नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले इन्धन भण्डारण प्रयोजन निम्ति जग्गा खरिद गर्दा अनियमितता गरेको सप्रमाण समाचार नागरिक र रिपब्लिका दैनिकमा सार्वजनिक भएयताको दुई महिनाको अवधिमा राज्यका भ्रष्टाचारविरुद्ध क्रियाशील संस्थाको समेत परीक्षणकाल बन्न पुगेको छ । संसद्का पाँचवटा समितिले यसमा अनियमितता भएको भन्दै अनुसन्धान र कारबाहीका निम्ति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि सरोकारवाला आपूर्ति मन्त्रालयसम्ममा लेखी पठाउने काम गरिसकेका छन् । त्यतिमात्र होइन, संसद्को सुशासन समितिले ‘खड्कालाई थप काम नगराउनू’ भन्ने आदेशसमेत दिइसकेको परिस्थितिमा पनि उनीमाथि थप छानबिन र कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्नु आफैंमा उदेकलाग्दो विषय हो । सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिमाथि प्रश्न उठेपछि सके आफैंले सत्यतथ्य खोजबिनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने हो । तर यसरी भ्रष्टाचारमा लागेका व्यक्तिबाट त्यस किसिमको अपेक्षा गर्नु नै व्यर्थ हो । यो अवस्थामा भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्ने राज्यका निकायहरू स्वतः क्रियाशील भई भ्रष्टाचारसँग जोडिएका आरोपीलाई निलम्बन गरी छानबिन र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हो । खड्काको सवालमा पनि उनलाई तत्काल निलम्बन गरेर थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा दुई महिनासम्म पनि राज्यका निकाय मौन रहनु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। 

पछिल्लो समय खड्काको चलखेल बढेसँगै प्रधानमन्त्रीदेखी आपूर्ति मन्त्रीसम्म मौन रहनुले आशंका उब्जिएको हो । यो अवस्थामा खड्कालाई तत्काल कारबाही नगरे आपूर्तिमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसमेत सन्देहको घेरामा पर्नेछन् । त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री देउवाले साँच्चै ‘सदाचारको नीति’ लिने हो भने खड्कामाथि कारबाही गर्न कुनै हिसाबले पनि ढिलाइ गर्नुहुँदैन, अविलम्ब कारबाही गर्नुपर्छ ।

खड्काबाट भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित विषयमा प्रमाण नष्ट हुन सक्ने अवस्था देखेपछि संसद्को सुशासन समितिले पछिल्लो पटक उनलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन निर्देशन दिएको हो । तर यो निर्देशन आपूर्ति मन्त्रालयले पालना गरेको छैन । सुशासन समितिका सदस्यले उनी पदमा बसिरहँदा छानबिनमा असर पर्ने भएकाले हटाउनुपर्ने अन्तरनिहित अर्थ रहेको व्याख्यासमेत गरेका छन् । कुनै बेला संसदीय समितिले निर्देशन दिनासाथ सम्बन्धित व्यक्तिलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर अनुसन्धान प्रक्रिया थालनी हुन्थ्यो जसले गर्दा संसदीय लोकतन्त्रको आफ्नै किसिमको मर्यादा थियो । तर गणतन्त्र स्थापनापछिको ‘नयाँ नेपाल’ मा भने अनियमितताको आरोप लाग्दा समेत जवाफदेही हुनुनपर्ने लज्जास्पद अवस्था बनेको छ । यसले राज्यका निकायमा बसेकाहरु कुन हदसम्म गैरजिम्मेवार छन् भन्नेमात्रै देखाएको छैन, उनीहरुको यस किसिमको व्यवहारले राजनीतिक पद्धति र व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा ल्याउन सक्छ जुन आगामी दिनमा लोकतन्त्रका लागि समेत खतराको सूचक हो। 

कुनै सरकारी पदाधिकारीले गरेको निर्णयमा मिडिया, नागरिक समाजदेखि संसदीय समितिसम्मले यति धेरै खबरदारी गर्दा पनि कारबाही गर्ने निकायको यो हदसम्मको मौनता देखिन्छ भने यसले भ्रष्टाचारमा माथिसम्मै मिलेमतो भएको संकेत गर्छ । संसदीय समितिहरूले फटाफट उपसमिति गठन गर्ने, छानबिन गर्ने र सम्बिन्धित निकायलाई लेखी पठाउने काम गरेका छन् । व्यवस्थापिका–संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले अनियमितता भएको सप्रमाण प्रतिवेदन दिएको छ । भलै संसदीय समितिलाई समेत खड्काले ढाँट्ने काम गरेका छन् । उनको काममाथि प्रश्न उठाउने नागरिकलाई धम्क्याउने, यसको मुखै थुन्न अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेजस्ता काममात्रै खड्काले गरेनन्, संसद्लाई नै दिग्भ्रमित पार्ने र समाचारको सत्यतामाथि चुनौती दिने प्रहसन गर्न पनि पछि परेनन् । उनका काम एकपछि अर्काे गरी छरपस्ट हुँदा र संसदीय समितिका छानबिन समितिले कारबाही गर्नुपर्ने भनी शृंखलाबद्ध प्रतिवेदन दिँदासमेत उनले जुन हदसम्मको झुटको खेती गरेका छन्, त्यसमा समेत उनी कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ । यसको मतलब सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिले संसद्लाई ढाँटेमा ऊमाथि कारबाही हुन सक्छ÷हुनुपर्छ । यस हिसाबले खड्कामाथि संसद्लाई नै गलत बयान दिएको आधारमा समेत कारबाही गरिनुपर्छ । 

जग्गा खरिद प्रकरणमा स्पष्टरुपमा सार्वजनिक निकायका निम्ति जग्गा प्राप्ति गर्ने विधि र प्रक्रिया उल्लंघन गरेको देखिएको छ । त्यतिमात्र होइन, आफू निकट केही व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्नेगरी यससम्बन्धी सूचना पहिल्यै चुहाएको समेत देखिएको छ । स्थानीय तहमा चलेको मूल्यभन्दा महँगोमा गरिएको खरिदमा एक अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको देखिन्छ । यो मुद्दा सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, उपप्रधानमन्त्री गोपालमान श्रेष्ठदेखि आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलसम्मले उनीविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने अभिव्यक्ति पटकपटक दिए पनि व्यवहारमा नदेखिनु उदेकलाग्दो भएको छ । र, पछिल्लो समय खड्काको चलखेल बढेसँगै प्रधानमन्त्रीदेखी आपूर्तिमन्त्रीसम्म मौन रहनुले आशंका उब्जिएको हो । यो अवस्थामा खड्कालाई तत्काल कारबाही नगरे आपूतिमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसमेत सन्देहको घेरामा पर्नेछन् । त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री देउवाले साँच्चै ‘सदाचारको नीति’ लिने हो भने खड्कामाथि कारबाही गर्न कुनै हिसाबले पनि ढिलाइ गर्नुहुँदैन, अविलम्ब कारबाही गर्नुपर्छ।

प्रकाशित: २ आश्विन २०७४ ०३:१६ सोमबार