नेपाल यतिबेला दोहोरो आर्थिक संकटमा फसेको छ। एकातिर कालो धनका धनपतिहरूको बोलवालाले सत्ताधारीहरूलाई वशीभूत गरिरहेको छ। अर्कातिर आर्थिक अपराध, दण्डहीनता र कुशासनको पारो झनै बढेर गएको छ। यसको प्रमाण हो स्विस बैंकहरूमा नेपालीले जम्मा गरेको स्रोत नखुलेको अवैध रकम दोब्बर वृद्धि भई करिब ५० अर्ब पुग्नु। सुशासनका लागि प्रतिबद्ध, जनउत्तरदायी, जिम्मेवार र इमानदार सरकार भएको मुलुकमा यस्ता घटना बिरलै हुने गर्छन्। भइहाले पनि दोषीले क्षमा नपाउने गरी कठोर कारबाही र दण्ड–सजाय हुन्छ। तर आजको नेपालमा राज्यसत्तामा भ्रष्ट, माफिया, तस्कर, राज्यदोहनका परजीवी जुकाहरूको दबदबा छ, जसको सञ्जाल सिंहदरबारमा मात्र होइन, संवैधानिक शक्तिकेन्द्र वा गौँडाहरूभरि छ्याप्छ्याप्ती छ। २०६३ सालपछिको १७ वर्षे कालखण्डमा त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आवरणमा आर्थिक अपराधले सीमा नाघिसकेको छ।  

नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, ललिता निवासको जग्गा हडपेको काण्ड, क्विन्टल भन्दा बढी सुन पक्रेको काण्ड त कुशासनको पराकाष्टामा पापको घ्याम्पा छताछुल्ल हुन पुगेका, औँलामा गनिने घटना हुन्। सतहभित्र हेर्नासाथ राज्यविरुद्धको अपराध र कुशासनको भयाबह चित्र कहालीलाग्दोरूपमा बसेको छ। हो, यसले अब बिष्फोटक रूप लिने बाटो खोजिरहेको छ। पञ्चायतकालमा पनि सुन तस्करी हुने गथ्र्यो तर त्यो निकै सानो स्केलमा देखिन्थ्यो। नेपाल प्रहरी र सेनाका केही अधिकारी त्यो बेला पक्राउ परेका थिए। सुर्खेत र तनहुँबाट निर्वाचित राष्ट्रिय पञ्चायतका दुईजना सदस्य रङ्गेहात पक्राउ परेकोबाहेक तीन दशकको अवधिमा नेपाल आज जस्तो तस्करीको केन्द्रचाहिँ भएको थिएन। आज नेपाल कालो धनका सारा गतिविधिको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र बन्न पुगेको छ।

सहकारी संस्थाहरूमा रकम हिनामिना र शोषण, घर-जग्गा, बिमा, सेयर बजारमा नक्कली बिलको आधारमा कालो धनलाई वैध सम्पत्ति बनाउने अनियन्त्रित गतिविधिको परिणामस्वरूप पनि अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक जगत्मा नेपाललाई नकारात्मक सूचीमा पार्ने खतराको तरबार प्रत्येक नेपालीको टाउकोमाथि झुण्डिरहेको छ। महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा हरेक वर्ष तीव्र गतिले बढिरहेको देखिने सरकारी बजेटको अपव्यय, बढ्दो बेरुजु र अराजकता, आर्थिक अपराधका सत्य कथाहरू आदिका कारण सत्तामा आर्थिक अपराधीहरूको जगजगी हो।  

एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका ४१ वटा मुलुक सदस्य भएको एशिया–प्यासिफिक ग्रुप (एपिजी) को प्रतिवेदनअनुसार ६ कारणले नेपाललाई नकारात्मक सूचीमा राख्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याइएको देखिन्छ। कानुन निर्माण, यसको कार्यान्वयन गर्ने संस्थाहरूको अभाव वा भयानक कमजोरी, कार्यान्वयनको इच्छाशक्तिबिहीन चरम शासकीय दुर्बलता, सुपरीवेक्षण जस्ता छ आधारभूत पक्षको परिसूचक हेर्दा नेपाल निकै पछाडि देखिएको छ।  

महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा हरेक वर्ष तीव्र गतिले बढिरहेको देखिने सरकारी बजेटको अपव्यय, बढ्दो बेरुजु र अराजकता, आर्थिक अपराधका सत्य कथाहरू आदिका कारण सत्तामा आर्थिक अपराधीहरूको जगजगी हो।  

गत असार २४ देखि २९ सम्म क्यानडाको भ्यान्कुभर सिटीमा भएको ‘एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपिजी) अन मनी लाउन्डरिङ’ को वार्षिक विस्तारित बैठकमा नेपालले कालो सूचीबाट बच्ने एकवर्षे म्याद पाउन धेरै कसरत गर्नुपरेको थियो। त्यसका लागि राष्ट्र बैंकका गभर्नरको नेतृत्वमा सरकारको वित्तीय र कानुनी विभागहरूको नेतृत्व सम्हालेका ३५ जना अधिकारीको हुल नै जानुपरेको थियो। सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा मुद्रा निर्मलीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) को नकारात्मक सूची (ग्रे लिस्ट) मा पर्ने, गत वर्ष माघमा नै प्रस्तुत प्रतिवेदनले निश्चित देखाएको थियो। तर यसपालि पनि हालै नेपालले थप एक वर्षसम्मको समयसीमा पाएको छ।

भ्रष्टाचार, अवैध आर्थिक कारोबार, अनेकानेक प्रकारका तस्करी र मानवता विरोधी अपराध जनाउने व्यापार वृद्धि हुँदै जाने, ‘समानान्तर अर्थतन्त्र’ नामक कालो धनका मालिकहरूको बोलवाला र सत्तामा हावी हुने खेल चलिरहने हो भने नेपाल पनि दक्षिण अफ्रिका र नाइजेरिया जस्तै नकारात्मक सूचीमा पर्न बेर लाग्ने छैन भन्ने क्यानडाको चेतावनी र खबरदारी बोकेर राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारी स्वदेश फर्केका हुन्। सोही चेतावनी र खबरदारीलाई छल्ने र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संगठनहरूमा नेपाल कालो सूचीमा पर्नबाट बच्ने उपाय र विकल्प नभएपछि सुन तस्करी, भ्रष्टाचार जस्ता आर्थिक अपराधका काण्डमा सरकारले ताउरमाउर देखाइरहेको हो। तर जे भए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आर्थिक अपराधमाथि निर्ममतापूर्वक कारबाही गर्ने दृढता देखाएर जनताको उत्साहजनक समर्थन पाएका छन्, यसलाई बीचैमा तुहाइयो वा पछि हट्न थाले भने उनीहरूको पतन त निश्चित छ। नेपाल पनि गम्भीर आर्थिक दुर्घटनामा पर्ने अवश्यम्भावी छ।  

डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला २०६८ माघको अन्तिमतिर फ्रान्सको पेरिसमा भएको ‘मुद्रा निर्मलीकरण अनुगमन गर्न बनेको अन्तरसरकारी वित्तीय कार्यदल’ (एफएटिएफ) को बैठकले चार महिनाका लागि नेपाललाई कालो सूचीमा नराख्ने निर्णय त गरेको थियो तर कालो सूचीमा नराख्न प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्र बैंकका अधिकारीसम्मको सातो उडेझैँ गरी त्यो बेला भएको दौडादौड, उसिनपसिन र भारतलाई कूटनीतिक पहल गरिदिन गरिएको अनुरोधले नेपाल कतिसम्म निरीह र पराधीन भइसकेको थियो भन्ने पनि देखिएकै हो।

पञ्चायत कालमा पनि सुन तस्करी हुने गथ्र्यो तर सुर्खेत र तनहुँबाट निर्वाचित राष्ट्रिय पञ्चायतका दुईजना सदस्य रङ्गेहात पक्राउ परेकोबाहेक तीन दशकको अवधिमा नेपाल आज जस्तो तस्करीको केन्द्रचाहिँ भएको थिएन।  

आर्थिक संकट, महामन्दी र तस्करी तथा कालो धनको जगजगी बढ्दै जाने गतिले यहाँ पनि विदेशी मुलुकमा भएका भिआइपी कारबाही हुने लक्षणहरू घनीभूत भइरहेका छन्। नेकपा एमालेबाट संसद्को काम ठप्प बनाउने कार्यको खेलभित्र कारबाहीको डण्डा आफ्नै पार्टीभित्र आउन सक्ने खतरालाई छल्ने निरर्थक कसरत हो। प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले ‘पहिले त्यसै थन्क्याइएका भ्रष्टाचारका फायल एकएक गरी खोल्दै जाने’ दृढताको जवाफमा एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीको हुकुमले एमालेबाट संसद अवरुद्ध गरिएको देखिन्छ।  

श्रीलंकाको सत्तामा तीसौँ वर्षदेखि मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति जस्ता महत्वपूर्ण ओहोदा लिएर रजगज गर्दै रहेका महिन्दा राजापाक्षेलाई मुलुकको अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाएको दोषमा जनताले लखेटेपछि उनले सपरिवार सेनाको ब्यारेकमा शरण लिएर केही दिनपछि विदेशतिर भाग्नुपर्यो। उनका कतिपय मन्त्री र सांसदले सडकमा जनताको लाठो खानुपर्यो।

दक्षिण कोरियाका पूर्वकार्यकारी राष्ट्रपति पार्क ग्युन हे, दक्षिण अफ्रिकी पूर्वकार्यकारी राष्ट्रपति ज्याकोब जुमा, प्रधानमन्त्री र आआफ्नो पार्टीका सर्वोच्च पदाधिकारी भइसकेका नेताहरू– बङ्लादेशकी वेगम खालिदा जिया, मलेसियाका नजिब रजाक, पाकिस्तानका नवाज शरिफ, ब्राजिलका पूर्वकार्यकारी राष्ट्रपति दिल्मा रुसेफ, भारतको बिहारका राष्ट्रिय नेता लालुप्रसाद यादव भ्रष्टाचारमा मुछिएको कारणले सत्ताच्युत भई सजाय भोगिरहेका वा भोगिसकेका व्यक्ति हुन्। हालै भियतनाममा सत्ताका विभिन्न ओहोदा र जिम्मेवारीमा बसेका ५४ जनालाई एकैपटक जेल हालियो। चीनमा राष्ट्रपति सी चिन फिङ र भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, भ्रष्टाचारविरुद्ध राष्ट्रव्यापी अभियान चलाइरहेका छन्।

हाम्रै जीवनमा देखे–सुनेका कार्यकारी राष्ट्रपतिहरू– इन्डोनेसियाका मोहमद सुहार्तो, फिलिपिन्सका फर्डिनान्ड मार्कोस तथा जोसेफ इस्ट्राडा, पेरुका अल्बर्टो फुजिमोरी, नाइजिरियाका सनी अबाचा, हाइटीका जाँ–क्लाउड दुभालियर, निकारागुवाका अर्नोल्डो अलेमान र उक्रेनका प्रधानमन्त्री पाब्लो लाजेरेन्को पनि अर्बौँ डलर घोटालाका कारण सत्ताच्युत भएकै हुन्।

श्रीलंकाको सत्तामा तीसौँ वर्षदेखि मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति जस्ता महत्वपूर्ण ओहोदा लिएर रजगज गर्दै रहेका महिन्दा राजापाक्षेलाई मुलुकको अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाएको दोषमा जनताले लखेटेपछि उनले सपरिवार सेनाको ब्यारेकमा शरण लिएर केही दिनपछि विदेशतिर भाग्नुपर्यो। 

हालै संयुक्त राज्य अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको सन् २०२३ को वार्षिक प्रतिवेदनमा नेपाललाई लगानी गर्न अयोग्य मुलुकमा राखिएको छ। यसो हुनमा चार मुख्य कारण– राजनीतिक अस्थिरता, जताततै भ्रष्टाचार, झन्झटिलो कर्मचारीतन्त्र तथा ऐन–नियम कार्यान्वयनमा एकरूपता नभएको किटानी अवस्था उल्लेख छ। अमेरिकाको यस्तो ठहर उसका लागि मात्र होइन, अन्य मुलुकले पनि त्यसलाई लगानीको आधार मान्ने गर्छन्। लगानीका लागि उत्साहहीन अवस्था हुनुको अर्थ हो– अवैध आर्थिक गतिविधि वा कालो धनको बोलवाला बढ्नु।  

सुशासनका लागि सहमति जुटाउन नसक्ने पार्टी, संविधानसभाले बनाएको संविधानबाट प्रदत्त नागरिक अधिकारलाई सुर्कनी कस्ने तर माफिया तथा आर्थिक अपराधीलाई सत्तामा छाडा छाडिदिने सरकार, लोकतन्त्र सुदृढ गर्न नसक्ने गणतन्त्रको र प्रलोभन दिएर धर्म परिवर्तन गर्न पाउने कथित ‘धर्म निरपेक्षता’ को औचित्य र सान्दर्भिकता स्वतः समाप्त भए पनि त्यस्तै चरित्रकाहरूको राज चलिरहेको वर्तमान नेपालमा आर्थिक अपराधीले आफ्ना हर्कत खुलेआम र निर्वाधरूपमा चलाइरहेका छन्। यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र प्रयास लाग्यो भनेचाहिँ उम्किने उपाय नभएर केही भएमा मात्रै, नत्र आर्थिक अपराध र सत्ता नेपालको वास्तविकता जस्तै भइसकेको छ ।

प्रकाशित: १८ श्रावण २०८० ००:३८ बिहीबार