राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) को २०८१ भदौ २० को तथ्याङ्क अनुसार सङ्घमा ५१ हजार ९ सय १७, ७ प्रदेशमा १७ हजार  २ सय ९७ र ७ सय ५३ स्थानीय तहमा ६५ हजार ५ सय ५६ गरी देशभर १ लाख ३४ हजार ७ सय ७० स्वीकृत दरबन्दी छन्। जसमध्ये सङ्घमा १० हजार ६ सय ५४ र प्रदेश र स्थानीय तहमा ३९ हजार ३१ गरी ४९ हजार  ६ सय ८५ पद खाली छन्। यसरी हेर्दा मुलुकभर ८५ हजार ८५ जना कर्मचारी छन्। भर्ना हुने र अवकाश हुने क्रम जारी रहने भएकाले यसमा थपघट भने भइरहन्छ।

निजामती सेवाले एकाध जाति, भूगोल र समुदायको वर्चश्व अ·ालेको आरोप लामो समयदेखि खेपिरहेको छ। यही आरोप मत्थर तुल्याउन निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन लोक सेवा आयोगले २०६४ सालदेखि नै कानुनमा तोकिएका समावेशी समूह (महिला, आदिवासी/ जनजाति, दलित, मधेसी, अपा·ता भएका र पिछडिएको क्षेत्र) का उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा गराई पद पूर्ति गर्दै आएको छ। यो व्यवस्थापछिको निजामती सेवा र अबको केही वर्षमा यो सेवामा देखिने तस्बिरको अनुमान यो लेखको मूल उद्देश्य हो।

समावेशिता

निजामती सेवालाई समावेशी बनाउने उद्देश्यले थालिएको अभ्यासले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म १७ वर्ष पार गरेको छ। यो अवधिमा माथि उल्लिखित सबै समावेशी समूहबाट २५ हजार २ सय १८ उम्मेदवार स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका छन्। समावेशी समूहबाहेकको खुला समूहबाट पनि यी सबै समूहका उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने तथा यो अवधिभन्दा अघि पनि यी समूहका व्यक्ति सेवामा रहेकाले निजामती सेवामा समावेशी समूहका व्यक्ति झनै बढी छन्।

राष्ट्रिय किताबखानका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तथ्याङ्क हेर्ने हो भने ८५ हजार ५ सय २० निजामती कर्मचारीमध्ये आदिवासी/जनजाति ५.४१, दलित १.६२, मधेसी ४.०८, अपा·ता भएका ०.८३, पिछडिएको क्षेत्र ०.६७ र महिला ७.४१ प्रतिशत छन्। समग्रमा पुरुष ६१ हजार ४ सय ९ र महिला २४ हजार १ सय ३१ जना छन् अर्थात पुरुष र महिलाको प्रतिशत क्रमशः ७१.७८ र २८.२२ प्रतिशत छ।

भावी तस्बिर

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (७) को प्रावधानअनुसार खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याइ सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी महिलाका लागि ३३, आदिवासी/जनजातिका लागि २७, मधेसीका लागि २२, दलितका लागि ९, अपा·ता भएकाका लागि ५ र पिछडिएको क्षेत्रका लागि ४ प्रतिशत पद छुट्याई सोही समूहभित्रकै उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्र्धा गराइ पदपूर्ति गरिन्छ।

यतिबेला निजामती सेवामा दरबन्दीअनुसार खाली ४९ हजार ६ सय ८५ पद पूर्ति गर्ने हो भने पनि यसमध्ये ४५ प्रतिशत छुट्याइ सम्बन्धित समूहभित्रै उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्छ। जसअनुसार यी पद रिक्त गरिँदा समावेशी समूहका २२ हजार ३ सय  ५८ जना थपिन्छन्।

यो भनेको १७ वर्षमा थपिएका र योसमेत जोड्दा निजामती सेवामा ४७ हजार ५ सय ७६ जना समावेशी समूहका कर्मचारी हुनेछन्। यो भनेको निजामती सेवाको पूरै दरबन्दीमा समावेशी समूहको प्रतिशत ३५.३० हुन्छ। त्यसैगरी महिलाको सङ्ख्या ७ हजार ३ सय ७८ थपिएर ३१ हजार ५ सय ९ जना (खुला र अन्य समूहबाट पनि आउने महिला अझ बढी हुनेछन्) पुग्नेछ।

अर्कोतर्फ प्रत्येक वर्ष निजामती कर्मचारी अवकाशमा जान्छन्। यसरी अवकाशमा जाने कर्मचारी (अनुमानित) आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २ हजार ४ सय ८० थिए भने २०७९/८० मा २ हजार २ सय ९ र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २ हजार १ सय  १९ जना छन्। यसरी खाली हुँदै जाने पदमा पनि समावेशी नीतिअनुसार कर्मचारी माग हुने हुँदा समावेशी समूहका सहभागी प्रत्येक वर्ष बढ्ने निश्चित छ।

लोक सेवा आयोगको ६५औँ वार्षिक प्रतिवेदन (२०८० साउन–२०८१ असार) अनुसार यस वर्ष आन्तरिक प्रतियोगितासमेतमा सिफारिस हुने उम्मेदवारमध्ये सबैभन्दा बढी ३९.२१ प्रतिशत २६–३० वर्ष उमेर समूहको छ। त्यसपछि दोस्रोमा २८.९८ प्रतिशत २१–२५ वर्ष समूहको छ र ३१–३५ उमेर समूहको प्रतिशत १९.४६ छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी दरखास्त तराईबाट (४४.६२ प्रतिशत) पर्‍यो भने सबैभन्दा कम काठमाडौँ उपत्यकाबाट (२.९२ प्रतिशत) पर्‍यो। यसरी नै प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशबाट (२६.०४ प्रतिशत) पर्‍यो भने सबैभन्दा कम (८.३१ प्रतिशत) गण्डकीबाट र त्यसपछि वाग्मतीबाट (१०.६७ प्रतिशत) पर्‍यो। अर्कोतर्फ जिल्लागतरूपमा सबैभन्दा बढी सर्लाही ३.८७ र दोस्रोमा धनुषा ३.५२ प्रतिशत दरखास्त पर्‍यो। त्यसैगरी सबैभन्दा कममा मनाङ (जम्मा १० जना) र मुस्ताङ (४९ जना) छन्।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा लोक सेवामा आवेदन दिनेमध्ये ६४.१९ प्रतिशतका बाबुको शैक्षिक योग्यता सामान्य मात्र देखियो। त्यसैगरी ६.१५ प्रतिशतका बाबुले मात्र उच्च माध्यमिक शिक्षा हासिल गरेका पाइएको छ। आमाले उच्च माध्यमिक शिक्षा हासिल गर्ने उम्मेदवार त २.२० प्रतिशत मात्र पाइए।

समग्र चित्र

अबको निजामती सेवा महिला बाहुल्य हुने देखिन्छ। एकातिर प्रत्येक विज्ञापनको ४५ प्रतिशतमध्ये ३३ प्रतिशत अनिवार्यरूपमा महिला पुग्ने, अर्कोतर्फ अन्य समावेशी समूह र खुलाबाट पनि महिला उम्मेदवारको बाटो खुला रहेकाले यस्तो अवस्था सिर्जना हुने पक्का छ। अर्कोतर्फ लोक सेवा आयोगले विज्ञापन गरेका पदमा पछिल्लो समय पुरुषको तुलनामा महिलाको आवेदन बढी पर्न थालेबाट पनि यो अवस्था अनुमान गर्न सकिन्छ। जस्तो– आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सबै पदमा गरी ४ लाख ७३ हजार ४ सय ९० दरखास्त परेकामा पुरुषभन्दा महिला ७ हजार १ सय  ५२ जना बढी हुनुले पनि यही सङ्केत गर्छ।

त्यसैगरी आगामी निजामती सेवामा ३० वर्षभन्दा कमका युवाहरूको हालीमुहाली हुनेछ। त्यसमा पनि २१ वर्षदेखि नै सरकारी जागिरमा आफ्नो भविष्य खोज्ने पुस्ताको बढोत्तरी हुनेछ भने ३० वर्षभन्दा माथिका सहभागी क्रमशः कम हुँदै जाने देखिन्छ।

अहिले लोक सेवा आयोगमा दरखास्त दिने र बढ्दो सिफारिससमेतका आधारमा विश्लेषण गर्दा निजामती सेवाको आगामी संस्करण भूगोलका हिसाबले तराई र प्रदेशका हिसाबले मधेसको बाहुल्य हुनेछ। त्यसैगरी वाग्मती र त्यसमा पनि काठमाडौँ, पोखरा जस्ता तुलनात्मकरूपमा विकसित सहरका युवाको निजामती सेवामा सहभागिता घट्दो देखिन्छ। र, यो क्रम आगामी दिन अझ वृद्धि हुने निश्चित छ। लोक सेवा आयोगले गत आर्थिक वर्षमा स्थायी नियुक्तका लागि सिफारिस गरेकामा सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशबाट (१९.२७ प्रतिशत) र कममा वाग्मतीबाट (११.७६ प्रतिशत) रहेबाट पनि यस्तो अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ।

अहिलेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा अबको निजामती सेवा सामान्य लेखपढवालाका छोराछोरीले हाँक्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ। यसको मतलव शैक्षिक योग्यता धेरै भएकाले आफ्ना सन्तानलाई लोक सेवातर्फ लाग्न हौस्याइरहेका छैनन् वा उनीहरूले आफैँ रुचि देखाइरहेका छैनन्। विशेषगरी अहिले शिक्षित र हुनेखानेका छोराछोरी पढाइ, काम वा अन्य बहानामा अमेरिका, युरोप पुगेका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हुन सक्छ।

सोचनीय पक्ष

अहिले निजामती सेवामा जुन समावेशी अभ्यास अपनाइएको छ, त्यो लामो समयसम्म हरकोणबाट कायम एकात्मक राज्यलाई सन्तुलनमा ल्याउने प्रयासस्वरूप सुरु गरिएको हो। यस अर्थमा यो आवश्यक मात्र हैन, अनिवार्य थियो। तर निजामती सेवाभित्र समावेशी प्रक्रियामार्फत छिरेकालाई हेर्ने नजर भने पक्षपाती छ। चाहे त्यो आफ्नै समकक्षी होस् या कार्यालयका अन्य कर्मचारी, सेवाग्राही होउन् या माथिल्ला ओहोदाका हाकिमहरू, अपवादबाहेक कमैले मात्र सकारात्मकरूपमा हेर्ने गर्छन्। सीमित व्यक्तिमाझ मात्र प्रतिस्पर्धा गरेर आउने भएकाले उनीहरू खुला जत्तिको प्रतिभाशाली नहुने जिकिर गर्ने पनि प्रशस्तै छन्।

यस्तो अवस्थामा एकातिर समावेशी समूहहरूमार्फत आरक्षित पदवाला बढ्दै जाने अर्कोतिर उनीहरूमाथि गरिने शङ्का पनि कायमै रहने हो भने त्यसको असर सि·ो निजामती सेवामै पर्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा समावेशी समूहहरूमार्फत निजामती सेवामा भित्रने कर्मचारीको क्षमता अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने संयन्त्र आवश्यक हुन्छ। जसले आवश्यक परेमा उनीहरूलाई थप तालिम, प्रशिक्षण, अभिमुखीकरणलगायतका अवसर उपलब्ध गराएर यो आरोपबाट मुक्त गराउन पनि सकिन्छ। यस्ता अध्ययन/मूल्याङ्कन परिपाटी किन पनि जरुरी छ भने यसले समावेशी अभ्यासलाई कुनै एउटा विन्दुमा पुगेपछि वा समावेशिताको एउटा सङ्ख्या पार गरेपछि रोक्न वा क्रमशः न्यून गर्दै लैजान पनि मार्ग निर्देशन गर्छ। हैन र यो अवस्था कायमै राख्ने हो भने एकदिन यस्तो अवस्था आउनेछ जुन दिन अहिले समावेशी समूहमा सूचीकृत गरिएकालाई पन्छाएर अहिले समावेशी बाहिर पारिएकालाई पुनः समावेशी सूचीमा चढाएर निजामती सेवालाई सन्तुलनमा ल्याउनुपर्ने हुन सक्छ।

अन्त्यमा,

लोक सेवा आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २ हजार ६ सय ८८ उम्मेदवारलाई स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्‍यो। यो कार्यालयको यही आर्थिक वर्षको बजेट १ अर्ब ६ करोड ३० लाख ९ हजार १ सय ७७ रूपैयाँ छ। सिफारिस गरिएका उम्मेदवारले सालाखाला प्रतिव्यक्ति मासिक ४० हजार तलव/सुविधा पाए भने वार्षिक १ अर्ब २९ करोड २ लाख ४० हजार रूपैयाँ हुन्छ। जति उम्मेदवार छनोट गरिएको छ, तिनले १ वर्षभरि पाउने तलव/सुविधा जत्तिकै बजेट खर्चिएर भएको उपलब्धिबारे पनि पुनर्विचार आवश्यक छ।

 जहाँसम्म यो अवधिमा ४ लाख ७३ हजार ४ सय ९० जनाको जाँच लिएको कुरा छ, त्यसका लागि यी परीक्षार्थीले नै २४ करोड  ७ लाख ११ हजार रूपैयाँ तिरेका छन्। अर्कोतर्फ एकजना उम्मेदवार उत्तीर्ण गरेबापत लोक सेवा आयोगको खर्च ३ लाख ९५ हजार ४ सय  ६५ रूपैयाँ हुने रहेछ। यो हेर्दा कतै यो आयोग नै सेतो हात्ती त हुँदै छैन हाम्रो जस्तो हरितन्नम मुलुकमा ? सोचनीय छ।

प्रकाशित: ३० कार्तिक २०८१ ०८:१० शुक्रबार