सरकारी स्वामित्वको साहित्यिक संस्था साझा प्रकाशनका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्मासहितका सञ्चालकले बुझाएको राजीनामा स्वीकार नगरेर शिक्षा मन्त्रालयले त्यसलाई सुधार गर्ने अवसर गुमाएको छ । उपप्रधान तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठलाई अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक शर्मासहित चारजना मनोनीत सदस्यले बुझाएको राजीनामा स्वीकार नगर्नुपर्ने बाध्यता नबुझिने छैन । शिक्षा मन्त्रालय आफैंले गठन गरेको छानबिनबाट समेत साझाभित्रको अनियमिततामा शर्माको संलग्नता पुष्टि भइसकेको छ । मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिनबाट आएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको मात्र होइन उल्टै अनियमितता पुष्टि भएपछि सरोकारवाला निकायले कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकताबोध गरेको देखिएन ।

शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले अहिले आएर शर्मालाई पदमुक्त गरी कारबाही गर्नुभन्दा मौन रहनु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई उनले बेवास्ता मात्र गरेनन्, आएको राजीनामासमेत स्वीकार नगरेर उनले अनियमितताका निम्ति लिस्नो लाइदिएका छन् ।

कामकारबाही विवादास्पद भएपछि आफैं राजीनामा गर्न जाँदासमेत अस्वीकार गरेर साझाभित्रका अहिलेसम्मका अनियमिततामा आँखा चिम्लिने काम भएको छ । गोर्खा भाषा प्रकाशिनी समितिदेखिको इतिहास बोकेको एक शताब्दीभन्दा पुरानो संस्था साझा यथार्थमै साहित्यिक व्यक्तिहरूको साझा संस्थाका रूपमा विकास गरिएको हो । कुनै बेला साझाबाट पुस्तक प्रकाशन गर्नु साहित्यिक जगत्मा गर्वको विषयसमेत हुने गरेको हो । साझामा राजनीतिक दबाब र प्रभावमा यसको नेतृत्व नियुक्त हुन थालेदेखि यसका दुर्दिन सुरु भएका हुन् । पछिल्ला वर्षमा संस्था सुधारका लागि भनेर राज्यकोषबाट समेत ऋण र अनुदान गरी यसलाई ३० करोड रुपैयाँ दिइएको पनि हो । पूर्वशिक्षामन्त्रीद्वय प्रदीप नेपाल र दीनानाथ शर्मालगायतलाई यो संस्थाको श्रीवृद्धिका निम्ति भनी मनोनीत सञ्चालक सदस्यका रूपमा पठाइएको पनि हो ।

यस्ता प्रभावशाली व्यक्तिहरू सञ्चालक सदस्य रहे पनि शर्माले आफ्नो प्रकाशन धन्दालाई विस्तार गर्ने काममा साझालाई व्यक्तिगत रुपमा उपयोग गर्न सफल भएका छन् । तत्कालीन शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवका पालामा नियुक्त उनी माओवादी शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलका पालामा झनै शक्तिशाली भएका हुन् । संस्थाको अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धको दुवै जिम्मेवारी लिएपछि उनको मनोमानी बढेको देखिएको छ । साझाका नाममा पुस्तक छाप्ने, तर त्यसको परिणाम कम देखाएर व्यक्तिगत लाभ लिने, संस्थाका पुराना कर्मचारीलाई बिदा गरेर नयाँ नियुक्त नगर्ने योजनालाई बेवास्ता गर्ने काम शर्माबाट भएको छ । दल र अन्य प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई मिलाएपछि आफूले जस्तोसुकै धन्दा अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास शर्मामा रहेको देखिन्छ । कैंयन् वर्षदेखि यो संस्थाको लेखापरीक्षण हुन सकेको छैन । शर्मा आफैंले विगतमा लेखापरीक्षण नभएको र त्यसका अनियमितता सार्वजनिक गर्ने भनी छानबिन समितिसमेत गठनको नाटक गरेका छन् । उनले यससम्बन्धी समाचार छापिएपछि पनि पटकपटक विगतका अनियमितता सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । तर, त्यस्तो कुनै प्रतिबद्धताको पालना भएको छैन । बरु उनको कार्यकालमा साझा झनै अधोगतितर्फ लागिरहेको छ । साझाका नाममा शर्मालगायत सीमित व्यक्तिले लाभ लिनसक्ने अवस्था मात्र रहेको छ । साझा सञ्चालक समितिमै रहेका निर्वाचित केही सदस्यमात्र यो प्रक्रियाप्रति असन्तुष्ट भई बोलिरहेका छन् । अहिले हाम्रो मुलुकका विभिन्न संस्थामा भइरहेका अनियमिततामा कायम ‘सेटिङ’ व्यवस्थाको ज्युँदोजाग्दो नमुना साझा हो ।

शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले अहिले आएर शर्मालाई पदमुक्त गरी कारबाही गर्नुभन्दा मौन रहनु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई उनले बेवास्ता मात्र गरेनन् आएको राजीनामासमेत स्वीकार नगरेर मन्त्री श्रेष्ठले अनियमितताका निम्ति लिस्नो लाइदिएका छन् । मन्त्री श्रेष्ठबाट यही अवसर पाएपछि शर्मा पुनः साझामा आफ्नो राजीनामा अस्वीकार भएको भन्दै हाजिर हुन पुगेका छन् । यस किसिमको ‘सेटिङ’ व्यवस्थाले यो संस्थाको भलो गर्दैन नै, साथै यसले मुलुकमा विद्यमान अनियमितता नियन्त्रणमा सहायक पनि हुन सक्दैन । दल र सरोकारवाला निकाय दाहिना भएपछि जसले जे गरे पनि हुने अवस्था मुलुकमा आउनु भनेको सम्पूर्ण पद्धति नै समाप्त हुने अवस्थामा पुग्नु हो । यसले जनमानसमा अविश्वासको अवस्था सिर्जना गरेको छ । बुझ्न सकिन्छ– मन्त्री श्रेष्ठलाई उनका पूर्ववर्ती मन्त्रीहरूको प्रभावसमेत छ । त्यसैले अहिले एकथरीले राजीनामा दिएजस्तो गर्ने र राजीनामा स्वीकार गर्ने पक्षले त्यसलाई अस्वीकार गरेर साझालाई थप धराशयी बनाउने काम भएको छ । साझा सञ्चालक सदस्य विजय सुब्बालगायतका व्यक्ति, संस्थाका कर्मचारी र युनियन पदाधिकारीहरू सबैले त्यहाँभित्र भ्रष्टाचार भएकोमा खबरदारी गरिरहेका छन् । यतिका धेरै प्रश्न उठ्दा र त्यसमा छानबिन भई अनियमितता सार्वजनिक हुँदा पनि कारबाही नहुनु भनेको संस्थालाई धराशयी बनाउन सहयोग गर्नु हो । कारबाही नगर्ने हो भने प्रश्न उठ्नासाथ छानबिनको नाटक गरिरहनुपर्ने थिएन । छानबिन त समय कटाउनका निम्ति मात्र भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । साझामा भएको अनियमितता पुष्टि गर्ने गरी छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यहाँको अनियमितता ढाकछोप गर्न खोज्ने मन्त्री श्रेष्ठ र सरोकारवालाका बारेमा समेत छानबिन अघि बढाउनुपर्छ ।

प्रकाशित: २० भाद्र २०७४ ०४:१३ मंगलबार