प्रजातन्त्र अथवा आधुनिक अभिव्यक्तिमा भनूँ, लोकतन्त्र नरुचाउने को होला ? झन् यो नभएको बेला, याने एकतन्त्रीय शासनताका, यसको महत्व अत्यधिक ठूलो देखिएको थियो । प्रजातन्त्र आउँदा के के न पाउँला भन्ने आकांक्षा जागेर आउँथ्यो । हुन पनि आजका जल्दाबल्दा सार्वजनिक व्यक्तित्वहरू, अर्को शब्दमा, नेताहरू त्यही प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि जेलनेल गएका थिए । उनीहरूबाट जनताले ठूला ठूला आशा गरेका पनि थिए । प्रजातन्त्र आयो पनि, नेताहरूको हातमा सत्ता पनि आयो र उनीहरू शक्तिशाली पनि भए । यस्तो ऐतिहासिक परिवर्तन भएको २७ वर्ष नाघिसक्यो । यस बीचमा २४ जना प्रधानमन्त्री पनि भए । आखिरमा हात लागेको लोकतन्त्र साह्रै फुर्तिलो र आशाजनक हुनुपर्ने हो । तर आज किन यो लोकतन्त्र हो कि, प्रजातन्त्र हो कि, अर्कै केही तन्त्र हो कि भनेर घोत्लिनुपर्ने अवस्था आयो ?

निर्वाचनमा भने अल्पमतमा पर्ने, शासन भने गरिराख्न पाउने गजबको प्रथा आएछ । जनताले जिताएकाहरू पाखा पर्ने, हराएकाहरू काखामा बस्ने, यस्तो प्रथालाई गजबको नभने के भन्ने ?

२०७२ सालमा नयाँ संविधान आयो । नेपाललाई संघीय, धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र घोषित गरियो । दुई वर्ष संवैधानिक संक्रमण काल नै रह्यो । २०७४ सालमा आम निर्वाचन पनि भयो । स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । अब सिंहदरबार नेपालको घरघरमा स¥यो भनियो । तर आजसम्म त्यो जहाँको तहीँ रहिरह्यो । त्यसपछि संघीय संसद् र प्रदेशहरूको संसद्को निर्वाचन पनि सम्पन्न भयो । दुइटा कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिलेर बनेको वाम गठबन्धनले अत्यधिक मत प्राप्त ग¥यो । संसदीय प्रणालीमा बहुमत प्राप्त गरेको दल या दलहरूले तुरुन्त सरकार बनाउने गर्छन् । हाम्रो संविधान यति जटिल बनाइएको छ कि त्यो नियम यहाँ लागु नहुने भनियो । यसैले धेरै निर्वाचनका हरुवाहरूले बनेको सरकार नै कायम रहेको छ र रहने नै भनिएको छ । यसको माने हामीकहाँ ल्याइएको लोकतन्त्र संसदीय होइन रहेछ । प्रधानमन्त्रीले मन्त्री भर्ना गर्ने र खोस्ने अधिकार नपाउने गरेको प्रचलनबाट नै यो संसदीय व्यवस्था नभएको प्रमाणित भइसकेको हो । गणतन्त्र हो भनेर मान्नु पनि कसरी ? गणतन्त्रका सर्वोच्च अधिकारी राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको आदेश पालना गर्नुपर्दो रहेछ । यो कुरा राष्ट्रिय सभा गठन गर्ने अध्यादेश राष्ट्रपतिलाई मन नपरे पनि प्रधानमन्त्रीको करकापबाट स्वीकार गर्नुप¥यो । प्रधानमन्त्री नै सर्वेसर्वा देखियो । निर्वाचनमा भने अल्पमतमा पर्ने, शासन भने गरिराख्न पाउने गजबको प्रथा आएछ । जनताले जिताएकाहरू पाखा पर्ने, हराएकाहरू काखामा बस्ने, यस्तो प्रथालाई गजबको नभने के भन्ने ?
प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा बहुमतको सरकार बन्छ र अल्पमत प्रतिपक्षमा बस्छ भन्ने सुनिएको हो । तर हाम्रो प्रजातन्त्र यस्तो नौलो र अद्भुत रहेछ जहाँ अल्पमत सत्तामा बसिरहन पाउँछ र सत्तामा नबसे पनि आफ्नो बोलवाला कायम राख्ने गरेको छ । अहिलेको उदाहरण त ज्वलन्त छ । निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको ठूलो हार भयो । उसैको प्रधानमन्त्री कायमै छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको त सफाया नै भयो । तर त्यही पार्टी सरकारमा प्रभावशाली छ । माओवादी नेपाली कांग्रेसबाट छुट्टिसकेको छ । तर सरकारमा टाँसिएर बसेको छ । को कता हो छुट्टयाउनै कठिन छ । राष्ट्रिय सभा नबन्दासम्म संघीय संसद् पूरा नहुने, सो नहुँदासम्म संसद् बस्न नसक्ने र सो नबस्दासम्म नयाँ सरकार गठन हुन नसक्ने आदि जटिलता प्राविधिक पक्ष हुन् । प्रजातन्त्र नै हो भने मूल कुरा जनमत कसले पायो भन्ने हो । जसले बहुमत पायो उसैको शासन चल्छ भन्ने हो । तर त्यस्तो तर्क हाम्रो पद्धतिमा नचल्ने रहेछ । हामी अर्कै दुनियाँमा रहेछौँ ।
हुन पनि हो, यो कुनै नौलो कुरा होइन । नेपालमा यस्तै प्रचलन चल्दै आइरहेको छ । पहिलो संविधान सभामा माओवादीले बहुमत ल्याउँदा नेपाली कांग्रेसकै प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अनेक बहाना गरेर महिनौँसम्म सत्ता छाडेनन् । त्यही संविधानसभाको दोस्रोपटक तीन महिनाका लागि म्याद थप्दा अल्पमतमा रहेको चौथो ठूलो मधेसी दलहरूको समूह संयुक्त लोकतान्त्रिक मञ्चको नै बोलवाला चल्यो । संविधान सभामा ७१ स्थान ओगटेको यस मञ्चले ४६१ स्थान प्राप्त गरेका तीन ठूला दलहरूलाई आफ्नो कुरा मनाउन सफल भयो । त्यसबेला भएको पाँच बुँदे सहमतिमा यसका तीन माग समावेश गरिए । कार्यान्वयन भए कि भएनन् भन्ने अर्कै कुरा हो । ती तीन बुँदा थिए— मधेस सम्बन्धमा पहिले गरिएका प्रतिबद्धताहरूको सम्बोधन गर्ने, नेपाली सेनामा मधेसी युवाहरूलाई भर्ना गर्ने र तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राजीनामा दिनुपर्ने । त्यसपछि मात्र संविधानसभाको म्याद अरू तीन महिना थपियो । म्याद थप्ने विषयमा लेनदेन हुँदा मधेसी दलहरूलाई संलग्न गराइएको थिएन तर अन्तिम अवस्थामा मात्र उनीहरूलाई संलग्न गराइयो र अल्पमतमा भए पनि उनीहरूकै माग स्वीकृत गरियो । तुलनात्मक दृष्टिले संविधानसभामा चौथो समूह भए पनि डा. बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पनि सफल भए ।
२०५० सालमा नेपाली कांग्रेसका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारलाई आफ्नै दलको अल्पमतका ३६ से ढालदियो । २०५३ सालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफ्ना दुई जना सांसद सिंगापुर गइदिँदा अत्पमतमा परेर सरकार छाड्नुप¥यो । २०६६ सालमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान सभामा बहुमत हुँदा पनि राजीनामा दिए । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले संविधान सभामा अल्पमतमा पर्दा पनि राजीनामा नदिएर सत्तामा बसिरहे । प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले २०६८ सालमा बहुमत हुँदाहुँदै पनि राजीनामा दिए । यसबाट के देखिन्छ भने नेपालको सत्तामा बहुमतको भन्दा अल्पमतको नै आधिपत्य कायम हुँदो रहेछ । नेपालको संसद्मा २० जना मात्र सदस्य रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री बने । अहिले पनि कमल थापा उपप्रधानमन्त्री छँदै छन् । हाम्रो शासन पद्धतिमा बहुमतभन्दा अल्पमतकै ठूलो महत्व देखियो । समस्या के प¥यो भने यस्तो पद्धतिलाई के भन्ने ? प्रजातन्त्र कि लोकतन्त्र नै भन्ने ?  
राजनैतिक दलहरूको गतिविधिबाट पनि बहुमतीय नेताभन्दा अल्पमतीय नेताको प्रभुत्व भएको खुल्लै छ । एमालेको अध्यक्षको चुनाउमा केपी ओलीलाई हराई झलनाथ खनाल चुनिएका थिए । तर जब माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भए, त्यसबेला एमालेबाट पठाइएका धेरै मन्त्री ओलीले चुने । उनले नै सरकारी नीति निर्धारण गर्ने र अरू दलहरूसित कुराकानी गरे । एमालेका प्रमुख झलनाथ भए पनि बोलवाला ओलीकै थियो । अल्पमत बहुमतमाथि हाबी भयो । माओवादी दलमा पनि उही हाल देखियो । मोहन वैद्यको पक्षमा धेरै नेताहरू र कार्यकर्ताहरू भए तापनि बाबुराम भट्टराईले पार्टीको रणनीति निर्धारित गरे । त्यो तथ्य उक्त दलले जनविद्रोहको नारा पन्छाएर अरू दलहरूसित मिलेर जाने नीति अपनाएबाट खुल्यो । त्यसैगरी माओवादी संसदीय दलको नेता पुष्पकमल दाहाल भए तापनि बाबुराम भट्टराई २०६८ सालमा प्रधानमन्त्री हुन पुगे । नेपाली कांग्रेसमा उही नियम लागू भएको देखियो । गिरिजाप्रसाद कोइराला पार्टी प्रमुख हुँदा शेरबहादुर देउवा गुटका मानिसहरूलाई सरकारमा ल्याउनुपर्ने र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा रामचन्द्र पौडेल गुटका मानिसहरूलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने भएकै हो । पार्टीको सभापति बहुमतले चुनिन्छ । पार्टी र सरकारमा पद ओगट्ने मानिसहरू उनैको रुचिअनुसार हुनुपर्ने हो । तर व्यवहारमा अल्पमतमा परेको गुटको बोलबाला चल्ने गरेको देखियो ।
यो चर्तिकला देख्दा मलाई पुरानै कुरा सम्झना आउँछ । २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भएलगत्तै यो अप्रजातान्त्रिक नेपालमा प्रजातन्त्र आयो । यसले के–के चर्तिकला देखाउने हो भनेर जिज्ञासा प्रकट गरिएको थियो (द इन्डेपेन्डेन्ट, २० नोभेम्बर १९९१) । २७ वर्षसम्म यही तमासा हेरियो तर अझसम्म पनि यसको टुंगो लागेको छैन । टुंगो लागोस् पनि कसरी, उँट जस्तो संविधान बनेको छ । अनि त्यसमा सवारहरू सबै छद्मभेषी छन् ।

प्रकाशित: २० पुस २०७४ ०४:३१ बिहीबार