प्रमुख दलहरूबीचको असमझदारीले आन्तरिक राजनीतिमा पार्न सक्ने नकारात्मक प्रभावको सबैभन्दा पछिल्लो सिकार स्थानीय तह निर्वाचन बन्न लागेको छ । मुलुकमा यस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यास भइरहेको छ, जहाँ निर्वाचन सम्पन्न गर्न दलहरूलाई हम्मे पर्छ । निर्वाचनलाई नियमित रूपमा सम्पन्न गर्न नसक्ने लोकतान्त्रिक अभ्यासका कारण मुलुकले भने प्रत्येक जसो गतिविधिका निम्ति विदेशीको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था आइरहन्छ । 

यही वैशाख ३१ मै निर्वाचन सम्पन्न हुने हो भने अब दुई सातामा मतदाताहरू आफ्नो अधिकार प्रयोगका निम्ति पंक्तिबद्ध हुनेछन् । वैशाख ३१ र जेठ ३१ गरी दुई चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सहमति सत्तारूढ र प्रमुख दलबीच भएको देखिएपछि निर्वाचन त्यही मितिमा होला कि भन्ने झिनो आशा भने देखिएको छ । 

तर, निर्वाचन एक चरणमै गर्नुपर्छ भन्ने धारणा प्रमुख दलबाट प्रकट भएका छन् । प्रमुख विपक्षी एमालेदेखि उपेन्द्र यादवको संघीय समाजवादी फोरम र विजय गच्छदारको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमसम्मका दलले एक चरणमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न जोड लगाइरहेका छन् । एक चरणमै निर्वाचन गर्नुपर्ने धारणा राख्ने १५ जति दल अहिले देखिएका छन् । 

हाम्रो लोकतन्त्र ‘अप्ठ्यारोमा फलेको फर्सी’ जस्तो बन्न पुगेको छ । कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायतको एकताले संविधान जारी गर्ने महानतम् कार्य सम्पन्न हुन सकेको हो । एउटा निर्वाचन सम्पन्न भई संविधान जारी नै नभई संविधानसभा विघटन भएको स्थितिमा दोस्रो पटकको निर्वाचनबाट बनेको संविधानसभाले यसलाई सम्भव गराएको थियो ।

यो काम त्यतिबेलै सम्भव भयो, जतिबेला प्रमुख दल एक ठाउँमा रहे । त्यही ऐतिहासिक काम गरेबापत मुलुकले नाकाबन्दी व्यहोर्नुप¥यो । सर्वसाधारणको जीवनमा कष्ट थपियो । तर, धेरै पछि सार्वभौम मुलुकका नेताले आपसमा निर्णय लिएर दूरगामी प्रभाव पार्ने काम गर्न सकेको जस पाए । निर्णय क्षमता नभएका भनिएका नेताहरूको व्यक्तित्व त्यसले एकाएक उचालेको थियो । 

त्यसयता सम्पन्न गर्नुपर्ने तीन तहका तीनै निर्वाचनको काम सम्पन्न गर्न हम्मे परेको स्थिति देखियो । प्रमुख दलहरूको ध्यान संविधानलाई संस्थागत गर्नेभन्दा सत्तामा बढ्ता गएको देखियो । संविधान जारी गरेपछि सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कांग्रेस र एमालेबीचको ‘भद्र सहमति’ बिग्रिएपछि राजनीतिक वातावरण कटुतापूर्ण रह्यो । 

त्यसयता बनेका एमाले नेता केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा बनेका दुई सरकारको काम भने सत्ता टिकाउने मात्र रह्यो । आगामी माघ ७ भित्र सम्पन्न हुनुपर्ने तीन निर्वाचनको सुनिश्चितता तिनले कायम गर्न सकेनन् । तर, देउवा नेतृत्वको सरकार बन्नुपर्ने भएका कारण मात्र स्थानीय तह निर्वाचन घोषणा भएको हो । 

निर्वाचन घोषणा भए पनि त्यसलाई सम्पन्न गर्ने इच्छाशक्ति सरकारमा देखिएको छैन । त्यसैले सरकारले मधेस केन्द्रित दलका माग सम्बोधन गर्न तत्परता देखाएको देखिएन । केही दिनयता मात्र यो विषयले अलि घनीभूत रूपमा ध्यानाकर्षण गरेको देखिँदैछ । मधेसी दलले निर्वाचनमा भाग नदिएकै कारण यसलाई सार्न पाएमा केही समयका लागि भए पनि सत्ता लम्ब्याउन सकिने लोभ भने वर्तमान प्रधानमन्त्री दाहालमा देखिएको छ । 

आफूहरू सरकारमा नआई निर्वाचनतर्फ मुलुक गइसकेको देखेर मधेस केन्द्रित दलहरूलाई हतारो परेको भने देखियो । यही हिसाबमा निर्वाचनतर्फ मुलुक जाने हो भने मतदाता भोट हाल्न उभिने र कार्यकर्ता स्थानीय तहका पद पाउन अन्य दलतिर लाग्ने अवस्था आउनु ती दलका निम्ति आत्मघाती अवस्था हुन सक्थ्यो । 

यसैबीच अनायासै मधेस केन्द्रित ६ दल आपसमा सहमति गरी एउटा बलियो पार्टी निर्माण गर्न तत्पर भए । राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालको स्थापनाले निर्वाचनप्रतिको आशा बढायो नै यसबीच खण्डित हुन थालेको हाम्रो राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउने मात्र होइन आफूलाई देशैभरि स्थापित गर्ने यसको उद्देश्यप्रति धेरैले सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन् । 

राजपाको उपस्थिति बलियो भएपछि अन्य दललाई समेत त्यसप्रति सकारात्मक हुन बाध्य पारेको छ । उसका मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बलियो अवस्थासमेत स्थापित भएको छ । यसले बृहत्तर रूपमा नेपाल राष्ट्रका हितलाई कसरी ध्यान दिन्छ भन्ने पक्षमा भने चासोपूर्वक हेरिएको छ ।

प्रमुख दलको ध्यान भने निर्वाचन र मुलुकको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था बलियो बनाउने भन्दा पनि आफूलाई सत्तामा कसरी पु¥याउने भन्नेमा बढ्ता गएको देखिएको छ । तुलनात्मक रूपमा अस्थिर र एक वर्षभन्दा कम समयको निम्ति बन्ने यस्ता आलोपालो प्रकृतिका सरकारले मुलुकलाई विकास निर्माण र समृद्धिको बाटोमा हिँडाउन भने सक्दैनन् ।

एक चरण होस् वा दुई चरण वैशाख ३१ मा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि वर्तमान सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वबाट दाहाल हट्नुपर्नेछ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न हुनासाथ सरकारको नेतृत्व लिनेछन् । दोस्रो चरणको निर्वाचनसम्म कुर्न पनि उनले सक्ने छैनन् । तर, दाहालको ध्याउन्न भने त्यसलाई निरन्तरता दिई बजेट ल्याउने अवस्थासम्म आफ्नो सरकार टिकाउनु हुनेछ । 

वर्तमान सरकार नेतृत्वमा आउन लागेको संविधान संशोधनप्रति एमालेले असहमति जनाइरहेको छ । शनिबार राति १० बजेसम्म सरकारले अघि सारेको संविधान संशोधन प्रस्तावमा संशोधन राख्ने तयारीमा रहेको एमालेले त्यसको विरुद्धमा आफूलाई उभ्याइसकेको छ । त्यति मात्र होइन संशोधन प्रस्ताव जसरी पनि फेल गराउने भन्ने ध्याउन्न उसको छ । 

संशोधन प्रस्ताव पारित नभए पनि राजपाले निर्वाचनमा भाग लिन्छ भन्ने विश्वास भइरहेको छ । अहिलेको सरकारको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेको संविधानबाट असन्तुष्ट रहेका उनीहरूलाई संशोधन प्रक्रियामार्फत फेरि मूल प्रवाहमा ल्याउन सक्नु हो । तर, संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित नभएको झोकमा निर्वाचनमा भाग लिन अस्वीकार गर्दा भने कालान्तरमा सबैलाई घाटा हुनेछ । 

अहिलेको संविधानप्रति असहमति राख्ने मधेसी मात्र छैनन्, समाजको एउटा ठूलो तप्का त्यसका विषयवस्तुप्रति असन्तुष्ट छ । त्यति मात्र होइन प्रमुख दलले मुलुकलाई संक्रमणकालबाट बाहिर निकाल्न नसकी अस्थिर बनाएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । मुलुकको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डतामै आँच आउने किसिमका व्यवहार हुन थालेका छन् । 

र, यो अवस्था आउनुमा संविधानको कार्यान्वयनलाई दलहरूले कमजोर बनाए भन्ने विश्वास पनि आम रूपमा हुन थालेको छ । यो पंक्तिकारलाई भेट्ने धेरैले निर्वाचन हुन नहुने र यो संविधान कार्यान्वयनमा जाँदा मुलुक झन् कमजोर हुने हुनाले त्यसतर्फ नलाग्नू भन्ने आग्रहसमेत हुने गरेका छन् । हामीलाई भने यही संविधानको कार्यान्वयनमार्फत मुलुक लोकतान्त्रिक मार्गमा अघि बढ्छ र मुलुकले खोजेको अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भन्ने लाग्छ । 

देशलाई थप कमजोर हुन नदिन र नागरिकलाई निराश नबनाउन पनि स्थानीय तहको निर्वाचन सुनिश्चित गर्दा सबैजसो दलले जित्नेछन् । त्यसमा पनि मधेस, सीमान्त, जनजाति आदिका निम्ति यो संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकार कार्यान्वयन हुँदै जाँदा नै फाइदा हुन्छ । प्राप्त उपलब्धिलाई बेवास्ता गर्दै यसलाई कमजोर पार्दा मुलुक झन् अर्को संकटतर्फ जान्छ भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ । 
संविधान जारी गरेलगत्तैको मुलुकभित्रको अवस्थाबाट अहिलेसम्म आइपुग्दा धेरै भिन्न र सकारात्मक वातावरण बनेको छ । यसमा प्रमुख दलहरूले न्यूनतम विषयमा सहमति गरी निर्वाचनलाई सुनिश्चित गर्दै लोकतन्त्रको जग बलियो बनाउनतिर लागे भने बाह्य शक्तिले खासै धेरै खेल्न पाउने छैन । त्यो अवस्थाको अनुभव संविधान जारी गर्नुअघि दलहरूले गरेको सहमति र त्यसपछिका स्वतन्त्र निर्णयले पनि गराइसकेको छ । 

निर्वाचनलाई ‘बार्गेनिङ’ को विषय नबनाई दलहरू अघि बढ्नु उचित हुन्छ । निर्वाचनमा आफ्ना अजेन्डा स्थापित गर्दै अघि बढ्ने र त्यसैका आधारमा मत माग्ने र सरकार बनाई त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने बाटामा लाग्दा मात्र अपेक्षित सफलता हासिल हुन्छ । निर्वाचनमा जान एकपछि अर्को सर्त राख्नु भनेको आफू र आफ्ना अजेन्डाप्रतिको अविश्वास पनि हो । स्थानीय तह निर्वाचन दलहरूको असमझदारीको सिकार बन्नु भनेको कालान्तरमा आफैं हार्नु हो । दलीय द्वन्द्वको दावानलबाट मुलुक मुक्त भएन भने हाम्रा सन्ततिले भविष्यमा धिक्कार्नेछन् । 

प्रकाशित: १७ वैशाख २०७४ ०२:५३ आइतबार