आदित्यमान श्रेष्ठ/द्वारिकानाथ ढुंगेल

२००७ सालदेखि आजसम्म चलेका शासन व्यवस्थाका आधारमा भन्न कुनै संकौच मान्नुपर्दैन कि मुलुकमा अनेकथरीका राजनीतिक व्यवस्था आए र गए । २०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा भएका धेरै विदेशी हस्तक्षेप र चलखेलले गर्दा नेपाल एउटा स्वतन्त्र मुलुकका रूपमा रहन्न कि भन्ने ठूलो डर र शङ्का नेपाली जनतामा परेको छ ।

नेपाल धर्म निरपेक्ष भनी उल्लेख भएसँगै व्यापकरूपमा नेपालीको धर्म परिवर्तन गराउने काम विशेषरूपले क्रिश्चियन मिसिनरी र छद्म नाममा त्यस्तो काम गर्ने निकायले गरिरहेका छन् । यसबाट देशको विशिष्ट परिचान नै लोप हुने खतरा बढेको छ ।

२०६३ सालको परिवर्तनपछि यो डर र शङ्का झन्झन् बढ्दै गयो । नयाँ संविधान घोषणा र त्यसपछि उत्पन्न संकटले नेपाललाई साह्रै नाजुक परिस्थितिमा पु¥याएको छ । यो संकट कहिले समाप्त हुन्छ भन्ने अझ स्पष्ट भएको छैन । अतः संविधानअन्तर्गत विभित्र स्तरको निर्वाचन चलिरहेको छ । तर कताकता मानिसको मन शान्त छैन । यसको मुख्य कारण वर्तमान व्यवस्थाअन्तर्गत नेपाल स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकका रूपमा रहन सक्छ कि सक्दैन भत्रे सबभन्दा ठूलो शंका पैदा भएको छ । विगतका व्यवस्थाझैँ वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाले पनि देश र जनताको हित गर्ने छाँटकाँट छैन । बिहानीले दिनभरको स्थिति आंकलन गराउँछ भनेझैँ अहिलेको व्यवस्थाले मुलुकको पीडादायक आगोमा घिउ थप्ने कामबाहेक आगो निभाउने काम गर्ने संकेत देखिँदैन ।
नेपालको संविधान २०७२ बाह्यरूपमा हेर्दा कार्यान्वयनतर्फ उन्मुख देखिन्छ तर अधिकांश मुलुकबासीलाई विश्वास छैन कि वर्तमान संविधान धेरै दिन टिक्नेवाला छ । देशले स्थिर सरकार पाउनुपर्ने थियो त्यो पाउन सकेको छैन, पाउने सम्भावना पनि छैन । केही राजनीतिक झुण्डहरूको समूहलाई सरकार मान्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । त्यो पनि नौ नौ महिना सर्कस देखाउनेहरूको भएका छन् । संविधानको प्रावधानलाई संक्रमणकालको बहानामा खिल्ली उडाउन पछि परिरहेका छैनन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आप्mनो मन्त्रिपरिषद्को संख्या ५४ पु¥याउनु उदाहरणमात्र नभई संसद्को निर्वाचनपछि मन्त्रिमण्डलको संख्या २५ रहने प्रावधानलाई संविधान संशोधनको नाममा पहिलो सिकार बनाउन सक्छ । वैदेशिक सम्बन्धको दृष्टिकोणबाट देशको इज्जत, प्रतिष्ठा दिन÷परदिन गिर्दो छ । हँुदाहुँदा अर्काको लहैलहैमा लागेर अर्कैको स्वार्थ सिद्ध हुने गरी एक राजा फालेर राष्ट्रलाई दीर्घकालसम्म आर्थिक भार पार्ने गरी अनेक राजा उत्पादन गर्न पुग्यौँ । तिनले आमजनताका आस्था आर्जन गर्न सकेका छैनन् । जबकि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र विगतमा झैँ राजाको सान र सोकतमा नै छन् । राजसत्ता विदेशीको लहैलहैमा फालिएको हो, यसलाई फिर्ता गरिनुपर्छ भन्ने माग बढ्दो छ । भलै ज्ञानेन्द्र र पारशलाई मान्ने पक्षमा भन्दा शाह वंशको सदस्य संसद्अन्तर्गत रहने पूर्ण पारदर्शी राजासत्ता हुनुपर्ने माग किन नहोस् ।
मुलुकको आर्थिक स्थिति दिन÷परदिन खस्कँदो छ । काम र माम खोज्नेको लर्को विदेशतिर बढ्दो छ । बाउ, दाइ, भाइ वा मुख जोर्ने जोगाड गर्न विदेशिएकाहरू बाकसमा लास बनेर आउनेको दृश्य हेर्नु छ भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गए हुन्छ । बेथितिको कुरा गरेर साध्य छैन । दिन÷परदिन कानुनी शासनको उपहास हुँदै गएको छ । यतिमात्र होइन, मुलुक भ्रष्टाचारको आहालमा चुर्लुम्म डुबेको छ ।
मुलुकमा सुशासन कायम गर्न र जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिन सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट अलग राख्न कडा कानुनको व्यवस्था गर्ने र कार्यान्वयनको अनुगमन उच्च टोलीबाट गराउने प्रयत्न हुनुपर्ने हो । जनताले छिटोछरितो किसिमले पाउने सेवालाई सुशासनको मुख्य कडी मान्ने र भ्रष्टाचार हटाउने मुख्य जिम्मेवारी नेपाल सरकारको हो । सरकारले शिक्षण संस्था र समाजलाई सचेत गराई भ्रष्टाचार रोक्न सहयोग पु¥याउने र भ्रष्टाचारमा मुछिएका कुनै पनि व्यक्ति सार्वजनिक पदमा आउन नसक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा यसको विपरित कानुन बनाउनेबारे समेत आवाज निस्कने गरेको छ ।
नेपालमा क्षेत्रीय असमानता र जातीय असमानता टड्कारोरूपमा देखा पर्छन् तर दुर्भाग्यवस त्यसको निराकरण गर्ने प्रयत्न संघीयता जस्तो गलत तरिकाले गर्न खोजिएको छ । यसका लागि समानतातिर लैजानुको साटो विभाजन, दुर्भावना र विखण्डनतिर देश र समाजलाई घिसारिरहेको देखिन्छ । जनजाति, मधेसी र अरु पछि परेका समूहले उठाएका विषय सही हुन् तर त्यसको समाधानका उपाय गलत छन् । देशलाई खण्डित गर्दैमा कुनै जातजातिको उन्नति हुने होइन । केही राजनीतिकर्मीको मनोकांक्षा पूरा हुन जाला तर त्यसबाट उत्पीडित जनताको पीडा हट्ने होइन । त्यसकारण विभिन्न सकारात्मक कार्यक्रमहरूद्वारा मधेस र जनजातिका विषय सम्बोधन गर्नुपर्छ । यसका लागि विभिन्न रचनात्मक उपाय सोच्न सकिन्छ । तिनमा सार्वजनिक बहस सुरु गरेर उपयुक्त उपाय अवलम्बन गरिनुपर्नेमा त्यसतर्फ ध्यान गएको देखिँदैन । यसले समाजमा कायम सद्भाव खल्लबलाएको छ, भलै अहिले अलि कम भएको देखिन्छ । विभिन्न समुदायबीच सद्भाव खलबलाउनेहरू गर्वसाथ आफ्ना धारणा व्यक्त गर्दै हिँडेका छन् त केही मुलुकमा दुई राष्ट्र रहेको र काठमाडौँको उपनिवेशबाट स्वतन्त्र हुन सैनिक हतियार उठाउनुपर्छ भन्दै त्यसतर्फ उद्यत छन् ।        
धर्म निरपेक्षता नेपालीको चरित्रसित नसुहाउँदो कुरा लादिएको हो । संविधानमा धर्म निरपेक्ष राज्यबारे मिलाएर लेखिएको पनि छैन । न यसको पालना कतै भएको महसुस हुन्छ, न यसको कतै कदरै भएको छ । नेपाल धर्म निरपेक्ष भनी उल्लेख भएसँगै व्यापकरूपमा नेपालीको धर्म परिवर्तन गराउने काम विशेषरूपले क्रिश्चियन मिसिनरी र छद्म नाममा त्यस्तो काम गर्ने निकायले गरिरहेका छन् । यसबाट देशको विशिष्ट परिचान नै लोप हुने खतरा बढेको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र र पञ्चशीलका आधारमा सबै राष्ट्सँग मैत्री सम्बन्ध कायम हुने गरी स्वतन्त्र वैदेशिक नीति अनुशरण गर्ने राष्ट्रिय सहमति भए पनि यसमा आँच बढ्दो छ । नेपालको वैदेशिक नीति राष्ट्रिय स्वार्थ र आर्थिक हित संबद्र्धन हुने गरी चालिनुपर्ने हो । अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीमा नेपालीको संलग्नता बढाउने प्रयास हुनुपर्ने हो । खासगरी संयुक्त राष्ट्र संघको शान्ति सेनामा अझ सशक्त भूमिका खेल्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने हो । तर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाल र नेपालीको इज्जत खस्कँदो छ । नेपालद्वारा जारी राहदानी बोक्नेलाई शंकाको दृटिकोणबाट हेरिने गरिन्छ । मुलुकको वैदेशिक नीति राष्ट्रिय हित सम्बर्धन गर्नेभन्दा सत्तामा बस्नेले आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने साधनका रूपमा प्रयोग गर्न लागेका छन् ।
अन्त्यमा, आज नेपालको सबभन्दा ठूलो मुुद्दा देशको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता जोगाउने विषय नै हो । खास गरेर २०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा भएका धेरै विदेशी हस्तक्षेप र चलखेलले गर्दा नेपाल एउटा स्वतन्त्र मुलुकका रूपमा रहन्न कि भन्ने ठूलो डर र शङ्का नेपाली जनतामा परेको छ । २०६३ सालको परिवर्तनपछि यो डर र शङ्का झन्झन् बढ्दै गयो । नयाँ संविधान घोषणा र त्यसपछि उत्पन्न संकटले नेपाललाई साह्रै नाजुक परिस्थितिमा पु¥याएको छ । यो संकट कहिले समाप्त हुन्छ भन्ने अझ स्पष्ट भएको छैन । त्यसैले मुलुकलाई वास्तविकरूपमा नै माया गर्नेहरूले कसरी र कुन प्रकारको शासन व्यवस्था अपनाउँदा मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, अखण्डता, विविधता संरक्षण र सम्बर्धन तथा प्रतिनिधित्व हुन सक्छ ? के गर्दा मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सक्छ ? वास्तविक जनउत्तरदायी सरकार गठन हुन सक्छ ? देशले दिगो विकासको क्षेत्रमा गति लिन सक्छ ? भन्ने सोच्ने बेला आएको छ । यसबारेमा बहस सुरु गर्ने बेला भएकाले त्यस प्रकारको व्यवस्था स्थापना गराउन लाग्नुपरेको छ । अन्यथा मुलुक गम्भीर दुर्घटनामा पर्ने निश्चित छ ।

पत्रकार श्रेष्ठ र अध्येयता ढुंगेलद्वयको यो लेखको अर्को अंश मंगलबार छापिनेछ ।

प्रकाशित: ९ आश्विन २०७४ ०४:५६ सोमबार