नसकेकामा कत्तिको खिन्न होला,भविष्यले नै बताउला । यद्यपि यो मामला भने सभामुखको निजी मामला हो । उनीहरूले सरकारलाई जति घच्घच्याउनुपथ्र्याे, त्यति नघच्घच्याएको देखियो।

नाम र राजधानी
नेपालको संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ अनुसार “प्रदेशको राजधानीसम्बन्धित प्रदेश सभाका तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट निर्णय भएबमोजिम हुनेछ” भनी उल्लेख भएको छ । तत्कालीन प्रदेश नं. ६ ले बेलैमा प्रदेशको नामकरण कर्णाली र राजधानी नेपालगञ्जलाई बनाएर नाम र राजधानीको मुद्दालाई बेलैमा किनारा लगाइसकेको छ । यो विषयमा अन्य प्रदेशहरू पछि परेका छन् । यद्यपि प्रदेश नं. ३ र ४ ले प्रदेश नामकरण र राजधानी सिफारिस गर्नका लागि समिति गठन भएको र समितिले विभिन्न जिल्लामा गई राय, सुझावसमेत लिइसकेको अवस्था छ ।बाँकी प्रदेश नं.१,२,५ र ७ ले यस विषयमा छलफलसमेत चलाएका छैनन्।

पहिलो अधिवेशनबाटै टुंगिएला भनेर धेरैले आशा गरेको राजधानी र नामकरणको मुद्दालाई यी प्रदेशले बेलैमा टुंग्याउन सकेनन्। नामकरणका हकमा पनि सोही प्रावधान छ । तर प्रदेश सभाले यसबीचमा न प्रदेश सचिव नै नियुक्त गर्न सक्यो, न प्रदेशको नामकरण गर्न नै सक्यो । पोखराजस्तो राजधानीका लागि लगभग निर्विकल्प मानिएको ठाउँलाई समेत सभाले राजधानी तोक्न सकेन ।संस्कृतमा पनि उखान छ, शीघ्रस्य शुभम् । नाम र राजधानीका लागि यो अधिवेशन त खेर गयो,गयो, आगामी बजेट अधिवेशनको प्रारम्भमा नै कर्णाली बाहेकका अरू प्रदेशहरूले बेलैमा सोच्न जरुरी छ । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आवश्यकता, औचित्य र उपयुक्तताका आधारमा प्रदेश सभाका सदस्यहरूले आ–आफ्नो प्रदेशको नामकरण गर्न र राजधानी तोक्न विलम्ब गर्नु हुँदैन।

प्रकाशित: २० जेष्ठ २०७५ ०५:५३ आइतबार