विद्युत् विधेयक, २०८० प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन छ। क्रमशः २०११ र २०१६ सालमा नेपाल र भारत सरकारहरूका बीच सम्पन्न कोसी र गण्डक सम्झौताहरूसँग तुलना गर्दा यस विधेयकले विद्युत् विकासको नाममा नेपालको जलस्रोत दोहन गर्न अवलम्बन गरेको अन्तरनिहित नीति प्रष्टिन्छ।
स्मरणीय छ, नदीमा बगेको पानीको उपयोग बिजुली उत्पादनमा मात्र सीमित हुँदैन। पानी पिउनुका साथै खाद्यान्न आदि उत्पादन गर्न नदीमा भौतिक संरचना बनाएर नदीको बहाव परिवर्तन (पथान्तरण) गरेर सिँचाइ गरिन्छ भने मत्स्य तथा पशुपालन, उद्योग सञ्चालन आदि गर्न पनि पानी आवश्यक हुन्छ। यसका साथै नदीमा बाँध बनाएर तल्लो तटीय इलाकामा बाढी नियन्त्रण पनि गरिन्छ। यसरी प्राप्त गरिने मूल्य अभिवृद्धि गरिएको पानी र बाढी नियन्त्रणको लाभबापत मूल्य तिरिएको अन्तर्राष्ट्रिय नजीर छन्।
लेसेथोले आफ्नो देशमा बग्ने सेन्कु नदीमा भौतिक संरचना बनाएर उक्त नदीको पानी पथान्तरण गरी दक्षिण अफ्रिकालाई उपलब्ध गराएबापत सन् २०२० मा १ क्युमेक पानीको वार्षिक २७ लाख ८९ हजार अमेरिकी डलरको दरले रकम पाएको नजीर छ। किनभने भौतिक संरचना निर्माण गरेर पथान्तरण गरिएको पानी भनेको मूल्य अभिवृद्धि गरिएको पानी हो।
यस्तै क्यानडामा कोलम्बिया नदीमा भौतिक संरचना निर्माण गरेर संयुक्त राज्य अमेरिकालाई बाढी नियन्त्रणको लाभ उपलब्ध गराएबापत सन् १९६४ मा मा ६० वर्षका लागि ६ करोड ४० लाख डलर भुक्तानी पाएको नजीर छ र सन् २०२४ मा उक्त सम्झौता नवीकरण हुँदैछ।
तल्लो तटीय देशमा बाढी नियन्त्रण गर्न माथिल्लो तटीय देशमा भौतिक संरचना निर्माण गर्दा माथिल्लो तटीय देशको बहुमूल्य भूभाग डुबानमा र स्थानीय बासिन्दा विस्थापनमा पर्छन् भने बाढी नियन्त्रण हुँदा बाढीबाट हुने क्षतिबाट मात्र जोगिने होइन, पुनर्वास तथा पुनःस्थापनालगायतको खर्च पनि बच्छ। यी नजीरको आलोकमा कोसी/गण्डक सम्झौतासँग यहाँ विद्युत् विधेयक तुलना गरिएको छ।
कोसी सम्झौता
कोसी नदीलाई भारतमा बिहारको शोक भनिन्थ्यो। २०० वर्षअघि भारतको बिहारको पुर्णिया भएर बग्ने यो नदीले धार परिवर्तन गर्दै १ सय ३३ किलोमिटर पश्चिमतिर सरेर अहिले त्यहीँको निर्मली हुँदै बग्दैछ। यो नदी नियन्त्रण गर्न भारतमा भौगर्भिकरूपमा सम्भव नहुनाले शताब्दिऔँदेखि भारत यसलाई नियन्त्रण गर्न नेपालमा भौतिक संरचना बनाउन चाहन्थ्यो।
विक्रम संवत् १९५४ र २००३ मा ब्रिटिस भारतले नेपालमा बाँध निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेकामा कार्यान्वयन गरिएन। २०११ सालमा प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको सरकारले कोसी नदीमा बाँध बनाएर पानी पथान्तरण गरी भारतको बिहारमा सिँचाइ तथा बाढी नियन्त्रण गर्नका लागि सम्झौता गरे। उक्त पानीले भारतको बिहारमा १० लाख हेक्टर जमिन सिँचाइ गरिन्छ भने नेपालमा एक बित्ता जमिन पनि सिँचाइ हुन्न।
कोसी र गण्डक सम्झौताहरूबाट भन्दा नेपाललाई धेरै हानि हुने गरी र भारतको हित हुने गरेर कानुन बनाउन लाग्दासमेत यसको विरोधमा आवाज नउठ्नु आश्चर्यजनक छ।
उक्त बाँध निर्माण गरिनुअघि भारतको बिहारमा २१ लाख हेक्टर जमिन डुबानमा पथ्र्याे भनिएकाले उक्त बाँधले त्यो जमिनमा बाढी नियन्त्रण भएको हुनुपर्छ। सो बाँधले नेपालको भूभाग डुबानमा पर्यो र स्थानीय बासिन्दा बिस्थापित भए। भारतको लगानीमा यो बाँध बनाइएको नाममा भारतले बाढी नियन्त्रण र सिँचाइको लाभ ६ दशकसम्म निःशुल्क लिइसक्यो भने नेपालले डुबान र बिस्थापनको हानि अद्यापि बेहोरिरहेको छ। त्यसैले यो सम्झौता नेपालको हितमा छैन।
गण्डक सम्झौता
भारतले १९३० सालको दशकमा नै गण्डक नदीबाट भारतमा सिँचाइ गर्ने सोच बनाएकामा १९६० सालमा त्रिवेणी नहर निर्माण गरेर १९६६ सालमा सञ्चालनमा ल्याए पनि प्रभावकारी भएन। किनभने भारतमा गण्डक नदीमा बाँध बनाएर पानीको प्रभावकारीरूपमा पथान्तरण गर्न भौगोलिकरूपमा सम्भव थिएन/छैन।
२०१३ सालमा टंकप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री हुँदा गण्डक सम्झौता गर्न मानेनन्। २०१४ सालमा डा. के.आइ. सिंह प्रधानमन्त्री हुँदा भारतले पुनः आग्रह गर्दा राष्ट्रिय हितको दृष्टिबाट मन्त्रिस्तरको जाँच कमिसन गठन गरेर नारायणीमा जलमार्ग विकास गर्ने, भारतमा प्रत्येक एकडमा सिँचाइ गरेबापत नेपाललाई वार्षिक एक रुपियाँ तिर्नुपर्ने (नेपालले वार्षिक २५ लाख रुपियाँ आम्दानी हुने आकलन थियो र त्यसबेला १ डलरको भारु ४। ७६ हुनाले वार्षिक ५ लाख २५ हजार डलर नेपालले रोयल्टी पाउन सक्थ्यो जुन सन् २०२३ को मूल्यमा ५७ लाख ५० हजार डलर हुन्छ), लगायतका १७ बुँदे सर्त राखेकामा भारतले अस्वीकार ग¥यो।
पछि २०१६ सालमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा सम्झौता गरियो। यो बाँधबाट भारतमा ३४ लाख हेक्टरमा सिँचाइ हुन्छ भने नेपालमा १ लाख ४३ हजार हेक्टर सिँचाइ गर्ने सम्झौतामा भए पनि यथार्थमा यस भन्दा निकै कममात्र सिँचाइ हुन्छ। साथै भारतको बिहारमा बाढी नियन्त्रण भएको छ। नेपालले डुबान र बिस्थापन भोगेको छ। त्यसैले यो सम्झौता पनि नेपालको हितमा छैन।
जलाशययुक्त आयोजना
कोसी र गण्डक बाँधहरूबाट वर्षायामको पानी मात्र पथान्तरण गरिन्छ भने नेपालमा जलाशययुक्त आयोजना बनाएर वर्षातको पानी जलाशयमा सञ्चित भएर सुक्खा याममा समेत भारतमा उपलब्ध हुन्छ। अर्थात हाल विद्यमान बाँधहरूबाट भारतले वर्षायाममा एक बालीका लागि मात्र सिँचाइ गर्न मूल्य अभिवृद्धि गरेको पानी पाएको छ भने नेपालमा बूढी गण्डकी, सप्तकोसी उच्च बाँध, कर्णाली चिसापानीलगायतका जलाशययुक्त आयोजनाहरू निर्माण गरिएर सुक्खायामका लगभग ८ महिना पनि भारतले सिँचाइ गर्न मूल्य अभिवृद्धि गरेको पानी पाउने अवस्था बन्छ; एक वर्षमा एक बालीमा ठाउँमा ३ देखि ४ बालीसम्म सिँचाइ गर्न पाउनेछ। तर यो विधेयक बिनासंशोधन यथावत पारित भएमा भारतले सुक्खा याममा समेत सिँचाइका लागि मूल्य अभिवृद्धि गरेको पानी पाउने अवस्था बन्नेछ। र, सोबापत अन्तर्राष्ट्रिय नजीरबमोजिम पैसा लिने व्यवस्था यो विधेयकमा छैन।
बूढी गण्डकी आयोजनाकै उदाहरण लिने हो भने सुक्खायाममा भारतले पाउने मूल्य अभिवृद्धि गरिएको पानीको मूल्य लेसेथोको नजीर अनुसार वार्षिक ३९ करोड डलर (वर्तमान विनिमय दरअनुसार ५२ अर्ब रुपियाँ) नेपालले पाउनुपर्ने हो तर यस सम्बन्धमा विधेयक मौन रहेकाले नेपालमा बन्ने सबै जलाशययुक्त आयोजनाबाट भारतले सुक्खायाममा प्राप्त गर्ने मूल्य अभिवृद्धि गरिएको पानीको मूल्यबाट नेपाल वञ्चित हुनेछ।
यस्तै नेपालमा जलाशययुक्त आयोजना बनाइएमा भारतमा बाढी नियन्त्रण हुन्छ तर यसबापत पनि अन्तर्राष्ट्रिय नजीरबमोजिम पैसा लिने व्यवस्था यो विधेयकमा गरिएन। नेपालमा भने डुबान र बिस्थापन हुन्छ जसको क्षतिपूर्ति बाढी नियन्त्रण र सिँचाइबाट लाभान्वित हुनेबाट असुल्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छैन।
राष्ट्रघाती विधेयक
माथि उल्लिखित कारणहरूले गर्दा स्पष्टतः यो विधेयक राष्ट्रघाती छ। कोसी र गण्डक बाँध निर्माण गर्न नेपालले भारतसँग छुट्टाछुट्टै सम्झौता गरेकामा प्रस्तुत विधेयक यथावत संसद्बाट पारित भएमा नेपाल र भारतबीच कुनै सम्झौता नगरिकनै नेपालमा जलविद्युत् आयोजनाका नाममा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरेर भारतले सुक्खायाममा सिँचाइ गर्न बहुमूल्य पानी र वर्षायाममा बाढी नियन्त्रणको लाभ निःशुल्क पाउनेछ।
अझ आयोजना निर्माणमा भारतले लगानीसमेत गर्न नपर्ने अवस्था बन्नेछ। जस्तै–नेपाल आफैँले बनाउने भनिएको बूढी गण्डकी आयोजना। तसर्थ यो विधेयक कोसी र गण्डक सम्झौताहरू भन्दा धेरै गुणाले पश्चगामी र राष्ट्रघाती छ। नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ सम्बद्र्धन हुने गरी संशोधन गरेर मात्र पारित गरिनुपर्छ।
राष्ट्रघातको विरोध
मातृका सरकारले कोसी सम्झौता गरेकामा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन अध्यक्ष विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले “कोसी सन्धिमा नेपाललाई घाटा भएको छ” र गणेशमान सिंहले उक्त सन्धिलाई “राष्ट्रिय आत्महत्या” भनेका थिए।
यसरी भएको चर्को विरोध साम्य पार्न भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आउँदा विरोध झन चर्किएर उक्त प्रतिनिधिमण्डल चढेर आएको विमानलाई विमानस्थलमा अवतरण गर्न नदिएकाले सेना नै परिचालन गर्नुपरेको थियो। यसरी विरोध गरेकामा गोर्खा दलका मृगेन्द्रशमशेरलगायतका नेतालाई थुनिएको थियो। कोसी सम्झौता गर्ने मातृकाले नै मृत्यु हुनु ६ महिनाअघि कोसी सम्झौतामा ठूलो राष्ट्रघात भएको स्वीकारेका थिए।
कोसी सम्झौताको कटु आलोचना गर्ने विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री र गणेशमान सिंह निर्माण, सञ्चार तथा नहर मन्त्री हुँदा गरिएको गण्डक सम्झौताको पनि विरोध भएको थियो।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भारतीय दूतावासमा विरोधपत्र बुझायो। बजार, शैक्षिक संस्था बन्द गरायो र कालो दिवस मनायो। विरोध उत्कर्षमा पुग्दा सम्झौताविरुद्ध नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एक सांसदले महासभामा संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरे र छलफलका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले भारतलाई दिने भनिएको पानीको परिमाण गलत हो भनेर स्वीकारे।
कोसी र गण्डक सम्झौताहरूबाट भन्दा नेपाललाई धेरै हानि हुने गरी र भारतको हित हुने गरेर नेपालको जलस्रोत दोहन गर्ने कानुन निर्माण गर्न विधेयक संसद्मा सैद्धान्तिक छलफल हुँदा समेत यसको विरोधमा आवाज नउठ्नु आश्चर्यजनक छ।
२०११ र २०१६ सालमा नेपालीले कोसी र गण्डक सम्झौताहरूको उग्र विरोध गरेकामा एक्काइसौँ शताब्धिमा सरकारले राष्ट्रघाती काम गर्न लाग्दा बुद्धिजीवीहरूको मौनताले अनिष्टको शंका हुन्छ। संसद्ले विधेयक पारित गरेर ऐन जारी भइसकेपछि गरिने विरोध प्रभावकारी हुन्न। त्यसैले यस्तो राष्ट्रघाती विधेयक पारित गर्नबाट सबै देशभक्त राष्ट्रवादी नेपाली प्रतिबद्ध भएर लाग्नुको विकल्प छैन।
निष्कर्ष
नेपालमा जारी गरिने सबै ऐन, कानुन इत्यादि यो देश, यहाँका जनता र यसको अर्थतन्त्रलाई लाभान्वित बनाउने हिसाबले निर्माण गरिनुपर्ने हो तर माथिको विवेचनाबाट प्रष्ट हुन्छ कि यो विधेयक छिमेकी देशलाई लाभ र नेपाललाई हानि पार्ने हिसाबले बनाइएको छ। यसबाट देखिन्छ कि यो विधेयक छिमेकीको स्वार्थ पूर्ति गर्ने उद्देश्यले बनाइएको हो र÷वा त्यहाँका विज्ञले आफ्नो मातृभूमिको हितमा मस्यौदा गरेर नेपाललाई दिएको हो।
यो कुरा साँचो भए ती विदेशी विज्ञ देशभक्त हुनुमा उनको कुनै गल्ती छैन। कुनै पनि देशको नागरिकले हरेक तरिकाले आफ्नो देशको स्वार्थ पूर्ति गर्ने प्रयास गर्नु प्राकृतिक र स्वाभाविक हो। तर यसरी तयार पारिएको विधेयकलाई जस्ताको त्यस्तै सार्वभौम, स्वाधीन तथा स्वतन्त्र नेपालको संसद्मा दर्ता गर्नुलाई राष्ट्रद्रोहभन्दा कम मान्न सकिन्न।
अझ कुनै विदेशी विज्ञले नभएर यो विधेयक नेपालीहरूले नै तयार पारेका भए यो अक्षम्य अपराध हो, ठूलो राष्ट्रद्रोह हो। नेपालको हित नहुने तर अन्य देशको हित हुने गरेर विधेयक बनाउने काम कुनै पनि देशभक्त राष्ट्रवादी नागरिकबाट नहुनुपर्ने थियो।
प्रकाशित: १२ कार्तिक २०८० ००:४२ आइतबार