त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले लिएको विभिन्न तहका प्राध्यापकको लिखित र मौलिक परीक्षाको परिणामसमेत प्रकाशित भई नियुक्ति दिने तयारी भइरहेको अवस्थामा पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी आचारसंहिता लागु हुने भन्दै विश्वविद्यालयको पठनपाठनलाई अवरोध पु¥याउने गरी निर्वाचनको एक महिनाअघि नै नियुक्तिपत्र दिन रोकियो । निर्वाचनको प्रथम चरणअघि लागु गरिएको त्यो आचारसंहिता दोस्रो चरणको निर्वाचनसम्म कायमै छ । एउटै चरणमा सम्पन्न गरिनुपर्ने निर्वाचनलाई दुई तीन चरणमा लम्ब्याउने अनि आचारसंहिताका नाममा मुलुकको उच्च शिक्षाशिक्षणलाई अस्तव्यस्त पार्ने गरी महिनौँसम्म नियुक्ति रोक्का गर्ने निर्वाचन आयोगको कथित अचारसंहिता र त्यसलाई त्रि.वि.मा लागु गर्ने त्रि.वि. प्रशासनको अनुचित कार्यले आचारसंहिताको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ । त्रि.वि. जस्तो स्वायत्त संस्थाले परीक्षा परिणाम प्रकाशित भइसकेको अवस्थामा नियुक्तिपत्र दिने अन्तिम तयारीमा आचारसंहिता देखाएर नियुक्ति रोक्नु सर्वथा अनुचित थियो । यस्तो आचारसंहिताको बहानाबाजीमा सरूवा–बढुवा र नियुक्ति रोक्ने कामले मुलुकका कति सरकारी– गैरसरकारी निकायहरूलाई प्रभावित पारेको छ त्यसको कुनै लेखाजोखा गर्ने संयन्त्र देखापर्देन । 

‘सानालाई ऐन ठूलालाई चैन’ भन्ने उखान नयाँ नेपालको सन्दर्भमा लागु हुँदै आएको छ, लोकतान्त्रिक व्यवस्था लागु भएको भनिएको वर्तमान व्यवस्थामा पनि । निर्वाचन आयोगले वर्तमान स्थानीय निर्वाचनमा जारी गरेको आचारसंहिताले पनि त्यस ऐनलाई चरितार्थ गरेर देखाएको छ । स्थानीय निर्वाचनको दोस्रो चरणको पाँच दिनअघि मात्र निर्वाचन आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीलाई अन्यत्र सरुवा गरेको समाचारले आचारसंहिताको निरर्थकता प्रमाणित गरेको छ र ‘निर्वाचन आचारसंहिता’ साना र कमजोर अनि शासनसत्ताको संरक्षण नपाएका व्यक्तिहरूका निमित्त मात्र भएको प्रमाणित गरेको छ । 

अहिलेको निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगको भूमिका पटक्कै सन्तोषजनक देखिएन । प्रमुख आयुक्त र तिनको मण्डलीको निरीहपना र लाचारी स्थानीय निर्वाचनका क्रममा स्पष्टै देखापर्‍यो । यदि यसरी नै निर्वाचन आयोग शासनसत्ताको लाचार छायाँ बन्ने हो भने निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन मन्त्रालय भने हुन्छ ।

निर्वाचन आयोगको सचिवजस्तो उच्चपदीय हैसियतमा रहेको व्यक्तिलाई कमजोर र सानो मान्न सकिँदैन । यसैले सचिव मैनालीले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र तिनको मण्डलीसँग गाडी खरिद प्रकरणमा सक्दो प्रतिवाद गर्न सके । तर निर्वाचन आयुक्त आफ्नो क्षमताले नभ्याउने भएपछि सचिवको सरूवाका लागि प्रधानमन्त्रीकहाँ पुगे । अनि उनले आचारसंहिताको ठाडो उल्लंघनको आफ्नो कमजोरी र दोष प्रधानमन्त्री देउवाको टाउकोमा लगेर थुपार्ने नाटकीय षड्यन्त्रका कुरा गरे । निर्वाचन आयोगमा चालु अवस्थाका थुप्रै राम्रा गाडी हुँदा पनि अझ महँगा गाडी आयात गर्ने निर्वाचन आयुक्तहरूको मण्डलीविरूद्ध प्रतिवाद गर्ने सचिव मैनालीको कार्यलाई अनुचित भन्न मिल्दैन । तर प्रमुख आयुक्त र उनको मण्डलीमा देखापरेको नयाँ–नयाँ गाडी चलाउने र निर्वाचन आयोगको जिम्मामा रहेको राष्ट्रको सम्पति महँगा गाडी र त्यसमा लाग्ने इन्धनमा फुकेर फाल्ने प्रवृत्तिलाई जो–कोहीले पनि राम्रो नियतको मान्ने ठाउँ छैन । 

मुलुकको निर्वाचनको जिम्मा लिएको निकायका व्यक्तिहरूमा गाडी फेरीफेरी चढ्ने र कार्यालयमा भएका चालु अवस्थाका गाडीको सट्टा नयाँ महँगा गाडी विदेशबाट झिकाउने प्रवृत्तिलाई विपन्न मुलुकमा जनताको शोषण गर्ने चालभन्दा माथिको दर्जा दिन सकिँदैन । धुलो–धुवाँ र अव्यवस्थित सडकले गर्दा अनि थोत्रा–बस–माइक्रोबसमा यात्रा गर्न विवश नगरवासीहरू र सधैँ दुर्घटनाको डरले त्राहि–त्राहि हुँदै यात्रा गर्न बाध्य ग्रामीण जनताको हालत देख्दा यस मुलुकमा उपलब्ध हुने यातायात सुविधा सत्ताको डाडुपनियो लिनेहरूकै निम्ति मात्र भएको स्पष्टै हुन्छ । त्यसमा पनि महँगा गाडीहरूको ताँती लगाएर जनताको धनमाथि होली खेल्ने संवैधानिक निकायका व्यक्तिहरू र मन्त्रीहरूले राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरूपयोगको चरम विकृत नमुना देखाएका छन् । निर्वाचन आयोगको गाडी प्रकरण त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो । 

निर्वाचन आयोगबाट सरूवा भएका सचिव गोपीनाथ मैनालीले निर्वाचन आयोगभित्र भएको गाडीमा अनियमितताको यो प्रकरण नउठाएका भए वा सचिव नै सरुवा हुन बाध्य नभएका भए यो कुरा समाचारको विषय बन्थ्यो वा बन्दैनथ्यो, भन्न सकिँदैन । निर्वाचन आयोगले चुनावको दुवै चरणका निम्ति पर्याप्त हुने सुरक्षाकर्र्मी पहिलो चरणमै भर्ती गरेर देखाएको लापर्बाहीको प्रकरण छुट्टै छ र मतपत्र र मतपेटिकाको छपाइ र निर्यातमा के कति अनियमितता भयो त्यो पनि बाहिर आइपुगेको छैन । एकथरी जानिफकारहरू चितवन भरतपुर नगरपालिकाको मतपत्र च्यातिएको मामिलामा निर्वाचन आयोगले लिएको गलत प्रक्रियासँग असन्तुष्ट सचिव मैनालीको सरूवालाई त्यस प्रकरणसँग जोडेर हेर्नेहरू पनि छन् । जे भए पनि निर्वाचन आयोगभित्र आर्थिक र नीतिगत अनियमितताका थुप्रै खाडल छन् र त्यस खाडलमा पर्नबाट प्रमुख आयुक्त र उनको मण्डलीले सचिव मैनालीलाई हटाउँदा आपूmहरू सुरक्षित बन्न सकिने देखी प्रधानमन्त्री देउवालाई गुहारेको कुरा छर्लंग भएको छ । 

निर्वाचन आयोग संवैधानिक अधिकार भएको निकाय हो भन्ने कुरा सामान्य नागरिकले पनि बुझेको कुरा हो । तर यस पटकको स्थानीय निर्वाचनको सुरूआतदेखि नै यसले आफ्नो संवैधानिक स्वायतता र स्वतन्त्रता गुमाउँदै आएको छ र यस संस्थालाई सरकारको कठपुतलीका रूपमा नचाइएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले प्रारम्भमा दुई चरणको निर्वाचनप्रति असहमति जनाए । तर फेरि सरकारको दबाबमा दुई चरणको निर्वाचनको कुरा उठ्यो । प्रमुख आयुक्तले एक पटक विमति देखाएझैँ गरे । तर सरकारको दबाबमा असोजमा हुने भनिएको तेस्रो चरणको निर्वाचन गर्ने कुरामा पनि सही गरे । यसरी सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र अरू थुप्रै दलहरूलाई एकातिर पन्छाएर एकलौटी निर्णय गर्दै जानु र निर्वाचन आयोगले त्यसमा सही गर्दै जानुले निर्वाचन आयोगको संवैधानिक स्वायत्तता र निष्पक्षताका विषयमा प्रशस्त प्रश्न उठेका छन् । 

सामान्यतः सबैले बुझेको कुरा के हो भने निर्वाचनसम्बन्धी मुख्य र अन्तिम निर्णायक अधिकारिक संस्था निर्वाचन आयोग हो र आयोगले माग गरेको अवस्थामा मात्र सरकारले शान्ति सुरक्षाका निम्ति आयोगलाई प्रहरी र सैन्य शक्ति आवश्यकता हेरी उपलब्ध गराउने हो । चुनावको मिति तल–माथि गर्ने कुरामा पनि निर्वाचन आयोगले स्वविवेकले काम गर्नुपर्ने हो । तर वर्तमान निर्वाचन प्रक्रिया उल्टो गतिमा चलेको छ । चुनाव सार्ने र चरण विभाजन गर्ने निर्णय सरकारले गर्छ । निर्वाचन आयोग त्यसको पछि लागेर सरकारको अह्रोटको कार्यान्वयन गर्छ । यसरी आफ्नो स्वविवेक र निर्णायक क्षमता गुमाएको निर्वाचन आयोगले सरकार र त्यसमा आबद्ध पार्टीहरूको कठपुतली बन्नुभन्दा माथिको हैसियत नराखेको अवस्थालाई माथि उल्लिखित गतिविधिहरूले देखाएका छन् । 

मुलुकको राजनीति सपार्ने काम राजनीतिक पार्टीहरूको र ठीक किसिमले निर्वाचन सम्पन्न गर्ने काम निर्वाचन आयोगको हो । मुलुकको राजनीतिक अवस्थामा जटिलता थप्ने काम पार्टीहरूले गर्ने र त्यसमा निर्वाचन आयोगले सहमति गर्दै जाने हो भने सरकारले संवैधानिक स्वतन्त्र अङ्गका रूपमा नराखी निर्वाचन मन्त्रालय खोलेर त्यसको जिम्मामा निर्वाचन सुम्पिदिए भइहाल्यो । संसदीय सुनुवाइ समितिको सिफारिसमा नियुक्त हुने निर्वाचन आयोगका प्रमुख र तिनको मण्डलीले राजनीतिक पार्टीसँग शपथ खाएका हुन् कि स्वतन्त्र मानिएको राष्ट्रपतिपदका अगाडि शपथ खाएका हुन् ? अहिलेको निर्वाचनको गतिविधिमा देखापरेको निर्वाचन आयोगको भूमिका सन्तोषजनक छैन । प्रमुख आयुक्त र तिनको मण्डलीको निरीहपना र लाचारी स्थानीय निर्वाचनका क्रममा स्पष्टै देखाप¥यो । यदि यसरी नै निर्वाचन आयोग शासनसत्ताको लाचार छायाँ बन्ने हो भने निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचना मन्त्रालय भने हुन्छ । 

प्रकाशित: १५ श्रावण २०७४ ०४:५० आइतबार