प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत भ्रमण गर्दै गरेको सम्बन्धमा नेपालको प्रतिरक्षा मामिलाबारे केही सुझाव दिन चाहन्छु। हामी नेपालीले बुझ्नैपर्ने र परदेशीलाई बुझाउनुपर्ने तथ्य के हो भने नेपाल ३ हजार वर्षभन्दा अगाडिबाट नै स्वतन्त्र छ। यो देश वर्तमान नेपालभन्दा धेरै ठूलो थियो।
सन् १९५० को नेपाल र भारतबीच भएको सन्धि सीधा भाषामा भन्नुपर्दा नेपालका लागि ‘इभिल ट्रिटी’ हो। यसमा रहेका केही धाराले भारतले नेपाललाई स्वतन्त्र राष्ट्र मान्दैन। भाषणमा जे बोले पनि व्यवहारमा नेपाल र भुटानको हैसियत एउटै मान्छ। नेपालमाथि थोपरिने भारतीय उपनिवेशको स्रोतयहीसन्धि हो ।
विगतको माओवादी युद्धमा नेपाल सरकारविरुद्ध भारतले लडाइँका सामग्री, गोली, गठ्ठा, बमलगायत सामानमा नाकाबन्दी लगायो। यस्तो अवस्थामा नेपाली सुरक्षा अंगहरूको गुणात्मक मापन एउटा मिलिसिया जतिको पनि रहेन। तसर्थ उक्त सन्धिबारे औपचारिक रूपले कडाइसाथ प्रस्तुत हुनैपर्छ । नेपालको प्रतिरक्षाका लागि यो हानिकारक छ।
नेपाल जस्तो सानो देशमा अर्बभन्दा बढी जनसंख्या हुने ठूला छिमेकीबाट गैरकानुनी रूपले धेरै विदेशी नेपाल छिरेर ‘नेपाली’ बनेका छन्। हाम्रो जमिन छिमेकीले हडपेका छन्। सीमा मिचेकामा विरोध गर्दा थुप्रै नेपालीलाई छिमेकीले मारेका छन्। नेपालविरुद्ध छिमेकीले आतंककारी पालेको, तेस्रो मुलुकले उनीहरूविरुद्ध चलखेल गर्न दिएको, लागुपदार्थ पठाएकाजस्ता आरोप लगाउँछन् उनीहरू। यी सबैको रोकथामको अचुक उपाय भनेको सीमामा बार–पर्खाल लगाउने नै हो।
सिमाना खुला हुँदा थुप्रै विदेशीले नेपाली नागरिकता पाएका छन्। यो देशको प्रतिरक्षामा ठूलो घात हो। अंगीकृत नागरिकताधारी केही नेता र छिमेकीका द्रव्यमोह राख्ने लेखक, प्राज्ञ, विज्ञहरू सक्रिय छन्, देश भाँड्न। रोटी–बेटीको सम्बन्धको हलुका बहकाउमा नेपाल सरकार लाग्नु हुँदैन। यो विषयमा नेपालका सेना–प्रहरीहरूलाई पीडा छ। तर, सब चुप छन।
अर्को संगीन पक्ष भनेको नेपालभित्र मनपरीसँग भारतीय र ब्रिटिस पेन्सन पेइङ अफिस र डिस्ट्रिक सोल्जर्स वार्ड खडा गर्न दिनु हो। यसरी सार्वभौम नेपालभित्र विदेशी सैनिकमा अप्रत्यक्ष नियन्त्रण रहेका सैनिक अड्डा खुलाउनु भनेको आफ्नो राष्ट्रियतामाथि आफैँले प्रहार गर्नु हो। संसारभरि बैंकहरूबाट पेन्सन बाँडिन्छ भने हाम्रा छिमेकीले भने जिल्ला जिल्लामा अड्डा खडा गरेका छन्। भारतीय राजदूतावासले काठमाडौँबाहिर खडा गरेका उसका शाखा उठाइनुपर्छ। यसलाई नजिर मानेर चीनले त्यति नै शाखा खोल्न थाल्यो भने नेपाल सरकारले के जवाफ दिने?
अर्को पक्ष भनेको नेपाल–भारत सिमानामा बनाइएका अग्ला पर्खाल र बाँध हुन्। जसले थुप्रै नेपालीको ज्यान लिएको छ। अनि हाम्रा तराईवासीहरूलाई महिनौँसम्म बिचल्लीमा पार्छ। हाम्रो अर्बौं रुपियाँको क्षति हुन्छ । यसले नेपालको प्रतिरक्षामा ठूलो चुनौती थपेको छ। कालापानी–सुस्ताबारे हाम्रा राजनैतिक दलहरूले भाषण र चुनावी घोषणापत्रमा अनि माओवादीले युद्ध लड्दासमेत महाभारत लेखे, रामायण लेखे। तर आजसम्मकेही गरेनन्। के नेपालले आफ्नो जमिनलाई पनि आफ्नो भन्न नपाउने?
नेपाललाई स्वतन्त्र राष्ट्र नमानेर भारतका पूर्वसैनिक जर्नेल, प्राध्यापक, राजनीतिज्ञ, पूर्वराजदूतहरूसमेत नेपाल आई नेपाललाई बिखण्डन गर्ने भाषण गर्ने, सेमिनार चलाउने, गुटबन्दी गर्ने काम तुरुन्त रोकाउनु पर्छ। २०४७ सालपछि नेपाली उद्योगधन्दालाई नेपाल सरकारले नै नाशेपछि भने सेनाको लागि नेपालमा हात–हतियार, लत्ता–कपडा बन्न छाडे। हामी पनि विदेशी खरिदबाट ठूलै कमिसनमुखी बन्यौँ। यसमा सेना–प्रहरीहरूलाई दुःख लाग्नुपर्ने थियो। कोही बोलेनन्। जसको परिणाम माओवादी जनयुद्धमा नेपाल सरकारको तर्फबाट लड्ने सुरक्षा अंगसँग गोली गठ्ठा सकिँदै थिए। अर्को एक वर्ष युद्ध लड्न परेको अवस्थामा के परिणाम हुन्थ्यो? त्यो कल्पनाबाहिरको कुरो थियो। गोलीविनाका बन्दुक १० लाख भए पनि लठ्ठी बराबर हुनेछ।
नेपालको प्रतिरक्षा पशुपतिनाथको जिम्मा लगाइदिए हुन्छ? नेपाल सरकार र प्रधानमन्त्रीज्यूसमेतले यसमा गम्भीरता लिनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिइएको छ। आसन्न भारत भ्रमणकालागि प्रधानमन्त्रीलाई शुभकामना!
प्रकाशित: २३ चैत्र २०७४ ०४:२२ शुक्रबार
