मानव अधिकार विश्वभर अहरणीय अधिकारका रूपमा कायम छ। जसलाई कसैले कुनै बहानामा हरण गर्न सक्दैन। यो कुरालाई मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रदेखि यो घोषणापत्रलाई स्वीकार गर्ने सम्पूर्ण देशले स्वीकार गरेका छन्। उनीहरूले आआफ्नो घोषणा, कानुन र व्यवहारद्वारा नै आफ्ना जनताको मानव अधिकार संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। त्यसैले मानव अधिकार यस्तो विषय हो जसलाई कसैले कुनै बहानामा आफ्ना जनताबाट खोस्न सक्दैन।
२०५३ जेठ १९ गते स्थापना भएको शान्ति समाजले पनि यही मानव अधिकार रक्षाका लागि आफ्नो जीवनका २८औँ वसन्त बिताएको छ। शान्ति, अहिंसा, लोकतन्त्र र मानव अधिकार गरी चार खम्बामा केन्द्रित रहेर काम गर्ने दृढ सङ्कल्पका साथ स्थापना भएको थियो यो। आज यिनै विषयलाई आफ्नो अभियानमार्फत केन्द्रमा राखेर अघि बढ्ने क्रममा संस्थाले मानव अधिकार हननको विषयमा कहीँ कतै सम्झौता गरेको इतिहास छैन। बरु संस्थाले पहिलेको तुलनामा आफ्नो अभियानको दायरा फराकिलो पार्दै जीवनमुखी, जगत्मुखीसँगै सेवामुखी भावना र व्यवहारसमेत अंगाल्दै आएको छ।
शान्ति समाजको स्थापना हुँदै गर्दा देशमा माओवादीको हिंसात्मक जनयुद्धले नागरिकका मन मस्तिष्कमा डरको घर बनाइसकेको थियो। त्यहीँबाट सुरु भएको शान्तिका र लोकतन्त्रका लागि केन्द्रित अभियान २०६२÷६३ को समयमा उत्कर्षमा थियो। त्यसैको प्रभावमा व्यापक नागरिक खबरदारीहरू आयोजना भए। काठमाडौँमा मात्र नभएर देशका कुनाकुनामा यस्ता कार्यक्रम सम्पन्न भए।
राज संस्था अन्त्यपश्चात शान्ति समाज संविधान निर्माणमा केन्द्रित अभियानमा लाग्यो। मुलुकमा गणतन्त्र आए पनि त्यसलाई संस्थागत गर्न दरिलो संविधान आवश्यक पथ्र्यो। यही विषय बुझेकै कारण संस्थाले निकै लामो अभियान चलायो संविधान नबनुन्जेल। यस क्रममा आन्दोलन मात्र भएनन्। मानव अधिकारकर्मीहरूको व्यापक गिरफ्तारी पनि सँगै अघि बढ्यो। धेरैजनाको लामो तपस्या र संघर्षका बाबजुद संविधान बनेसँगै नागरिक आन्दोलन अभियानको एउटा युग पनि अन्त्य भयो।
त्यसपछि आफ्ना घोषित आन्दोलनसँगै शान्ति समाज तिनै तहको निर्वाचनको अभियानमा केन्द्रित रह्यो। तीनै तहको निर्वाचनमा शान्ति समाजका अभियन्ताले पर्यवेक्षकको भूमिकामा खडा गरेका मात्र हैन, निर्वाचनका क्रममा देखेका÷भोगेका कुरालाई एउटा दस्ताबेजका रूपमा निर्माण गरी सरकारलाई बुझाएको पनि थियो। तीनै तहको सरकार जब जनताको घर आँगनमा प्रतिनिधिका रूपमा उपस्थित भए, तब शान्ति समाजले आफूलाई अन्य अभियानमा केन्द्रित राख्दै अगाडि बढ्यो। यसरी मानव अधिकार रक्षाका लागि समयअनुसार अघि बढ्नु मानव अधिकारकर्मीको काम हो भन्ने पुष्टिसमेत भएको छ।
पछिल्ला वर्षमा लैंगिक विभेद बढ्दो छ। यसको अन्त्यका लागि धेरै काम गर्नु आवश्यक ठानियो। त्यसैले कर्णाली केन्द्रित अभियानलाई प्राथमिकता दिइयो। यही संस्थाको पहलमा स्वयंसेवीहरू मिलेर अहिले मोरङको थलाहदेखि हुम्लासम्मका एक सय २१ छोरीलाई पढाउने काम भइरहेको छ।
एउटा कठोर आर्थिक अनुशासनले बाँधिएको संस्था भएकाले आजसम्म आर्थिक पारदर्शिताविरुद्ध कुनै आवाज नआउनु यसको मुख्य विशेषता हो भन्ने लाग्छ। कसैसँग पनि आर्थिक सहयोगको याचना नगर्ने र समय सापेक्षिक आन्दोलनमा विश्वास राख्ने मात्र नभई आन्दोलनका नियम पालन गर्नसमेत प्रेरित गर्ने निकाय हो यो। त्यसैले पनि यो सफलतातर्फ उन्मुख भएको भन्न सकिन्छ।
यसबखत समाज एउटा छुट्टै बहसमा केन्द्रित छ। अर्थात् विकासको अधिकारमा लागेको छ। अबको विकास दिगो विकासमा केन्द्रित रहनुपर्छ, दिगो विकासले नै देशलाई समृद्ध बनाउँछ, नागरिकका जीवनमा परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने निष्कर्ष यसको छ। यति हुँदाहुँदै पनि जब जब लोकतन्त्रमाथि कहीँबाट संशय पैदा गरिन्छ, शान्ति समाज अग्रपंक्तिमा उभिएर लोकतन्त्रका लागि बहस सुरु गर्छ।
शान्ति समाज सधैँ पात्र र प्रवृत्तिको परिवर्तनमा विश्वास गर्छ। लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने तप्कालाई सधैँ अभियानमार्फत खबरदार गराउँछ। लोकतन्त्र कमजोर भएमा देशमा संकट बढ्दै जाने, नागरिकका अधिकार कुन्ठित हुने हुँदा त्यता नलाग्न सचेत गराउँछ।
राजनीतिक दलहरूका स्वार्थकेन्द्रित गतिविधिका कारण केही समययता लोकतन्त्र विरोधीहरू सलबलाउन थालेका देखिन्छन्। राजनीतिक दलहरू आफू र आफ्ना दलसँगै कार्यकर्ता केन्द्रित हुँदै गर्दा कहीँ कतै नागरिकका मनमा पनि लोकतन्त्रप्रति वितृष्णा बढ्दै गइरहेको सत्यताबाट हामी मानव अधिकारकर्मी सचेत छौँ। जबकि लोकतन्त्रको सुरक्षा गर्ने दायित्वबाट कोही पनि भाग्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। त्यसैले आफ्नो अभियानलाई यही विषयसँग जोडर आमनागरिकसमक्ष जाने क्रम पनि जारी नै छ।
यसरी हेर्दा नेपालमा मानव अधिकार अहिले पनि स्वस्थ छैन तर पनि यसलाई सुरक्षित र सबल बनाउन सबैको उत्तिकै दायित्व छ भन्नेचाहिँ बिर्सन मिल्दैन। हैन भने वल्लो घर जलाउने आगोले केही समयपछि नै पल्लो घर पनि अवश्य जलाउँछ भन्ने बुझिएन भने सबै ध्वस्त हुनेछौँ। यसरी हेर्दा मानव अधिकार संवद्र्धन र प्रवद्र्धनका लागि मानव अधिकार तथा शान्ति समाज त लागेकै छ, यस्तै भूमिका अन्य संस्था र व्यक्तिको पनि हुनुपर्नेमा दुई मत छैन।
– बराल मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका सभापति हुन्।
प्रकाशित: १४ मंसिर २०८१ ०५:५४ शुक्रबार