राजनीति भनको झुटको खेती हो ? राजनीति भनेको जनतामा भ्रम छर्ने उद्यम हो ? राजनीति भनेको आश्वासन बाँड्ने उद्योग हो ? हो, भने ठीकै छ नेपालका राजनीतिक दल र नेता त्यस्तै गर्दैछन् । होइन, राजनीति भनेको सबै नीतिहरूको राजा हो, राजनीतिले आर्थिक, सामाजिक नीति बनाउने र मुलुकमा स्थिति बनाउने हो भने दलहरूका घोषणापत्रले त्यस्तो सन्देश दिँदैनन् । घोषणापत्रहरूले झुटको खेतीपाती गरिरहेका छन् । ती पढ्दा र नेताहरूले जनताको नाममा गरेका भाषणहरू श्रवण गर्दा अनुभव हुन्छ नेताहरू मुलुकको यथार्थ धरातलमा उभिएका छैनन् ।
कुन दलका घोषणापत्र कस्ता छन् ? कुन कति यथार्थमा छन् । त्यसको विवेचना आवश्यक किन छैन भने दलहरूका योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि ल्याइएका होइनन् । हुन त नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे जो यस पटकको चुनावी मैदानमा छैनन्, उनले नागरिकसँगको एउटा अन्तर्वार्तामा अब घोषणापत्र देखाएर जनताको भोट पाउने दिन समाप्त भएको घोषणा गरेका छन् । बिजुक्छे चुनाव नलडेका कारण चर्चामा छन् अहिले । राजनीतिबाट अवकासको मुडमा रहेका बिजुक्छेले नयाँ पुस्तालाई अवसर दिन यसो गरेको स्पष्टीकरण दिँदै आएका छन् ।
घोषणापत्रहरूमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने, आगामी दश वर्षमा नेपालीको वार्षिक आय ५ हजार डलर अर्थात् अहिलेको मूल्यमा करिब ५ लाख रुपियाँ पु¥याउने योजनाहरू छन् । बिजुली निकाल्न थालेको शताब्दी मनाइसकेको नेपालले यति लामो समयमा १ हजार मेगावाट पु¥याउन सकेको छैन । जलविद्युत् विकासको घोषणा घोषणामा सीमित हुने देखिन्छ । सडक, सिँचाइ, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता विकासका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न अझ चुनौती छ । केन्द्रीय सत्ता, संसद्, प्रदेशका सरकार र संसद् अनि स्थानीय तहको दैनिक प्रशासन चलाउन ठूलो खर्च बढ्ने निश्चित छ, अब । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा मौजुदा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि मात्र ५० अर्ब रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरिँदै छ । नेताहरूमा देशको आम्दानी र खर्चबारे खासै चिन्ता देखिँदैन ।
नेपाली समाजमा प्रशस्त जागरण छ, संविधान बनेपछिको अवस्थामा जनजनमा उत्साह छ । के आसन्न चुनावले राजनीतिक स्थायित्व दिन्छ त  ? राजनीतिक वृतमा अहिले दुई खाले मोर्चा बन्दी छ । एउटा लोकतान्त्रिक जसको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको छ । अर्को वामपन्थी जसको नेतृत्व एमालेले गरेको छ । कतिपयमा यी दुईमध्ये जसले भए पनि बहुमत ल्याउनुपर्छ । बहुमत प्राप्त सरकारले ५ वर्ष काम गर्न पाउँछ भन्ने जिकिर छ कतिपयको । निश्चय नै राजनीतिक स्थायित्वका लागि कुनै एउटा गठबन्धनको बहुमत आवश्यक हुन्छ । हामीले अख्तियार गरेको निर्वाचन प्रणालीबाट कसैको बहुमत सम्भव छ । १६५ जना प्रत्यक्षबाट आउने सांसद र समानुपातिकबाट आउने ११० गरी २७५ जनाको प्रतिनिधिसभा हुनेछ । यसको अर्थ बहुमत प्राप्त गर्नका लागि कुनै गठबन्धनसँग कम्तीमा  १३८ जना सभासद आवश्यक हुन्छ ।
विगत चुनावहरूमा नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपाहरू मधेसवादी दलहरूले प्राप्त गरेको मतका आधारमा आसन्न चुनाव पनि त्यसैगरी मत विभाजन हुन्छ भन्ने आँकलन गरौँ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेदवारको व्यक्तित्व, प्रचारप्रसार, राजनीतिक दलको सांगठनिक संरचना लगायतका कारणले मत यताउति हुने हुन्छ । समानपातिक मत खास गरेर पार्टीको मत भन्न सकिन्छ । त्यस आधारमा हेर्दा २०७० को संविधानसभा निर्वाचनलाई आधार लिन सकिन्छ । त्यो चुनावमा कांग्रेसले करिब ३० प्रतिशत, एमालेले करिब २५ प्रतिशत र माओवादीले करिब १५ प्रतिशत मत पाएका थिए । बाँकी ३० प्रतिशत मत मधेसवादी दल, राप्रपा लगायतका दलहरूको भागमा थियो । यसै गरी आसन्न निर्वाचनमा मत विभाजन हुने आँकलन गरौँ । कारण केन्द्रमा राजनीतिक शीर्षहरूले गठबन्धनका घोषणा गरे जसरी मतदाता विभाजित हुन्छन् भन्ने छैन । नेपाली मतदाता जागरुक छन् । हिजोको जस्तो लहलहैमा लाग्ने स्थिति छैन अहिले । पार्टी एकीकरणसम्मको प्रचार गरेका एमाले र माओवादी ६० र ४० प्रतिशतको तुलनामा सिट बाँडफाँड गरेर चुनावमा होमिएका छन् । उनीहरू आआफ्नै चुनाव चिह्नमा मैदानमा छन् । यसको अर्थ भोलिका दिनमा आवश्यक परे पार्टी एकीकरण गरेर मिल्ने र नभए बेग्लाबेग्लै हैसियतमा रहने । त्यस्तो अवस्थाको सबैभन्दा बढी लाभ माओवादीले लिने निश्चित छ । एमालेको भोट पाएर प्रत्यक्षमा धेरैभन्दा धेरै सिट ल्याउने र समानुपातिकको आफ्नो सिट आफैँसँग सुरक्षित राख्ने । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल परिस्थितिको लाभ लिन खप्पिस मानिन्छन् । स्थानीय तह चुनावमा कांग्रेससँग साँझेदारी गरेर उल्लेख्य स्थान लिएका छन् । अब प्रतिनिधिसभा चुनावमा एमालेसँग लहसिएर धेरैभन्दा धेरै सिट जित्ने उनको योजना हुनसक्छ ।
चुनावमा कसैको पनि बहुमत आउन नसक्ने अवस्थामा तेस्रो÷चौथो स्थानमा रहेकाहरूको बोलबाला हुन्छ, सरकार गठन विघटनमा । पुष्पकमल त्यही योजनाअन्तर्गत राजनीति गर्दैछन् । चितवन महानगरमा दाहालपुत्री रेणुलाई अनेक जालसाजी गरेर विजयको माला पहि¥याउने कांग्रेसले अहिले चित खाएको छ । सायद अब चित खाने पालो एमालेको हो । कांग्रेसका मतदाताले कांग्रेसलाई, एमालेका मतदाताले एमालेलाई, माओवादीका मतदाताले आफ्नो उम्मेदवारलाई भोट, राप्रपा, मधेसवादीले आफ्नो चुनाव चिह्नमा मत हाल्दा जस्तो परिणाम आउँछ, करिब करिब त्यस्तै परिणाम आउने हो गठबन्धनको पछाडि लाग्दा पनि ।
सचेत नागरिकले आत्मसात् गर्न आवश्यक छ, अहिलेको चुनाव प्रणालीले कसैको बहुमत आउनवाला छैन । तर बहुमत कसैको पनि नआएको अवस्थामा पनि राजनीतिक स्थायित्व र दिगो सरकार सम्भव छ । त्यो भनेको सबैभन्दा ठूलो दलले तेस्रो, चौथो लगायतका दलसँग मिलेर सरकार गठन गर्ने । दोस्रो ठूलो दलले जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका खेल्ने । यसो गर्नु जनमतको कदर गर्नु हो, यही नै हो राजनीतिक स्थायित्वको सूत्र हो । गठबन्धनहरू सत्ता राजनीतिका उपक्रम मात्र हुन्, राजनीतिक स्यायित्वका लागि हुँदै होइनन् ।

प्रकाशित: १ मंसिर २०७४ ०४:३८ शुक्रबार