करिब ११ रोपनी जग्गा र त्यसमा भव्य पार्टी भवन एक विवादास्पद व्यापारीले बनाइदिने भएपछि सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (एमाले) यतिबेला गम्भीर विवादमा तानिएको छ। एमालेका सिद्धान्तवादी, निष्ठावान र समर्पित कार्यकर्ताहरूलाई भने यो विवादले लज्जाबोधका साथै मन पोलेको देखिन्छ।

जग्गाबारे आकृतिमा एमाले एउटै देखिन्छ, प्रकृतिमा त्यहाँभित्र भावनात्मक विभाजन देखा पर्दैछ। एउटा व्यापारीसमक्ष मुलुककै मुख्यमध्येको पार्टीको विवेक बन्धक हुनुलाई आमजनताको भाषामा ‘एमालेको भाटभटेनीकरण’ अर्थ लगाउँदा पार्टी कार्यकताहरू निरुत्तर हुनुभन्दा ठूलो विडम्बना के होला? विवादास्पद व्यापारी यसकारण कि कहिले नक्कली भ्याट बिलको विषय, कहिले ललितानिवास परिसरको जग्गा लिएको र उन्मुक्ति वा सफाइ नपाएको वा कहिले आफ्नो सुपरमार्केटमा मिसावट र मिति नाघेको वा सामानको चर्को मूल्य लिएर बेच्ने गरेको कारणले चर्चामा आइरहेकाले हो। अर्बौं मूल्यको जग्गा र भवन जुटाइदिनेले समाजसेवा गरेको त होइन नै, दान हो वा घूस, त्यसमा निहित स्वार्थको पर्दाफास समय आएपछि होला नै।

माओवादी वा कांग्रेसप्रति मात्र होइन, आफैँभित्र पनि ओली नेतृत्व एमालेको चारीत्रिक पहिचान अनैतिक मौकापरस्त र उपयोगितावादी हो। प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली विवादास्पद र अस्वाभाविक निर्णय लिनुपर्‍यो भने मध्यदसैँलाई मुहूर्त बनाउँछन्।

२०७३ सालमा माओवादीसँग एमालेको एकीकरण गर्नुपर्दा पनि उनले बडादसैँलाई ‘सट्याकसुटुक’ गर्ने मौकाका रूपमा लिएका थिए। यसपालि दसैँको नवमीकै दिन सारा देश दसैँमा मग्न भएको मौकामा सत्तारुढ एमालेको नयाँ पार्टी कार्यालय भवनको शिलान्यास गरियो। पार्टीका स्वाभिमानी र इमानदार कार्यकर्ताहरूले समेत रेडियो वा टिभीबाट शिलान्यासको खबर थाहा पाएछन्।

नेपालमा भ्रष्टाचार र राज्य व्यवस्था जसरी भए पनि चल्नु रहेछ, सँगसँगै चलिरहेका छन्। यसकै कारण राजनीतिक उथलपुथल हुने गरेको छ। सत्तारुढ एमाले पार्टीमा यतिबेला यस्तै उथलपुथलको कोलाहल देखिँदैछ। आफ्नो पार्टीको भवन कुन स्रोतबाट बनेको भन्नेमा पार्टीहरू पारदर्शी छैनन्, न त कुनै लेखा देखिन्छ। यसअघिको एमाले पार्टी भवन तस्कर र माफियाहरूले बनाइदिएको हो, एक एमाले नेताको तस्कर र माफियाहरूसँगको हिमचिम र बसउठको परिणाम हो भन्ने चर्चा आजसम्म चलिरहेकै छ। नेताहरू आफ्ना निष्कर्ष वा निर्णय लिँदा मुलुकको उच्चतम हितलाई हेरेर वा निष्पक्ष विश्लेषणका आधारमा होइन, स्वार्थ, मोह वा आफैँ सर्वशक्तिमान हुने ‘चक्रवर्ती राजा’ को मानसिकतामा निरंकुश शैलीले निर्णयमा पुग्छन्।

आँट गर्नेले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने आपराधिक मान्यता, व्यापारीको भेषमा, उद्योगीको अवतारमा, ब्युरोक्रेटको झाँकीमा, नेताको बहुरङ्गी चेहरा र चरित्रमा, रक्षकले भक्षक भएको यथार्थमा वा बिचौलियाका रूपमा प्रकट भइरहेको छ।

राज्यका हरगौँडा र नाकामा अनैतिक र गैरकानुनी क्रियाकलापका चरित्रहरू जमेर बसेका छन् भन्ने तथ्य र प्रमाण पनि हो यो प्रकरण। अपराधका निम्ति आँट र आँटिलालाई नेताको आड वर्तमान ‘तन्त्र’को विशेषता हो।

राजतन्त्रकालका हर्ताकर्ता पार्टीहरू नै आज ‘गणतन्त्र’ का मुख्य खेलाडी छन्। समाधानको स्रोत होला भन्ने अपेक्षा गरिएको वर्तमान संविधान नै आज समस्याको मुहान बनेको छ।

एमालेको पार्टी संगठन यसका इमानदार र निष्ठावान कार्यकर्ताको मेहनत र समर्पणकै कारण अन्यको तुलनामा संस्थागत र सबल पनि छ। कार्यकर्ताहरूको यस्तो निष्ठा अन्य पार्टीका कार्यकर्ताका लागि उदाहरणीयरूपमा छ। तर पार्टी संगठनको नेतृत्वलाई नियालेर हेर्न थालियो भने उत्साहजनक नतिजा पाउन कठिन छ।

सङ्गठन जसको पनि हुनसक्छ। तानशाहको पनि हुन्छ। आतङ्ककारी समूह, अन्डरवल्र्ड वा डाँकाको पनि सङ्गठन हुन्छ। त्यसकारण पार्टी हुनका लागि सङ्गठन हुनुपर्छ भनेर त्यसको सामाजिकता र मानवीयतालाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन। ‘समाजवाद’ किताबमा सजाउन लेख्नेमात्र कुरा होइन, पार्टीको सामाजिकीकरण प्रक्रियाको मार्गदर्शन हो।

एमाले अध्यक्ष ओलीका ग्रह नै त्यस्तै रहेछन् भन्ने भाग्यवादी आसय पोख्न खोजेको होइन। २०६९ जेठ १७ गते एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा नेता सुरेन्द्र पाण्डेले ओलीविरुद्ध कति गम्भीर आरोप लगाएक थिए, त्यो लामो र सनसनीपूर्ण प्रसंग यो सीमित स्थानमा नकोट्याऔँ।

२०७२ मा उनले नयाँवर्षको सन्देश धरहरामाथि चढेर दिएका थिए। त्यसको १२ दिनपछि धरहरा मात्र ढलेन, आफ्नै पार्टी भवन छियाछिया हुनेगरी ध्वस्त भयो। हाल तुलसीलाल प्रतिष्ठानको भवनमा बसेको एमाले पार्टी कार्यालयमा यस वर्षको भयानक बाढी पसेर पार्टीका सबैजसो महत्वपूर्ण सामग्री काम नलाग्ने गरी नष्ट भएछन्।

गिरिबन्धु टि इस्टेटको जग्गा प्रकरण होस् वा यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा गुठीका जग्गाको विषयलाई लिएर ल्याएको गुठी विधेयकमा उनको प्रतिष्ठामाथि लागेको गम्भीर धक्का र सो विधेयक फिर्ता लिन बाध्य हुनुपरेको अवस्था वा पहाडबाट बसाइँ आएर झापामा बसोबासका लागि किनेको जग्गा खोलाले बगाएर सर्वनाश गरेको घटना पनि सम्झिने हो भने जग्गामा हात हालेर ओलीलाई सफलता र यश मिलेको देखिन्न।

एमालेलाई मात्र दोष दिनु न्यायोचित नहोला। पार्टीहरूमा व्याप्त भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, आर्थिक अनुशासनहीनता, अपारदर्शी गतिविधि र छाडापनको एकमुष्ट प्रभाव मुलुकको शासन–प्रशासन र पार्टीका तल्ला निकायसम्म पुगेको छ। कार्यकर्ताहरूबाट उठाइने नियमित लेभी रकममा भइरहेको अनियमितता, अपारदर्शिता र हिसाब–किताबरहित अवस्था ज्यादै गम्भीर छ।

‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ मा मूल्यको राजनीतिको अर्थ नैतिकता, इमानदारी तथा मर्यादाको राजनीति होइन, सत्तामुखी राजनीतिका लागि मान्छेको विवेक किनबेचका रूपमा देखिन्छ।

मूलधारका सबै पार्टीमा एमालेको जस्तो महामारीले संक्रमण गरेको छ। सिद्धान्त मरेको, लेनदेन जाग्दो, इमानदार पात्रहरू संकटमा, संदिग्ध र आपराधिक चरित्रका व्यक्तिहरूको सत्ता र पार्टी नेतृत्वमा दह्रो पहुँच र पकड नेपालको खतरनाक वास्तविकता भइसकेको छ। त्यसैले, ‘अग्रगामी’ भनिएकाहरू पराजित मानसिकता बोकेर अधोगतितिर, ‘प्रतिगामी’ भनिएकाहरू विजयी मानसिकताका साथ पुनरोत्थानतिर फैलिरहेका छन्।

राजतन्त्रमा राष्ट्राध्यक्ष एवं सेनाको परमसेनाधिपति रहेका राजालाई सेनाले अहिलेसम्म विधिवत् बिदाइ गरेको छैन जबकि सेनामा एउटा सामान्य अधिकृतलाई पनि विधिवत् बिदाइ गर्ने चलन हुन्छ भन्ने तर्क हिजोआज चर्चामा छ।

पार्टीहरूले ‘कोर्स करेक्सन’ गर्नुपर्ने अनिवार्यतालाई उपेक्षा गरेर वक्तव्य वा उखान–तुक्का जनतालाई सुनाएर जनता मख्ख पर्ने मानसिकतामा अब छैनन्। नेताले जनताको मन जित्न सक्नुपर्छ। तर हिजोआज ओली प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर एकजना मेयरसँग दन्तबझानमा लाग्नुभएको छ।

जनताको भावना र आवश्यकतालाई लत्याएर यहाँ कसैको एकलौटी वा मनपरि चल्नसक्दैन भन्ने यथार्थ उनीहरूले बुझ्न नसक्नु नै गम्भीर समस्या भएको छ। पञ्चायत आफैँभित्र कमजोर हुने र ढल्ने एउटा कारण भ्रष्टाचार पनि थियो।

२०४७ देखि २०५९ सालसम्मको बहुदलीय व्यवस्था पनि भ्रष्टाचारकै कारणले बदनाम हुन थालेको थियो। वर्तमान ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’को उही गति भएको छ। तानाशाहको जन्मेका लागि पनि लोकतान्त्रिक संविधानले नै ओथारो दिन्छ। सम्झना हुन्छ, सन् १९१९ मा जर्मनीमा राजतन्त्र मासेर गणतन्त्र ल्याएपछि बनाइएको ‘वाइमर संविधान’ भनिने उच्च प्रजातान्त्रिक संविधानलाई नै गलत र लापरबाहीका साथ चलाउने हुँदा त्यसैको कोखबाट कालान्तरमा हिटलर जन्मिएको थियो।

परिस्थिति यति बिग्रेर गइसक्यो कि अब पार्टीहरूका जिम्मेवार तहमा नै पश्चाताप सुन्न थालिएको छ। सबैजसो पार्टीका राष्ट्रिय स्तरका नेताहरूले गणतन्त्र ल्याएर गल्ती गरिएछ भनी महसुस गर्न थालेका छन्।

खाली मुख फोर्ने साहसमात्र नगरेका हुन्। असफल वर्तमानलाई सफल इतिहाससँग जोरी खोज्ने नैतिक हक हुँदैन। पार्टीहरू, खासगरी सत्ताधारी वा सत्ताका दावेदारहरू भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, कुशासन र अराजकताका प्रतीक वा छवि बनेर जनतामा प्रस्तुत हुन छाडेनन्। त्यसैले सुध्रिने र सच्चिने अनिवार्यतालाई उपेक्षा गर्ने हो भने नियतिले ल्याउने परिणाम भोग्न पनि तयार हुनुपर्छ। सरकारको सय दिनको उपलब्धिले पनि यही पक्षलाई उजागर गरेको छ। 

प्रकाशित: ९ कार्तिक २०८१ ०८:०८ शुक्रबार