प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणबाट अहिले धेरै उपलब्धिको अपेक्षा गर्न सकिने अवस्था छैन। मूलतः प्रधानमन्त्री बनेपछि कम्तीमा दुवै छिमेकी देशको भ्रमण गर्ने र त्यसो गरेर नेपालका दुवै छिमेकीसँग सम्बन्ध राम्रो र समदुरी देखाउन चल्दै आएको चलनलाई प्रधानमन्त्रीले निरन्तरता मात्र दिन खोजेका देखिन्छ।

चीनको हानचाओमा एसियाली खेल महामेलाको क्रममा विभिन्न देशका उच्चस्तरीय नेतृत्वसँग प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थितिको कोणबाट उल्लेखनीय मान्न सकिन्छ। अन्य पाहुनाजनसँगै हानचाओमा नेपाली प्रधानमन्त्रीको भव्य स्वागत भयो। तर पाहुनाको लर्को लागेका बेला बेइजिङमा चिनियाँ उच्चस्तरीय नेतृत्वसँग हाम्रा प्रधानमन्त्रीले बिस्तारमा कुराकानीको चाँजोपाँजो अपेक्षित नहुन सक्छ।

औपचारिकतामा जोड दिने चिनियाँ परम्परालाई विचार गर्दा प्रधानमन्त्रीको यसपालिको चीन भ्रमणमा औपचारिकता बढी हाबी हुन सक्छ। यसबाहेक चीनका विभिन्न पर्यटकीय केन्द्रको भ्रमणले प्रधानमन्त्रीलाई भने पक्कै तरोताजा बनाउला।

चिनियाँ सञ्चार माध्यमले भने दाहालको चीन भ्रमणलाई मुख्यतः ‘कनेक्टिभिटी’सँग बढी जोडेको देखिन्छ। दाहालको चीन भ्रमणकै समयमा भियतनामबाट नेपालले आयात गरेको १५ टन बेसारको धुलो उत्तरी चीनको थेयनचिन नाकाबाट झांगमु तातोपानी नाका हुँदै नेपाल भित्रन लागेको खबरलाई चिनियाँ सञ्चार माध्यमले प्राथमिकताका साथ चर्चा गरेका छन्। भारत परिवेशित नेपालको अर्थ राजनीतिमा परिवर्तन ल्याउन र एकै देशसँगको बढ्दो निर्भरता कम गर्न यो सुरुवात महत्त्वपूर्ण र अर्थपूर्ण भएको उनीहरूको भनाइ छ।

इतिहासमा नेपाल (विशेषतः काठमाडौँ उपत्यका) को अर्थतन्त्र उत्तरसँगको व्यापारमा आधारित भए पनि भौगोलिक विकटता र न्युन पूर्वाधारका कारण उत्तरी नाकाबाट नेपालको व्यापार सीमित मात्र हुँदै आएको छ। तर विज्ञान प्रविधिले ठूलो फड्को मारिसकेको आजको युगमा ती चुनौती छिचोल्न नसकिने अवरोध भने होइनन्। ‘मुर्ख बुढो मान्छे’को कथा पढेर हुर्केका चिनियाँहरूका लागि नेपाल र चीनबीचका अग्ला पहाड र हिमाल दुई देशबीचको सम्बन्धमा कदापि अवरोध हुन सक्दैन।

दशकअघिसम्म पनि गरिबी र अविकासको चपेटा झेलिरहेको चीनको तिब्बत, विशेषतः नेपालसँग जोडिएका क्षेत्र आज समग्र चीनको विकासमा प्रवाहित हुन खोजिरहेको छ। पूर्वाधार विकास र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा तिब्बतमा चीनको केन्द्र सरकारले अभूतपूर्व लगानी गरिरहेको छ। तिब्बतमा पूर्वाधार विकासले नेपालसँग चीनलाई जोड्न अझ सहज र स्वाभाविक बनाउनेछ।

तर त्यसका लागि नेपाल तयार हो वा होइन भन्ने विषयमा चीन सशंकित बन्ने पृष्ठभूमि भने नेपाल आफैँले बनाउने गरेको छ। चिनियाँहरूले कोदारी राजमार्ग निर्माणदेखि कोहलपुर कञ्चनपुर सडक खण्ड निर्माण ठेक्का खारेजसम्मका तिक्ततापूर्ण अनुभव पक्कै भुलेका छैनन्। यता आएर बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआइ) को कार्यान्वयनमा नेपालको अन्यमनस्क भावले चीन अझ हच्केको देखिन्छ।

अमेरिका नेतृत्वको रणनीतिक मोर्चाको घेराबन्दी सामना गरिरहेको चीनले नेपालमा पनि आफ्ना भूराजनीतिक र रणनीतिक लाभमा विचार गर्नु स्वाभाविक हो। चीनले आफ्नो मित्रको घेरा फराकिलो र शत्रुको घेरा साँघुरो बनाउने प्रयास किमार्थ अस्वाभाविक छैन। त्यसका निम्ति उसले ‘विन–विन’ सिद्धान्तका आधारमा संसारभर सम्बन्ध विस्तार गर्दै गएको छ। आफूसँग भएका सबै स्रोतमाथि शक्तिशाली पश्चिमा देशहरूको रजाइँ सामना गरिरहेका एसियाली, अफ्रिकी र ल्याटिन अमेरिकी देशहरूले चीनको यो नीतिमा बढी सहज अनुभव गरेका छन्। जसले चीनलाई विश्व शक्ति बन्न अझ मद्दत गरिरहेको छ।

नेपालको भूराजनीतिक विशेषता र सीमितताबारे गहिरो हेक्का भएको चीनले नेपाल एकै देशमा बढी निर्भर रहँदासम्म आफ्ना देशको हितको छनोटमा पूर्ण स्वतन्त्र हुन नसक्नेमा प्रष्ट देखिन्छ।

त्यसकारण विभिन्न चिनियाँ विश्वविद्यालयमा स्थापना भएका दक्षिण एसिया अध्ययन केन्द्र र नेपाल अध्ययन केन्द्रका थिंकट्यांकहरू नेपालको अन्तरनिर्भरता बहुदेशसँग फैलाउन सके मात्र नेपाल विकासको मूल प्रवाहमा हिँड्न सक्ने विश्वास गर्छन्। त्यसकै निम्ति नेपालले उत्तरसँगको सम्बन्धलाई अझ व्यवस्थित, अत्याधुनिक र विस्तृत बनाउन जरुरी छ। संसारसँग जोड्ने एउटै मात्र बाटोले नेपाललाई आफ्ना छनोटमा पूर्ण स्वतन्त्र नबनाउन सक्छ। यो उदारवादी चिन्तनको पूर्णरूपमा स्वतन्त्र अर्थव्यवस्थाको मान्यतासँग पनि मिल्दैन।

त्यसै कारण चिनियाँ थिंकट्यांकहरू यतिबेला नेपालसँगको कनेक्टिभिटीलाई अझ फराकिलो बनाउन जोड दिइरहेको देखिन्छ। यसको अर्को अर्थ बेल्ट एन्ड रोड परियोजनामा सन् २०१४ मा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेर २०१७ मा औपचारिक रूपमा समावेश भएर पनि अझसम्म कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिलासुस्ती किन भन्ने प्रश्न हो। बेल्ट एन्ड रोड परियोजनामा नेपालको उदासीनताप्रति चीनले पटक–पटक जोड दिँदै आएको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा चिनियाँ राजदूतको अभिव्यक्ति यसको उदाहरण थियो।

सन् २०१७ मा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री छँदै बिआरआइमा हस्ताक्षर भएको थियो। बिआरआइ परियोजनाबारे उनले चीनमै आयोजित विभिन्न कार्यक्रममा सकारात्मक अभिव्यक्ति दिएका छन्। यतिबेला उनी चीनमा छन्। चिनियाँहरू बिआरआइ सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिइरहेका छन्। तर सत्तारुढ गठबन्धनमा यो विषयमा सतहमा आइसकेको मतान्तरका कारण प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण यस विषयमा पनि ठोस उपलब्धि नहुने सम्भावना प्रबल छ।

राजनीतिक नेतृत्वलाई हतारमा निर्णय गर्ने र फुर्सदमा पछुताउने छुट हुँदैन। आफूले गरेका सम्झौता र समझदारीप्रति जिम्मेवारी बोध गर्नु सामान्य नागरिकको समेत नैतिकताको विषय हुने गर्छ। राजनीतिक नेतृत्व यसमा अझ बढी संवेदनशील र जिम्मेवार हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री दाहालले हिजो कुन आधारमा बिआरआइ सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे र आज उनलाई के कुराले यसलाई कार्यान्वयनमा लान अवरोध गरिरहेको छ?

न्युयोर्कबाट संसार फन्को मारेर चीन पुगेका प्रधानमन्त्रीले देशका लागि ठूलो केही ‘उपहार’ ल्याउने अपेक्षा गर्न नसकिए पनि आवधिकरूपमा हुने यस्ता भ्रमणले नेपाल–चीन सम्बन्ध विस्तार गर्न मद्दत पुग्नेछ।

बिआरआइ कार्यान्वयनको विषयलाई केही बुद्धिजीवीले नेपाल भूराजनीतिक चपेटामा पर्ने जोखिमसँग जोड्ने गरेका छन्। तर बिआरआइ कार्यान्वयनमा विलम्ब गर्ने अनि त्यसको प्रतिराधमा ल्याइएको अर्को सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिनुले यसो जोखिम अझ बढाएको छ। यसले मित्र देशबीच समदूरी बनाउने सरकारको नीतिमाथि प्रश्न उठाएको छ।

बिआरआइबारे भ्रमको राजनीति गरेर देशलाई अझ भूराजनीतिक दलदलमा धकेल्ने प्रयासप्रति सजग हुन जरुरी छ। शक्ति देशहरूबीच वैमनश्यताको हिलो छ्यापाछ्यापबाट नेपाल जोगिनु देशको हितमा हुनेछ। तर कसैको दबाबमा अर्को पक्षलाई पाखा लगाउनै प्रयासलै भने भूराजनीतिक जञ्जाल अझ बढाउनेछ। चिनियाँ नेतृत्व नेपालसँग चीनको सम्बन्धको आयाम नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँगको सम्बन्धमा मात्र सीमित गर्ने पक्षमा छैन। चीनले नेपालका अन्य राजनीतिक दलसँग पनि आपसी मित्रताको सम्बन्धमा जोड दिँदै आएको छ।

नेपालले कृषि क्षेत्रमा विकास र कृषि उत्पादन निर्यातमार्फत देशको आर्थिक विकासमा फड्को मार्न सक्नै चिनियाँ मत छ। ऊर्जा उद्योगमा नेपालसँग भएको अथाह सम्भावनाको अधिकतम उपयोग गर्न नेपालको फराकिलो कनेक्टिभिटीले टेवा पुग्ने चीनको अध्ययन देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री दाहाललाई हानचाओमा गरिएको भव्य स्वागतका साथै चिनियाँ पक्षले प्रधानमन्त्री दाहालका छानिएका मन्तव्य चिनियाँ भाषामा अनुवाद गरी पुस्तक प्रकाशन गर्नुलाई चीन छिमेकी देशसँग गहिरो सम्बन्ध बिस्तार गर्न कुनै कसर बाँकी राख्न चाहँदैन भन्ने पुष्टि गर्छ। नेपालका प्रधानमन्त्रीप्रति चीनको स्वागतले धेरै नेपालीको स्मरणमा अर्को छिमेकको भ्रमण स्मरण गराएको हुन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सबै कुरा बोलिरहन जरुरी हुँदैन। आपसी व्यवहारबाट अझ बढी अभिव्यक्ति हुने गर्छ। कसको दृष्टिमा कसको स्थान के छ भन्ने कुरा बुझ्न कूटनीतिक क्षेत्रमा देखिने व्यवहारले धेरै अर्थ राख्छ।

प्रकाशित: ८ आश्विन २०८० ००:०५ सोमबार