राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी गराउने प्रयासकै क्रममा सरकारले घोषित मितिमा दोस्रो पटक हेरफेर गरेको छ । सरकारको यो निर्णयबाट त्यस पार्टीलाई यथेष्ठ महत्व प्रदान गरिएको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । सरकारको यही निर्णयले त्यस पार्टीलाई द्विविधाग्रस्त मानसिकता त्याग गर्ने अवसरसमेत प्रदान गरेको छ । तर संविधान संशोधन नभएको कारण देखाउँदै मतदानको नयाँ तिथिमा पनि सहभागी भएन भने त्यो पार्टी मधेसमै भूमिकाविहीन अवस्थामा पुग्ने देखिन्छ । पार्टीको नाम दिइए पनि यथार्थमा रणनीतिक मोर्चाका रूपमा स्थापित छतर्फ फर्किएको त्यो शक्तिले यतिखेर निकै भाउ पाएको छ । तर मौकाको सदुपयोग गर्न नसकेको खण्डमा आफ्नो बजारभाउ कतिसम्म घट्न सक्छ, त्यसले गम्भीर अनुमान गर्न जरुरी देखिन्छ ।

एकातिर सरकारले राजपालाई उम्मेदवारी मनोनयनमा सहभागी गराउन दोस्रो चरणको मतदानको तिथि नै सारेर असार ९ गते पु¥याएको छ । अर्कातिर सरकारसँग तनावपूर्ण सम्बन्ध हुँदाहुँदै पनि यस विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले पर्याप्त लचिलो भएर देखापरेको छ । भरतपुरमा मत्रपत्र च्यातेर पुनःमतदानको माग गर्ने माओवादी र कांग्रेसको षड्यन्त्रको खाका छताछुल्ल भइसकेको छ । एकातिर, एमालेलाई त्यो षड्यन्त्रको मुकावला गर्नुछ, मतगणना सुरु गराउनुछ । अर्कोतिर, प्रमुख प्रतिपक्षले असन्तुष्ट राजपासमेत चुनावमा सहभागी हुने सुनिश्चितताका लागि तिथि सार्ने सरकारको निर्णयप्रति लचकता देखाउनुपरेको छ । निर्वाचन सम्पन्न गराउने मूल ध्येय पूरा हुन्छ भन्ने विश्वासमा एमालेले सरकारलाई दोस्रो चरणको मतदान मिति सार्नसमेत मौन स्वीकृति दिएको हो बुझ्न गाह्राे छैन् । 

यादव मतपत्रबाटै आफ्नो संघर्ष अघि बढाउने आत्मविश्वासका साथ निर्वाचन तयारीमा जुटिसकेका छन् । गच्छादार निर्वाचन गराउने सरकारकै साझेदार छन् । यस्तो अवस्थामा राजपा निर्वाचनमा गएन भने पनि मैदान भरिभराउ नै हुनेछ । एमाले, कांग्रेस वा माओवादीका उम्मेदवार त उत्साहका साथ मैदानमा कस्सिने नै छन् ।

छवटा मधेसकेन्द्रित दलको एकीकरणबाट उदाएको राजपाकै प्रतिष्ठाका लागि गरिएको मतदानको तिथि सार्ने निर्णयसँगै त्यस पार्टीका निम्ति मुद्दा सम्बोधनको दिशामा मार्गप्रशस्त भएको छ । तसर्थ त्यस पार्टीले सरकारको यस निर्णयप्रति बिनासर्त सकारात्मक नहुनुपर्ने कुनै कारण छैन । निर्वाचन आयोगले नयाँ कार्यक्रम तय गर्ने जनाइसकेको छ । अब त्यस पार्टीका लागि उम्मेदवारी मनोनयनको कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने बाटो अख्तियार गरेर संविधान संशोधनलगायतका आफ्ना मुद्दाका साथ निर्वाचनमा जानु नै सबैभन्दा उपयुक्त हुनेछ । लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई बन्धक बनाएर अझै सर्तहरूमा अल्झाउँदै चुनाव विरोधी अडान प्रस्तुत गरिरहेको खण्डमा राजपाले अन्तिम अवसर पनि गुमाउने खतरा देखिन्छ ।  

संविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्या थप गर्नुपर्ने माग निर्वाचनअघि पूरा हुन नसकेको अवस्थामा प्रतिष्ठा जोगाउन राजपालाई एउटा आधार चाहिएको थियो । त्यो पार्टीको प्रतिष्ठाको सवाललाई सरकारले सम्बोधन गरिदिनु र एमालेले बुझिदिनु सकारात्मक कुरा हो । राजपाले पनि यो परिस्थिति बुझेको छैन भन्नु उचित हुँदैन । तर स्थानीय तह निर्वाचनअघि उदाएको यो रणनीतिक मोर्चाभित्रको आपसी प्रतिस्पर्धाका कारण यसको अध्यक्षमण्डलका संयोजक र सदस्यहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्ति र अडान प्रभावित हुँदै आएको देखिन्छ । पहाडी क्षेत्रमा झैं मधेसमा पनि आममतदाताबीच चुनावी उत्साह छाएको छ । यस परिवेशमा मतदातालाई भयभित तुल्याउन चुनावी प्रक्रिया अगाडि बढाइयो भने जेसुकै हुन सक्छ भन्ने किसिमका अभिव्यक्ति दिंँदै हिँड्नु हुँदैन । यस्तो अभिव्यक्ति समयक्रममा राजपाकै निम्ति प्रत्युत्पादक ठहरिन सक्छ । नारा उराल्नु र आगो ओकल्नुमात्र राजनीतिक कौशल होइन, परिस्थिति हेरी सुरक्षित अवतरणको तयारी गर्नु झन् महत्वपूर्ण राजनीतिक सिप हो । यतिखेर कम्तीमा तीनवटा कारणले राजपा मौका परीक्षामा सामेल हुन पाएको छ । यी कारणको वस्तुगत विश्लेषण गरेको खण्डमा महन्थ ठाकुरजस्ता प्रौढ व्यक्तित्वले उनीभन्दा कनिष्ठ सहकर्मीहरूसँग उग्र अभिव्यक्तिको प्रतिस्पर्धा गर्ने छैनन् । 

राजपाले असार ९ गतेका निम्ति तय गरिएको निर्वाचनमा किन वा के कारण भाग लिन आवश्यक छ ? यस विषयमा चर्चा सुरु गर्ने हो भने पहिलो कारण तराई–मधेसको राजनीतिक मत विभाजनको अहिलेसम्मको वास्तविकता नै हो भन्नैपर्छ । प्रदेश नम्बर दुई स्थानीय तह निर्वाचनको दोस्रो चरणमा मतदान हुने चार प्रदेशमध्ये एउटा हो । यही प्रदेशमा राष्ट्रिय जनता पार्टीको वर्चश्व रहेको अनुमान गरिएको पाइन्छ । तर २०७० साल मंसिरमा भएको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा मधेसमै नेपाली कांग्रेसले ५५ र एमालेले ४० स्थानमा विजय हासिल गरेका थिए । त्यसबेला उपेन्द्र यादव र विजय गच्छादारसमेतका गरी सबै मधेसकेन्द्रित पार्टीले कुल १२ स्थान जितेका थिए । त्यसैले राजपाको अध्यक्षमण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरलाई मधेसमा आफ्नो हैसियत कस्तो छ भन्ने कुरा राम्रोसँग थाहा छ । यसबीच हाम्रा नदीनालामा धेरै पानी बगिसक्यो, मधेसको धरातलीय यथार्थ परिवर्तन भइसक्यो भन्ने लाग्छ भने राजपाका निम्ति विश्वास पुष्टि गर्ने आधार निर्वाचन नै हुनेछ । चुनाव गरेर त देखाउन् भन्दै अप्रत्यक्षरूपमा हिंसाको त्रास फिँजाउन खोज्नु आत्मघाती रणनीति ठहरिनेछ । बरु समयको चुनौतीलाई आत्मसात गर्दै निर्वाचनमा भाग लिएर राजपाले आफ्नो आकार र हैसियत दर्शाउन सक्नुपर्छ । त्यस पार्टीलाई आफ्नो आकारको दावी प्रमाणित गर्ने स्वर्णिम मौका निर्वाचनले मात्र प्रदान गर्न सक्नेछ । 

आज मधेसलाई आफ्नो राजनीतिक आधार ठान्ने पार्टीहरूमा राजपामात्र एक्लो नरहेको यथार्थ त्यस पार्टीलाई निर्वाचनमा भाग लिन प्रेरित गर्ने दोस्रो कारण हो । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमले पनि मूलतः तराई–मधेसमै जरा फिँजाएका छन् । नयाँ जनमतबाट अन्यथा पुष्टि नभएसम्म मधेसमा यादवको जनाधारलाई महन्थ ठाकुरले अस्वीकार गर्न सक्दैनन् । यादव र गच्छदार दुवैले मधेसको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न आन्दोलनकै रूपमा स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सदुपयोग गर्ने भइसकेका छन् । यादव मतपत्रबाटै आफ्नो संघर्ष अघि बढाउने आत्मविश्वासका साथ निर्वाचन तयारीमा जुटिसकेका छन् । गच्छादार निर्वाचन गराउने सरकारकै साझेदार छन् । यस्तो अवस्थामा राजपा निर्वाचनमा गएन भने पनि मैदान भरिभराउ नै हुनेछ । एमाले, कांग्रेस वा माओवादीका उम्मेदवार त उत्साहका साथ मैदानमा कस्सिने नै छन् । साथै, अहिले राजपमै समेटिएका राजनीतिक व्यक्तिसमेत स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा उत्साहजनकतवरले चुनावमा सहभागी हुनेछन् । जति चरणको वार्ता गरे पनि निर्वाचनमा भाग नलिएर आन्दोलनको ज्यारभाटा सिर्जना गर्ने ठाकुरको इच्छा यादव र गच्छदारले पूरा गरिदिने अपेक्षा गर्नु व्यर्थ छ । राजपाले निर्वाचनमा भाग नलिएर दुवै फोरमलाई तराई–मधेसमा गद्दारको बिल्ला भिराउने सामथ्र्य पनि राख्दैन । ठाकुरलाई आफ्ना अध्यक्षमण्डलका साथीहरूको खास तागतको पनि राम्रै जानकारी छ । यस पृष्ठभूमिमा राजपाले अनावश्यक हठ त्याग गरी आफ्ना दीर्घकालीन कार्यसूचीहरूका साथ चुनावी प्रतिस्पर्धामा भाग लिनु उपयुक्त हुन्छ । यतिखेर राजपाका लागि जनताबीच श्रेष्ठता हासिल गर्न निर्वाचनकै बाटो अख्तियार गर्नु नै बुध्दिमानी ठहरिने देखिन्छ । त्यस्तो हुन सक्यो भने राजनीतिक नैतीकताको प्रश्न उठ्दा त्यस पार्टीले नाजवाफ हुनुपर्ने छैन् ।

राजपाले निर्वाचनमा भाग लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने तेस्रो कारण पनि उत्तिकै उल्लेखनीय छ । समय–समयमा आन्तरिक वस्तुस्थितिभन्दा बाह्य कारणलाई प्राथमिकतामा राख्ने राजपाका नेताहरूका निम्ति यही मापदण्डका आधारमा पनि स्थानीय तह निर्वाचनको उपयोग गर्नैपर्ने बाध्यता छ । माओवादी नेता पुष्पकमल दाहालले भर्खरै आफूले नेपाली राजनीतिमा लामो समयदेखिको नैतिकताको खडेरी तोड्ने दृढ संकल्प गरेको दाबी गरे । अनि त्यसैबमोजिम कांग्रेससँगको पूर्वसहमति पालना गर्दै प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएको पनि दाबी गरे । तर उनको दाबी चौबीस घण्टा बित्दानबित्दै खोक्रो सावित हुन गयो । उनको निर्णय र कदमको आधार दुर्लभ नैतिकता होइन, दक्षिणी छिमेकीकोे मार्गचित्र हो भन्ने दाबी दक्षिणतर्फबाटै गरियो । उही बाह्य शक्तिकेन्द्रले मधेसकेन्द्रित दलहरूबाट बिनासर्त निर्वाचनमा भाग लिने अपेक्षा गरेको कुरा पनि सार्वजनिक चर्चाको विषय बन्दै आएको छ । यही सन्दर्भमा दाहालले मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई अल्मल्याउँदै यहाँसम्म ल्याइपु¥याएको तथ्य पनि राजपाका ठाकुरलगायतका नेताहरूले बुझ्न जरुरी छ । आफूहरूबीच पालैपालो प्रधानमन्त्री बन्ने भद्र सहमति कायम गरी गएको वर्ष साउन १९ गते मधेसकेन्द्रित दलहरूसँग तीन बुँदे समझदारी गर्ने दाहाल र देउवाले कस्तो बाह्य निर्देशन प्राप्त गरिरहेका छन् भन्ने अनुमान यसबीचका घटनाक्रमका आधारमा गर्न सकिन्छ । तीन—तीन पटक बिनापूर्वतयारी गरिएको संविधान संशोधनको प्रचारमुखी प्रयास पनि यति कुरा बुझाउन पर्याप्त छन् । संविधान संशोधनको प्रमुख बाधकका रूपमा देखिएको एमाले आफ्नो धारणामा अडिग रहँदै आएको छ । मधेसकेन्द्रित दलहरूले एमालेको धारणाबाट अल्मलिनुपरेको छैन । तर माओवादी र कांग्रेसले ती दललाई कतिसम्म अल्मल्याउँदै आएका रहेछन् भन्ने बुझ्ने हो भने राजपाका सामु आफ्ना कार्यसूचीसहित निर्वाचनमा जानु नै उत्तम विकल्प ठहरिनेछ ।

यदि वा तरको उल्झनबाट मुक्ति आजको राजपाको पहिलो आवश्यकता हो । जनताको मत जितेर राजनीति गर्ने उत्साहसाथ राजनीतिको मैदानमा आउनेहरूले निर्वाचनमा जाँदैनौ भन्नै हुँदैन । राजपाले पनि यतिखेर चुनावमा भाग लिएर सामुन्ने आएको अवसर सदुपयोग गर्न सक्छ । अन्यमनष्कताको अवस्थामा रहिरहे त्यसले आएको अवसर पनि गुमाउनेछ। 

प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०७४ ०३:१० बुधबार