धार्मिक वा परोपकारी कार्य सञ्चालनका लागि छुट्याइएको सम्पत्तिलाई गुठी भनिन्छ सामान्य अर्थमा। यस्तो सम्पत्ति घर हुन सक्छ, जग्गा हुन सक्छ। जसको आयस्ताबाट जेका लागि छुट्याइएको हो, त्यस्तो कार्य (जात्रा, पर्व, पूजाआजा आदि) चलाइन्छ। धर्म, संस्कृति, परम्परा र सनातनी क्रियाकलाप ननासियून् र चिरकालसम्म चलून् भन्ने उद्देश्यले गुठी राख्ने गरेको पाइन्छ। त्यसैले नेपाली परम्परामा गुठीको आफ्नै महत्त्व छ।
तर पछिल्लो समय गुठी शब्द निकै चर्चित बन्न पुगेको छ। विशेषगरी गुठीको सम्पत्तिमा हुने भ्रष्टाचारले यो शब्दलाई आमजनमा परिचित तुल्याएको छ भने दोस्रोचाहिँ विभिन्न गुठीको नाममा रहेका जमिनमा कमाइ गर्ने गुठी किसानको पीडासँग जोडिएर चर्चामा आउने गरेको छ। खासमा गुठी किन किसानका लागि सधैँ तड्पाइरहने विषय बनेको छ र यसबाट मुक्तिको उपाय के हो भन्नेबारे यस लेखमा विश्लेषण गरिएको छ।
गुठीको रोग
कुनै पनि रोगको उपचार गर्नुअघि त्यसको खास समस्या पहिचान आवश्यक हुन्छ। त्यसैले गुठीको गाँठी समस्या के हो त ? भन्नेबारे जान्नैपर्छ। नेपालका गुठीहरू बहुआयामिक रोगले ग्रस्त छन्। गुठी संस्थानलाई समेत नेपालभर गुठी र तिनीअन्तर्गतका जमिन कति छन् भन्ने पत्तो छैन। पत्तो भएकामा पनि कुन जमिन कुन गुठीअन्तर्गत पर्छ र कुन गुठीको कानुनी हैसियत के हो भन्ने समेत थाहा छैन। यस्तो अवस्थाले गुठी जमिनमा आँखा गाड्नेलाई सजिलो भएको छ। त्यसैले भूमाफिया र गुठी कर्मचारीको मिलेमतोमा यस्तो धमिलो अवस्थालाई ‘सदुपयोग’ गर्दै व्यापक अनियमितताको खेती जारी छ।
हामीकहाँ भूमिमाथिको स्वामित्व अचम्मको छ। जग्गामा खेतीपाती गर्ने अर्थात् जोतभोग गर्ने एउटा छ तर त्यसको कानुनी स्वामित्व भने अर्कैसँग हुन्छ। सोझो अर्थमा भन्दा जग्गाको असली मालिक कि आफ्नो जग्गै नदेखेको, नचिनेको ‘जमिनदार’ हुन्छ कि त कुनै मन्दिर, विद्यालय जस्ता संस्था।
यस्तै अवस्था अर्थात भूमिमाथि कायम द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्न भनेर सरकारले २०५३ पुस २४ गते भूमिसम्बन्धी ऐनमा चौथो संशोधन गर्यो। जसअनुसार त्यसपछि कमाएको जमिनमा मोहियानी हक लाग्दैन। यसरी ऐनमा संशोधन गरिसकेपछि त्यसको मर्मअनुसार द्वैध स्वामित्व अन्त्य गरिसक्नुपथ्र्यो तर संशोधनको २९ वर्ष बित्दा पनि द्वैध स्वामित्व अन्त्यको साइत जुर्न सकेको छैन। गुठीपीडित किसानको घाउ चहराइरहन यसको भूमिका छ।
यस्तो अवस्थामा गुठीको जमिनमा खेतीपाती गरिरहेका किसान जति मच्चिए पनि ‘आफ्नो हैन’ भन्ने मानसिकता बोकेर जोतखन गर्न बाध्य छन्। जसको सोझो असर खाद्य सुरक्षामा परेको छ। कतिपय यस्तो जग्गा किनबेचसमेत हुँदैन भने वित्तीय संस्थाले पनि ‘खोटो’ को ट्याग लगाइदिने गरेका छन्। स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गा कमाउने मोहीहरू पनि यस्तै ‘खोटो’ (नचल्ने) जमिनका भोगकर्ता हुन्। जसको जग्गा कतै चल्दैन।
गुठीका जुन जमिन किसानले चलन गरिरहेका छन् कम्तीमा ती सुरक्षित त छन् तर किसानको पहुँचमा नभएका जग्गा माफियाले हड्पिरहेका छन्। जस्तो– स्वर्गद्वारी आश्रमकै अनुसार उसको १५५ विघा, १० कठ्ठा, ७ धुर जति अतिक्रमणमा परेको छ।
यसरी माफिया र विभिन्न स्वार्थ समूहले हडपेका जमिन फिर्ता ल्याउन अग्रसर हुन नसक्ने तर उल्टै किसानले जीविका चलाइरहेका जमिनमा भने आँखा गाड्ने गुठी सञ्चालकहरूको नियत पनि शङ्कास्पद छ। जमिन भनेको उत्पादनशील कार्यमा उपभोग गर्नकै लागि हो जुन काम गुठी आफैँले गर्दैन। त्यसैले यसरी खेती गरेर सुरक्षित गरिदिएबापत गुठी किसानप्रति सम्बन्धित गुठीहरू आभारी हुनुपर्ने हो तर विडम्बना, उल्टै यिनै किसान गुठीको तारो बनिरहेका छन्।
आफ्नो सम्पत्तिको अभिलेखसमेत राख्न नसक्नु, जग्गा र घरबाट भाडा उठाउन नसक्नु, कुत उठाउन र व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, आयस्ता र खर्चको हिसाबकिताब राख्न अक्षम हुनु, अभिलेखहरू सुरक्षित गर्न नसक्नु, यस्तै कमजोरीको फाइदा उठाउँदै गुठीको जमिन हडप्ने कार्यविरुद्ध खडा हुनुपर्नेमा उल्टै उनीहरूसँग मिल्नु जस्ता थुप्रै रोगले गुठीहरू टाक्सिएका छन्। अहिले सङ्घीय राजधानी तताइरहेका स्वर्गद्वारी आश्रमका किसान पनि यस्तै रोगका छिर्काले भेटेका पीडित प्राणी हुन्।
उपचार
अहिले गुठी सम्बन्धमा देखिएका रोग ‘असाध्य’ हैनन्। त्यसैले यिनको उपचार सम्भव छ। जटिल पनि छैन। मात्र मुलुककै संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गरे पुग्छ। जस्तो– संविधानको धारा २९० मा गुठीको मूलभूत मान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गुठी जग्गामा भोगाधिकार भइरहेका किसान एवं गुठीको अधिकारका सम्बन्धमा सङ्घीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउने भनिएको छ।
गुठीसम्बन्धी अन्य व्यवस्था सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने पनि यसैमा लेखिएको छ। तर सरकार संविधानमै लिखित यो प्रावधान किन कार्यान्वयनमा ल्याउन आनाकानी गरिरहेको छ ? यो प्रश्नको सकारात्मक उत्तर नै गुठीपीडित किसानका समस्या समाधान हुने मुख्य उपचार हो।
सर्वोच्च अदालतले २०६२ चैत १४ गते स्वर्गद्वारी आश्रमको गुठीबारे जारी गरेको परमादेशमा ‘यो गुठी विशेष प्रकृतिको निजी गुठी भएकाले आश्रमको स्वायत्ततामा आँच पुग्ने गरी आश्रमको नाममा दर्ता भएको जग्गा कुनै पनि किसिमले खण्डित र हिनामिना हुन नदिनू’ भन्यो। पहिलो कुरा त, नेपालका सबै गुठी विशेष प्रकृतिकै छन्।
जस्तो– गौशाला धर्मशाला पर्वहरूका बेला छाडिने साँढेलाई चारो÷पानीको व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले खडा भएको थियो। कुनै गुठी कुलो बनाउने र मर्मत सम्भारसँग सम्बन्धित छ भने कुनै पाटीपौवासँग। त्यसैले स्वर्गद्वारी मात्र हैन, सबै गुठी विशेष प्रकृतिकै छन्। यहाँ न्यायाधीशलाई लागेको ‘विशेष’ ले हजारौँ किसान अन्यायमा परेका छन्। जसलाई न्यायमा बदल्न पनि नयाँ कानुन जरुरी छ।
संविधान जमिनमा कायम द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्ने (धारा ५१, उपधारा ङ ), किसानलाई प्राथमिकतामा राखेर भूमि सुधार गर्ने उल्लेख गर्ने तर ‘न्यायालय’ हरू भने मुलुकको यो नीतिलाई चुनौती दिनेगरी अघि बढिरहने हो भने यस्ता नीति र कानुन जारी गर्नुको अर्थ नै के रहन्छ? के द्वैध स्वामित्व अन्त्यको अर्थ किसानबाट जग्गा थुतेर मन्दिरको नाममा गर्ने भनेको हो? कदापि हैन। यसको मर्म किसानलाई जोगभोग गरेको जमिनको स्वामी बनाउने भनेको हो। संविधान र कानुनमा सबै विषयका ‘व्याख्यात्मक टिप्पणी’ उल्लेख गर्नु सम्भव हुँदैन। त्यसैले कानुनको मर्म बुझेर चल्नु आवश्यक हुन्छ।
सोझो अर्थमा भन्दा जो आस्था हुन्, विश्वास हुन्, तिनको नाममा जग्गा धनी पुर्जा थुपारिदिने तर जो बाँच्नका लागि खानैपर्ने बाध्यतामा छ र त्यसका लागि ऊसँग एक मात्र विकल्प त्यही जमिन छ भने उसलाई चाहिँ त्यो जमिनबाट अलग्याउने कानुनको मर्म हुन सक्दैन।
यसरी हेर्दा स्वर्गद्वारीलगायत अन्य गुठीको जमिनमा न्यायालयले गरेका फैसला र जारी गरेका निर्देशन हेर्दा लाग्छ– यहाँ न्यायिक मनलाई धार्मिक मनले उछिन्यो। जसको पीडा अहिले दाङदेखि माइतीघरसम्म छताछुल्ल भइरहेको छ। यस्ता मनलाई समयसापेक्ष बनाउन नसकिएसम्म पीडाको आकार बढ्ने मात्र निश्चित छ।
स्वर्गद्वारी आश्रमकै गुठीपीडितले २०८० फागुनमा एक महिना लामो आन्दोलन गरेपछि चैत ७ गते सरकार र आन्दोलनकारीबीच एक सम्झौता भएको थियो। जसमा प्रष्ट लेखिएको छ– नेपालको संविधान २०७२ ले गुठी सम्बन्धमा गरेको व्यवस्थाहरू व्यवस्थित गर्न साथै हाल स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गामा बसोबास गर्ने सङ्घर्षरत मोही किसानहरूको मागलाई सम्बोधन हुने गरी नयाँ एकीकृत गुठीसम्बन्धी कानुन तर्जुमाको प्रक्रिया अविलम्ब थालनी गर्ने।’
यो ‘अविलम्ब’ शायद हदम्याद गुजारिरहेको थियो तर अहिले सुरु गरिहाल्ने हो भने पनि पीडित आन्दोलनकारीको चित्त बुझ्ने बाटो बन्थ्यो। आखिर स्वर्गद्वारी आश्रमले नै २०८१ पुसमा तयार पारेको प्रतिवेदनमा पनि ‘आश्रमका धार्मिक गतिविधि सञ्चालन गर्न र किसानले उठाउँदै आएका द्वैध स्वामित्वको समाधान गरी जग्गा उपभोग गर्न कानुनी बाटो खोज्नु उपयुक्त हुने’ सुझाव दिएकै छ।
गतिविधिको निरन्तरता
गुठी जमिनको स्वामित्व किसानलाई दिइयो भने चलिआएका जात्रा, पर्व, परम्परा मासिने÷नासिने दाबी गर्ने ‘संस्कृतिविद्’ हरू पनि झुल्कने गरेका छन् बेला–बेला, अझ विशेष गरेर गुठी किसानले अधिकार खोजेका बेला। के सनातनदेखि चलिआएका सबै जात्रा पर्व अहिले किसानले जोतिरहेको स्वामित्व नपाउँदाचाहिँ पूरै चलिरहेकै छन्? यस्ता पर्वजात्रा चलाइदिने ठेक्का जग्गा कमाउने किसानको मात्र हो?, मुलुक जहानिया शासनबाट राजाबिहीन अवस्थामा आइसक्दा असान्दर्भिक पर्वजात्राबारे चाहिँ पुनर्विचार गर्नुपर्दैन? आखिर गुठी जमिनको स्वामित्व जोतभोगकर्तामा सार्दा प्राप्त हुने अरबौँ रूपैयाँको अक्षय कोषको ब्याज नै गुठी धान्न पर्याप्त हुनेमा शङ्कै मान्नुपर्दैन। यस्ता प्रश्नको उत्तर दिन र पर्व/जात्रा/पूजाआजा आदिलाई व्यवस्थित गर्न पनि गुठी कानुन अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो।
अन्त्यमा
२०६४ माघ १० गते गुठी जग्गाको सम्बन्धमा संसद्ले समेत कुनै कानुन बनाउन नपाउनेखालको फैसला गर्यो सर्वोच्च अदालतले। जबकि संसद्को मुख्य काम नै आवश्यक कानुन बनाउने हो। जसको स्थापना नै जे कामका लागि भएको हो, उसलाई त्यही काम गर्नबाट रोक्ने कार्य कसरी न्यायिक हुन सक्छ? यसर्थ पनि संसद्ले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न गुठीसम्बन्धी कानुन बनाउने अग्रसरता तत्कालै लिनुपर्छ। यसो भएमा मात्र अहिले समस्या ग्रस्त गुठीको उपचार सम्भव छ।
प्रकाशित: २५ माघ २०८१ ०६:४१ शुक्रबार