कानुनतः विक्रम संवत् १९८७ मै दास प्रथा उन्मूलन गरेका हुन् प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले। तर पनि अवशेषका रूपमा यो प्रथा लामै समय कायम रह्यो। जसको बाछिटाले अहिलेसम्म पनि नेपाली समाजलाई दूषित तुल्याइरहेको छ। चाहे त्यो मुक्त कमैयाको रूपमा होस् या हलियाको। कमलरीका अवतारमा होस् या हरूवाचरुवाको। कुनै न कुनैरूपमा यो समुदायका धेरै मानिस अहिले पनि दासताकै साङ्लोमा बाँधिन विवश छन्, चाहे त्यो नयाँ आवरणमै किन नहोस्।
हेरौँ केही प्रमाण
सरकारले कमैया मुक्तिको घोषणा गरेपछि विक्रम संवत् २०५७ र २०५९ मा लिएको तथ्याङ्कले मुक्त कमैया परिवारको सङ्ख्या ३२ हजार ५ सय ९ देखायो। गणना गर्दा कमैयालाई क, ख, ग र घ गरी ४ वर्गमा विभाजन गरिएको थियो। जसमध्ये क र ख वर्गमा पर्नेलाई मात्र पुनस्र्थापनामा समेटियो।
यसरी सरकारी तथ्याङ्ककै आधारमा हेर्दा २७ हजार ५ सय ७० परिवारलाई पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने थियो। तर उसकै जानकारीअनुसार २७ हजार २१ जना पुनस्र्थापित भए। अर्थात् ५ सय ४९ मुक्त परिवार कमैया पुनस्र्थापनामा समेटिएनन्।
सरकारी तथ्याङ्कअनुसार मुक्त कमलरीको सङ्ख्या ९ हजार ४ सय ९० छ। मुक्त कमलरीहरूकै संस्था मुक्त कमलरी विकास मञ्चले भने यस्तो सङ्ख्या १२ हजार ७ सय ६९ जना भएको जनाएको छ।
तर मुक्त घोषित कमलरीले पुनस्र्थापनालगायतका अन्य सुविधा पाउनु त कहाँ हो कहाँ, मुक्त कमलरी हो भन्ने परिचयपत्र पाउनसमेत आन्दोलनमा उत्रनुपरेको छ। यीमध्ये २ हजार ३ सय ५२ जनाले मात्र यस्तो परिचयपत्र पाएका छन्। यो परिचयपत्रको उपादेयताबारे पूर्वकमलरी उर्मिला चौधरीको भनाइ नै काफी छ– ‘बरु क्याम्पसको परिचयपत्र देखाए सार्वजनिक बसमा केही प्रतिशत भाडा छूट मिल्छ, हामीलाई दिइने मुक्त कमलरी परिचयपत्रको भाउ त कौडीको जति पनि छैन ।’ तर विडम्बना, यही खोटो परिचयपत्र दिन पनि आन्दोलनै चाहन्छ सरकार।
हलिया दास प्रथाको अर्को अवशेष हो। सरकारले निकै निफननाफनपछि घोषणा गरेको मुक्त हलिया परिवारको सङ्ख्या १६ हजार ३ सय २२ छ। जसमध्ये सरकारीतवरबाट २ हजार २ सय ३ परिवारका लागि मात्र घर निर्माण भएको छ। १ हजार ६ सय १ परिवारका लागि जग्गा किनिएको छ। अनि ८ हजार ४ सय २७ परिवारलाई चाहिँ घर मर्मत गरेको भनेर ‘पुनर्स्थापना भएका’ मा समेटिएको छ। यसरी हेर्दा ४ हजार ९१ परिवार हिस्स परेका छन्।
एकातिर सरकारी तथ्याङ्कभन्दा धेरै यस्ता पीडित भएका पीडितहरूकै सङ्गठनको दाबी छ। जसमा गैरसरकारी संस्थाहरूको पनि सहमति छ। अर्कोतर्फ आफैँले दाबी गरेको सङ्ख्यालाई पनि पुनर्स्थापनामा समेट्न नसक्नु सरकारी अक्षमताको पराकाष्ठा हो।
यस्तो सङ्ख्या भनेको मुक्त भएर पनि त्यसको स्वाद उपभोग गर्न नपाएकाहरू हुन् अर्थात मुक्तिले नसमेटेका कारण पूर्ववत् भन्दा पनि दयनीय अवस्था बिताउन बाध्य परिवार हुन। जसलाई अहिले पनि मालिक/जमिनदारसँगै काम र मामको याचना गर्न विवश तुल्याइएको छ।
हरूवाचरुवा विशेषगरी तराईमा विद्यमान दास प्रथाकै अर्को अवशेष हो। विशेषगरी भूमिहीन दलितहरू हरूवाचरुवाका रूपमा सामेल हुन्छन्। पश्चिममा व्याप्त कमैया प्रथासँग मेल खाने हरूवा प्रथा पूर्णतः भूमिसँग सम्बन्धित छ। आफ्नो केही नभएकै कारण उनीहरू ऋणको पासोमा परेका हुन्छन् र यही तिर्न नसक्दा ऋणकर्ताको बँधुवा मजदूरका रूपमा रहन बाध्य हुन्छन् जसले उसको सम्पूर्ण खेतीपाती धानिदिनुपर्छ।
यसैगरी ऋणकै बन्धनमा परेर उसको गाईवस्तु÷भेडा–बाख्रा हेरिदिने कार्यमा सामेल हुनेलाई चाहिँ चरुवाका रूपमा चिनिन्छ। यी दुवैले चलनचल्ती भन्दा निकै कम मात्र ज्याला पाउँछन्। यस्तो ज्याला परिवार पाल्नसमेत अपुग हुने भएपछि खानकै लागिसमेत पुनः ऋण थप्छन् जसबाट जिन्दगीभर हरूवाचरुवाको चक्रब्यूहबाट निस्कनै नसक्ने बाध्यता सिर्जना हुन्छ।
माथि उल्लेख गरिएका कमैया, कमलरी र हलियाको सङ्ख्या (विवादास्पदै किन नहोस्) मुक्ति घोषणापछि सङ्कलन गरिएको थियो। तर ठूलो सङ्ख्यामा रहेका अनुमान गरिने हरूवाचरुवाको एकिन तथ्याङ्क भने अत्तोपत्तो छैन।
किनकि दास प्रथाका उस्तै अवशेषहरू मुक्त भएको घोषणा गरे पनि आजसम्म हरूवाचरुवा पनि मुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने विवेक शासक वर्गमा पलाएको देखिन्न। उनीहरूको आवाज चर्को हुन नसकेर होला, शायद।
खल्लो मुक्ति
सरकारले २०५७ साउन २ गते कमैया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो। अरूको जमिनमा काम गरेर खाने कमैयालाई मुक्त घोषणा गरिसकेपछि खाने/बस्ने व्यवस्था तत्काल गरिनुपर्थ्याे। तर कमैया श्रम निषेध ऐन ल्याउनै एक वर्ष लगायो सरकारले। ऐन आइसकेपछि पनि पुनस्र्थापनाको काम हुन सकेन। मुक्त कमैया पुनस्र्थापना समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०६५ मा मात्र जारी हुन सक्यो र अझ नियमावली बन्न त २०६८ सम्म कुर्नुपर्यो।
त्यसैगरी सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा २०६५ भदौ २१ मा गर्यो। अरूको जमिन जोतेर खानेहरूलाई त्यसबाट अलग्याइएपछि तत्काल गाँस र बासको व्यवस्था मिलाउनु सरकारको दायित्व नै हुने गर्थ्याे। तर मुक्त हलिया पुनस्र्थापन तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि ल्याउनै मुक्ति घोषणाको ३ वर्ष लाग्यो। अनि मुक्त हलिया पुनर्स्थापनाको ढाँचा र कार्ययोजना ल्याउन अर्को दुई वर्ष।
कमलरी मुक्तिको घोषणाचाहिँ २०७० साउन ३ मा भयो। तर अहिलेसम्म एकजना पनि मुक्त कमलरी पुनर्स्थापना गर्न आवश्यक नदेखेकाले होला, सरकारले यससम्बन्धी ऐन, नियमावली, कार्यविधि केही ल्याउनु आवश्यकै ठानेको छैन।
अर्थात उनीहरूको मुक्तिपछिको प्रगति ‘परिचयपत्रको लडाइँ’ मा सीमित छ। केहीका लागि शिक्षा र सिपमा सहयोग गरिएको बताइए पनि न त्यो पर्याप्त छ न त दिगो र दीर्घकालीन नै। यी यस्ता वास्तविकता हुन् जसले मुक्त घोषणा भए पनि त्यसको स्वाद नूनिलो थियो कि अलिनो भन्ने चाख्न पाएका छैनन्।
हुन त यी कुनै पनि मुक्ति घोषणा सरकारले स्वःस्फूर्त अर्थात आफ्नै विवेक प्रयोगमार्फत गरेको होइन। वर्षौँको आन्दोलन, लाठो प्रहार, पानीका फोर्रासँग पौँठेजोरी र हिरासतको बास हुँदै धर्ना/जुलुसका परिणाम हुन्। तर पनि पुस्तौँदेखि दासताको जीवन बिताउन बाध्य जनतालाई त्यसबाट उन्मुक्ति र त्यसपछि उनीहरूको गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी आदिको दायित्व राज्यको हुन्छ भन्ने शासकीय विवेक शून्यताको सजाय आज पनि दासताकै नियति भोग्न बाध्य समुदायले पाइरहेका छन्।
विवेकहीनताको पराकाष्ठा
मुक्त कमैयालाई सरकारले दिएको जमिन १० वर्षसम्म बेच्न, धितो राख्न वा कसैलाई हस्तान्तरण गर्न नपाइने सर्त छ। २०५७ मा मुक्त भएका कमैयाले यस्तो जमिन पाएको २० वर्ष नाघिसकेको छ। तर सर्त भन्दा दोब्बर समय नाघिसक्दा पनि उनीहरूको पुर्जा न कुनै ऋण/कर्जाका लागि वित्तीय संस्थामा चल्छ न त जरुरी कामका लागि बिक्री गर्नुपर्यो भने मालपोतले नै स्वीकृति दिन्छ। अझ यो भन्दा पनि अचम्म त पुर्जावाल बाबुको मृत्यु भइसक्दा पनि अंशका हकदार छोराहरूको नाममा हस्तान्तरण हुँदैन।
तोकिएको अवधि पुगेपछि स्वतः सर्त फुकुवा हुनुपर्ने हैन? तर नेपालका कर्मचारी न हुन्, २/४ अक्षर पढेकाले पनि स्वतः बुझ्ने यति कुरा पनि नगरिदिएर तड्पाइरहेका छन्।
जसको असर कतिले छोराछोरी पढाउनसमेत ऋण लिन पाएका छैनन् भने कतिपयचाहिँ आफ्नो नाममा जमिन नभएका कारण नक्सा पास गर्ने, घर बनाउने, बिजुली बाल्ने, धारा हाल्नेलगायत आधारभूत कामबाट समेत वञ्चित छन्। अर्थात जमिनदारको दासताबाट मुक्त भनिएका कमैया नेपालका कर्मचारीको ‘यान्त्रिकीकरण’ को बन्धनमा जकडिन पुगेका छन्, ‘तावाबाट उछिट्टिएको माछो भुङ्ग्रोमा’ भनेझैँ।
प्रकाशित: २६ पुस २०८० ००:३६ बिहीबार