समसामयिक विश्व राजनीतिक मञ्चमा अमेरिका र भारतबीचको सम्बन्ध एकअर्कालाई प्रयोग गरी आआफ्ना स्वार्थसिद्ध गर्नेमा आधारित देखिन्छ तर यसो गर्दै गर्दा उनीहरू दुवै एकआपसप्रति निकै सजग पनि छन्।

रुस–युक्रेन द्वन्द्वमा अमेरिकी चाहनाअनुसार भारतले रुसको भत्र्सना नगरेपछि चिसिएको दुई देशबीचको सम्बन्ध जुन महिनाको अन्तिम साता प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको वासिङ्टन भ्रमणसँगै ‘सुधारिने’ छनक देखिएको छ। वासिङ्टनमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भएका सम्झौताका शृङ्खलाले यस्तो सङ्केत गरे पनि मोदी वासिङ्टनमा छँदै त्यहाँभित्रै र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा उठेका केही प्रश्नले भारतप्रति अमेरिका निकै सजग रहेको पनि प्रस्ट हुन्छ।

मोदी वासिङ्टनमा छँदै अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति बराक ओबामाले मोदी सरकारले मुसलमान माथिको दमन नरोके भारत विभाजनको सम्भावना भएको तीतो अभिव्यक्ति दिएका थिए। पदमुक्त राष्ट्रपतिको अभिव्यक्ति भए पनि ओबामाको भनाइले अमेरिकी चिन्तन निकाय (थिङ्क ट्याङ्क), सञ्चारमाध्यम र नागरिक भारतमा फैलिँदो अल्पसङ्ख्यक समुदायमाथिको दमनप्रति संवेदनशील भएको देखाएको छ।

समसामयिक विश्व राजनीतिक मञ्चमा अमेरिका र भारतबीचको सम्बन्ध एकअर्कालाई प्रयोग गरी आआफ्ना स्वार्थसिद्ध गर्नेमा आधारित देखिन्छ तर यसो गर्दै गर्दा उनीहरू दुवै एकआपसप्रति निकै सजग पनि छन्।

भारतमा ‘प्रजातन्त्र मक्किँदै गएको’ छ भन्ने विषयमा अमेरिकी जनमत बलियो बन्दै गएको छ। मोदी सरकारको संरक्षणमा भारतमा हिन्दु अतिवाद बलियो बन्दै गएको र त्यसले प्रकारान्तरले भारतमा फासीवादी शासनले टाउको उठाउने राजनीतिक विश्लेषणप्रति सहमत अमेरिकीहरू मोदी सरकारलाई धेरै ‘दूध पिलाउन नहुने’ पक्षमा छन्। ’संसारमा प्रजातन्त्र प्रबद्र्धन गर्न’ प्रजातन्त्र सम्मेलन गर्दै आएको बाइडेन सरकारले अप्रजातान्त्रिक शासनतिर उन्मुख भारतलाई काँध बोक्नु अमेरिकीहरूबीच आलोचनाको विषय बनेको छ।

हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्न अमेरिकाले भारतको सहायता नलिई सुखै छैन। शीतयुद्धकालमा भारत तत्कालीन सोभियत सङ्घप्रति नरम भइदिँदा दक्षिण एसिया क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव कसिलो बनाउन झेल्नुपरेको कठिनाइ बुझेको अमेरिका अहिले त्यो कमजोरी दोहोर्‍याउने पक्षमा छैन। त्यसकारण आन्तरिक रूपमा मोदी सरकार अमेरिकाले रटान लगाउँदै आएको ‘प्रजातान्त्रिक आदर्श’ बाट मोडिए पनि दक्षिण एसिया र हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्ना भूराजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न भारतीय नेताहरूलाई रिझाउनुमा वासिङ्टनले आफ्नो हित देखेको छ। त्यसमाथि शीतयुद्धकाल भन्दा फरक अहिले अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वको मूल थलो भारतकै छेउछाउ छ। त्यसकारण भारत अमेरिकाको निम्ति यतिबेला ज्यादै महत्वपूर्ण देश बनेको छ।

पछिल्ला आर्थिक तथ्याङ्क र सूचकाङ्कले भारत आर्थिक र राजनीतिक रूपमा बलियो शक्ति बन्ने प्रक्षेपणले भारतीय शासकहरूको मनमा पनि आफ्नो देशलाई विश्व शक्ति बनाउने चाहना झाङ्गिएको छ। भारतले प्रतिस्पर्धी र कतिबेला त वैरी मानेको चीनको तेज प्रगतिले पनि भारतमाथि ‘विश्व शक्ति’ बन्ने दबाब बढाएको छ। ‘विश्व शक्ति’ बन्ने भारतीय नेताहरूको यस्तो चाहना अमेरिकालाई राम्ररी थाहा छ। आफ्ना लक्ष्य पूरा गर्न नभई नहुने भारतलाई रिझाउन अमेरिका अहिले उसले मागेका सहायता हात खोलेर दिन तयार छ। प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणमा भएका सम्झौतामा यस्तोखालको ‘उदारता’ प्रतिविम्बित हुन्छ।

हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्न अमेरिकाले भारतको सहायता नलिई सुखै छैन। शीतयुद्धकालमा भारत तत्कालीन सोभियत सङ्घप्रति नरम भइदिँदा दक्षिण एसिया क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव कसिलो बनाउन झेल्नुपरेको कठिनाइ बुझेको अमेरिका अहिले त्यो कमजोरी दोहोर्‍याउने पक्षमा छैन।

अन्तरीक्ष प्रविधि, दूरसञ्चार प्रविधि, सेमी कन्डक्टर, फाइभ जी र सिक्स जी प्रविधि, एआइ आदि विषयमा भएका सम्झौता, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य बन्न भारतलाई समर्थन गर्ने वचनबद्धता, जिइ एफ–१४४ जेट इन्जिन तथा लडाकु विमान एमके २ भारतमा बनाउने विषयमा भएका सम्झौता, मानवरहित विमान (युएभी) को उत्पादन आदि विषयका सम्झौता मुख्यतः विश्वशक्ति बन्ने भारतीय चाहनाकै प्रतिफल हुन्।

हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी स्वार्थ पूरा गर्न आफ्नो भूराजनीतिक अवस्थितिको महत्व बुझेको भारतीय नेतृत्वले पनि विश्वशक्ति बन्ने आफ्नो यात्रामा चाहिने अत्याधुनिक प्रविधि वासिङ्टनबाट लिने मौका यही हो भनी बुझेको छ।

भारतीय कुलीन र मध्यम वर्ग आफ्नो देशलाई चीनको हाराहारीमा पुर्‍याउन हतारिएका छन्। भारतीय समाजमा बलियो जग बसालेको सङ्कीर्ण राष्ट्रवादी सोचाइले यो व्यग्रतालाई मलजल गरेको छ। विश्वशक्ति बन्ने चाहना पुरा गर्न दौडिने क्रममा भारतीय शासक वर्गले आफ्ना नागरिकले दैनिक जीवनमा भोगिरहेका समस्या भन्दा बढी अरू नै देखावटी कुरालाई प्राथमिकता दिइरहेको छ। नागरिक जीवनस्तर उकास्नमा भन्दा भारतीय शासक अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भारत ‘चीन जस्तै’ उदाइरहेको देखाउन चाहिरहेका छन्।

नागरिकले भोगिरहेका समस्या समाधानमा भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो छवि उठेको हेर्नेमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको बढी चासो देखिन्छ। भारतीय शासकको यो मनस्थिति बुझेको अमेरिकाले पनि उसैको काँधमा बन्दूक राखेर हिन्द प्रशान्त र दक्षिण एसियामा आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्ने मौका ताकिरहेको छ। भारत अमेरिकी सहायतामा विश्वशक्ति बन्न खोज्दैछ भने अमेरिका भारतलाई प्रयोग गरेर हिन्द प्रशान्त र एसियामा आफ्ना स्वार्थ, विशेषतः चीनलक्षित घेराबन्दी गर्न खोजिरहेको छ।

नागरिकले भोगिरहेका समस्या समाधानमा भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो छवि उठेको हेर्नेमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको बढी चासो देखिन्छ।

मोदीको वासिङ्टन भ्रमणका क्रममा अमेरिकाले क्वाडलाई बलियो बनाउन जोड दिइयो। क्वाड अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया र भारत सम्मिलित मोर्चा हो। सन् २००७ मा स्थापना भएको यो मोर्चालाई विशेषतः हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा चीनलक्षित गतिविधि गर्न प्रयोग गरिएको छ। पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका अध्येताहरूले क्वाडलाई ‘एसियाको नाटो’ भनी अथ्र्याउन थालेका छन्। चीनको उदयमाथि तगारो पसार्न अमेरिकाको अग्रसरतामा स्थापना भएको क्वाडको सक्रियताले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रलाई सैनिक द्वन्द्वतिर डोर्‍याउनेछ।

वासिङ्टन भ्रमणको क्रममा मोदी र बाइडेनबीच भएको सम्झौता सन् २०१६ अगस्टमा भएको थल, हवाई र जल सैनिक आधारको जीर्णोद्धार र पुनःभरणसम्बन्धी अमेरिका–भारत सम्झौताकै सिलसिला हुन्। स्पष्टतः दुई देशबीचका सम्झौताले भारतमा अमेरिकी सैनिक उपस्थिति र गतिविधि अझ बलियो बनाउनेछ। प्रकारान्तरले यसले दक्षिण एसिया क्षेत्रलाई शक्ति देशहरूबीच द्वन्द्वको थलोमा परिणत गर्न सक्छ।

निःसन्देह समृद्धि र विकास सबै देशको चाहना र लक्ष्य हो। भारतीय शासक र जनताले आफ्नो देश विकसित भएको हेर्ने चाहना राख्नु स्वाभाविक हो। त्यसै पनि भविष्यवेत्ताहरूले आगामी दशकमा भारतको आर्थिक प्रगति उकासिँदै जाने तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिरहेका छन्। संसारकै दोस्रो ठूलो जनसङ्ख्या भएको देश भारत चाँडै जनसंख्यामा पहिलो देश बन्दैछ।

आफूले सोचे जस्तो नबस्ने अवस्थामा कुनै पनि बेला अमेरिका भारतप्रति तिक्त बन्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा त्यसबाट चुकाउनुपर्ने मूल्य भारत र भारतीय जनताको साथै दक्षिण एसियाली देशका निम्तिसमेत महँगो हुनेछ।

यो जनसाङ्ख्यिक लाभ उठाउन भारतले आफूलाई चाहिने प्रविधि र स्रोतसाधनको खोजी गर्नु उत्तिकै स्वाभाविक हो। तर भारतीय शासकहरूले आफ्ना यी स्वाभाविक लक्ष्य पूरा गर्न छानेको बाटो भने अनुपयुक्त देखिँदैछ। विकसित र शक्तिशाली बन्ने चाहना पूरा गर्न भारतले महाशक्ति देशहरूको रणनीतिक चङ्गुलमा फस्दा निम्तिने परिणाम सर्वनाशक हुन सक्छ। कसैको प्रगतिको जग अरू कसैको ध्वंशमा आधारित हुनु उपनिवेशवादी सोचाइकै निरन्तरता मात्र हो।

हातहतियार र सैनिकीकरणप्रति भारतीय शासक वर्गको बढ्दो अभिरुचिले एसियालाई अर्को ठूलो लडाइँतिर धकेल्ने सम्भावना देखिँदैछ। निःसन्देह अमेरिकाले भारतलाई दिएको सहायता ऊप्रतिको उपकार होइन। अमेरिकाले आफूसँग प्रतिस्पर्धामा आउन खोजिरहेको चीनलाई उचाइमा पुग्नुअघि रोक्न वा चीनको प्रगतिमा तगारो तेर्साउन भारतलाई सैनिक रूपमा बलियो बनाउन चाहेको मात्र हो।

भारत अमेरिकी सहायतामा विश्वशक्ति बन्न खोज्दैछ भने अमेरिका भारतलाई प्रयोग गरेर हिन्द प्रशान्त र एसियामा आफ्ना स्वार्थ, विशेषतः चीनलक्षित घेराबन्दी गर्न खोजिरहेको छ।

कुनै परिस्थितिमा सैनिक द्वन्द्व चर्किएको अवस्थामा भारतीय भूगोलमा आफ्नो सेना तैनाथ गर्नुपर्ने अवस्थामा क्वाड, आइ२ यु२ (इन्डिया, इजरायल, युनाइटेड अरब इमिरेट्स र युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिका), इन्डियन ओसन डायलग जस्ता संगठन र मोर्चाले कानुनी मार्गप्रशस्त गर्नेछन्। आफ्ना नागरिकको खस्कँदो जीवनस्तरप्रति चिन्ता गर्नु भन्दा विश्वशक्ति बन्नेतिर भारतीय कुलीन वर्गको चासोले क्षेत्रीय अस्थिरता र द्वन्द्व जन्माउन सक्छ।

भारतले आफूलाई विश्वशक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजे पनि अमेरिकाले भारतप्रति उपनिवेशकालीन दृष्टिकोण त्यागेको छैन। भारत जस्तो देशलाई फेरि पनि आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने हतियारका रूपमा प्रयोग गर्नमा अमेरिका बढी उद्यत देखिन्छ। त्यसकारण उसले भारतसँग आज ‘गाँजर र लठ्ठी’ को नीति अपनाइरहेको देखिन्छ। आफूले सोचे जस्तो नबस्ने अवस्थामा कुनै पनि बेला अमेरिका भारतप्रति तिक्त बन्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा त्यसबाट चुकाउनुपर्ने मूल्य भारत र भारतीय जनताको साथै दक्षिण एसियाली देशका निम्तिसमेत महँगो हुनेछ।  

प्रकाशित: २५ असार २०८० ०१:०० सोमबार