संसारको इतिहासमा कैयौँ देशहरू आमूल राजनीतिक परिवर्तनसँगै सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक सुधार भएर आधुनिक युगतर्फ नमुनाका रूपमा देखिएका छन् भने केही देश असफल राष्ट्रमा परिणत भएका पनि छन् । तसर्थ व्यवस्था परिवर्तन हुँदैमा जिम्मेवार नेतृत्व राष्ट्रप्रति संवेदनशील हुन नसकेमा देशले दुष्परिणाम भोग्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि, दक्षिण अफ्रिका सफल राष्ट्रका रूपमा देखिएको छ भने सोमालिया, अफगानिस्तानजस्ता देश व्यवस्था परिवर्तनसँगै असफल राष्ट्रमा परिणत भए ।
कुनै पनि देश सफल र असफल हुनुको कारक तत्व नेतृत्व नै भएको देखिन्छ । दक्षिण अफ्रिका सफल राष्ट्र हुनुमा मुख्य भूमिका नेल्सन मन्डेलाको नै थियो । उनका कैयाँै उदाहरणहरूमध्ये २६ वर्षसम्म जेलमा बसेर बाहिर निस्कँदा आफ्ना दलका मानिसहरूबाट श्रीमती बिन्नी मन्डेला लामो संघर्षको दौरानमा भष्टाचारमा लिप्त भएको कुरा सुनेपछि नेल्सन मन्डेलाले आफ्नी श्रीमतीलाई त्यागिदिएका थिए । त्यस्ता नेता थिए, र त आज दक्षिण अफ्रिका सफल राष्ट्र हुन पुगेको छ ।
ट्रेड युनियनहरूको जबर्जस्तीले सरकार निरीहजस्तै देखिएको छ । यस अवस्थामा सम्पूर्ण ट्रेड युनियनहरू १० वर्षका लागि खारेज गरौँ ।
सोमालियामा राजनीतिक परिवर्तनसँगै एक प्रजातान्त्रिक राष्ट्र बनेपछि जनताबाट निर्वाचित विभिन्न दलका नेतृत्वहरू देश विकास गर्नुको सट्टा भ्रष्टाचारमा डुबेको देख्दा त्यहाँका जनताले देशको सेनालाई समस्या समाधानका लागि गुहारे । सेनाले निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी सत्ता लिएर २० वर्षसम्म शासन चलाउँदा सेनाका कमान्डरहरू पनि भ्रष्टाचारमा लिप्त भई सुशासन दिन नसकेपछि आखिरीमा सोमालिया असफल राष्ट्र हुन पुग्यो ।
राज्यको नेतृत्व कति इमानदार हुनुपर्छ भन्ने अर्को उदाहरण स्वतन्त्र भारतका दोस्रो प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्रीलाई पनि लिन सकिन्छ । स्वतन्त्र संग्राममा उहाँ जेल परेका बेला उहाँको परिवारलाई घर खर्च टार्न मासिक ५० रुपियाँ मात्र एउटा संस्थाबाट पठाउँदा श्रीमतीलाई जेलबाट पत्रमा त्यतिले मासिक घर खर्च पुग्छ भन्दा १० रुपियाँ बढी हुन्छ भन्ने जवाफ पाएपछि त्यो १० रुपियाँ फिर्ता गरी अरू आवश्यक परेकालाई दिनू भनेका थिए । नेपालले त्यस्तो प्रधानमन्त्री कहिले पाउने होला ?
नेपालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै भविष्यलाई हेर्दा आजसम्म चित्त बुझाउन सक्ने कुनै संकेत देखिन सकेजस्तो लाग्दैन । यसको अलावा नेपाल असफल राष्ट्र हुनतर्फ लागेको बलिया संकेत देखिन थालेका छन् । २००७ सालदेखि आजसम्मको राजनैतिक परिवर्तनका घटनालाई हेर्दा र त्यसबेलाका नेतृत्वहरू जस्तै राजा महेन्द्र, राजा वीरेन्द्र, बिपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह, मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारीजस्ता नेतृत्वहरूले नेपालको सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक विकासमा पु¥याएका योगदानहरूको आज नेपालीको घर–घरमा चर्चा–परिचर्चा हुन थालेको छ । विशेष गरी राष्ट्रियता र सामाजिक सुधारमा राजा महेन्द्र, प्रजातान्त्रिक विकासमा बिपीको विचार, देशको समग्र विकास क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा राजा वीरेन्द्रको योगदान कसले बिर्सन सक्ला र ? त्यस्तै देशको समग्र विकास र व्यवस्था परिवर्तनको सवालमा मदन भण्डारीले २०४६ सालमा सार्वजनिक भाषणमै भनेका थिए, “देशको मूल शत्रुको पहिचान गरेर त्यसलाई फाल्न सक्नुपर्छ । जनताले आफ्नो अधिकार पाउन सकेनन् भने राजसंस्था फाल्दैमा देशमा कुनै आमूल परिवर्तन आउँदैन ।” मदन भण्डारीका यी भनाइ आजभोलि सामाजिक सञ्जालमा किन आइरहेका छन् ? यी कुरा मननीय छन् । मदन भण्डारीले भनेजस्तै आज नेपालीको मुख्य शत्रु कुनै पनि व्यवस्था वा संस्था होइन भ्रष्टाचार नै हो भन्ने कुरा देशभित्र र बाहिर पनि चर्चा हुने गरेको छ । भविष्यमा नेपाल असफल राष्ट्र हुन पुग्यो भने यसको मूल कारण नेपालमा हुने उच्चस्तरीय संस्थागत भ्रष्टाचार नै हुन सक्छ । भ्रष्टाचार भनेको देशकोे त्यस्तो विष हो, जसले राज्य सञ्चालनका सबै अंगहरूलाई ध्वस्त पारेर असफल राष्ट्र बनाइदिन सक्छ ।
कस्ता राष्ट्रलाई असफल राष्ट्र भनिन्छ भन्ने सवालमा विभिन्न विद्वान्हरूबाट आ–आफ्ना धारणा राखिएका छन् । यसै सन्दर्भमा माइरन विनरले निम्न बुँदाहरू उल्लेख गरेका छन् ः राज्यमा उच्च स्तरको संस्थागत भ्रष्टाचार हुनु, कमजोर प्रशासनिक संयन्त्र हुनु वा प्रशासनिक संयन्त्र राज्यको नियन्त्रणबाट बाहिर हुनु, देशभित्र जातीय, धार्मिक, भाषिक, सांस्कृतिक इत्यादि विषयहरूमा आपसी वैमनस्य बढ्नु तथा देशभित्र आपराधिक तथा राजनैतिक हिस्सा बढ्नु इत्यादि ।
यी माथि उल्लेख भएका कुरा सबै कुनै न कुनै रूपमा हामीमै देखिएका बलिया संकेत दिनानुदिन विशेष गरी २०६२÷६३ को परिवर्तनपछि बढ्दै गएको पाइन्छ र जिम्मेवार नेतृत्व यसमा निरीह भएको पाइन्छ । यसले नेपाललाई कहाँ पु¥याउला भन्ने चिन्ताको विषय बनेको छ ।
आज हरेक नेपालीहरूको घरघरमा, हरेक व्यक्तिहरूको मस्तिष्कमा एउटा सोच र विचार आइसकेको छ । त्यो हो, यो देशमा स्थायी राजनैतिक संयन्त्र हुनैपर्छ र कम्तीमा पाँच वर्ष एउटै सरकारले काम गरेर देखाउन पाउने अवसर हुनैपर्छ । तर २०६२÷६३ को परिवर्तनपछि आजसम्म राजनैतिक रंगमञ्चमा देखिएको विभिन्न दल र व्यक्तिहरूको अनौठो जुट र फुटको नाटकले राजनैतिक स्थायित्व कसरी होला र ? हाम्रो नयाँ संविधान नै यस्तो भयो कि जुन सर्सती पढ्दा सबैलाई खुसी पार्न सकिने तर व्यवहारमा र लागू गर्न खोज्दा आपसमा द्वन्द्व बढ्दै जाने । स्थायी सरकार बन्न धेरै नै कठिन हुने ।
अब यसो गरौँ
नेपाल जस्तो बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुजाति भएको देशमा संसद्मा समानुपातिक रूपमा प्रतिनिधित्व हुन निकै कठिन हुन्छ । तसर्थ प्रत्यक्ष निर्वाचित संसद् सदस्यको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्ने र केही प्रतिशत पिछडिएका वर्ग वा समुदायको लागि संरक्षित सिटको व्यवस्था गर्ने ।
प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री संसद्बाट चुनिने र अन्य मन्त्रीहरू संसद् सदस्यबाट नहुने । योग्यताको आधारमा बाहिरबाट हुने । संसद्ले मन्त्रिपरिषद्को कामको लेखाजोखा गर्ने ।
विभिन्न निकायका ट्रेड युनियनहरूको जबर्जस्तीको गतिविधिले सरकार भइरहेको नियम कानुन प्रयोग गर्न निरीहजस्तै देखिएको छ । यस अवस्थामा सम्पूर्ण ट्रेड युनियनहरू १० वर्षका लागि खारेज गर्ने ।
विभिन्न संघसंस्थामा १० वर्षका लागि कुनै पनि राजनैनिक नियुक्ति नगर्ने । सम्बन्धित संघसंस्थामा एक आन्तरिक समिति गठन गरी उक्त समितिले ज्येष्ठता र कार्यक्षमताका आधारमा प्रमुख नियुक्त गर्ने व्यवस्था तर्जुमा गर्ने । राजदूतहरू पनि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट मात्र नियुक्त हुने व्यवस्था गर्ने । यसका लागि जनशक्ति कम हुने भएमा करारमा लिने व्यवस्था गर्ने ।
देश भित्रका विभिन्न सुरक्षा निकायहरूलाई आ–आफ्नो मूलभूत कामका लागि चुस्त बनाउनेतर्फ बढी ध्यान दिने र सुरक्षा निकायहरू अन्य निकायभन्दा बढी संवेदनशील हुने भएकाले भ्रष्टाचार गर्नबाट पूर्ण रूपमा अलग्गै बस्नुपर्ने र राख्ने वातावरण तर्जुमा गर्ने ।
नेपाल राष्ट्र र राष्ट्रियताको समग्र विकास र संवद्र्धनका लागि एक राष्ट्रिय मूल नीतिको तर्जुमा गर्ने । जो जसको सरकार बने तापनि राष्ट्रिय मूल नीतिभित्र मात्रै रहेर समग्र विकासको काम गर्ने । समय–समयमा बन्ने सरकारहरूले राष्ट्रिय मूल नीतिभित्र रहेर काम गर्ने वातावरण र नियन्त्रणका लागि सर्वपक्षीय सल्लाहकार समिति गठन गरी त्यसबाट रेखदेख र निर्देशन गर्ने ता कि सन्तुलित रूपमा देशको समग्र विकास हुन र गर्न कुनै बाधा र अड्चन नहोस् ।
नेपालको राजनीतिमा केही नयाँ सोच नगरी जबर्जस्त रूपमा अगाडि बढ्दै गएमा देशमा राजनैतिक अस्थिरता झनै बढ्ने सम्भावना देखिन्छ । जसले गर्दा या त नेपालमा खतरनाक अतिवादको जन्म हुने वा नेपाललाई असफल राष्ट्र घोषणा गरी बाह्य हस्तक्षेप हुने संकेत देखिन थालेका छन् । यसमा हामी सबै सचेत हुनुपर्ने बेला आएको छ ।
प्रकाशित: ३० आश्विन २०७४ ०५:४२ सोमबार
