संघीय (केन्द्रीय) सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशमा खटाएका कर्मचारीहरु कार्यक्षेत्रमा नजाँदा सेवाग्राहीले सहज सेवा पाउन सकिरहेका छैनन्। यसमा केन्द्रीय सरकारले पनि हस्तक्षेप गर्न सकेको छैन। एकातिर मन्त्रीहरू यो प्रवृत्तिविरुद्ध कराइरहेका छन्, अर्कातिर स्थानीय सरकार कर्मचारी नपाएर तड्पिइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय सरकारले कर्मचारीलाई चेतावनीको भाषा प्रयोग गरेर लोकप्रिय बन्नमात्रै खोजेको देखिन्छ। संघीयता अभ्यासको प्रारम्भिक चरणमा सरकारले व्यावहारिक हिसाबले समस्याको समाधान खोज्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने हो। त्यो पाटोमा केन्द्रीय सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन। त्यसो त केन्द्रीकृत मानसिकताको अभ्यासमा काम गरेका कर्मचारीहरु पनि सहज हिसाबले सरकारले तोकेको कार्यक्षेत्रमा जान इच्छुक देखिँदैनन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले त्यस्ता कर्मचारीलाई कार्यक्षेत्रमा पु-याउने हिसाबले प्रयास गर्नभन्दा पनि चेतावनीको भाषा मात्रै प्रयोग गर्दा समस्या समाधान भएको छैन। बरु, सरकार र कर्मचारीबीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण बन्ने बाहेक केही भएको छैन। यो परिस्थितिमा सरकारले कर्मचारीहरुलाई कार्यक्षेत्रमा जाने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। त्यति गर्दा पनि नजाने कर्मचारीमाथि कारबाही नै गर्नुपर्छ। भाषणमा मात्रै कारबाही गर्ने चेतावनी दिएर पुग्दैन। केन्द्रीय सरकारले पछिल्लो समय स्थानीय तहलाई प्राविधिक जनशक्ति करारमा राख्न पाउने बाटो खोलिदिएर वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्न खोजेको देखिन्छ। सरकारको यो वैकल्पिक व्यवस्थापनले प्राविधिक कर्मचारीको अभावले समस्या झेलिरहेका स्थानीय तहलाई थोरै भए पनि राहत मिलेको छ।

करारमा जनशक्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि २०७४ स्वीकृत गरेसँगै स्थानीय तहलाई करारमा जनशक्ति नियुक्त गर्ने बाटो खुलेको छ भने सर्वसाधारणले आफ्नो गाउँठाउँमा छिटोछरितो सेवा पाउने भएका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले मंगलबार यससम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेकाले सम्बन्धित स्थानीय तहले आ–आफ्नो आवश्यकताअनुसार कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्न सक्नेछन्। यो कार्यविधिले संगठनको दरबन्दीअनुसार जनशक्ति करारमा लिँदा स्थानीय तहले अपनाउनुपर्ने विधि तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने इन्जिनियरिङ, कृषि, पशु, वन, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जनशक्ति करारमा लिन सक्ने व्यवस्था गरेको हो। करारमा जनशक्ति लिँदा स्थानीय तहले स्वीकृत गरेको दरबन्दीको परिधिमा रही कार्यालयका लागि वर्षभर आवश्यक जनशक्तिका लागि चाहिने न्यूनतम योग्यता, कार्य अनुभव आदि निर्धारण गर्नुपर्नेछ। र, स्थानीय तहले यस्तो सूचना १५ दिनको म्याद दिई आफ्नो वेबसाइट, कार्यालयको सूचनापाटी र जिल्ला समन्वय समितिको सूचनापाटीमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ। सूची तयार गर्दा आवेदन दिने व्यक्तिको शैक्षिक योग्यता, कार्य अनुभव, बसोबास र अन्तर्वार्तामा प्राप्त अंकको योगलाई अन्तर्वार्ता समितिले व्यक्ति छनोटको मूल्यांकनको आधार मान्ने विधि तय गरी छनोट प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन खोजिएको छ। जे होस्, सरकारको यो निर्णयले एकातिर छनोट प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाएको छ भने अर्काेतिर स्थानीय तहलाई नै अधिकारसम्पन्न बनाएको छ।

त्यतिमात्र होइन, स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकताअनुसार आफंैले कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न पाउने यो अधिकार प्रयोग गर्दा कर्मचारीहरुको सेवाप्रतिको दीर्घकालीन प्रतिबद्धतालाई पनि उत्तिकै जोड दिनेछ। फेरि कुनै निश्चित स्थानीय तहले करारमा लिएका यस्ता कर्मचारीले सरुवा खोजेर अन्यत्र जाने सम्भावना रहँदैन। यसले स्थानीय तहमा पटक–पटक कर्मचारी अभाव भइरहने समस्याको पनि अन्त्य गर्नेछ। फेरि कर्मचारी अभाव भइहाल्यो भने पनि स्थानीय सरकारले केन्द्रीय वा प्रादेशिक सरकारको आस गरेर पर्खिरहनपर्ने छैन। स्थानीय सरकारले आफ्नो आवश्यकता, मापदण्ड र छनोटको प्रक्रियाअनुरुप अर्काे कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्नेछ। यसले गर्दा स्थानीय सरकारबाट हुने सर्वसाधारणको काममा कर्मचारी अभावले बाधा पर्ने छैन। स्थानीय सरकारलाई कर्मचारी भर्तीको जुन अवसर छ, त्यसअनुसार आफूलाई आवश्यक पर्ने र आफूले धान्न सक्ने हिसाबले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ। केन्द्रीय सरकारप्रति गुनासो गर्ने मात्र होइन, आफूलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गरी आफूलाई अब्बल साबित गर्न स्थानीय सरकारहरुबीच प्रतिस्पर्धात्मक भावना र त्यसैअनुरुपको अभ्यास हुन पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

प्रकाशित: १५ चैत्र २०७४ ०५:१४ बिहीबार