संविधानतः माध्यमिक तहको शिक्षा व्यवस्थापन, सञ्चालन र सुपरीवेक्षण स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ। केन्द्रीकृत शासन प्रणालीबाट बिस्तारै रूपान्तरण हुँदै गरेकाले स्थानीय तहसँग दक्ष जनशक्ति र अनुभवको अभाव हुनु स्वाभाविकै हो। भौतिक संरचना निर्माण गर्नु नै विकास हो भन्ने बुझाइका कारणले पनि विगतमा स्थानीय तहले शिक्षा क्षेत्रमा यथोचित काम गर्न नसकेको सबैसामु छर्लङ्ग छ। नयाँ संविधान जारी भई विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय तहलाई जिम्मा दिइसकेपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइमा रूपान्तरण गरियो। तत्काल कर्मचारी व्यवस्थापन र विभिन्न तहका बीच शैक्षिक क्रियाकलापहरूलाई समन्वय गर्ने उद्देश्यले जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइको अस्तित्व कायम राखे पनि यसको औचित्य भने देखिएन। शिक्षक नियुक्ति र सरुवामा बिचौलिया निकायहरूको भूमिकामा मात्र रहेको जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइ शैक्षिक सुधारका क्रियाकलापमा भने निष्क्रिय प्रायः नै देखियो।
स्थानीय तह शिक्षा सुधारका लागि विगत २–३ वर्षदेखि जुर्मुराउन थालेको अवस्था छ। धेरैजसो पालिकाका पदाधिकारीहरू शिक्षा सुधारका लागि केही गर्नैपर्छ भनेर अग्रसर भएका छन्। त्यसो त केही पालिकामा शिक्षा सुधारका लागि होइन, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र विद्यालयमा आफ्ना मान्छेहरू भर्ना गर्ने र विद्यालयलाई प्राप्त हुने अनुदानमाथि रजाइँ गर्ने काममा मात्र केन्द्रित नभएका पनि होइनन्। स्थानीय तहले गरेका कामहरूको मूल्याङ्कन गरी उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउँदै लैजाने एउटा पक्ष हुन सक्छ भने दक्ष जनशक्ति र प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराएर उनीहरूलाई नै सक्षम बनाउनु अर्को महत्वपूर्ण कुरा हुन सक्छ। जेसुकै भए पनि शिक्षामा वास्तविक सुधार ल्याउने हो भने स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा दुई मत हुन सकिँदैन।
संविधानतः माध्यमिक तहको शिक्षा व्यवस्थापन, सञ्चालन र सुपरीवेक्षण स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ। केन्द्रीकृत शासन प्रणालीबाट बिस्तारै रूपान्तरण हुँदै गरेकाले स्थानीय तहसँग दक्ष जनशक्ति र अनुभवको अभाव हुनु स्वाभाविकै हो।
संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको छ तर समयमा सम्बन्धित कानुन निर्माण हुन नसक्दा स्थानीय तहहरू पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्न पूर्ण सक्षम भइनसकेको अवस्थामा फेरि अधिकार क्षेत्रभित्र अनावश्यक चलखेल सुरु हुन थालेको छ। संघीयताको अभ्यास गर्दै गरेको राज्यमा यसप्रकारको पश्चगामी कदम चालिनु कुनै पनि अर्थमा जायज हुँदै होइन। शिक्षा मन्त्रालय केही कर्मचारीको प्रभाव कायम राख्न र सेवानिवृत्त भएपछि कमाइ खाने भाँडो सुरक्षित राख्न अहिले स्थानीय तहको अधिकारमाथि गिद्देदृष्टि लगाउँदै छ।
संविधानतः स्वायत्त स्थानीय सरकारको अधिकार खोसेर स्थानीय तहलाई आफ्नै स्थानीय निकायका रूपमा बुख्याँचा बनाउने ध्येयमा मन्त्रालय लागेको स्पष्ट देखिन्छ। यसरी तरलतम अवस्थामा विकेन्द्रीकरणलाई ओझेल पार्दै मन्त्रालय स्वयम् केन्द्रबिन्दु बन्ने प्रयासमा देखिएको छ। स्रोत केन्द्र ब्युँताउने नाममा सेवानिवृत्त कर्मचारी अझ उपसचिवहरूलाई स्थानीय तहअन्तर्गत स्रोत व्यक्ति बनाई विद्यालय तहको शिक्षालाई कर्मचारीतन्त्रको अङ्कुशमा राख्न यस्तो व्यवस्था गर्न खोजिएको देखिन्छ।
जबसम्म शिक्षकलाई आफ्नो पेसाप्रति जिम्मेवार, सिर्जनशील र जवाफदेही बनाइँदैन, तबसम्म शिक्षामा सुधार आउन सक्दैन। विभिन्न देशमा गरिएका अध्ययनहरूले शिक्षकहरूलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्दै राजनीतिक आग्रहबाट मुक्त र उचित किसिमको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सम्मान प्रदान गरेमा मात्र शैक्षिक उपलब्धि हासिल हुन सक्ने देखाएका छन्। यसैले शिक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण काम शिक्षकले नै गर्ने अभ्याससमेत संसारका केही मुलुकमा रहेको छ। ती मुलुकमा शिक्षकहरू कुनै पनि कर्मचारीको नियन्त्रणमा रहँदैनन्। कर्मचारीको भूमिका आवश्यक पर्ने ठाउँमा शिक्षकहरूमध्येबाटै छानेर जिम्मेवारी दिने प्रचलन रहेको पाइन्छ।
नेपालमा भने स्थानीय तहअन्तर्गत जानुलाई मानमर्दन ठान्ने कर्मचारी जमातको दबाब, प्रभाव र सक्रियतामा जिल्ला शिक्षा कार्यालय र स्रोत केन्द्र ब्युँताउने प्रयास भएको छ। मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट विद्यालय सुपरीवेक्षण तथा पेसागत सहायता निर्देशिका २०८० लागु गरेर मन्त्रालय स्थानीय तहलाई अविश्वास गर्दै केन्द्रको हस्तक्षेपलाई निरन्तरता दिने मनसायका साथ अगाडि बढेको स्पष्ट हुन्छ।
२०२८ सालको पुरानो शिक्षा ऐनका धारामा टेकेर असंवैधानिक र कानुनी आधारसमेत नरहेको निर्देशन जारी गरी शिक्षा मन्त्रालयले अपरिपक्व र अदूरदर्शी काम गरेको छ। नयाँ शिक्षा ऐन निर्माणकै चरणमा रहेको अवस्थामा स्थानीय सरकारलाई संविधानले दिएको अधिकार खोसी समानान्तर शक्ति केन्द्र बनाउन खोजिएको यस कदममाथि न्यायिक निरूपण आवश्यक देखिन्छ। अदालती प्रक्रियाबाट न्यायिक निरूपण हुने हो भने अहिले जारी गरिएको निर्देशन बदरभागी नै छ।
संविधानमाथिको जालसाजी र स्थानीय सरकारको अधिकार खोस्ने शिक्षा मन्त्रालयको स्वार्थ बाझिएको यो निर्देशन तुरुन्तै नसच्याए मन्त्रालय र स्थानीय तहका बीचमा द्वन्द्व सिर्जना हुने छ। स्थानीय तहले नै खर्च व्यहोर्ने गरी केन्द्रले विज्ञका रूपमा आफ्ना सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई जिम्मा दिने निर्णय शैक्षिक सुधार गर्न गरिएको प्रयासभन्दा मन्त्रालयले अवसरको दुरूपयोग गर्दै गरेको घटनाका रूपमा बुझ्न थालिएको छ। सुरुमा कोही कसैलाई प्रत्यक्ष असर नपर्नेजस्तो देखिए पनि यसको वास्तविकता उजागर भएपछि सर्वत्र विरोध हुने नै छ।
नेपालमा भने स्थानीय तहअन्तर्गत जानुलाई मानमर्दन ठान्ने कर्मचारी जमातको दबाब, प्रभाव र सक्रियतामा जिल्ला शिक्षा कार्यालय र स्रोत केन्द्र ब्युँताउने प्रयास भएको छ।
एकातिर आफ्नो सेवामा रहँदा शिक्षा सुधार नगर्नेहरूलाई सेवा निवृत्त भइसकेपछि पनि रोजगारीको अवसर दिलाउने निकृष्ट उद्देश्यका साथ निर्देशिका जारी गरिएको छ भने अर्कोतिर शैक्षिक सुधारका लागि अग्रसर भएका नयाँ पुस्तालाई पूर्ण बन्देज गरेर पुरानै ढर्रामा शिक्षामा चलखेल गर्ने कामलाई निरन्तरता दिने प्रयास गरिएको छ।
भोलिका दिनमा स्थानीय तहले केन्द्रबाट पठाइएका कथित विज्ञलाई आफ्नो पालिकामा प्रवेश नै नदिने वा मान्यता नै नदिने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन। त्यसो त नयाँ संविधानअनुसार बन्ने नयाँ कानुनले शैक्षिक विकेन्द्रीकरण वा सङ्घीय संरचनामा शिक्षालाई लैजाने प्रयास गर्ने छ। यसो हुँदा अहिले स्थापना गर्न खोजिएका स्रोत केन्द्र र जबरजस्ती लाद्न खोजिएका क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय एवं जिल्ला शिक्षा कार्यालय शिक्षा क्षेत्रका गलगाँड बन्ने छन्। शिक्षा ऐन जारी गर्न र त्यसलाई पूर्ण बनाउन खट्नुपर्ने मन्त्रालय ऐन आउनुभन्दा अगाडि कर्मचारीतन्त्र लादेर शिक्षामा नयाँ विकृतिको बीजारोपण गर्न तत्पर रहेको छ।
मन्त्रालयबाट बाहिर जान नचाहने, स्थानीय तह भनेपछि घटुवा नै भएको भन्ठान्ने केही उपसचिवहरूको स्वार्थपूर्ति गर्नका लागि मन्त्रालयले स्वार्थ बाझिने निर्देशन जारी गर्नु राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो। यसले शिक्षा क्षेत्रमा बसेर सिन्को नभाँच्ने कर्मचारी र शिक्षकलाई नै स्थानीय तहका विज्ञ घोषणा गरी शैक्षिक वातावरणलाई धुमिल बनाउने काम हुने छ। यसको असर यस पुस्ताले मात्र होइन, आगामी कैयौं पुस्ताले नकारात्मक रूपमा भोग्नुपर्ने छ। यसैले मन्त्रालयले जारी गरेको यस निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्नुपूर्व नै स्थगित वा फिर्ता गर्नुपर्छ।
समाधान के हो त?
शिक्षाको वास्तविक सुधार स्थानीय तहको सक्रियतामा नै हुन सक्छ। स्थानीय तहलाई कमजोर बनाएर वा बाइपास गरेर शिक्षामा कुनै पनि सुधार ल्याउन सकिँदैन भन्ने कुरा इतिहासको लामो कालखण्डबाट स्पष्ट भइसकेको छ। शिक्षा सुधारको पहिलो प्रयास भनेकै स्थानीय तहलाई पर्याप्त र दक्ष जनशक्ति दिएर शिक्षाको सुधारमा जिम्मेवार बनाउनु हो।
यसका लागि सर्वप्रथम विगतका अभ्यासहरूको पुनर्मूल्याङ्कन र समीक्षा गर्नुपर्छ। पूर्ण सक्षम नबनिसकेका स्थानीय तहलाई केन्द्रले आवश्यक प्राविधिक सहयोग पुर्याउनुपर्छ। अन्यथा स्वतन्त्र रूपमा स्थानीय निकायले योजना गर्ने, कार्यक्रम लागु गर्ने, मूल्यांकन र समन्वय गर्ने वातावरण सिर्जना गरेमा उनीहरू शैक्षिक सुधारका लागि आफूलाई जिम्मेवार महसुस गर्छन्। सम्बन्धित पालिका जिम्मेवार भए स्थानीय तहमा शिक्षा सुधारका लागि मार्गप्रशस्त हुन्छ।
शिक्षाको वास्तविक सुधार स्थानीय तहको सक्रियतामा नै हुन सक्छ। स्थानीय तहलाई कमजोर बनाएर वा बाइपास गरेर शिक्षामा कुनै पनि सुधार ल्याउन सकिँदैन भन्ने कुरा इतिहासको लामो कालखण्डबाट स्पष्ट भइसकेको छ।
शिक्षा सुधारका लागि गर्नैपर्ने पहिलो काम भनेको केन्द्रको अनावश्यक हस्तक्षेप बन्द गर्नु हो। शिक्षा क्षेत्रमा शतबीज छरेजस्तै विभिन्न शीर्षकमा विभिन्न निकायले बजेट छर्ने परिस्थितिको अन्त्य गर्दै एकद्वार पद्धतिबाट सुस्पष्ट रूपमा शैक्षिक सुधारका लागि आवश्यक पर्ने संरचना र अन्य क्षेत्रको विकासका लागि बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटीको विकास गर्नु अति आवश्यक छ। यसो भएमा स्थानीय तहले शिक्षा सुधारमा एकअर्का पालिकाबीच प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरणसमेत निर्माण हुन सक्छ। आखिर स्थानीय तहको सक्रियताबिना सुधार सम्भव छैन भने अहिले नै स्थानीय तहलाई बढीभन्दा बढी जिम्मेवार किन नबनाउने?
प्रकाशित: ८ श्रावण २०८० ००:३४ सोमबार