मुलुक अहिले चुनावमय भएको छ । राजनीतिक दलले घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् । यस्तो पत्रमा मुलुकको समृद्धिको कुरा उठाइएको छ । सबैले गरिबी अन्त्य गर्ने, बेरोजगारलाई रोजगारी दिने, सामाजिक सुरक्षाभत्ता वृद्धि गर्ने, आर्थिक विकासको दर १० अंकभन्दा माथि पुराउने, दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, दश वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार अमेरिकी डलर पुराउने, काठमाडौँ–तराई दु्रतमार्ग चार वर्षभित्र पूरा गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ५ वटा निर्माण गर्ने, सबैको स्वास्थ्य बिमा गर्ने, पाँच वर्षमा चक्रपथमा आवश्यक गतिको रेललगायत घोषणापत्रमा उल्लेख छन् ।

नेपालको संविधानले जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र जनताको सर्वोच्चता, संवैधानिक सन्तुलन र नियन्त्रण, विधिको शासन, सामाजिक न्याय र समानताको पूर्ण परिपालना गर्ने राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन गर्नेबारे दृढता दर्शाएकामा यस्तो संविधानका प्रवर्तक मानिएका सभासद् हुनेहरूबाटै सो भावनाविपरित काम हुनु कदापि राम्रो होइन ।

घोषणापत्रका कुरा सुन्दा र पढ्दा अबको नेपाल साँच्चै नै कुनै पनि विकसित मुलुकभन्दा कमी हुने छैन । तर यसका लागि के कति स्रोत साधन जरुरत पर्छ, त्यसको लेखाजोखा गरेका छन् त दलले ? यसका लागि कति आन्तरिक स्रोतबाट धान्ने र कति विदेशी सहयोग चाहिन्छ भन्ने गृहकार्य भएको छ ? यी सबै कुराको पुष्टि गर्ने आधारसहित जनतालाई चित्त वुझाउन जरुरी हुन्छ ।
   विगतका चुनाव पनि यस्तै घोषणापत्रसहितकै थिए । त्यसबखत जनतासामु गरेका वाचा के÷कति पूरा भए भन्नेबारे लेखाजोखा भएका छन् त ? मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएको करिव तीन दशक पुग्दैछ भने गणतन्त्र स्थापना भएको एक दशक नाघिसकेको छ । यसै अवधिभित्र करिव दुई दर्जन राष्ट्रिय प्राथमिकतामा रहेका वा राष्ट्रिय गौरवका विकास आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइयो । यी आयोजना विभिन्न सरकारका पालामा घोषणा भएका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भाषणबाटै ल्याइएका हुन् । यसमा सबै दलको कतै न कतै प्रत्यक्ष संलग्नता छ । चुनावको मुखमा चर्चा गर्ने अनि बाँकी बेला वास्ता नगर्ने हो भने घोषणापत्रको कुनै अर्थ रहँदैन ।
     नेपाल सरकारले विगतमा लागु गरेका आयोजनाको समेत केही मात्रामा लेखाजोखा गर्ने हो भने पनि हामीकहाँ कति लागत रकम र समयावधिमा राष्ट्रिय लक्ष्यहरू पूर्ति गरिन्छ भन्नेबारे आकलन गर्न कुनै गाह«ो नपर्ला । केही प्रमुख आयोजनाबारे कुरा गर्दा दुई दशकदेखि कार्यान्वयनमा आएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना नै लिन सकिन्छ । यसको लागत २३ अर्ब रुपियाँ रहेको र अघिल्लो वर्षसम्म नेपाल सरकारले कुल लागतमा ६ प्रतिशतमात्र बेहोरेको छ । ठूलो हिस्सा ६३ प्रतिशत एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोग, जाइकाको १४ प्रतिशत र बाँकी अन्य दातृसंस्थाले खर्च बेहोरेका छन् । यति लामो अवधि र ठूलो धनराशि खर्च भइसक्दा पनि काठमाडौँबासीले पानी उपयोग गर्ने अवधि अझै एकीन हुन सकेको छैन ।
यसैगरी करिव १२ सय मेगावाटको रु. २ खर्ब ७८ अर्ब लागतको २०६९–७०मा सुरु भएको बूढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको कार्यप्रगति अघिल्लो वर्षसम्म केवल ५ प्रतिशतमात्र छ । करिव १० वर्षअगाडि सुरु भएको काठमाडौँ–तराई फास्ट ट्रयाकको ८ प्रतिशतमात्रै प्रगति भएको देखिन्छ । यसैगरी करिव नौ वर्षअगाडि सुरु भएको पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग ६ खर्ब ९० अर्ब लागत रहेकामा साँढे चार अर्ब खर्च गरी केवल ६ प्रतिशतमात्र कार्य पूरा भएको छ । करिव एक दशकअगाडि सुरु भएको रानीजमरा, बबई  र सिक्टा सिँचाइ योजना सम्पन्न हुनुपर्ने समय नजिक आउन लाग्दा पनि आधामात्र काम भएको छ । यसैगरी विभिन्न उत्तर दक्षिण लोकमार्गहरूको अवस्था पनि नाजुक छ भने अर्कोतर्फ गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हालत पनि करिव यस्तै छ । जुन राष्ट्रिय योजना आयोगको प्राथमिकतामा समेत छन् । प्रत्येक चौमासिकरूपमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने राष्ट्रिय समस्या समाधानको बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रीहरू र सचिवहरूको उपस्थितिमा आयोजनाहरूको भौतिक प्रगति एवं समस्याबारे छलफलसमेत हुने गर्छ । यसर्थ सरकारी तवरबाट पर्याप्त प्राविधिक आधार र आर्थिक स्रोत साधन जुटाइएका यी आयोजनाको त भौतिक कार्यप्रगति सन्तोषजनक छैन र योजना टुंगो लाग्ने अवधिसमेत एकीन गर्न सकेको छैन भने हचुवाका भरमा घोषणापत्रमा राखिएका योजना पूरा हुने विश्वास कसरी गर्ने ?
       यतिखेर कार्यान्वयनमा ल्याइएका उल्लिखित आयोजनाका प्राविधिक पक्ष, लागत अनुमान, समयावधि, कार्यतालिका जस्ता अनुभवका आधारमा विभिन्न दलले चुनावी घोषणापत्रका माध्यामबाट सार्वजनिक गरेका विकास निर्माणका कार्यक्रम उपलब्धिमूलक हुने देखिँदैन । यसका लागि थुप्रै चुनौती सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रियस्तरका ठूला आयोजना भनेको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने, ठूलो मात्रामा स्रोत साधन जरुरत पर्ने र दीर्घकालीनरूपमा योजनाबद्ध आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको आकलन योजनाविद् एवं अर्थविद्बाट मात्र सम्भव हुन्छ । यसैगरी घोषणापत्रका महŒवपूर्ण कुरा नेपाली जनताको प्रतिव्यक्ति आय आगामी दश वर्षमा पाँच हजार अमेरिकी डलर पुराउने र पाँच वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार बढाएर ५० खर्ब रुपैयाँ पुराउने कुरा सम्भव होला र ? मुलुकको विगत दश वर्षको औसत आर्थिक वृद्धिदर हेर्ने हो भने पनि यो जम्मा करिव चार प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै सीमित रहेका बेला यो लक्ष्य शंकाको घेरामा छ । यसर्थ उल्लिखित कुरा अर्थशास्त्र, योजनाको विश्लेषण र आर्थिक परिसूचक तथा विश्लेषणका आधारमा कतैबाट पनि पुस्टि गर्न सम्भव देखिँदैन । केही अपवादबाहेक अहिले घोषणापत्र जारी गर्ने सबै दल वा व्यक्ति सरकारमा रहेकै हुन् । अघिल्लो चुनावमा जारी घोषणापत्रअनुसार हामीले यो यो काम ग¥यौंँ, यस्ता यस्ता सफलता मिले र यति समस्या देखिए भन्नेबारे उनीहरू नबोलेसम्म घोषणापत्र पत्याउने आधार रहँदैन ।
      घोषणापत्रले विकास र समृद्धिका कुरा केही हदसम्म जे÷जस्तो अवस्थामा उठाए तापनि सर्वसाधारणले सजिलै अनुभूति गर्न सक्ने आमसरोकारका दैनिकी विषय सम्बोधन गर्न सकेको छैन । सर्वसाधारण नेपालीको दैनिकी सहज बनाउने विषय कुनै पनि राजनीतिक दलको अजेन्डा बन्न सकेनन् । सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक वृद्धि र बजार मूल्य तथा महँगीबारे घोषणापत्र त्यति जरुरत नहोला । हरेक वर्ष मुलुकमा जाने बाढी÷पहिरो र दैनिकजसो सडक र अन्य दुर्घटनाबाट हुने नागरिकको मृत्युले सबैलाई मर्माहत तुल्याएको छ । हो, यस्तो सवालमा राजनीतिक दलले दुर्घटनाबाट हुने मृत्युको जिम्मा लिने र दुर्घटना न्यूनीकरणमा लाग्छौँ, बजार मूल्य नियन्त्रण गर्छौँ भन्ने सक्थे तर भनेनन् । निर्वाचनको निर्णायक भूमिकामा मध्यम र तल्लो तहका जनता बढी छन् । तर घोषणापत्रले यही वर्गलाई छुन सकेको छैन ।
        यथार्थतामा जाँदा मोही माग्ने ढुंगं्रो लुकाउने कुरा आउँदैन । संविधानले व्यवस्था गरेको समावेशिताका नाममा अहिलेको चुनावमा कसैका लोग्ने, कसैका स्वास्नी, ज्वाइँ, बुहारी, साला, जेठी सासू, भाइ, छोरा जस्ता उम्मेदवार खडा गरेको अवस्था छ । लामो समयदेखि दलमा आबद्ध भएर राजनीतिमा होमिएका कतिपयलाई पाखा लगाएर धन, बल र पहँुचका आधारमा टिकट वितरण भएको छ । सही कार्यकर्तालाई पाखा लगाएर समाजमा विकृत मनोभावनाका वर्ग अगाडि सारिएको छ । यसले पार्टीभित्र चरम असन्तुष्टि बढाएको छ र त्यो असन्तुष्टिले पार्टीको मान्यता र सिध्दान्तलाई कहाँ पुराउने हो ? जातविशेष मिलाएर आआफ्नै नातागोताले भरेको अबको संसद् कस्तो बन्ला ? सबैले अनुमान लगाउन सकिन्छ । अझ चन्ददाता करिव २ दर्जन ठेकेदार, समाजमा बदनामी कमाएका अनुहारबाट भोलिको विधायिकाद्वारा संविधानको कार्यान्वयन कसरी हुने हो ? सोचनीय हुन आउँछ । अहिले उठेका कतिपय उम्मेदवारले गर्दा सर्वसाधारणको मनोबल खस्केको छ । समाज परिवर्तनका संवाहक, नैतिक धरातल उच्च भएका, सही विचार र सिद्धान्त अंगालेका, साँच्चै नै मुलुकका लागि अपरिहार्य नै हो भन्ने वर्ग उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित छन् । यो पक्कै पनि राष्ट्रप्रति चिन्ता लिने वर्गका लागि दुःखको कुरा हो ।
     साथै नेपालको संविधानले जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र जनताको सर्वोच्चता, संवैधानिक सन्तुलन र नियन्त्रण, विधिको शासन, सामाजिक न्याय र समानताको पूर्ण परिपालना गर्ने राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन गर्नेबारे दृढता दर्शाएकामा यस्तो संविधानका प्रवर्तक मानिएका सभासद् हुनेहरूबाटै सो भावनाविपरित काम हुनु कदापि राम्रो होइन । अब जनभावनाको कदर हुनेगरी सर्वप्रथम सार्वभौम मुलुकको सभासद् हुनेहरूले नै नारायणले देवी भागवतमा बताउनुभएको मूलमन्त्र ‘आचा ः परमो धर्मो नृणां कल्याणकारक, इह लोके सुखी भुत्वा परत्र लभते सुखम्’ लाई मनन गर्दै यो लोकमा राम्रो गरेको कार्यबाट अर्को लोकमा समेत सुख पाउनका लागि आफैँबाट सर्वप्रथम आचरण पालना गर्ने कामको सुरुवात आवश्यक छ । 

प्रकाशित: ८ मंसिर २०७४ ०४:०० शुक्रबार