राष्ट्रिय शिक्षा नीति र विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय प्रारूप (२०७६)मा आधारित भई विद्यालय तहमा नयाँ पाठ्यक्रम लागु गरियो। नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार योजनाबद्धरूपमा २०७७ देखि २०८० को समयावधिमा विद्यालय तहमा पूर्णरूपमा नयाँ पाठ्यक्रम र त्यसैअनुसार बनेका पाठ्यपुस्तकहरू कार्यान्वयन गरिए।
कार्यान्वयन गरिएका पाठ्यक्रममा रहेका त्रुटि र पाठ्यक्रमले समेट्न नसकेका विषयलाई लिएर बहस र पैरवी चल्यो। कार्यान्वयनको क्रम पूरा भएको एक वर्षमै पाठ्यक्रम अवैज्ञानिक भएको, बाल मनोविज्ञानलाई बुझ्न नसकेको, पाठ्यघण्टा र सामाजिक एवं विद्यालयको यथार्थतालाई आत्मसात् गर्न नसकेको भनी परिवर्तन र परिमार्जनका लागि आवाजहरू उठ्न थाले।
फलस्वरूप पाठ्यक्रम परिमार्जनको क्रम सुरु भइसकेको छ। आमरूपमा उठेका सवालका आधारमा मात्र पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्ने कि शिक्षाका आधारभूत सिद्धान्त र राष्ट्रिय आवश्यकता अनि नीतिलाई पछ्याउने भन्ने विषयले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन। गन्तव्य तय नगरी वा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था नगरी सुरु गरिएको परिमार्जनबाट आवश्यकताको सम्बोधन हुनेमा विश्वस्त हुन सक्ने आधार देखिँदैन। पाठ्यक्रम परिमार्जन गरे पनि नीतिगत स्पष्टताबिना अगाडि बढेमा परिमार्जन परिमार्जनका लागि मात्र हुनेछ, वास्तविक सुधारका क्रियाकलाप हुन सक्ने अपेक्षा राख्न सकिँदैन।
शिक्षा ऐनको अल्झन
२०२८ सालमा जारी शिक्षा ऐन संशोधनसहित हाल कार्यान्वयनमा छ। राजनीतिक परिवर्तन र व्यवस्थामा आएका रूपान्तरणका बाबजुद नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्न सकिएको छैन। एकातिर शिक्षा ऐन भनेको विद्यालय खोल्ने, सञ्चालन र बन्द गर्ने अनुमति दिने काम मात्र हो भन्ने किसिमले हेरिएको छ भने अर्कातिर शिक्षकका हक अधिकार र कर्तव्यका बारेमा उल्लेख गरेपछि शिक्षा ऐनको भूमिका पूरा हुन्छ भन्ने मानिएको छ। जसका लागि अधिकार र सुविधा दिन खोजिएको हो उही वर्ग अर्थात् विद्यार्थीका कुरा केन्द्रमा आउन नसक्दा शिक्षा ऐन उठ्न खोज्ने तर उठ्न नसक्ने अवस्थामा रहेको छ। यसैले शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीका तजबिजमा जारी हुने निर्देशन र निर्देशिकाले शिक्षा क्षेत्रलाई घिसार्ने काम गरेको छ।
पछिल्लो समय शिक्षा ऐन जारी हुनै खोजेको भनी प्रचारप्रसार गरे पनि ऐनका रूपमा तयार नगरी विद्यालय शिक्षा विधेयकका रूपमा मात्र प्रस्तुत गरिएकाले शिक्षा ऐनको ड्राफ्ट सारतत्त्वबिहीन अर्थात् खोक्रो फ्रेमका रूपमा मात्र देखापर्यो।
आमनागरिक, विद्यार्थी, शिक्षासम्बन्धी व्यवस्था र शिक्षकका समस्या सम्बोधन नगरी नाम मात्रको ऐन जारी गर्ने प्रयास गरे पनि पूर्णता पाउन सकेन। शिक्षा ऐन जारी हुन नसक्नुका पछाडि संविधान र कानुनमा व्यवस्था भएको अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको विषय बाधकका रूपमा देखिए पनि यसभन्दा बढी संस्थागत विद्यालयलाई शैक्षिक सार्वजनिक गुठीमा जानुपर्ने व्यवस्था कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषय मुख्य खड्गो बनेको देखियो। निजी लगानीमा खुलेका विद्यालयलाई सहकारी वा गुठीमा रूपान्तरण गर्ने विषय भाषणमा सजिलो भए पनि व्यवहारतः जटिल छ।
राज्यले क्षतिपूर्ति दिई स्वामित्व ग्रहण गर्ने क्षमता नराख्नु, निजी विद्यालयलाई नाफामुखी होइन स्पष्टरूपमा सेवामुखी हुनुपर्छ भन्न पनि नसक्नु यस विषयको विवादको विन्दु हो। पछिल्लो समय शिक्षामन्त्रीले निजी विद्यालयलाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको कुरा सार्वजनिक भएको छ। यसले ऐन जारी हुने सम्भावना मात्र होइन, सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयसम्बन्धी व्यवस्था रहेको दुईखाले विद्यार्थी उत्पादन गर्ने शिक्षा ऐन आउन सक्ने कुराको सङ्केत गरेको छ। यथास्थितिलाई नै मलजल गर्ने गरी आउने ऐनबाट शिक्षा क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गर्ने कुरालाई केन्द्रमा राख्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन।
विकेन्द्रित लगानी: बालुवामा पानी
शिक्षासम्बन्धी नीति स्पष्ट नहुँदा, शिक्षा ऐनको अभावमा दातृ निकायको प्रभावअनुसारका शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन हुनु अनौठो होइन। राज्यको पूर्ण लगानी हुँदाहुँदै पनि आंशिक सहयोगका नाममा दातृ निकायको बोलबाला चल्दा विद्यालय शिक्षा ‘कुहिरोको काग’ बन्दै आएको छ। यसमा पनि सरकारी निकायले एकद्वार पद्धतिबाट शिक्षा सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुभन्दा लहड र लोकप्रियताका लागि तय गर्दा राज्यको अर्बौ रूपैयाँ दुरूपयोग हुन पुगेको छ। खासगरी राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले ठूलो रकम अनावश्यक क्षेत्रमा अनुत्पादकरूपमा खर्च गरेको छ।
मौसमी कार्यक्रमका रूपमा खर्च गरिएका यस प्रकारका परियोजनाले दिगो रूप लिन सकेका छैनन्। राष्ट्रपतिका नाममा त्यस्ता कार्यक्रम भए मुख्यमन्त्रीका नाममा किन नहुने भनी मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रमहरू पनि लागू गरियो। आकर्षक बजेट विनियोजन गरियो तर बजेटको सही सदुपयोग नहुँदा कार्यक्रम निस्प्रभावी बने। त्यसो त नमुना विद्यालयका नाममा २५ खर्ब रकम खर्च गरेर राज्यले नै सामुदायिक विद्यालयमा समेत शैक्षिक विभेदीकरणको नीति अगाडि सार्यो। जुन नीति राष्ट्रको मूल कानुन संविधान र शिक्षासँग सम्बन्धित अन्य कानुनी व्यवस्था र समानताको सिद्धान्तको ठिक विपरीत थिए।
दाताको रुचिमा आधारित भई अक्षराङ्कन, सबै उत्तीर्ण र खिचडी विधि अवलम्बन गरेर परीक्षा सञ्चालन तथा मूल्याङ्कन गरिँदा विद्यार्थीमा पठन संस्कृति हराउँदै गएको छ। प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा जस्तै शिक्षामा जसरी हुन्छ बजेट सकाउने र लोकप्रिय नारा लगाउने अनि कार्यकर्तालाई कुनै न कुनै रूपमा संलग्न गराउने नीति लिइँदा राज्यको रकम खर्च मात्र भयो, उपलब्धि हात लाग्न सकेन।
शिक्षक: समस्याको अर्को जड
विद्यालय शिक्षालाई सुधार गर्न शिक्षण पेसालाई सम्मानितरूपमा स्थापित गर्नु अपरिहार्य हुन्छ। शिक्षा क्षेत्रमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने प्रवृत्ति तथा शिक्षा सेवा आयोगले समयमा पदपूर्ति गर्न नसकेका कारणले विद्यालयमा १७ थरी शिक्षक छन्।
स्थायी र अस्थायी शिक्षकको व्यवस्था हुनु एक हदसम्म व्यावहारिक पनि हो तर राहत, करार, सट्टा र अन्य विविध नाममा शिक्षक भर्ना गर्ने प्रवृत्तिले शिक्षक शिक्षकका समूहबीच इर्ष्या , द्वन्द्व र आपसी खिचातानी मात्र बढ्यो। आफ्नो जागिरको स्थायित्वको खोजी मात्र शिक्षकको काम बन्न गयो। विद्यालय सुधार र विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासमा शिक्षक संलग्न हुन सकेनन्।
कृषकले खेती लगाउने बेलामा खनजोत र मलजलको व्यवस्था नगरी फसल पाक्ने बेलामा मात्र मलजल खनाउँदा उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैन। शिक्षा कृषिभन्दा अझ दीर्घकालमा प्रतिफल दिने क्षेत्र हो। हाम्रो शिक्षा नीतिले यस कुरालाई आत्मसात् गर्न सकेको छैन। त्यसैले शिक्षाको जग अर्थात् इसिडी र प्राथमिक शिक्षालाई कम महत्त्व दिएको छ। एसइई परीक्षालाई मात्र जोड दिने प्रवृत्ति अझै पनि सामुदायिक र संस्थागत दुवै विद्यालयमा छ। बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास र शैक्षिक उन्नयनका लागि काम गर्ने हो भने इसिडी तहबाटै उपयुक्त योजना र कार्यक्रम ल्याई शिक्षामा सुधार गरिनुपर्छ।
१२ पछिको विदेश मोह
अस्थिर शिक्षा नीति, रोजगारीका अवसरहरूमा सङ्कुचन र सामाजिक मनोविज्ञानका कारण कक्षा १२ पछि विदेश पलायन हुने विद्यार्थीको क्रम बढ्दै गएको छ। यसले एकातिर उच्च शिक्षाका लागि ठुलो रकम विदेशिएको छ भने देशभित्रका विश्वविद्यालयहरू विद्यार्थी नपाएर रित्ता भएका छन्। स्वदेशमै स्तरीय शिक्षाको व्यवस्था गर्नका लागि उपयुक्त शिक्षा नीति र सामयिक शिक्षा ऐन निर्माण गरिनु आवश्यक छ।
नीतिगत स्पष्टता, लगानीमा एकद्वार नीति तथा इसिडी र आधारभूत शिक्षाको गुणस्तरमा जोड नदिने हो भने हाम्रो शिक्षा अझै तहसनहस हुने निश्चित छ। स्पष्ट मार्गदर्शन नभएका कारण लहडका भरमा पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्ने प्रवृत्ति झनै फस्टाउने छ। यसले शिक्षालाई सिकारुमैत्री वातावरणबाट झनै टाढा लैजानेछ। यसैले शिक्षामा अब टुक्रे सुधार होइन, प्रणालीगत सुधारमा जोड दिनुपर्छ।
प्रकाशित: २१ मंसिर २०८१ ०५:३१ शुक्रबार