लोेकतन्त्र ल्याउन ठूलो त्याग र संघर्ष गरेको देशको पुरानो र सबभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा तेस्रो स्थानमा झरेपछि त्यसबारे विश्लेषण आउने क्रम जारी छ । उसको ‘उदारवादी’ आर्थिक नीतिलाई हारको दोष बोकाउने पनि छन् । तर ‘पपुलर’ (समानुपातिक) तर्फ भने सधँैकै हाराहारीमा लगभग एकतिहाई मत प्राप्त गर्न सफल कांग्रेस कुनै ‘वाद’ लाई अंगालेकै वा त्यागेकै कारण प्रत्यक्षतर्फ चुनाव हारेको भन्न मिल्दैन । त्यसो भएको भए त पपुलर मत पो झन् घट्नुपर्ने थियो । वास्तवमा, यस हारका कारण अरु नै छन् जसको चर्चा तल गरिन्छ:

कांग्रेसका माथ्लै तहका कैयन् नेताले भन्दा एमालेका तल्ला तहका कार्यकर्ताले समाज राम्रोसँग बुझेका हुन्छन् । र, उनीहरू आप्mना मतदाता र समर्थकसँग निरन्तर सम्पर्क र संवाद गरिरहन्छन् ।

कमजोर संगठन
आज जति कमजोर नभए पनि कांग्रेसको संगठन बिपीकै पालादेखि उति मजबुतचाहिँ होइन । तैपनि उसले २०१५ सालको चुनावमा दुई तिहाइ र २०४८ सालदेखिका पटकपटकका चुनावमा सुविधाजनक बहुमत ल्याएको दुइटा कारण छन् । पहिलो, त्यसबेला बिपीको चामत्कारिक नेतृत्वले संगठनको कमी÷कमजोरीलाई पनि धेरै हदसम्म पूर्ति गरिदिएको थियो । फेरि बिपीलाई नै पनि सल्लाह दिनसक्ने हैसियतका सुवर्ण शमशेर, गणेशमान, सूर्यप्रसाद, किशुनजी जस्ता नेता पनि त्यसबखत थिए जुनखालको नेतृत्व वर्ग आजको कांग्रेसमा छैन । दोस्रो, त्यसबखतको प्रमुख प्रतिस्पर्धी गोर्खा परिषद्को संगठन कांग्रेसको जत्ति पनि थिएन (शायद त्यसै कारण संगठन सुदृढ गर्ने कुरा त्यतिबेलैदेखि कांग्रेस नेतृत्वका लागि खासै प्राथमिकताको विषय बनेन) । २०४८, २०४९ सालको चुनावमा आफूले नेतृत्व गरेको जनआन्दोलनबाट भर्खर प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएको ‘क्रेज’ ले जिताएको कांग्रेसलाई २०५६ सालको चुनावमा भने प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमाले फुटेको अवस्थाले जीत सजिलो बनाइदिएको थियो ।
वास्तवमा कांग्रेस एउटा क्रियाशील संगठन कम र उदार प्रजातन्त्रमा आस्था राख्ने राजनीतिकर्मीको भीड बढी हो । त्यो विशाल भीडलाई अत्यन्त मजबुत र चुस्त संगठन भएको एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने संगठनमा रूपान्तरित गर्ने योजना र इच्छाशक्ति कांगे्रस पंक्तिमा खासै देखिँदा पनि देखिँदैन । कांग्रेसलाई बलियो पार्नेभन्दा पनि सत्तामा गइरहन आफूचाहिँ कांग्रेसभित्र बलियो भइरहन पर्छ, सत्तामा त कांग्रेस बेलाबेलामा येनकेन गइ नै हाल्छ भन्ने उनीहरूको सोच देखिन्छ । झण्डै २ वर्षअगाडि सभापति निर्वाचित शेरबहादुर देउवाले त अहिलेसम्म न पदाधिकारी मनोनयन गरेका छन् न विभागहरू नै बनाएका छन् । भएको एउटा केन्द्रीय समितिलाई पनि पूर्णता दिएका छैनन्, जुन त्यसै पनि प्रभावहीन छ । यस्तोमा ढिलो÷चाँडो कुनै दिन त योखाले चुनाव परिणाम आउनु नै थियो ।
स्कुलिङ तथा प्रशिक्षणले तिखारिएका एमालेका कार्यकर्ता ऊर्जाशील, दक्ष, मेहनती, अनुशासित र आफ्नो दलप्रति पूर्ण समर्पित हुन्छन् । कांग्रेसका व्यक्तिवादी र ‘विन्दास’ कार्यकर्तामा त्यस्ता व्यावसायिक गुण र प्रशिक्षण अभाव छ । कांग्रेसका माथ्लै तहका कैयन् नेताले भन्दा एमालेका तल्ला तहका कार्यकर्ताले समाज राम्रोसँग बुझेका हुन्छन् । र, उनीहरू आप्mना मतदाता र समर्थकसँग निरन्तर सम्पर्क र संवाद गरिरहन्छन् । जुन कुरा कांग्रेसका निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिले समेत गर्दैनन् । आप्mनो मजबुत प्रचारयन्त्र प्रयोग गरेर आफूले गरेका लोकप्रिय कामहरू, खासगरी ‘पपुलिस्ट’ कामहरूको ऊ राम्रो ‘मार्केटिङ’ गर्छ र स्याबासी बटुल्छ । कांग्रेस भने आफूले गरेका राम्रा कामको पनि जस लिन सक्दैन प्रचारयन्त्र कमजोर भएर । नराम्रा कामबापत गाली खानु त कति हो कति ? यसपालाको चुनावमा पनि आफ्ना भ्रातृ वा जनवर्गीय संगठनदेखि समर्थक र शुभेच्छुकसम्मलाई एमाले र वाम गठबन्धनले चुनावमा पुरापुर परिचालित गरे जुनरूपमा कांग्रेसले गर्न सकेन । पार्टीको पहलबिना नै कतिपय समर्थक, शुभेच्छुक र तिनका सामाजिक सञ्जाल स्वस्फूर्तरूपमा परिचालित भए पनि त्यो एमालेको संस्थागत परिचालनका सामु कमजोर रह्यो । हो, एमालेले गरेको जस्तो सबै कुरा कांग्रेसजस्तो लोकतान्त्रिक र ‘मास बेस्ड’ दलले गर्न सम्भव हुँदैन, गर्न पनि हुँदैन तर संगठन सञ्चालनको कला त कांग्रेसले एमालेबाट सिक्नैपर्छ ।
अरु ‘फ्याक्टर’
कांग्रेसभित्र गुटबन्दी संस्थागतै बनिसकेको छ तर मुद्दागत वा नीतिगत मतभिन्नताका आधारमा सिर्जित गुटबन्दी होइन कि नेताहरूका महत्वाकांक्षा, स्वार्थ र अहंको टक्करबाट सिर्जित गुटबन्दी । चुनाव जित्ने मान्छे यो हो भन्दा पनि मेरो मान्छे यो हो भनेर त्यसलाई जसरी पनि टिकट दिन गुट÷उपगुटका नेताहरूले आपसमा भागबन्डा गरे । परिणाम, बागी उम्मेदवारै नउठे पनि, सक्रिय अन्तर्घातै नभए पनि निष्क्रिय बसेर असहयोग गर्ने, भोटै नहाल्ने काम ठामठाममा कार्यकर्ता पंक्तिबाट भयो । वाम गठबन्धन बनेपछिको यसपालिको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पनि तल्ला कमिटीहरूका सिफारिसका आधारमा होइन कि शक्तिशाली नेताहरूका परिवार वा आफन्तलाई उम्मेदवार बनाउने काम भइरहे । तिनलाई कार्यकर्ता र मतदाताले नरुचाउँदा समानुपातिकतर्फ कांग्रेसलाई नै मत खसेको कतिपय ठाममा पनि प्रत्यक्षतर्फको मत उसलाई प्राप्त हुन सकेन । टिकट पाउनुपर्ने उम्मेदवारको भाग खोसी ‘हाइ प्रोफाइल’ अथवा नवप्रवेशीलाई टिकट दिँदा के हुँदोरहेछ भन्ने उदाहरणका लागि त कैलालीको दुवै क्षेत्रको प्रतिनिधिसभा चुनाव परिणाम नै काफी छ । हो, गुटबन्दी वामपन्थी दलहरूमा पनि हुन्छ जुन एक त कांग्रेसको तुलनामा धेरै कम हुन्छ र जसलाई उनीहरू धेरै हदसम्म व्यवस्थापन पनि गर्छन् ।
यसपालाको चुनावी हारका निमित्त प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी सभापतिको कार्यसम्पादन र कार्यशैली पनि धेरै हदसम्म जिम्मेवार रहे । पहिले पटकपटक प्रधानमन्त्री हुँदा पार्टी फुटाउने, संसद् विघटन गर्ने, प्रजातन्त्रलाई लगेर दरबारमा बुझाउने, सांसद खरिद–बिक्रीको कुप्रथा सुरु गर्ने इत्यादि भनेर आलोचित उनी अब त सुध्रेलान् भन्ने आस कांग्रेसका शुभचिन्तकहरूले गरेका थिए । विचराहरूलाई निराश हुनुप¥यो । आफू राम्रो ‘कम्युनिकेटर’ होइन भन्ने जान्दाजान्दै बिबिसीको लोकप्रिय कार्यक्रम साझा सवालमा आफैँ तम्सिएर गएका उनले क्यामराकै सामु प्रश्नकर्तासँग नराम्रोसँग झोक्किँदै आफ्नो ‘पिआर’ (छवि) थप बिगारे । प्रहरी प्रमुखमा बढुवा गर्दा क्षेत्रवाद र नातावादको वशीभूत भएर गर्नु नपर्ने पात्रका लागि जबर्जस्ती गरे । उसैका लागि इमानदार र साहसी भनी जनस्तरमै अत्यन्त लोकप्रिय रहेकी इतिहासकै प्रथम महिला प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे । सर्वत्र आलोचित भएपछि महाभियोग आफैँ फिर्ता लिए । इतिहासकै सबभन्दा ठूलो जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाए, राज्यकोषबाट पैसा बाँडे, बदनाम अनुहारलाई राजदूत नियुक्त गर्न खोजे । चुनावको मुखैमा गरेका यस्ता शृ◊लाबद्ध गल्तीबाट उत्पन्न जनअसन्तोषको वास्तै नगरेका उनले उल्टै श्रीमतीलाई कैलाली–१ को प्रतिनिधि सभा टिकट दिलाए र जनअसन्तोषको आगोमा घ्यु थपे ।
चुनाव अभियानका दौरान वाम गठबन्धनबाट अधिनायकवादको खतरा देखाउने कुरालाई जनताले पत्याएको नदेखिए पनि सो चुनावी रणनीतिले प्रतिपक्षीलाई प्रतिरक्षात्मक त बनाएकै हो । तर साथमा हामी आफूचाहिँ यसो गर्नेछौँ भन्ने सुस्पष्ट र लोकप्रिय नीति तथा कार्यक्रम बनाइ त्यसलाई पनि सँगसँगै लानुपर्ने थियो । त्यसो कांग्रेसले गर्न सकेन, फलस्वरूप उसको आफ्नो राजनीतिक अजेन्डा नै नभएको, र मात्र प्रतिक्रियाको राजनीति गरिरहेको जस्तो देखियो । उता सधँैको राजनीतिक अजेन्डाबाट वाक्कदिक्क भएका अनि गरिबी र अविकासबाट मुक्ति चाहिरहेका जनताको चाहना बुझेर वाम गठबन्धनले भने विकास र समृद्धिलाई आफ्नो मुख्य चुनावी अजेन्डा बनायो । जुन अत्यन्त प्रभावकारी सिद्ध पनि भयो । कांग्रेसले पनि घोषणापत्रमा विकास र समृद्धिका कुरा त ग¥यो तर अधिनायकवादको एकोहोरो रटानका बीच सोे कुरा सुनिँदै सुनिएन । विकास र समृद्धिका निमित्त ५ वर्ष चल्ने स्थिर सरकार भन्ने वाम गठबन्धनको मूल चुनावी नाराको त आफ्नै बहुमतको सरकार पटकपटक आफैँ ढालेको कांग्रेससँग कुनै ‘काउन्टर’ नै भएन ।
वाम गठबन्धन बनेपछि प्रतिस्पर्धीको विभाजित भोटब्यांक एक भएको अवस्था र त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने चुनौतीको सूक्ष्म आकलन गरेर त्यसको सामना गर्ने तयारी कांग्रेसले गर्दै गरेन । वाम गठबन्धनको चुनावी तालमेल जसरी पूर्ण सफल भयो त्यसको पनि कांग्रेसले पूर्वानुमान गर्न सकेन । वाम गठबन्धनको जवाफमा हतारहतार गठन गरेको लोकतान्त्रिक गठबन्धन त ‘नन–स्टार्टर’ नै सावित भयो । वास्तवमा, एउटै स्कुलिङ र सिद्धान्त भएका दोस्रो र तेस्रो ठूला दललाई ६०ः४० फर्मुलाको सिट विभाजन गर्न सहज भयो भन्दैमा भिन्नभिन्न विचारधारा भएका थुप्रै ससाना दल र सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेसबीच त्यस्तो सिट विभाजन हुनसक्ने कुरा पनि थिएन । तैपनि दुवै मधेसवादी दलसँग त राम्रै तालमेल र सहकार्य गर्न सकिन्थ्यो, संघीय समाजवादी दलसँग कुरा लगभग मिलिसकेको पनि थियो । तर केही हर्ताकर्ताको बृथा आत्मविश्वास र ससाना स्वार्थका कारण त्यसो हुन सकेन । अर्कोतिर, भारतको नाकाबन्दीविरुद्ध दृढरूपमा उभिएर ‘राष्ट्रवाद’ का मसिहा बनेका केपी ओली नेतृत्वको गठबन्धनलाई पहाडी–हिमाली भेगले राम्रो मत दिएर पुरस्कृत ग¥यो । त्यस नाकाबन्दीविरुद्ध दृढ भएर उभिएको सन्देश जनतासामु पु¥याएको भए कांग्रेसले पनि त्यस पुरस्कारको हिस्सा पाउँथ्यो । समयमै त्यसो गर्न नसकेको सजाय उसले चुनावमा बेहोर्नुप¥यो ।
टालटुले होइन, आमूल सुधार
वास्तवमा अबको प्रतिकूलतालाई चिर्दै कांग्रेसलाई पुनर्जीवन दिनसक्ने कल्पनाशील र गतिशील नेता कांग्रेसको मौजुदा नेतृत्व वर्ग र पुस्तामा छँदै छैन । पार्टी सभापतिदेखि रामचन्द्र पौडेल, कोइरालाहरू, पार्टीको निर्णय अवज्ञा गर्दै चुनाव लडेर हार्ने कृष्ण सिटौला र कतिपय केन्द्रीय समिति सदस्य, कोही त्यस्ता छैनन् । उनीहरू त आजको दूरावस्थाको जिम्मेवारी लिँदै नयाँ नेतृत्वका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुको साटो टालटुले सुधारका कुरा गरेर बाँचुन्जेल नेतृत्वमै रहिरहने बहानाबाजी र प्रपन्च गर्दैछन् । त्यसमा कथं उनीहरू सफल भए भने कांग्रेसको उदयकालमा प्रजा परिषद्को अस्त भएजस्तै वाम गठबन्धनको अबको उदयकालमा कांग्रेसको अस्त हुनेछ । त्यसैले कांग्रेसको अबको इलाज भनेको पार्टीलाई सक्षम युवाहरूको टिमको जिम्मा लाएर अहिलेको नेतृत्व वर्गको सिंगो पुस्ताले विश्राम लिँदै अभिभावकको सम्मानित भूमिकामा रहनु नै हो । पार्टीको ‘ओभरहल’ गर्दै पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने आजको चुनौती उनीहरूबाट पूरा हुनै सक्दैन ।
कांग्रेसलाई २००७ साल र २०१६–१७ सालको अवस्थामा पु¥याउने लक्ष्य राख्ने हो भने युवालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुको अब विकल्पै छैन । त्यस्ता सक्षम युवा दलमा छन् पनि– जस्तै कि गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, धनराज गुरुङ, नवीन्द्रराज जोशी र अरु पनि कैयन् । जो युवालगायत आमजनताको भावना बुझेर काम गर्न सक्छन् । जो वाम गठबन्धनको सरकारबाट हुन सक्ने स्वेच्छाचारिताविरुद्ध सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न र सरकारी ज्यादतीको भण्डाफोर एवं प्रतिकार गर्न सक्छन् । जो नयाँ सोच र नयाँ शिराबाट कांग्रेसलाई हाँक्न सक्छन् र जसमा कांग्रेसलाई एकफेर फेरि सामाजिक÷आर्थिक परिवर्तनको बाहक दल बनाउन सक्ने ‘भिजन’ र जाँगर छ । कांग्रेसमा सत्तामा जाने व्यक्तिहरू (भ्रष्टाचार गरेर) धनी र शक्तिशाली हुने तर सत्तामा जानासाथ दल भने अलोकप्रिय हुने रोग छ । यस्तोमा, सत्तामा जाँदासमेत राम्रो काम गरेर लोकप्रिय हुने खुबी भएका नयाँ र युवा नेताहरूलाई नेतृत्व सुम्पन अब ढिला गर्नुहुँदैन । हो, भोलि उनीहरू पनि सत्तालोलुप हुने, निरंकुश हुने, अक्षम सावित भइसकेपछि पनि पदमा टाँस्सिरहने डर नभएको होइन । तर त्यो रोक्न समुचित नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्थासहित पार्टीको विधानमा संशोधन गर्नुपर्छ । नेताले नै पार्टीको क्रियाशील सदस्य बनाउने अनि तिनै सदस्यले नेता चुन्ने जस्ता हाँस्यास्पद कुरा संशोधन गरेर आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्नुपर्छ । तर नेतृत्व हस्तान्तरणचाहिँ अब गर्नैपर्छ, बाँच्ने अर्को उपाय छैन ।

प्रकाशित: ३ पुस २०७४ ०४:२० सोमबार