मनिता घिमिरे

माओवादी जनयुद्ध माओवादी स्वयंका कारणले भन्दा कांग्रेस, एमाले र दरबारको द्वन्द्व र एकले अर्कालाई सिध्याउने खेलका कारण विस्तार भएको थियो भन्ने भुल्नु हुँदैन ।

स्थानीय तहको चुनाव सकिएको छ र अब सबैको ध्यान स्वाभाविक रूपमा संघीय र प्रादेशिक चुनावमा केन्द्रित भएको छ । केन्द्र र प्रदेशको चुनावमा प्रत्यक्ष ६० प्रतिशत र समानुपातिक ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट संसद् गठन हुँदा कुनै दलको बहुमत हुने सम्भावना झिनो मात्र हुन्छ भन्ने विगत संविधानसभाको चुनावबाट पनि हामीले अनुभव गरिसकेको छौँ । कुनै दलको बहुमत आएन भने पहिलो र दोस्रो दल पाखा लागेर तेस्रो दल हाबी हुने परम्परा नेपालमा रहेको छ ।  

तेस्रो दल हाबी नहोस्

जनताको भोटबाट पहिलो बनेका र दोस्रो बनेका दल पाखा लागेर तेस्रो दल हाबी हुनु, तेस्रो दलको नेतृत्वमा सरकार बन्नु असंवैधानिक होइन, यसलाई स्वाभाविक नै मान्नुपर्छ । तर तेस्रो दल हाबी हुनु नैतिक हुँदैन । तेस्रो दललाई जनताको म्यान्डेड पहिलो र दोस्रो दलको सहयोगी बन्नलाई मात्र हो, पहिलो दलका रूपमा शासन गर्नलाई होइन । नेपालमा भने तेस्रो दल हाबी हुने गरेको इतिहास छ । केही महिनाअघि तेस्रो दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकार प्रमुख हुनुहुन्थ्यो । २०५१ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा चुनावमा कांग्रेस र एमाले दुवैले बहुमत ल्याउन सकेका थिएनन् र राप्रपा तेस्रो दलको रूपमा स्थापित भएको थियो । राप्रपाले जसलाई समर्थन दिन्थ्यो, उसैको सरकार बन्थ्यो । कांग्रेस र एमाले एकले अर्काेलाई पछार्न राप्रपालाई समर्थन दिए, प्रयोग गरे । राप्रपाका सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा पालैपालो सरकार बन्यो । त्यो सरकार राजनीतिक अस्थिरताको कारक बन्न पुग्यो । संसद् विकृत बन्यो, प्रतिनिधिसभा बदनाम बन्यो र अन्ततः प्रतिनिधिसभासहित प्रजातन्त्र नै खत्तम भयो, संविधानसमेत मासियो ।

पहिलो संविधानसभा कालमा पनि तेस्रो दलका रूपमा रहेको एमालेका झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालले पालैपालो सरकार चलाए । संविधानसभाबाट संविधान बन्न नसकेर संविधानसभा नै भंग भयो । राजनीतिक अस्थिरता भयो । पहिलो दलका रूपमा रहेको नेपाली कांग्रेसका सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि मात्र संविधान जारी हुन सक्यो ।

संसद्मा कसैको बहुमत नहुँदा बारम्बार सरकार परिवर्तन हुन्छ र राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ भन्ने अनुभव हामीले गरिसकेका छौँ । राजनीतिक अस्थिरता हटाउन प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्छ भन्ने मत पनि आएको छ तर नेपालले विगतमा कहिल्यै अनुभव नगरेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्थामा जान यो संविधान नै पुनर्लेखन गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधान लेखनको अस्थिरता भोगिसकेको नेपालले संविधान पुनर्लेखनको बाटोमा जानु बुद्धिमानी हुँदैन । बरू यही संवैधानिक व्यवस्थालाई राजनीतिक सहमतिको आधारमा कार्यान्वयन गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिक मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट बहुमतको सरकार बन्दैन भन्ने लाग्छ भने स्थिर सरकार कसरी बनाउने भनेर राजनीतिक सहमति राजनीतिक दलहरूले गर्नुपर्छ । राजनीतिक अस्थिरताका लागि संविधानलाई मात्र दोष दिएर हुँदैन, निर्वाचन प्रणालीलाई मात्र दोष दिएर राजनीतिक अस्थिरताको जिम्मेवारीबाट दलहरू पन्छन मिल्दैन ।

समाधान : कांग्रेस एमाले मिलाप

स्थानीय चुनाव परिणामले के देखायो भने कांग्रेस र एमाले नै मुख्य राजनीतिक दल हुन् । आउँदो केन्द्रीय र प्रादेशिक चुनावमा पनि कांग्रेस र एमाले नै अग्रपंक्तिमा रहनेछन् । स्थानीय चुनावकै जस्तो परिणाम केन्द्र र प्रदेशहरूमा आयो भने कांग्रेस एमाले दुवैले केन्द्रमा बहुमत ल्याउने छैनन् र प्रदेशहरूमा पनि बहुमतको सरकार बन्न सक्नेछैन । यो चिन्ताजनक अवस्था हो किनभने कसैको बहुमत नआएमा केन्द्र र प्रदेशको सरकार अस्थिर हुनेछ र राजनीतिक अस्थिरता यथावत रहनेछ । कसैको बुहमत नआएको अवस्थामा राजनीतिक भ्रष्टाचार चरममा पुग्छ भन्ने पनि हामीले देखिसकेका छौँ । काठमाडौँ एक ठाउँको अस्थिरताबाट देशले यति दुःख पाएको छ भने सात प्रदेशको सातवटा राजधानीलाई केन्द्र बनाएर फैलने अस्थिरताबाट देशले कति दुःख पाउला ? सबैले सोच्नुपर्ने भएको छ र मुख्य गरी प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सोच्नुपर्छ ।

चुनावबाट हामी विकास र स्थिरता खोज्ने प्रयास गर्छौं तर चुनावबाट विनाश र अस्थिरता जन्मन्छ भने त्यस्तो चुनावको के काम ? यस्तो धारणा जनतामा देखिन्छ र निराशाको भावना पनि देखिन्छ । तर, चुनावको विकल्प हुन सक्दैन । चुनावले अस्थिरता दिन्छ भन्ने लाग्छ भने पहिले नै त्यसको समाधान पनि खोज्नुपर्छ । अब राजनीतिक स्थिरता दिने हो भने कांग्रेस र एमाले मिल्नुपर्छ । चुनावपछि कांग्रेस र एमालेले आपसी समझदारीमा सरकार चलाउने सहमति गर्नुपर्छ । यस विपरीत कांग्रेस र एमालेका केही नेताहरू एकले अर्काेलाई पछार्न तेस्रो दल माओवादी तथा साना दलहरूसँग चुनावी तालमेल गर्ने कुरा गरिरहेका छन् । तेस्रो दल या अन्य साना दलहरूसँग तालमेल गरेर कांग्रेस या एमालेले बहुमत ल्याउने सुनिश्चितता पनि देखिँदैन बरू उनीहरूले आफ्नै सिट संख्या घटाउने र साना पार्टीको बढाउने देखिन्छ । यसकारण चुनावी तालमेल गरेर कुनै दलले बहुमत ल्याउने अवस्था पनि देखिँदैन । कांग्रेस–एमाले एकले अर्काेलाई पछार्न मात्र तालमेलको कुरा ल्याएका हुन् । कांग्रेसले एमालेलाई र एमालेले कांग्रेसलाई पछार्ने, पछाडि पार्ने र छिर्के लगाउने कामले दुवैलाई फाइदा हुने देखिँदैन बरू यस्तो कामले मुलुकलाई अस्थिरतामा लैजाने देखिन्छ ।

अबको चुनावमा केन्द्र तथा प्रदेशहरूमा त्रिशंकु संसद् बन्ने सम्भावना अहिले नै देखिएको छ । केन्द्र या प्रदेशमा कांग्रेस र एमालेबाहेक अरूले एकलौटी सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छैन भन्ने स्थानीय चुनावले देखायो । स्थिर सरकार बनेन भने विकास हुँदैन, भ्रष्टाचार हुन्छ, सांसद खरिद बिक्री हुन्छ भन्ने सबैले थाहा पाइसक्यौँ, कांग्रेस–एमालेले पनि भोगिसके । यस्तो अवस्था आउँदै छ भन्ने अहिले नै बुझिसकेका कांग्रेस र एमालेले भावी दिनमा केन्द्र र प्रदेशको सरकार मिलेर चलाउने सहमति गर्न सक्नुपर्छ । एकले अर्काेलाई सिध्याउने होइन, एकअर्कासँग मिल्ने बाटोमा जानुपर्छ ।

लोकतन्त्र भनेको प्रतिस्पर्धा हो, एउटाले अर्काेलाई सिध्याउने होइन । प्रतिस्पर्धाबाट आउने परिणामबाट जनतालाई सुशासन दिने ग्यारेन्टी दुवै दलले गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि दुवै दल मिल्नुपर्छ । केन्द्र र प्रदेशको चुनाव भएमा संविधान कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने गरिन्छ तर यो नै सम्पूर्ण सत्य होइन । चुनावपछि सुशासन र स्थिरता भयो भने मात्र संविधान कार्यान्वयन भएको ठहरिनेछ । संविधानको मूल उद्देश्य नै विकास र सुशासन हो भन्ने भुल्न हुँदैन । चुनावपछि सुशासन र विकास भएन भने संविधान कार्यान्वयन भएको पनि मान्न सकिन्न । सुशासन र विकासका लागि स्थिर सरकार चाहिन्छ । यसका लागि कांग्रेस र एमालेले न्यूनतम सहमति गरेर सरकार चलाउने प्रतिवद्धता गर्नुपर्छ ।

कांग्रेस र एमाले आपसमा मिल्नु बुद्धिमानी हुन्छ कि तेस्रो दल तथा साना दललाई च्यापेर अस्थिरताको खेती गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ ? प्रस्ट कुरा के हो भने कांग्रेस र एमाले मिल्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ र यसबाट देश र लोकतन्त्र दुवै लाभान्वित हुन्छ, अस्थिरता नियन्त्रण हुन्छ, विकास र सुशासनमा योगदान पुग्छ ।

दुवैको बरबादी

माओवादी जनयुद्ध माओवादी स्वयंका कारणले भन्दा धेरै कांग्रेस, एमाले र दरबारको द्वन्द्व र एकले अर्कालाई सिध्याउने खेलका कारण विस्तार भएको थियो भन्ने भुल्नु हुँदैन । एउटाले अर्काेलाई पछार्न त सकिने रहेछ तर त्यो ठाउँ अर्काेले लिन्छ र उसैसँग प्रतिस्पर्धा सुरु हुन्छ भन्ने सबैले बुझिसकेका छन् । कांग्रेसले एमालेलाई पछार्न माओवादीको उपयोग गर्न चाहेको देखिन्छ, माओवादीसँग केन्द्र र प्रदेशको चुनावमा तालमेल गर्न प्रयास गरिरहेको छ । एमालेलाई पछारेपछि कांग्रेसको प्रतिस्पर्धा माओवादीसँग हुनसक्छ, लोकतन्त्रप्रति माओवादीभन्दा एमाले नै प्रतिबद्ध शक्ति हो । एउटा कम्युनिस्टविरुद्ध अर्काे कम्युनिस्टसँग मिल्नु जायज हुन सक्दैन । एमालेले पनि के बुझ्नुपर्छ भने कांग्रेसलाई पछाडि पार्दा ऊ अगाडि आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन । विगतमा कांग्रेसलाई पछार्न माओवादीलाई उचाल्ने काम एमालेले ग¥यो, राप्रपालाई काँधमा बोकेर हिँड्यो । परिणाम के भयो भने ऊभन्दा ठूलो पार्टी माओवादी बन्न पुग्यो ।

विगतमा मात्र नभएर अहिले पनि कांग्रेस र एमालेले एकले अर्काेलाई पछार्ने प्रयास गरे तर आफैँ पछारिए । पहिलो संविधानसभाको चुनावमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्न पुग्यो । कांग्रेस र एमालेले पनि विगतमा हिंसाको बाटो लिएका थिए तर उनीहरू आज हिंसा र उत्तेजनाको राजनीति गरिरहेका छैनन् । हिंसा र उत्तेजना उनीहरूको अतीत मात्र हो । माओवादी र मधेसवादी दलहरू भने अहिले पनि जातीयता, हिंसा र उत्तेजनाको राजनीति गरिरहेका छन् । माओवादीमा हिंसा र जातीयताको विचार अहिले पनि बाँकी नै छ । यस्ता शक्तिहरूसँग कांग्रेस एमाले मिल्नु र चुनावी तालमेल गर्नु भनेको उनीहरूकै लागि घातक छ । बरू कांग्रेस र एमालेले सहमति गरेर अन्य शक्तिहरूलाई पनि शान्तिपूर्ण र प्रतिस्पर्धाको राजनीतिप्रति प्रतिबद्ध बनाउनुपर्छ, राजनीतिक अस्थिरताविरुद्ध उभ्याउन सक्नुपर्छ । यसो भयो भने मात्र आउँदो चुनावपछि केन्द्र र प्रदेशले स्थिर सरकार, विकास र सुशासन दिन सक्छ ।
(लेखक धरान जागरण अभियानका संयोजक हुन्)

प्रकाशित: ११ आश्विन २०७४ ०२:४१ बुधबार