आगामी संसदीय र प्रान्तीय निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न गर्दा मुलुकलाई प्रत्यक्ष रूपमा दुईवटा फाइदा देखिएका छन्– एक, निर्वाचन मितव्ययी ढंगले सञ्चालन हुनेछ र दुई, समयमै निर्वाचन सम्पन्न भई संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनमा मद्दत पुग्नेछ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आगामी माघ ७ भित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यताभित्रका यी दुई निकायको निर्वाचन एकैचोटि गर्न निर्वाचन आयोग पदाधिकारीसँग छलफल गरेपछि मुलुकभर यसको पक्षमा वातावरण देखिएको छ। प्रमुख विपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत तिब्बत भ्रमणबाट फर्केलगत्तै देउवा प्रस्तावका पक्षमा आफ्नो मत जाहेर गरिसकेका छन्।

मंसिरमा संसद्को मात्रै निर्वाचन भयो भने फेरि अर्को वर्षको वैशाख–जेठतिर मात्र निर्वाचन गराउने परिस्थिति हुँदा प्रदेश संरचना बन्न पनि ढिलाइ हुनेछ। प्रदेशले समयमै काम नथाल्नु भनेको फेरि स्थानीय तहको कामलाई समन्वय गर्ने निकायको अभाव हुनु हो।

अन्य राजनीतिक दल र समुदायले पनि यसलाई सकारात्मक भनेका छन्। यसमा दलहरूबीच अनौपचारिक रूपमा  सहमति भइसकेको छ। पछिल्ला वर्षमा निर्वाचन खर्च मुलुकले धान्नै नसक्ने गरी बढिरहेको छ। त्यसैले निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउन सक्दा मात्रै पनि मुलुकका निम्ति अत्यावश्यक पूर्वाधारका निम्ति स्रोत जोगाउन सकिनेछ। संविधान जारी भएदेखि निरन्तर स्थानीय तह, संसद् र प्रान्तको निर्वाचनका पक्षमा आवाज उठ्दै आएको छ। संविधानमै निर्दिष्ट समयसीमाभित्र निर्वाचन सम्पन्न नहुने हो भने मुलुकको राजनीतिले पाउन लागेको स्थिरतामा फेरि अवरोध आउने देखिन्छ। त्यसकारण पनि निर्वाचन समयमै सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने आग्रह भइआएको हो। प्रदेश दुईमा बाहेक स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ। निर्वाचनका लागि प्रदेश दुईका नागरिक व्यग्र प्रतीक्षामा छन्। त्यो निर्वाचन सम्पन्न हुने सुनिश्चित भएपछि प्रदेश र संसद्को निर्वाचनका निम्ति पनि उत्तिकै प्रतीक्षा भइरहेको छ।

यो अवस्था मनन गर्दै आगामी मंसिरसम्ममा संसद् र प्रदेशको निर्वाचन नगर्ने हो भने माघ ७ को सीमा उल्लंघन हुनेछ। त्यसले आउन सक्ने राजनीतिक जटिलतालाई पनि अहिल्यै महसुस गर्नुपर्ने अवस्था छ। संविधानसभाका रूपमा निर्वाचित भई संविधानसमेत जारी गरी अहिले संसद्मा रूपान्तरित संरचनाको म्याद आगामी माघ ७ मा पूरा हुनेछ। त्यतिबेला संसद्ले निर्वाचित गरेका प्रधानमन्त्रीदेखि अन्य पदाधिकारीको समेत पदावधि समाप्त हुनेछ। संक्रमणबाट सहजै मुलुकलाई स्थिरतातर्फ नलगी निर्वाचित निकाय भंग हुने अवस्थाले ल्याउन सक्ने जटिलतालाई यसअघि पनि धेरैपटक महसुस गरिसकिएको छ। प्रमुख दलहरूबीच अविश्वासको सम्बन्ध छ। संवैधानिक जटिलता आइसकेपछि फेरि दलहरूबीच सहमति गरेर जानसक्ने अवस्था छैन। त्यसैगरी अहिलेको संसद्को म्याद थप गरेर जान पनि सकिन्न। यस किसिमको भित्री आसय पनि दलहरूमा यसअघि देखिएको थियो। तर, यसो गरेर जाँदा ती निकायको वैधानिकतामाथि अदालतमा प्रश्न उठ्ने निश्चित छ। निर्वाचित निकाय भंग भइसक्दा पनि त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी नयाँ निकाय निर्वाचित भई आउन नसक्दा हिजो सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई सरकार प्रमुखको जिम्मेवारी दिएर बिग्रेको राजनीतिक सुधार गर्नुपरेको घटना पनि धेरै टाढाको होइन। यसले आफैंमा सन्तुलन र नियन्त्रणलाई कमजोर बनाएको महसुस भएको हो। पटकपटक यस किसिमका अभ्यास भइरहँदा लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन अवश्यै मद्दत पुग्ने छैन।

पछिल्लोपटक प्रदेश दुईमा बाहेक स्थानीय तहको निर्वाचन गराउँदा मात्रै मुलुकले करिब १४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपरेको छ। संसद् र प्रदेशको निर्वाचन पनि दुईपटक गराउने हो भने यसै गरी बजेट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ। निर्वाचन सुरक्षाका निम्ति झन्डै साढे नौ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गर्छ। दुई चरणमा निर्वाचन गर्नु भनेको सुरक्षासम्बन्धी खर्च स्वतः दोब्बर बनाउनु हो। एकै चरणमा दुइटा निर्वाचन गराउँदा एउटै सुरक्षा र प्रशासनिक खर्चले कार्य सम्पन्न हुन सक्छ। केही अर्ब रुपैयाँ जोगिनु भनेको पनि मुलुकका निम्ति अत्यावश्यक पूर्वाधारका निम्ति स्रोत व्यवस्थापन गर्नु हो। यस्ता ठूला अभियानका बेला निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय र अन्य सरकारी संयन्त्रको ध्यान भने मितव्ययी व्यवहारभन्दा पनि बढीभन्दा बढी खर्च गर्नेतर्फ गएको देखिन्छ। यही व्यवहारका कारण पछिल्ला निर्वाचनमा भएको खर्च नाटकीय रूपमा बढेको देखिएको छ। २०५१ सालको संसदीय निर्वाचनमा २४ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गएको थियो। करिब साढे दुई दशकमा भएको निर्वाचन खर्च बेहिसाबसँग बढेको आधारमा पनि निर्वाचनलाई कसरी भरपर्दो र मितव्ययी बनाउने भन्ने ध्यान सरोकारवाला निकायमा जानु आवश्यक छ। महँगो निर्वाचन आफैंमा यो पद्दतिलाई कमजोर बनाउने माध्यम नबनोस् भन्नेमा पनि ध्यान जानु आवश्यक छ। निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूमा एकै पटकमा दुवै निर्वाचन गराउन आनाकानी भएको देखिएको छ। आयोगका निम्ति आवश्यक कानुन समयमा बनाएर सरकारले उसलाई निर्वाचन गराउन सक्ने बनाउनु आवश्यक छ। निर्वाचन भने संसद् र प्रदेशको एकैपटक गराउनु उपयुक्त हुन्छ। संसद् र प्रदेशको निर्वाचन एकैपटक गराउँदा समयको पनि बचत हुन्छ। सँगै प्रदेशको निर्वाचन गराइएन भने भोलि यसमा ढिलाइ गर्न सक्ने अवस्था पनि आउँछ। मंसिरमा संसद्को मात्रै निर्वाचन भयो भने फेरि अर्को वर्षको वैशाख–जेठतिर मात्र निर्वाचन गराउने परिस्थिति हुँदा प्रदेश संरचना बन्न पनि ढिलाइ हुनेछ। प्रदेशले समयमै काम नथाल्नु भनेको फेरि स्थानीय तहको कामलाई समन्वय गर्ने निकायको अभाव हुनु हो। अहिलेकै जस्तो स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइरहने परिस्थिति रहने हो भने मुलुकले अपेक्षा गरेको संघीयताको अभ्यास सम्भव हुने छैन। मुलुक लामो संक्रमणबाट स्थिरतामा प्रवेश गर्न लागेको हुँदा निर्वाचन आयोगलगायतका निकायले दिनरात नभनी यी दुव निर्वाचन एकै चरणमा गरेर राजनीतिक वातावरण सहज बनाउनु आवश्यक छ।

प्रकाशित: १७ श्रावण २०७४ ०४:१५ मंगलबार