२०४८ कात्तिकको तेस्रो साता नेपालको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको हकमा ज्यादै अशुभ रह्यो। के/कसरी/कस्ता व्यक्ति न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए भन्ने सम्बन्धमा धेरैपटक भनिसकिएको विषय हो । यसै सन्दर्भमा भएको एउटा अनुभव बाँड्न उचित चाहन्छु। परिषद्को ‘माइन्युट’ मन्त्री निवासमा सही गर्न पठाइदिनू भन्दै कानुन तथा न्याय मन्त्री तारानाथ रानाभाट बैठक कक्षबाट बाहिरिएपछि भोलिपल्ट अर्थात २०४८/७/१८ गते उक्त कार्यका लागि खटाइएको थिएँ। उनको शयनकक्षमा अरुको प्रवेशलाई प्रतिबन्ध लगाएर हामीबीच केही संवाद भएको थियो। न्यायाधीश पद मर्यादित र तत्काल मेरो हकमा बढुवा पनि मानिने हुँदा न्यायाधीशमा जान इन्कार गर्नुहुँदैन भन्ने उनको प्रस्ताव थियो। आफूभन्दा भाइ–भतिज पुस्ताका व्यक्ति पुनरावेदन अदालतमा नियुक्त भएको अवस्थामा जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश भएर जाने अवस्था नै रहँदैनथ्यो। अर्को कुरा, न्यायाधीशमा जान इन्कार गर्नुको मूल कारण एकपटकको न्यायाधीश सधैँका लागि न्यायाधीश हुने जनशक्ति र सामाजिक मनोविज्ञान तयार भइनसकेको हुँदा न्यायाधीश क्रमशः अमर्यादित बन्दैजाने हुँदा न्यायाधीशमा जान तयार नभएको तर्क उनलाई स्पष्ट पारेको थिएँ। उनको मित्रवत् सदाशयतालाई स्वीकार गर्न नसकेकामा दुःखी छु तर न्यायाधीशमा जानु नपर्दा धेरै खुसी छु। संयोगको कुरा, २०५७ सालमा न्यायसेवाबाट राजीनामा दिने सन्दर्भमा कुनै राम्रो स्थानमा सरुवा भएर जाने इच्छा भए प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्याय र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासित कुरा गर्न चाहने उनको प्रस्ताव पनि स्वीकार गर्न सकिएन।

एकातिर पेशा र आचरणमा सुयोग्य नहुँदा–नहुँदै पनि राजनीतिक बाहुबलमा न्यायाधीश नियुक्त हुने र अर्कोतिर एकपटकको न्यायाधीश सधैँको न्यायाधीश बनाइनुपर्ने जनशक्ति र सामाजिक मनोविज्ञान तयार भइनसकेको पृष्ठभूमिमा न्यायाधीश पदको मर्यादा न्यायाधीश स्वयम्ले पनि थेग्न नसकेका सन्दर्भ यदाकदा सुन्न पाइन्छ । फेरि बीसौँवर्षसम्म एउटै प्रकृतिको काम गरिरहनुपर्दा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणमा निजहरूमा नकारात्मक ‘स्याचुरेसन’ सिर्जना हुने सम्भावना धेरै रहन्छ । यस्तो अवस्थामा मस्तिष्क क्रमशः सुस्त र शिथिल बन्दै जान्छ। यसबाट निजहरूमा रहेको सिर्जनशीलता क्रमशः शून्यतामा रूपान्तरण हुने गर्छ। प्रारम्भिक दिनमा निजहरूमा रहेको उत्साह क्रमशः शिथिल बन्दै गरेको परिणति निजहरूको आदेश र फैसलाको स्तर अध्ययन गरिएमा स्पष्ट हुन्छ । मन र मस्तिष्क ‘यस्तै त हो नि’ भन्ने मनस्थितिमा पुगिसकेको हुन्छ। केही इजलास अधिकृतहरूको अनुभवमा केही न्यायाधीशमा पैmसला लेख्ने र रुजु गर्ने उत्साह नै मरिसकेको पाइन्छ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार रिक्त भएको एक महिनाभित्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाको धज्जी उडाउनुलाई संविधानविपरीत कार्य मानिन्छ। यसरी संविधानविरुद्ध कार्य गर्न छुट प्राप्त वा प्रदान गर्नु भनेको दण्डहीनता र न्यायपालिकाविरुद्ध राजनीतीकरण गर्नु हो।

यस्तो प्रतिकूल पृष्ठभूमिमा पनि राम्राभन्दा हाम्रा, दाबेदारभन्दा ताबेदार एवम् घरदैलो कार्यक्रम र भजनमण्डलीका सदस्यलाई न्यायाधीश बनाउन सफल हुुँदा आफूमा मालिकत्व महसुस गर्ने न्यायपरिषद्का सदस्यहरूको मनोविज्ञान जमिन्दारशैलीमा क्रियाशील हुनु स्वतन्त्र न्यायपालिकाका सन्दर्भमा ज्यादै नै पीडादायी मानिन्छ। संविधान, कानुन र प्रक्रिया मिचेर न्यायाधीश नियुक्त गर्न निजहरू स्वतन्त्र हुनु भनेको न्यायपालिका ‘स्वतन्त्र’ हुनुपर्ने विधिशास्त्रको अन्त्येष्टि हुनु हो। यिनै न्यायाधीश एवम् कानुन व्यवसायीहरू यसै अन्त्येष्टिमा ‘न्याय’को चिताग्निसम्मको यात्रामा मलामी हैसियतमा यात्रारत् छन् भन्दा अत्युक्ति नहोला । तरपनि स्वतन्त्र, निस्पक्ष, सक्षम र निडर मानिएका सीमित न्यायाधीश एवम् कानुन व्यवसायी ‘न्याय’ मरेको चिताग्निमा ‘घाटे’ बनेर काम गर्ने नियुक्तिकर्ताको परिचय बोकेका व्यक्तिविरुद्ध शंखनादगर्न तयार नहुनु भनेको भावी सन्तानको हकमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको नाममा दुःस्वप्नमात्र हस्तान्तरण गर्नु हो।

सरकारी वकिललाई न्यायाधीश नियुक्तिमा अयोग्य देखेपछि धेरैअघि एकलेखमा (‘सरकारवादी फौजदारी मुद्दाका असफलताका केही कारणहरू’, कानुन, द्वैमासिक, कानुन व्यवसायी क्लब, काठमाडौँ, अङ्क १०, २०५५, पृष्ठ ३०) सरकारी वकिलको निकायलाई ‘हरिजन बस्ती’ नामाकरण गरेको छु। न्यायपरिषद्का पदेन अध्यक्ष रहेका प्रधानन्यायाधीशको यस्तो वक्रदृष्टि अन्त्य गर्न कोही सफल भएनन् । केदारनाथ उपाध्याय सरकारी वकिलबाटै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमा नियुक्त भएर प्रधानन्यायाधीश बनेर सेवानिवृत्त भएका हुन् । इन्द्रराज पाण्डे, भैरवप्रसाद लम्सालआदि सरकारी वकिलको पृष्ठभूमिबाट न्यायाधीश बनेका हुन्। २०४८ कात्तिक १७ गतेको एउटै निर्णयबाट न्यायाधीश नियुक्त गरिँदा शारदाप्रसाद पण्डित, अर्जुनप्रसाद सिंहआदि सबैखाले मुद्दा बुझ्न सक्ने अर्थमा नियुक्त भएका थिएतर सामन्तसिंह बोगटी र बुद्धरत्न शाक्यको नाम आउँदा ‘सरकारी वकिल हुन्, यिनीहरूले देवानी मुद्दा बुझ्दैनन्’ भनेर पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीशमा नियुक्त गरिए। यही मानसिकताकाकारण कृष्णप्रसाद श्रेष्ठभन्दा कनिष्ठ ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई माथि पारेर नियुक्त गरियो जसका कारण श्रेष्ठ पुनरावेदन अदालतबाटै सेवानिवृत्त भए भने कार्की सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशबाट सेवानिवृत्त भए । यस्तो दोहोरो मानसिकता किन राखिन्छ? यिनै दरिद्र मानसिकताका कारण केही वर्षअघि ८० जनालाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गरिँदा सरकारी वकिललाई अन्याय भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको इजलास बहिष्कार गर्ने इतिहासमै नभएको घटना भएको थियो । उक्त नियुक्तिविरुद्ध परेको रीटमा अद्यापि निर्णय हुनसकेको छैन।

संविधान, कानुन र प्रक्रिया मिचेर न्यायाधीश नियुक्त गर्न निजहरू स्वतन्त्र हुनु भनेको न्यायपालिका ‘स्वतन्त्र’ हुनुपर्ने विधिशास्त्रको अन्त्येष्टि हुनु हो। यिनै न्यायाधीश एवम् कानुन व्यवसायीहरू यसै अन्त्येष्टिमा ‘न्याय’को चिताग्निसम्मको यात्रामा मलामी हैसियतमा यात्रारत् छन् भन्दा अत्युक्ति नहोला।

त्यसरी नै न्यायाधीश नियुक्तिमा आफूहरू अन्यायमा परेको भन्दै कानुन समूहका अधिकृृतहरू गुनासो गर्ने गर्छन् । हरेकजसो न्यायाधीश नियुक्तिमा त्यस समूहका अधिकृतहरूले मुद्दाको छेउ÷टुप्पो नै पत्ता लगाउन सक्दैनन् भनेर व्यंग्य गरिन्छ तर रत्नबहादुर बिष्ट, नयनबहादुर खत्री तथा विश्वनाथ उपाध्याय आदि कानुन मन्त्रालयकै अनुभव बोकेर न्यायाधीश भएका हुन्। यी उल्लिखित व्यक्तिहरूबाट तयार फैसलाहरू तुलनात्मकरूपमा अरुहरूको भन्दा उत्कृष्ट पाइन्छन् तर यिनै व्यक्तिहरु प्रधानन्यायाधीश हुँदा पनि कानुन समूहप्रति सदाशयी हुन सकेनन्। कानुन मन्त्रालयको सचिवबाट सेवानिवृत्त माधवप्रसाद पौडेलको मन अहिले पनि आफू न्यायाधीश बन्न अयोग्य ठानिएकामा खिन्न देखिन्छ। एकपटक सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भएर केही कोसेढुङ्गा मानिने फैसला गर्ने उनको सपना अधुरै रह्यो । केहीपटक प्रस्तावित उनको नाम सुनेर मुखाकृतिमा खुसी देखाउने प्रधानन्यायाधीशभित्रैबाट कुत्सित रहेको तथ्य उनले धेरैपछि बुझेको हुनुपर्छ। उनीजस्तै कति योग्य व्यक्तिहरू यस्तै छुवाछूतको मारमा परेर न्यायाधीश हुन अयोग्य प्रमाणित भएका छन्।

कानुन व्यवसाय प्रतिस्पर्धात्मक र बौद्धिक दृष्टिकोणमा ज्यादै संवेदनशील मानिन्छ । स्वार्थको चलखेलमा परेर कतिपटक योग्य व्यक्ति पनि बहिष्कृत भएका छन्। २०४८ सालको न्यायपरिषद्ले पहिलोपटक न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रस्तावित रञ्जितभक्त प्रधानाङ्ग र रत्नजङ्ग कार्की केहीदिनको अवधि नपुगेका कारण नियुक्त भएनन् । अवधि पुगेपछि बस्ने बैठकमा उनीहरूलाई नियुक्त गर्ने तत्कालको वचन कसैले पूरा गरेनन् । त्यसपछि पनि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गरिने सम्बन्धमा प्रधानाङ्गको नाम नआएको होइन तर चलखेलको पहुँच कमजोर भएका कारण उनको नियुक्ति सम्भव भएन । त्यसैगरी पूर्णमान शाक्यको नाममा हरियोबत्ती बलिसकेको जानकारी सार्वजनिक भएको थियो तर अन्तिम घडीमा उनलाई बलि चढाउन प्रधानन्यायाधीश तयार भए। के प्रधानाङ्ग र शाक्य बौद्धिक र पेशागत हैसियतमा अयोग्य भएकाले न्यायाधीश नियुक्त हुन असफल भएका हुन् त ? स्वार्थको ‘सिन्डिकेट’ भित्र नपरेको हुँदा उनीहरू न्यायाधीश बन्न सकेनन्।

पहिलोपटक महिला प्रधान्यायाधीश बन्न सफल सुशीला कार्कीले धेरैपटक धेरैठाउँमा महिला न्यायाधीश कम भएकामा सार्वजनिक गुनासो गरेकी थिइन् । आफ्नो कार्यकालमा उल्लेख्य संख्यामा महिला न्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रणसमेत व्यक्त गरेकी थिइन् तर तीनजना सदस्य बसेर रातको १२ बजे ८० जना न्यायाधीश नियुक्त गर्दा अपेक्षित संख्यामा महिला न्यायाधीश नियुक्त हुन सकेनन् । त्यतिमात्र होइन, करिब तीनवर्ष पुनरावेदन अदालतको अस्थायी न्यायाधीशमा नियुक्त भएर कार्यक्षमता देखाउँदै अनुभवसिद्ध केही महिला न्यायाधीशलाई पुनःनियुक्त गर्न उनी असफल भइन् । यसरी आफ्नो आदर्श र मूल्य÷मान्यताविपरीत राजनीतिक र गैरसरकारी ‘सिन्डिकेट’ समक्ष घुँडा टेक्न उनी बाध्य भइन्।

हालसालै न्यायपरिषद्ले परीक्षा प्रणालीबाट जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न गरिसकेको छ तर सफल उम्मेदवारलाई नियुक्तिपत्र दिन न्यायपरिषद् तयार देखिँदैन। कार्यबाहक प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा न्यायपरिषद्को बैठक बसेर नियुक्तिपत्र दिने निर्णय गर्न संविधान तथा सम्बन्धित कानुनमा कुनै बाधा छैन । न्यायाधीशको अभावमा न्याय सम्पादनमा समस्या परेको छ भन्ने नेतृत्ववर्ग यस्तोमा किन मौन बसेको छ ? आफू प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त हुन नपाएको पीडा उनीहरूमाथि लादिएको हो भने यो गलत हो । उनीहरूको असमञ्जस मानसिकताको औषधि खोज्न अक्षम न्यायपरिषद् यसबाट झनै आलोच्य बनेको छ। आफूले रोजेको व्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्न नपाउँदाको पीडा प्रतिस्पर्धाबाट योग्य छनोट भएका व्यक्तिविरुद्ध पोख्नुहुँदैन। फेरि जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्त गर्न संसदीय सुनुवाइ समितिको आवश्यकता पर्दैन भन्ने जानकारी न्यायपरिषद्का सदस्यहरूलाई थाहा हुनुपर्ने हो। आफूहरू अक्षम छौँ भने राजीनामा दिएर हिँड्न सक्नुपर्छ। यसरी अक्षम बनेर तलबभत्ता खाइरहनु भनेको एकप्रकारले भ्रष्टाचारजन्य कार्य मानिन्छ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार रिक्त भएको एक महिनाभित्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाको धज्जी उडाउनुलाई संविधानविपरीत कार्य मानिन्छ। यसरी संविधानविरुद्ध कार्य गर्न छुट प्राप्त वा प्रदान गर्नु भनेको दण्डहीनता र न्यायपालिकाविरुद्ध राजनीतीकरण गर्नु हो। सिफारिश गरिसकेका छौँ भनेर औपचारिक झारा टारेर बस्ने न्यायपरिषद्लाई अविलम्ब खारेज गर्न सक्नुपर्छ। आफूहरूले गरेको सिफारिश कार्यान्वयन नहुँदा पनि मस्तनिद्रामा रहने यस्ता कुम्भकर्णलाई सार्वजनिक पदका लागि अयोग्य घोषणा गर्न सक्नुपर्छ ।सिफारिश कार्यान्वयनकालागि आवाज बुलन्द नगर्ने, अनि कानुनी मार्ग पनि नखोज्ने प्रवृत्तिले न्यायपालिकाविरुद्ध राजनीतिक चलखेल गर्न मार्ग प्रशस्त गर्नु हो। कार्यबाहक प्रधानन्यायाधीश स्वयम् र सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टले यस्तोमा सरकार र संसद्सित कारण स्पष्ट गर्न लेख्न सक्नुपर्छ। सर्वोच्च अदालतलाई असहज परिस्थितिमा राखिछाड्नु भनेको स्वतन्त्र न्यायपालिकाविरुद्ध छाडा हस्तक्षेप गर्नु हो। यस सम्बन्धमा नेपाल बार एसोसिएसन, न्यायाधीश समाजआदि कडा कदम लिएर अगाडि आउनु हतार भइसकेको छ । आफू उभिएको धरातल सफा नगर्ने हो भने कुत्सित राजनीतिक लामखुट्टेहरूले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिचय समाप्त गर्नेछन्। आउनोस्, स्वतन्त्र न्यायपालिका बचाउन हामी सबै ऐक्यबद्ध होऔँ!

प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७५ ०५:०४ बुधबार