नेपालमा वन्यजन्तु संरक्षणका कारण जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापनबाट जलस्रोतको संरक्षण भएको छ । चुरेको संरक्षणमा यसले अहं भूमिका खेलेको छ । नेपालमा पर्यापर्यटनको मुख्य आधारशीला नै संरक्षित क्षेत्र हुन् । नेपालमा आउने ६० प्रतिशतभन्दा ज्यादा पर्यटक नेपालका संरक्षित क्षेत्रमा भ्रमणका लागि जाने गरेका छन् । यहाँको कृषि भूमि सिँचित गर्नेदेखि उत्पादकत्व वृद्धि गर्नेमात्र नभई भूक्षय र भूस्खलनलाई न्यून गरी कृषि भूमिलाई मरुभूमीकरण हुनबाट जोगाउन पनि उल्लेखनीय भूमिका खेलेका छन् । तर नेपालमा वन संरक्षणसँगै वन्यजन्तुको संख्या बढ्दा मानव र वन्यजन्तुको सुमधुर सह–अस्तित्वसँगै एकापसमा द्वन्द्व पनि बढ्दो क्रममा रहेको छ । द्वन्द्व बढ्नुमा मानव र वन्यजन्तु दुवै उत्तिकै जिम्मेवार छन् । जनावरका कारण मानव समुदायमा मानिस घाइते, अङ्गभङ्ग तथा मृत्यु हुने, पशुधनको क्षति, घरगोठको नोक्सानी, अन्नबाली, फलफूल, भण्डारण गरेको अन्नपातसमेतको क्षति हुने गरेको छ । त्यस्तै मानिसका तर्फबाट जनावरमा पार्ने क्षतिमध्ये वन विनाश, चोरी सिकार, वन क्षेत्र अतिक्रमण, आगलागी, अवैध वन पैदावार सङ्कलन, बासस्थान खण्डीकरण, प्रतिशोधात्मक हत्या आदि छन् । 

अब ढिलो नगरी हरेक जिल्ला वन कार्यालय र निकुञ्ज तथा आरक्ष कार्यालयहरूले सामुदायिक वनको कार्ययोजना र विधान संशोधन गरी मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण र राहतमा अनिवार्यरूपमा सबैभन्दा बढी प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान राख्न लगाउनुपर्छ ।

नेपालमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व निम्त्याउने मुख्य जनावरमध्ये जंगली हात्ती, बाघ, गैँडा, भालु, चित्तल, चितुवा, रतुवा, जंगली बँदेल, बाँदर, दुम्सी, हिउँ चितुवा, स्याल, अर्ना, ब्वाँसो, मगर गोही, सर्प, अजिंगर, चरा आदि छन् । आ.व. २०७२÷०७३ मा संरक्षित क्षेत्र वरपरका समुदायमा वन्यजन्तुबाट १० जनाको मृत्यु र ३८ जना मानिस घाइते भएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको रेकर्डबाट देखिन्छ । संरक्षित क्षेत्र बाहिरको संख्यासमेत जोड्दा वार्षिक २० जनाभन्दा बढी मानिसको मृत्यु, दर्जनौँ घाइते, करोडौँ मूल्य बराबरको बालीनाली, फलफूल, भण्डारण गरेको अन्नबाली, पशुधन र घरगोठको क्षति हुने गरेको छ । खेतीपाती गरे वन्यजन्तुका कारण नोक्सानी हुने पीडाले स्थानीय बासिन्दा खेतबारी नै बाँझो छाड्ने बाध्यताबाट गुज्रनुपरेको छ । वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका, २०६९ मा सीमित प्रजातिबाट हुने क्षतिको राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको भए तापनि स्थानीय बासिन्दाको धनजनको सबैभन्दा बढी क्षति पु¥याउने चित्तल, बँदेल, बाँदर, दुम्सी, मगर गोही, अजिंगर, स्याल, चरा, रतुवा आदि जनावरले क्षति पु¥याएमा क्षतिवापत राहत र क्षतिपूर्ति नपाउँदा उनीहरूले राहतको महसुस गरेको अवस्था छैन र सन्तोषको सास फेर्न सकेका छैनन् । 

मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व केवल निकुञ्ज, आरक्षलगायतका संरक्षित क्षेत्र र जिल्ला वन कार्यालयहरूको मात्र समस्या नभएर यो हामी सबैको साझा समस्या हो । यसको हल गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी निकुञ्ज, आरक्ष र वन कार्यालयको भए तापनि उनीहरूसँग उपलब्ध पर्याप्त साधनस्रोतको अभावले प्रभावकारीरूपमा यसको निदान गर्न सकिरहेका छैनन् । परिणामतः स्थानीय समुदाय हालसम्म पनि वन्यजन्तुबाट हुने पीडा र समस्याबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । देशभरि नै दिनानुदिन बढ्दो क्रममा रहेको छ यो समस्या । राजनीतिक तहमा प्राथमिकतामा नपरेका कारण पनि समाधान हुन सकेको छैन । 

सन् १९९६–९७ तिर २९.८४ प्रतिशतमा रहेको वन क्षेत्र सन् २०१०–२०१४ सम्म गरिएको वन स्रोत सर्वेक्षणको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा जम्मा ५९ लाख ६२ हजार हेक्टर अर्थात देशको कुल भूभागको ४०.३४ प्रतिशत पुगेको छ । जसमध्ये १७.३२ प्रतिशत संरक्षित क्षेत्रमा र बाँकी ८२.६८ प्रतिशत राष्ट्रिय वन छ । १७,०००४८ हेक्टर अर्थात २८.५१ प्रतिशत वन क्षेत्र १८,००० सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूलाई वन संरक्षण, व्यवस्थापन र सदुपयोगका लागि हस्तान्तरण गरिएको छ । यसरी वन क्षेत्र बढ्नुको मुख्य कारण मध्य पहाडी क्षेत्रको वन क्षेत्र स्थानीय समुदायले सामुदायिक वनका रूपमा व्यवस्थापन गर्नु नै प्रमुख कारण हो । वन क्षेत्र बढेसँगै वन्यजन्तुको बासस्थानमा पनि बढोत्तरी भयो र परिणामतः वन्यजन्तुको संख्या पनि वृद्धि हुनु वातावरणीय सन्तुलनका हिसावले एउटा राम्रो संकेत हो । नेपालको कुल भूभागको ६८ प्रतिशत ओगटेको पहाडको वातावरणीय सन्तुलनको सूचकका रूपमा हामी वन्यजन्तुलाई लिन सक्छाँै । मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका कारण केही वन्यजन्तु बदनाम भएका हुन सक्छन् तर वनको विकासले त्यहाँको स्वच्छ पानी, स्वच्छ हावा, कृषि भूमिका लागि सिँचाईर उत्पादकत्व वृद्धिका लागि मलिलो मलजल, पातपतिङ्गर, भूक्षय र भू–स्खलनको न्यूनीकरणबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा कृषि भूमि मरुभूमीकरण हुनबाट जोगाएको छ । 

मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व समाधान गाउँखाने कथाजस्तो हुनुहुँदैन । गाउँ जित्ने कथाकारले गाउँको प्राकृतिक स्रोत, कर, आम्दानी, राम्राराम्रा कुरा सबै उसका तर त्यस गाउँमा हुने समस्या, फोहोर जति सबै गाउँखाने कथाको सही उत्तर दिन नसक्ने त्यो बबुरोको जस्तो हुनुभएन । यसका लागि सामुदायिक वन, साझेदारी वन, कबुलियती वनका उपभोक्ताले त्यस वनबाट संकलित सबै वन पैदावारमा हाम्रो अधिकार, मानव वन्यजन्तुबीचको समस्या निकुञ्ज र वन कार्यालयको भन्नु उचित हँुदैन । सामुदायिक वनले आर्जन गरेको आम्दानीको खर्च स्थानीय निकायले गर्ने विकास, शिक्षा खानेपानी, सिँचाइ, सडकलगायत कार्यालयले गर्ने काममा खर्च गरिँदै आइएको छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गतको बाघमारा मध्यवर्ती सामुदायिक वनले आर्जन गरेको रकम सडक पिच गर्नसमेत खर्च गरिएको छ । तर नजिकैको उपभोक्ताहरूको केरा खेतमा हात्तीले नोक्सानी पु¥याउँदा सामुदायिक वनबाट कुनै राहत पाउँदैनन् । यद्यपि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पछिल्लो पटक हस्तान्तरण भएका केही सामुदायिक वनका कार्ययोजनामा वनको आम्दानीको निश्चित प्रतिशत रकम मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण र राहत रकममा खर्च गर्ने प्रावधानसहित सामुदायिक वन हस्तान्तरण गरिएको छ । अब ढिलो नगरी हरेक जिल्ला वन कार्यालय र निकुञ्ज तथा आरक्ष कार्यालयहरूले सामुदायिक वनको कार्ययोजना र विधान संशोधन गरी मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण र राहतमा अनिवार्यरूपमा सबैभन्दा बढी प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान राख्न लगाउनुपर्छ । शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७३ मा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण र राहतमा सबैभन्दा बढी २५ प्रतिशत रकम खर्च गर्ने प्रावधान राखी मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन निर्देशिका २०५६ मा परिमार्जन गरिएको छ । 

तथापि यो समस्या हल गर्न निकुञ्ज आरक्ष कार्यालय र सरकारसँग मात्र भर पर्नु समाधानको उपाय होइन । निकुञ्ज आरक्षबाट असुलउपर हुने राजश्व पर्यटकमा निर्भर छ । यो ज्यादै न्यून ठाउँमा सीमित एवं वर्षे खेती जस्तो छ । कतिपय निकुञ्ज आरक्षमा पर्यटकको भ्रमण ज्यादै न्यून छ । त्यसैले उक्त स्रोतबाट हामी त्यस क्षेत्रको द्वन्द्व न्यूनीकरण र राहत उपलब्ध गराउने कुरा ‘आकाशको फल, आँखा तरी मर’ जस्तै हो । वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका, २०६९ बमोजिमको क्षतिको राहत उपलब्ध गराउन पनि नेपाल सरकारसँग यथेष्ठ बजेट अभावका कारण राहत उपलब्ध गराउन सकिएको अवस्था छैन ।  

प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा स्थानीय निकायलाई जुन अधिकार संविधानले प्रदत्त गरेको छ त्यसका आधारमा यो समस्या हल गर्ने मुख्य जिम्मेवारी र दायित्व पनि तत्तत् स्थानीय निकायको नै हुन आउँछ । एकातिर स्थानीय निकायले स्थानीय बासिन्दासँग असुलउपर गर्ने कर उनीहरूको जग्गा, घर, व्यवसाय तथा चलअचल सम्पत्तिबाट नै हो । अर्कोतिर मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वबाट ती बासिन्दा आक्रान्त बनेका थुप्रै उदाहरण हाम्रासामु छन् । जनतासँग कर उठाउनुको अर्थ जनताका समस्याको समाधान गर्नका लागि हो । जसले जनतासँग कर उठाउँछ उसले जनताका हरसमस्या पनि हल गर्नुपर्छ । निकुञ्ज÷आरक्ष र वन कार्यालयहरूले प्रत्यक्षरूपमा जनतासँग कर उठाउँदैनन् । त्यसैले यो स्थानीय निकायहरूको समस्या हो । राजनीतिक दलको चुनावी घोषणापत्रमा जनताको मुख्य समस्याका रूपमा रहेको मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई प्राथमिकताका साथ राख्नुपर्छ । जुन दल र नेताले यो समस्या समाधान गर्ने वाचा गर्नेछ जनताले उसैलाई निर्वाचित गर्ने साझा मत बनाउनुपर्छ । उम्मेवारहरूसँग यस विषयमा छलफल गरी ससर्त वचनबद्ध बनाउनु जरुरी छ । स्थानीय निकायले पनि जहाँ जहाँ मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व छ तत्तत् ठाउँमा यो समस्या हल गर्न प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । आगामी दिनमा नववन्यजन्तु द्वन्द्व दिगोरूपमा न्यूनीकरण गर्ने सही विधि यही नै हो । 

(प्रमुख संरक्षण अधिकृत, शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय )

प्रकाशित: ३१ वैशाख २०७४ ०१:४३ आइतबार