२०८१ माघ २ गते वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिकारवादी दिनेश त्रिपाठीमाथि भएको भौतिक आक्रमण सामान्य घटना थिएन र होइन पनि। यो कुनै व्यक्ति विशेषमाथि पोखिएको आक्रोश मात्र थिएन। लोकतन्त्रवादी तथा न्यायमा विश्वास राख्नेका साथै लाखौं सहकारी पीडितमाथिको हमला थियो। अराजकता मच्चाउने छद्मभेषी शक्तिको वितण्डा थियो। अतिवादको एक नमुना थियो। पीडितमा डरत्रास फैलाएर न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध गर्ने यसको उद्देश्य हो।

योजनाबद्ध यो आक्रमण पीडितका पक्षमा वकालत गर्नेलाई हतोत्साहित गर्ने नीति हो। समाजलाई भयभीत पार्ने निन्दनीय कार्य हो। पीडकलाई शक्तिशाली र गौरवशाली बनाउने परिपञ्च हो। राजनीतिक आवरणमा न्यायको आवाज बन्द गर्ने षड्यन्त्र होे। दण्डहीनतालाई मलजल गर्ने चाँजोपाँजोे हो। भिडतन्त्रबाट न्यायालय प्रभाव पार्ने सुनियोजित चाल हो। मानव अधिकारको उपहास हो। लोकतन्त्रमाथिको गम्भीर आक्रमण हो।

यसअघि सुप्रिम सहकारी ठगी, संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको थुनछेकमा लामिछानेविरुद्ध पोखरा जिल्ला अदालतमा पक्षविपक्षमा बहस भएका थिए। त्यसबेला पनि पीडित पक्षका वकिल त्रिपाठी थिए। यसबाट सामाजिक सञ्जालमा उनीमाथि ज्यान मार्नेसम्मको धम्की आएको थियो। त्यस दिन लामिछाने समर्थक र यस घटनालाई सामान्य ठान्ने एक पूर्वाग्रही टिभी प्रस्तोताले उनलाई प्रश्न गरे– के तपाईं कांग्रेसी भएर पोखरामा बहस गर्न जानुभएको हो ? काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट निस्कँदा भएको आक्रमणपछि त्यही टिभीकी पत्रकारले अन्तर्वार्तामा सोधिन्– तपाईं किन  एक्लै हिँड्नुभयो ?

यही माघ २ गते बुधबार दिउँसो करिब चार बजे त्रिपाठीमाथि हमला भएपछि सामाजिक सञ्जालका भित्ता आक्रोशले भरिए। यसको व्यापक विरोध भयो। कानुन व्यवसायी, अधिकारवादी, राजनीतिक दल तथा विभिन्न संघ–संस्थाले निन्दा गरे। यसको सर्वत्र चर्चा एवं भत्र्सना भयो। गृहमन्त्रीले दोषीमाथि कारबाही गर्ने वचन दिए। संलग्न केही आरोपित पक्राउ पनि परेका छन्। अनुसन्धानका दायरामा ल्याइएका छन्। तर यसको छानबिन योजनाकार तथा आदेशकर्तासम्म पुग्नुपर्ने आवाज उठेको छ।

यही क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि विज्ञप्ति निकाल्यो। यस घटनामा उसका कार्यकर्ता संलग्न भए पार्टीले कारबाही गर्ने भनाइ राख्यो। तर आक्रमणको निन्दा भने गरेन। त्रिपाठीमाथिको आक्रमण, स्वतन्त्र न्यायालयमाथिको अतिक्रमण भएको उसले बुझ्न चाहेन। अदालतलाई प्रभाव पार्ने गरी भिड एकत्रित गर्ने रास्वपाको नीति नभएको पनि भनेन। एक जवाफदेही पार्टी बनेन। यस परिस्थितिबाट रास्वपा र लामिछानेमाथि केही प्रश्न उठेका छन्। यो सहकारी ठगी आरोप व्यक्तिगत हो वा होइन ? यदि हो भने रास्वपा किन यतिबिघ्न रक्षात्मक हुँदैछ ? न्याय प्रक्रियामा किन अवरोध गर्दैछ ? दुर्गा प्रसाईंसँगको टेलिफोन प्रकरणमा ‘शून्य सहनशीलता’को नीति लिएर ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई  ‘७२ घण्टे’ कारबाही चलाउने पार्टी यतिबेला किन विचलित छ ? दोहोरो मापदण्ड किन अपनाएको छ ?  

त्रिपाठीमाथिको आक्रमण सामान्य थिएन। ‘रवि दाइ, रवि दाइ’का नारा घन्काउने समूहको हमला थियो त्यो। यसको चौतर्फी चिन्ता र चासो व्यक्त भइरहँदा लामिछाने भने मौन छन्। यस आततायी घटनाको निन्दा गरेका छैनन्। यस अराजक व्यवहारविरुद्ध बोलेका वा विज्ञप्ति निकालेका छैनन्। यसबाट उनको निर्देशन वा सहमतिमा यो वारदात भएको त होइन ? शंका उठेको छ।

त्रिपाठी ती वकिल हुन्, जसले पेसागत तथा मानव अधिकारप्रतिका निष्ठामा सम्झौता गरेनन्। सहयोग माग्ने सबै पीडितका पक्षमा निःशुल्क र स्वखर्चमा वकालत गर्दै आएका छन्। रास्वपाकी डा. तोसिमा कार्कीको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले खारेज गर्दा उनलाई न्याय दिलाउन त्रिपाठीले बहस गरेका थिए। कांग्रेसीको आरोप खेपेका उनले कांग्रेसकै प्रभावशाली नेता पूर्वमन्त्री एवं सांसद मोहम्मद अफताब आलमविरुद्ध रौतहट अदालतमा बहस गरेर पीडितलाई न्याय दिलाएका थिए।

माओवादीको बिगबिगीका समयमा सत्याग्रही स्व. नन्दप्रसाद र गंगामायाका छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्यामा न्याय दिलाउन चितवन पुगे। उनीमाथि आक्रमण हुनसक्ने सूचना पाए पनि ज्यानको जोखिम मोलेर अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलका साथमा पीडितका पक्षमा बहस गरे।

माओवादीद्वारा हत्या गरिएका दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्र थापाको पक्षमा मुद्दामा लडे। न्याय दिलाए। रुकुम चौरजहारीका नवराज विकलगायतका हत्यामा न्याय दिलाउन कुनै कसर छाडेनन्। काभ्रेका समाजसेवी अर्जुन लामा, बालिका मैना सुनुवारलगायत समस्त द्वन्द्वपीडितका न्यायको लडाईंमा अविचलित रहने  वकिल हुन् उनी।

पञ्चायतकालमा ‘मण्डले’ भनिने ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी मण्डल’ले बहुदलवादीलाई देखिसहन्नथे। पञ्चायती शासकका निर्देशनमा हुलदंगा एवं सांघातिक हमलासमेत गर्थे। नेपाली कांगे्रसका नेता गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई तथा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि तिनले छोडेनन्। बिपी कोइरालालगायतका नेता ‘मेलमिलाप’को घोषणासहित काठमाडौं एयरपोर्टमा उत्रन खोज्दा पञ्चसहितका मण्डलेका हुलले अवरोध गर्न खोजेका थिए। भिडलाई शक्ति ठान्ने तिनले बहुदलवादीलाई ‘मुट्ठीभर’को संज्ञा दिने गर्थे।

तर तिनै मुट्ठीभर शक्तिले २०४६ र २०६२/६३ सालका आन्दोलनबाट मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन ल्यायो। देश संघीय गणतन्त्रमा रूपान्तरण गर्‍यो। तत्कालीन मण्डले समूहले २०४६ सालमा झापा मेची क्याम्पस नेविसंघका नेता २५ वर्षीय राम थापालाई फागुन १४ गते छुरी प्रहार गरी हत्या गर्‍यो। त्रास र भयबाट जनआन्दोलन दबाउन खोज्यो तर सकेन। बहुदलीय प्रजातन्त्र पुन: स्थापना भयो। विडम्बना, त्यसबेला शक्तिशाली ठानिने मण्डले यतिबेला हराएका छन्। पहिचान लुकाएर बसेका छन्।

२०६१ माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पदच्युत गरेर सत्ता हत्याएका थिए। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासमेत नागरिकका मौलिक हक खोसेर संकटकाल लगाए। पूर्वपञ्च र राजावादीको साथ लिएर राजनीतिक दलका नेता तथा नागरिक समाजका अगुवालाई बन्दी बनाए। भयको वातावरण सिर्जना गरेर करिब १५ महिना निरंकुश शासन चलाए तर त्यसको सिकार आफैं भए। दुई सय ४० वर्षदेखि चल्दै आएको राजतन्त्र आफ्नै कारणबाट गुमाए।

तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीले शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि त्रासबाट राजनीतिक शक्ति आर्जन गर्न ‘योङ कम्युनिस्ट लिग’ (वाइसिएल) गठन गर्‍यो। पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा पहिलो संविधान सभाको चुनावमा ‘शंकाको सुविधा’ पाएर सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दल बन्यो। तर त्यसपछिका कालखण्डमा असफल राजनीतिक बाटो लियो। वाइसिएलको प्रयोग विफल भयो। जसरी त्रासबाट दाहालको राजनीति उठेको थियो, त्यसैगरी ओरालो पनि त्यही गतिमा लाग्यो।

यतिबेला सहकारी ठगीमा आरोपित लामिछानेका विवेकहीन ‘साइबर सेना’ र कार्यकर्ता सक्रिय छन्। देशभरबाट न्याय अवरोध गर्न सञ्चालित छन्। भौतिक आक्रमणमा समेत उत्रिएका छन्। हिँड्डुल र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेका छन्। संवेदनहीन बनेका छन्। गालीगलौच र हिंसा भड्काउने कुकार्यमा संलग्न छन्। सामाजिक मर्यादा बिर्सेका छन्। असभ्य समूहको पहिचान बनाएका छन्। मण्डलेको नयाँ अवतार पाएका छन्। देशमा मात्र होइन, विदेशबाट समेत परिचालित छन्।

दिपेश केसी फेसबुकमा लेख्छन्– मैले त दिनेशजीको निष्ठा, ज्ञान, सादगीपन र कर्मयोगी स्वभावलाई उतिबेलै पहिचान गरिसकेको थिएँ। धेरैलाई चिन्न दिनेशजीले कुटाई खानुप¥यो।’