सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि सञ्चालित लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षा उत्तीर्ण गरेको दुई वर्ष भयो तर लाजिम्पाट बस्ने रामशरण महर्जनले सवारीचालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। कोभिडको समयमा सवारीचालक अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न पाइएन, दुई वर्षपछि नवीकरण गर्दा दुई सय प्रतिशत जरिवाना तिरियो तर लाइसेन्स नवीकरण गरेको मिति दुई वर्षअगाडिकै राखियो। रसिद मात्र थमाइयो। सवारीचालक अनुमतिपत्र कहिले आउने हो कुनै ठेगान छैन।
आखिर रसिदका भरमा सवारी चलाउन मिल्ने भए फोटो टाँसेको सामान्य लाइसेन्सले किन काम नगरेको होला ? ठूलो भर्याङस्थित यातायात कार्यालयमा लाइसेन्सको नवीकरण राजस्व बुझाउन लाइन बसेका अर्का सेवाग्राहीको गुनासो। सेवाग्राहीको यस जिज्ञासालाई लाइसेन्स नवीकरण शाखाका कर्मचारीहरू सहजै स्मार्ट लाइसेन्सका कारण ढिलो भएको हो भनेर टार्छन्। त्यति मात्र नभएर राष्ट्रिय कानुनहरू समसामयिक नभएको गुनासो गर्छन् उनीहरू सेवाग्राहीसँग उल्टै।
सवारीचालक अनुमतिपत्र छपाइको काम वर्षौँदेखि अलपत्र छ। यसका कारण १६ लाख नागरिक सवारीचालक अनुमतिपत्रको पर्खाइमा छन्। भित्री चलखेल र कमिसनका खेलले गर्दा लामो समयसम्म लाइसेन्स प्रकरण बल्झिएरै बसेको छ। पछिल्लो समय जर्मनीबाट आएका १२ लाख कार्डमध्ये केहीमा छपाइको काम सुरु गरेको जानकारी यातायात व्यवस्था विभागले दिएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले दिनमा चार हजारसम्म सवारीचालक अनुमतिपत्र छाप्न सक्ने क्षमता राख्छ। प्रत्येक दिन चार हजारदेखि चार हजार पाँच सयसम्म व्यक्तिले सवारीचालक अनुमतिपत्र परीक्षा पास गर्दछन्। हरेक पाँच पाँच वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने भएकाले नवीकरण गर्नेहरूको सङ्ख्या पनि उत्तिकै रहेन्छ। यस हिसाबले यातायात व्यवस्था विभागले लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षा उत्तीर्ण गरेका सवारीचालकलाई सवारीचालक अनुमतिपत्र प्रदान गर्न यही अवस्था कायम रहेमा कहिल्यै पनि सक्दैन।
पुरानालाई प्राथमिकता दिने हो भने पनि कम्तीमा नवीकरण वा परीक्षा उत्तीर्ण गरेर आवेदन गरेका व्यक्तिले आवेदन गरेको पाँच वर्षपछि सवारीचालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्दछ। सेवाग्राहीले अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने बेलामा उक्त अनुमतिपत्रको मान्य अवधिसमेत समाप्त भइसकेको हुन्छ। हात नपर्दै नवीकरणका लागि पुनः आवेदन गर्ने अवस्था आउँछ। यो क्रम चल्दै जाने हो भने सेवाग्राहीका हातमा कहिल्यै पनि मान्य अवधि रहेको सवारीचालक अनुमतिपत्र पर्ने छैन।
सेवालाई चुस्त दुरुस्त बनाउने, चालकका सम्पूर्ण सूचनाहरू चिप्सका माध्यमबाट सुरक्षित राख्ने र आवश्यक परेको बेलामा मेसिनका माध्यमबाट ती सूचनाहरू उपलब्ध गर्ने उद्देश्यले स्मार्ट लाइसेन्सको अवधारणा ल्याइएको हो। स्मार्ट लाइसेन्सका नाममा धेरै व्यक्तिले काठमाडौँमा घर बनाए तर स्मार्टलाई साँच्चिकै अस्तव्यस्त बनाएर छाडे।
परम्परागत ढे पद्धतिबाट नयाँ व्यवस्थामा जाने नाममा एक लाखभन्दा बढी नक्कली सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरण भएको खुलासा सरकारीतवरबाटै गठन भएको छानबिन समितिले गरिसकेको छ। यसरी कहिले कार्ड त कहिले मेसिनको अभाव देखाउँदै आएको यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्स छपाइको कामलाई प्रदेश तहमा दिने भन्ने कुरालाई पनि ठाडै इन्कार गर्दै आएको छ।
स्मार्ट लाइसेन्स सहजरूपमा उपलब्ध नहुन्जेलका लागि सामान्य किसिमको अनुमतिपत्रसमेत दिने व्यवस्था गरेको छैन यातायात व्यवस्था विभागले तर सेवाग्राहीबाट रकम भने असुली गरिरहेको छ। आफूले समयमा स्तरीय कार्ड उपलब्ध गराउन नसके त्यसको वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायको हो तर यातायात व्यवस्था विभाग पूर्णतया गैरजिम्मेवार बन्दै आएको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग समन्वय गर्ने कुरा गरिए पनि नागरिक एपबाट देखाइएको सवारीचालक अनुमतिपत्रलाई मान्यता नदिने व्यवस्थाले भन्ने कुरा एउटा र गर्ने काम अर्को हो भन्ने छर्लङ्ग पारिदिएको छ।
सुरुमा केही मेसिन रिडेबल स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गरियो। लाइसेन्समा चिप्सको समेत व्यवस्था गरियो। सडकमा उभिने ट्राफिकसँग ती लाइसेन्स नक्कली हुन् वा सक्कली हुन् वा ती लाइसेन्सभित्र रहेका अन्य सूचनाहरू के छन् भनेर अध्ययन गर्ने कुनै मेसिन थिएन। अहिलेको अवस्था पनि उस्तै छ। हामी कार्डलाई निकै स्तरीय बनाउन खोजिरहेका छौँ तर त्यसको प्रयोग जसले गर्ने हो उनीहरू भने प्रविधिबिहीन छन्। यस्तो अवस्थामा स्तरीय कागजमा छापिएको प्रमाणपत्र वितरण गरे तत्कालको समस्या समाधान हुन्थ्यो तर विभागले यसतर्फ ध्यान दिएको छैन। उसले एकोहोरो स्मार्ट लाइसेन्सको रटान लगाएको छ। जुन हामीकहाँ अहिलेकै अवस्थामा कुनै पनि अर्थमा प्रयोगयोग्य छैन किनकि त्यसमा भएका विवरणहरू अध्ययन गर्ने मेसिन ट्राफिक प्रहरीको हातहातमा त के कार्यालयमा समेत पुग्न सकेका छैनन्।
यातायात व्यवस्था विभागमा यी सम्पूर्ण कुरा बुझेका विज्ञ प्रविधिज्ञहरू पनि छन्। उनीहरूलाई स्मार्ट लाइसेन्स मेसिनबिना काम लाग्दैन भन्ने कुरा पनि स्पष्ट थाहा छ। लाइसेन्स वितरण गर्न नसक्नेले सहजरूपमा मेसिन उपलब्ध गराउने अवस्था रहँदैन भन्ने कुरामा पनि उनीहरू स्पष्ट छन् तर स्मार्ट लाइसेन्सकै नाममा चलखेल गर्न पाइने भएकाले स्मार्ट लाइसेन्सकै पक्षमा छन्। त्यसो त सबैभन्दा भ्रष्ट निकायका रूपमा यातायात, मालपोत र भन्सार हुने गरेका विवरणहरू पटक–पटक प्रकाशित हुँदै आएका छन् र त्यहाँ कार्यरत धेरै व्यक्तिहरू अख्तियार दुरूपयोगका घटनामा निलम्बित हुने र कारबाहीमा पर्नेसमेत गरेका छन्।
प्रकाशित: २८ वैशाख २०८१ ०७:१७ शुक्रबार